अहिले हामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। छलफल सकेपछि आज हामी संसदका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद र योजना आयोगलाई यहाँबाट प्रतिवेदन पठाउँछौं। सिद्धान्त यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर विनियोजन विधेयक बनाउनुपर्छ। तर, के हामी यसरी बनाउन सक्छौं?
अर्थ मन्त्रालयमा करिब-करिब अहिले सबै मन्त्रालयको बजेट ‘लक’ भएर बजेट छापिनुपर्ने अवस्था छ र केही दिनमा नै छापिन्छ। त्यसोभए हामीले यत्रो दिन छलफल किन गरेको? समय व्यर्थ किन फालेको? किन गरेको भने योभन्दा पहिला पनि गर्ने गरेको भएकाले योपटक पनि गरेको। अब यो तरिकालाई हामीले बदल्नुपर्छ र बदल्न सकिन्छ। कात्तिकमा स्रोत समितिको बेठक राखौं, खर्चको सीमा निर्धारण गरौं। मंसिरमा सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरोस्।
एक महिना संसदमा छलफल गरौं। पुसमा संसदबाट पास भएको सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सिलिङ र मार्गदर्शन पाओस्। यसको आधारमा मागबाट मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रमसहित फेरि संसदमा आओस् र हामी त्यसमाथि पुनः छलफल गर्छौं।
छलफल गरेर अर्थ समितिसहित विषयत समितिमा हामी पठाउँछौं। त्यसपछाडि यो बजेट निर्माण गर्ने क्रम अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ र योसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियमका सूची हुन्छन्, त्यसलाई पनि चैतमा संसदमा प्रस्तुत हुन्छ। यसोभएमा चैत र वैशाखमा हामी नीति कार्यक्रम र बजेटमात्रै पारित गर्दैनौं, बजेटका लागि आवश्यक ऐन, नियम पनि हामी पारित गर्छौं। यस्तो गर्न सकिन्छ। स्वीडेनमा पनि यस्तै हुन्छ। सात महिनाअघि प्रस्तुत हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा पनि यस्तै हुन्छ, जहाँ चार महिनाअघि नीति तथा सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत हुन्छ।
अरू थुप्रै देशमा यस्तै हुन्छ, जुन असल अभ्यास हो। हामी पनि असल अभ्यास अनुशरण गरौं। अनि बल्ल संसद बजेटसँग जोडिन्छ। नत्र, हामीले जति कुरा गरौं, बजेट भोलि तथा पर्सीबाट छापिने क्रम सुरु हुन्छ। यसैगरी सरकार पनि बजेटसँग जोडिन्न। यो बजेट अथवा यो सिद्धान्त आएपछि जुन बजेट आउँछ त्यसलाई हामी सरकारले ल्याएको भन्छौं। तर, सामान्यतया अभ्यास हेर्ने हो भने यो सरकार हुँदैन।
यो खासगरी अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि एकप्रकारले सीमित कर्मचारी साथीहरूको मात्रै यसमा संलग्नता रहन्छ। यो पनि कसैको दोष होइन। यो हाम्रो काम गर्ने परिपाटी हो। प्रधानमन्त्रीले योपटक कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन्छु भनेर बताउनुभएको छ।
तर, एकपटक प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री र अर्थमन्त्री तीनजना गत ५/६ महिनामा कुनै एक दिन, एक ठाउँमा, एक घन्टा बस्नुभएको छैन। कुनै पनि मन्त्रालयसँग यसरी छलफलमा बस्ने चलन पनि छैन। हामीकहाँ अभ्यास के छ भने योजना आयोगले ‘सिलिङ’ दिन्छ, मन्त्रालयले काम गर्छ र सामान्यतया मन्त्रालयले बोक्ने एक/दुईवटा कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम आउँदा पनि आउँदैन।
त्यसैले अघिको कार्यतालिकालाई एकपटक राखेर हेरौं। माघ महिना यस्तो महिना हुनसक्छ, जुन महिनामा ३० दिनलाई बाँडेर प्रत्येक हप्ताको दुई दिन समय छुट्ट्याएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र त्यसको टिमको साथमा विषयगत मन्त्रालय र मन्त्री अर्को वर्षको बजेटमा कुन–कुन कार्यक्रम गर्ने र कसरी गर्ने भनेर दुई दिन लगातार छलफल गर्ने परिपाटी, ऐनकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि बल्ल यो जोडिने काम हुन्छ। अन्यथा, योभन्दा अगाडि गरेको जसरी बजेटमा मात्रै योजनाहरू उल्लेख गर्ने र रकम छुट्ट्याउने गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने, यसमा सरकार जोडिएको छैन र सरकार पनि जोडिएको छ। यसकारण हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भनेर हामी भनिरहेका छौं।
