एजेन्सी। भारतको अदालतले बुधबार गो फर्स्ट एयरलाइन्सको स्वेच्छिक खारेजी निवेदन स्वीकार गरेको छ।
राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले गो फर्स्ट खारेजी निवेदन स्वीकार गर्दै अभिलाष लाललाई अन्तरिम रिजुलुसनकर्ता (लिक्विडेटर) नियुक्त गरेको छ।
राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले गो फर्स्टलाई कुनै पनि कर्मचारी नहटाउन निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणले बुधबार गो फस्र्टलाई भाडामा लिनेहरू, ऋणदाताबाट रिकभरीबाट मोराटोरियमअन्तर्गत सुरक्षा प्रदान गर्न सहमत भएको छ।
न्यायाधीकरणले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ- ‘हामी खारेजी प्रक्रियाका लागि गो एयरलाइन्सको निवेदन स्वीकार गर्छौं।’
बजेट एयरलाइन्स गो फर्स्टले मे २ मा खारेजीका लागि न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएको थियो। केही भारतीय बैंकसहित वित्तीय ऋणदातालाई ६५ अर्ब २१ करोड भारु ऋण तिर्न बाँकी छ। यस कदमले देशको चौथो ठूलो वाहकले आफूलाई पुनरुत्थान गर्ने प्रयासलाई मद्दत गर्ने बताइएको छ।
वाडिया समूहको स्वामित्वमा रहेको गो फर्स्टले मे २ मा खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो। वाडिया ग्रुपले एयरलाइन्सले अब थप सञ्चालन गर्न नसक्ने र थप वित्तीय दायित्व बहन गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो। ग्रुपले अमेरिकी कम्पनी प्राट एन्ड ह्विट्नीको इन्जिनलाई दोष दिएको छ।
समस्याग्रस्त भएपछि गो फर्स्टले यो साता सुरुमा राष्ट्रिय कम्पनी कानुन न्यायाधीकरणमा सम्पर्क गरेको थियो। यस विषयमा अत्यावश्यकताको हवाला दिँदै अस्थायी मोराटोरियमलाई अनुमति दिन आफ्नो निवेदनमा आदेश मागेको थियो।
ब्लुमबर्गका अनुसार टाटा समूह र इन्डिगो गो फर्स्टका लगानीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै वार्ता भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालकहरूसँग अवतरण र पार्किङ स्लटमा छलफल गर्दैछन्। भाडामा लिनेले भारत उड्डयन नियामक ३६ जहाज पुनः कब्जा गर्न खोजिरहेको बताइएको छ।
यद्यपि, जहाज भाडामा लिनेले गो फर्स्ट मोराटोरियमको मागमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। किनकि, यसले हानिकारक र गम्भीर परिणाम निम्त्याउने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, विक्रेता र जहाज भाडामा लिनेसहित सबै ऋणदातामा गो फर्स्टको कूल दायित्व १ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड भारु पुगेको छ।
गो फर्स्टका अनुसार बैंक अफ बरोडा, आइडिबिआई बैंक, सेन्ट्रल बैंक अफ इन्डिया र इन्डुस बैंकजस्ता बैंक गो फर्स्टमा ऋण लगानी गरेका छन्।
तर, एक्सिस बैंकले स्टक एक्सचेन्जमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा एयरलाइन्ससँग आफ्नो कुनै एक्सपोजर नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच डेपुटी उड्डयनमन्त्री बिके सिंहले मंगलबार इन्जिन आपूर्ति समस्या समाधान नगरेसम्म नगद संकटमा परेको गो फर्स्ट एयरलाइन्सको भारत सरकारको बेलआउट सम्भव नरहको बताए।
सन् २०१९ मा जेट एयरवेजले खारेजीका लागि निवेदन पेस गरेपछि गो फर्स्टको पतनले भारतमा पहिलो ठूलो एयरलाइन पतन भएको संकेत गरेको भारतीय उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिर्देशकको कार्यालयले जनाएको छ।
