काठमाडाैं। –२०७९ चैत २४ गते नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)को संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ।
सुदन किराँती मन्त्रालयमा आएपछि बनेको यो पहिलो समिति भए पनि दुई दशकयता बनेको यो आठौं समिति हो। यसअघिका सातवटै समितिका प्रतिवेदनको निष्कर्ष लगभग एउटै छ तर, कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल हुँदैन। बरु मन्त्रीपिच्छे नयाँ–नयाँ समिति बनाउने र त्यसका प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ।
– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०७९ पुस १० देखि चैत १७ सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रहँदा तीन विभिन्न तीनवटा समिति बनाए। माघ १२ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सवारी प्रदूषण, सवारी सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ७ सदस्यीय ‘सवारी सुधार कार्यदल’ गठन गरे।
संयोजक पौडेलले भने चैत लागेपछि आफूलाई जानकारी दिइएको र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नतोकिए पनि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए। लगत्तै माघ १९ मा प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरे।
उता, फागुन ७ मा प्रा.डा. सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तथा प्रशासनिक विज्ञ सम्मिलित पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरे। अध्ययन सुरु गरेको ६ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न अख्तियारी दिइएको कार्यदललाई तत्काल गर्न सकिने र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्दा समेटिनुपर्ने विषयलाई समेत समेटेर अल्कालीन र दीर्घकालीन सुझावलाई समेट्न भनिएको छ।
तर, मन्त्री श्रेष्ठ भने कुनै पनि समितिको प्रतिवेदन नबुझिकन ३ महिनामै मन्त्रालयबाट बाहिरिए भने भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा एसका प्रकाश ज्वालाले सम्हालेका छन्। श्रेष्ठले बनाएका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न ज्वाला बाध्य भने हुने छैनन्। समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदनसमेत नलिई जानु भनेको काम गरेजस्तो देखाउने शृंखला मात्रै हो । भौतिकले २०७५ यता मात्रै विभिन्न ७ वटा सुझाव समिति एवं कार्यदल गठन गरिसकेको छ।
– २०७९ पुस १० मा विनाविभागीय मन्त्री बनेर माघ ११ गते खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा आएका गुनासा सुनेर समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै फागुन ४ गते खानेपानी मन्त्रालयमा ‘गुनासो र समस्या सुनुवाइ एकाइ’ स्थापना गरे।
त्यसैगरी मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि आवश्यक राय सुझाव प्रदान गरी सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले फागुन १९ मा मन्त्री खानले आफ्नै संयोजकत्वमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन एवं विज्ञ समूह गठन’ गरे।
तर, विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा मन्त्रालय आफंै पनि प्रस्ट छैन। मन्त्री खानले भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएको झोंकमा चैत १७ गते राजीनामा दिए।
मुलुकको आर्थिक स्थिति खराव भएको भन्दै झिनामसिना निर्णय गराएर सार्वजनिक खपतमा रमाएका अर्थमन्त्रीहरूले आयोगको प्रतिवेदन पल्टाउने र त्यसलाई सरकारको एक अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने क्षमतै राखेनन्।
– मिटरब्याजीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय पहिचान गरी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भन्दै २०७९ साउन २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए। एक महिनाको समय पाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेन।
बर्दिवासबाट ११ दिनमा हिँडेरै काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । चैत १९ गते पीडित समस्या समावेश गर्ने र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने लगायतका ५ बुँदे सहमतिपत्र सरकार र पीडितहरूबीच सहमति भए पनि पुनः मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको प्रत्याभूति नभएसम्म घर नफर्किने अडान राख्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। त्यसयता भएका प्रायः वार्ताहरू असफलसिद्ध भएका छन्।