बजेटको प्राथमिकता र नीतिमा सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता अपनाएर त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भन्नुभएको यो प्रसंशनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी ‘डिल’ गर्छ? यही कुराले बाँकी रहेका कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ, म यसमा सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीलाई मेरोतर्फबाट हार्दिक बधाइ छ।
यसमा हामी सबैको एउटै आवाज छ। संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस् वा जुनसुकै तह र ओहोदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनुपर्छ। बजार हल्लाले कुनै प्रभाव नहोस् र कुनै भेटघाटले पनि प्रभाव नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस्। निर्दोष कोही पनि नपरोस्। तर, दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्।
यो प्रकरणमा सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न सक्यो भने योभन्दा पछाडि पनि सरकारले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। आज सबैले हेरेको छ। त्यसैले यहाँ अनुसन्धान गरेमात्र भनेर हुँदैन, नागरिकलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको विश्वास लाग्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीले सुशासनका विषयमा अन्य काम गर्न सक्छौं। अहिले पनि अख्तियार र भ्रष्टाचार विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
हदम्यादका विषयदेखि लिएर नीतिगत सन्दर्भमा र योभन्दा अगाडि नीतिगतका नाममा भएका निर्णयसमेत छानबिन गर्न पाउने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिने र त्यसको मापदण्डका विषयमा मलगायत सांसदले राख्नुभएको छ। यसलाई पारित गरौं, हामी थुप्रै कुरा यहीँ बसेर गर्न सक्छौं।
सुशासनको कुरा ठिक गर्न सकेको खण्डमा चोरीपैठारी रोकिन्छ, राजस्व परिचालनको क्षमता बढ्छ। तर, यसमा पनि आँट गर्न सक्नुपर्छ। हामीले पहिलो अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा अप्ठ्याराहरू आउँछन्। तर, त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्नुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले विश्वास गुमाएको छ। हामीले अंक बनाएरमात्र हुँदैन। पसलहरू खाली भएका छन्, मानिसको उधारो उठेको छैन। बजारले विश्वास गुमाएको छ, व्यापार सुकेको छ, भाडा कसरी तिर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ?
यो केन्द्र सरकारको बजेट होइन, यो संघीय नेपालको बजेट हो। अहिले यहाँ ल्याउने बजेटले प्रत्येक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कतिपय ठाउँमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा रोक्नुपर्छ। यो वर्ष हामीले सांसदहरूको तलबबाहेकका भत्ताहरू लिन्नौं भन्नेजस्ता साना कुराबाट निर्णय गर्न सुरु गरे प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सही काम गर्न बाध्य हुने अवस्था बन्छ। अहिले पनि हामीले तथ्यांक प्रयोग राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं। हामीले हेर्दै गर्दा मकै आयात घटेको छ, मूल्य भने भयानक बढेको छ।
त्यो भनेको कुखुराको दाना महँगो हुनु हो। तर, कुखुराको दाना कम हुँदै गर्दा मासु र अन्डाको भाउ महँगो हुनुपर्ने हो, तर भएन। किन? किनकि, अहिले मासु र अन्डा यतिधेरै चोरीपैठारी भएर आएको छ, जसले गर्दा हाम्रा किसान अप्ठेरोमा परेका छन्। यसरी तथ्यांकका आधारमा हामीले करहरू कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ। यो रोग रातारात लागेको होइन। कुनै एउटा व्यक्तिको कारणमात्र पनि होइन। यसका केही संरचनागत समस्याका कुरा पनि छन्। हामी सबैबाट केही न केही कमजोरी भएको छ। कतिपय नीति सही भएको छैन भने कतिपय ठिक काम गरिएको पनि छ। ठिक काम गरेकोमा गौरव गरौं र गलत भएको कुरा सच्याउने काम गरौं।
संरचनागत सुधारका लागि पनि कठोर कदम चाल्न आवश्यक छ। यो बजेटबाट विश्वास कायम भयो, सुशासन कायम हुन्छ भन्ने केही कुरा स्थापित गर्न सके अर्थमन्त्रीज्यूसँग राजनीतिक पुँजी पनि बढ्छ। जसले गर्दा आगामी वर्ष दह्रो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। दह्रो कदम चाल्न सक्नुहोस् मेरोतर्फबाट शुभकामना!
(थापा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री हुन्।)