– २०७८ पुस २२ मा लगानी बोर्डको कार्यालयले मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन समिति बनायो। ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन’ २०७८ माघ अन्तिममा बुझायो। यसअघि २०७७ कात्तिक २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मकुमारी अर्याल रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। रासायनिक मल अभावको समस्या चर्किँदै गएपछि हरेक सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक तयारीका लागि भन्दै पटक–पटक अध्ययन समिति गठन गर्ने गर्छ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिलोपटक २०४१ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता विभिन्न समयमा गरी सातवटा अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छन्। पछिल्लो एक दशकयताका हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मल कारखाना खोल्ने विषय समावेश गरेर रकम पनि छुट्ट्याइएको हुन्छ। २०७५ चैतमा भएको लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा राखिएको नेपालमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्तावप्रति कसैले रुचि देखाएन। कार्यरूपमा भने जनताले सधैं खेतीयोग्य समयमा मल अभाव झेल्नुपर्ने स्थितिमा तात्विक सुधार देखिएको छैन, बरु बल्झिँदो छ।
यी केही घटनाक्रमले देखाउँछ, नेपालमा नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै आफूले काम गरिरहेको देखाउन कति लालायित छन् भनेर। मन्त्रालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै यो वा त्यो बहानामा समिति वा कार्यदलको नाटक मञ्चन गरेर जनतामा भ्रम छर्ने र आफूूले राम्रो गरिरहेको ‘स्टन्ट‘ गर्न हर कोही राजनीतिक कार्यकर्ता लालायित छन्। यस्ता घट्नाक्रम एउटा मन्त्रालय, विभाग वा संस्थानमा केन्द्रित छैन। संघीय सरकारका हरेक मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, समिति, संस्थान, प्रदेश सरकार र पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा पनि यो वा त्यो नाममा समिति÷कार्यदल गठन गर्ने र राज्य स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।
छिटोछिटो बदलिरहने मन्त्री र त्यसलाई मलजल गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण बारम्बार बनिरहने अध्ययन समिति वा कार्यदलका नाममा राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। तर, प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी ‘शाेकेस’मा राख्ने प्रचलन हावी भएको छ। अझ कतिपय मन्त्रीले त सडकमा निस्किएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै जनताकाबीचमा विभिन्न बाचा गर्छन् तर, अर्को अवसर आउनेबित्तिकै पुराना बाचा सबै भुलेर हिँडिदिन्छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले कमलविनायक नगरकोट सडक होस् वा मूलपानी सडकमा उत्रिएर किन नहोस् आफू काम गर्न आएकाले अवरोध नगर्न जनतामा अपिल गरिरहेका ‘भिडियो क्लिप्सहरू’ सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती आए। तर, गृह मन्त्रालय पाउनासाथ कुुले ठोके। अहिले गृहमा गएपछि पनि लुम्बिनी प्रदेश झरेर जनस्तरमा विभिन्न आश्वासन बाँडिरहेका छन्।
छिटोछिटो बदलिरहने मन्त्री र त्यसलाई मलजल गर्ने कर्मचारीतन्त्रका कारण बारम्बार बनिरहने अध्ययन समिति वा कार्यदलका नाममा राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। तर, प्राप्त सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नगरी ‘शाेकेस’मा राख्ने प्रचलन हावी भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भने मन्त्री परिवर्तन भए पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउने बताउँछन्। ‘मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा समितिले काम गर्न छोड्दैन, विज्ञ भएका समितिहरू हुन्छन्, सुझाव आउँछ’ उनले भने। नयाँ मन्त्री आउँदा कर्मचारीसँग समिति बनाउने विषयमा छलफल हुने र पहिला नै बनिसकेका वा आवश्यक नदेखिएको विषयमा भने समिति वा कार्यदल गठन नहुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
कुनै पनि समिति वा कार्यदल बन्दा एउटा पूर्ण विधि पालना गरेको हुनुपर्छ। टिप्पणी उठेर उपसचिव, सहसचिव र सचिव हुँदै मन्त्रीसम्म पुगेर समिति वा कार्यदल गठन हुन्छ। तर, यत्रो विधि प्रक्रिया पूरा गरेर गठन गरिएका समिति वा कार्यदलले दिएका सुझाव/प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा भने आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति छ। प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘आधिकारिक डकुमेन्टका रूपमा मन्त्रालयमा रहन्छन्, कार्यान्वयनमा भने लागत र जनशक्तिजस्ता विषयले काम गर्छ। सबै अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने हुँदैन तर, गाँठो फुकाउने बाटो भने हुन्छ।’
सामान्यतया विवादमा नफसियोस् र जनताका आँखामा काम गरिरहेको छ भन्ने भ्रम छर्ने अभिप्रायले राजनीतिक नेतृत्व अध्ययन समिति बनाउने र प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरेर उम्किन्छन्। हरेक क्षेत्रमा भएका अध्ययनहरू र व्यावहारिक पक्षलाई केलाउँदा गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने लगभग सबैलाई थाहा छ। तर, कार्यान्वयनमा को जाने भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो र कतिपय अप्ठ्याराहरू फुकाउन अध्ययन प्रतिवेदनहरूको जरुरत नै पर्दैन।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल भन्छन्, ‘समिति÷कार्यदल गठन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन, मन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यकालमा थप सुधार गरौं भन्ने लाग्यो भने गठन गरिने हो। अर्को मन्त्री आउँदा समिति चाहिँदैन उसै काम गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ वा निरन्तरता दिन पनि सक्नुहुन्छ।’ सचिव गेलालकाअनुसार समितिहरू आवश्यक देखिर नै गठन हुन्छन्। साथै ती समितिहरूको सुझावले काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै यो वा त्यो बहानामा समिति वा कार्यदलको नाटक मञ्चन गरेर जनतामा भ्रम छर्ने र आफूूले राम्रो गरिरहेको ‘स्टन्ट‘ गर्न हर कोही राजनीतिक कार्यकर्ता लालायित छन्।
कुनै पनि समिति वा कार्यदल गठन गरेपछि त्यसलाई एउटा जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। कार्यदलले सुुझाव वा राय लिनका लागि विभिन्न क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग छलफल, भेटघाट, वार्ताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यातायातदेखि विभिन्न किसिमका सेवासुविधा आवश्यक पर्छ। कर्मचारीभन्दा बाहिरको व्यक्ति कार्यदल वा समितिमा छ भने कार्यदलको महत्वलाई हेरेर सेवासुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्य प्रकृतिको सुुझाव समिति वा कार्यदलले पनि लाखाैं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ।
कार्यदलमा कर्मचारी रहेछन् भने नियमित काम प्रभावित हुने भएकाले त्यसको भार पनि थपिन्छ। यसरी विभिन्न बहानामा राज्यले भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने तर, नयाँ प्रतिवेदनका लागि जोड गरिरहनुको अर्थ बुझिनसक्नुको छ। जानकारहरू आफ्नो मान्छेलाई काम दिनका लागि पनि यस्ता समिति वा कार्यदल बन्ने गरेको बताउँछन्।
मन्त्रालयमा बेलाबेला गठन हुने समिति वा कार्यदलहरूले दिने सुझाव कार्यान्वयन हुने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन्। उनकाअनुसार कुनै समितिमा दुई पक्षको बुझाइ फरक पर्दा वा समिति गठन भएपछि घट्नाक्रम परिवर्तन भएमा त्यसको महत्व घट्न जाँदा कतिपय अवस्थामा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदैनन्। ‘समिति वा कार्यदलले दिने सुझावहरूको प्रभावकारिता रहे पनि कार्यान्वयन हुने/नहुने विषयसम्बन्धी मन्त्रीको हातको कुरा हो’ भेटुवालले भने।
सरकारले विगतमा रहेका बजेट, वित्त व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा रहेका समस्याहरू समाधान गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई कसरी दक्ष, मितव्ययी एव परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिन २०७५ भदौ ३ गते अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्याे।
‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५’ले २०० बढी आयोग, बोर्ड तथा विकास समितिमध्ये १२३ लाई खारेज गरी केहीलाई एकीकृत गर्नेलगायत सार्वजनिक कटौतीका आधार र प्रभावसमेत मूल्यांकन गरी २०७५ माघमा प्रतिवेदन पनि बुुझायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा गठन भएको आयोगको सिफारिस न स्वयं खतिवडाले कार्यान्वयन गरे नत एमालेका अर्का अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चासो लिए। बरु लामो समयसम्म आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन। त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रत्तिभर चासो राखेनन्।
मुलुकको आर्थिक स्थिति खराव भएको भन्दै झिनामसिना निर्णय गराएर सार्वजनिक खपतमा रमाएका अर्थमन्त्रीहरूले आयोगको प्रतिवेदन पल्टाउने र त्यसलाई सरकारको एक अंगका रूपमा स्वीकार गर्ने क्षमतै राखेनन्। त्यसो त यस्तो आयोग बनेको न यो पहिलो नत अन्तिम नै हुनेछ। यसअघि २०६६ र २०५७ मा सार्वजनिक खर्चका विषयमा अध्ययन गर्न आयोग गठन भएको थियो।
यसबीचमा कुनै पनि सरकारले विगतका आयोगले दिएका कुन–कुन सुुझाव कार्यान्वयन गर्दा पनि अहिलेको समस्या आयो भनेर बताएका छैनन्। बरु आफूले काम गरेको देखाउन झिनामसिना खर्च कटौतीका निर्णय सार्वजनिक गर्नमै व्यस्त छन्। अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशरण महत अर्थमन्त्री छन्। महतले पनि आयोगको प्रतिवेदन संभवतः कार्यान्वयन गर्ने छैनन् किनभने आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा कम्युनिस्टको पिछलग्गु भएको आरोप खेप्नुपर्ने छ। सार्वजनिक खर्च कटौतीका विषयमा अर्थमन्त्री महतले अर्को कुनै निर्णय सार्वजनिक गरे भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। परिस्थिति जटिल छ।
राज्यका स्रोतहरू सुकिरहेका बेला अनावश्यक भार कायम गर्नु मुलुकका हितमा छैन। राम्रा कुरा कार्यान्वयन गर्दा कांग्रेस, कम्युनिस्ट भइरहनुु पर्दैन। इमान्दारिताका साथ आयोगका प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा राज्य प्रणालीलाई राम्रै गर्छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सरकारले खर्च कटौति गर्न आयोगको प्रतिवेदन विनाकुुनै हिच्किचाहट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर, सरकारले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको छनक दिएको छैन।
