आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ‘नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, अल्प विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ती गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधारका रुपमा लिदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ’ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु भएको छ।
यसैगरि, दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशिलता, संघीयताको सवलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धितर्फको गम्भिरता, शुसासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्दछ। ०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ। यस नीतिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नया ‘क्षेत्रहरू विकास भएका छन्। तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौं। विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यू–टर्न भएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन्। आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वर्ल्ड’ को कारणले नवप्रवर्तनका कथाहरू हाम्रा माझ छन्।
आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलन हाम्रो चुनौती बनेको छ। वैशाख २५ गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात करिब २० प्रतिशत पुगेको छ जबकि भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत मात्रै छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालमा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती हो। कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक र सक्षम बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने राजस्व संकलन बढाउने मात्रै होइन, चुहावट रोक्न सकिनेछ। र, राजश्वका दरहरूलाई अन्य मुलुक सरह धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ।
कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तिमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ। अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ। बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०ः४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ।
पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलमा काम भइरहेको छ। पहिलोपटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ जलविद्युत् परियोजना बन्दैछ जसबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ। यसरी आफ्नो स्वामित्व पनि हुने र निशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना ज्वाइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ।
कर्णाली बेसिनका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन्। यस मोडेललाई पछ्याउदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत् निर्यातमार्फत् देशको ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। ब्यापार घाटाको बढ्दो, धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पुर्न यो एउटा शसक्त माध्यम बन्न सक्छ।
अर्बौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वाास्तवमा अहिले मृतप्रायः अवस्थामा छन्। यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एयरलाइन्सको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्यातीप्राप्त सस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। भारतले हवाइ सेवालाई सस्तो बनाई आम नागरिकको पहँतमा पुर्याउन एवम् दोस्रो र तेस्रो तहका साना शहरलाई जोड्न उडान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। गोरखपुर दरभंगाजस्ता भारतका साना सहर भारतका ठूला शहरसँग जोडिएका छन्।
यी सहर पछिल्लो समय एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन्। पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सम्भव हुनेछ। यो सोचको प्रस्थान बिन्दू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ। दैनिक २०००–२५०० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभुमिमा यो देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।
भैरहवामा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन हामीलाई दुई दशक लाग्यो। त्यहाँ पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन्। २०७३ सालमा खुला गरिएको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् तर ६ वर्षमा ७ वटा उद्योग मात्रै गएका छन्। अन्य सेजका अवस्था पनि उही छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चिन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सहजै आकर्षित भइरहेका छन् तर हाम्रोमा किन भईरहेका छैनन् भन्ने बारे मात्रै अध्ययन गर्याैं भने हाम्रा नीतिहरू कति लगानी–मैत्री छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ। नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तब्यमा विकास गर्न बजेटमार्फत प्रभावकारी कदम चालिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ।
काठमाडौं– तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाई होस् वा पूर्व–पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमूना बनेर बसेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ। हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख र एवं कहाली लाग्दो छ। यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ। यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि २१ प्रतिशत मात्रै रकम बिनियोजन गरिएको छ। र यो रकममध्ये पनि ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने हाम्रो परम्परा भइसकेको छ। अर्थात कूल बजेटको विकासमा ६ प्रतिशत मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भनेको कम्पनीको ओभरहेड खर्च भनेजस्तै हो।
कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तिमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ। अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट
पल्टन्छ। बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०ः४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ।
म केही विकास परियोजनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रो विकास मोडल कस्तो छ भन्ने बारे गम्भीर छलफल होस् भन्ने चाहान्छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना ३० वर्षमा पनि अझै पूरा भएको छैन। मेलम्चीको पानी खाने आशा राख्दाराख्दै एउटा सिंगो पुस्ता सकिएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत २०७२ सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा १० रूपैयाँ कर तिरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरि ‘पूर्वाधार विकास कर’ भनिएको छ। तर, आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन।
काठमाडौं– तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाई होस् वा पूर्व–पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमूना बनेर बसेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ। हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख र एवं कहाली लाग्दो छ। यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
वि. सं. १९७२ मा काठमाडौंमा राजदरवारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ स्कूल खोलियो। त्यसबेला राजदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वभाविक मानिएला तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो स्कूललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन सकिन्थ्यो नि। के हामीले बुढानिलकण्ठ स्कूललाई सबै जिल्लामा पुर्याउने सोंच कहिल्यै राख्यौं? आगामी बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ डिपाचर बन्न सकोस्।
गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयँ बाहिरिएको छ। हाम्रा छोराछोरी विदेशका जुनजुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ति विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्यौं? कहिल्यै कोशिस गर्यौं? बरू मेरो अनुभवमा यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ। बजेटमार्फत हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक सस्थाहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा सावित हुनेछ।
किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ। तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ। यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ। भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ। किसानहरू त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन्।
हामीले प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौं। बजेट पनि विनियोजन भयो। तर, त्यसमा पैसा खर्च नै हुन सकेको छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी पश्चिम १) मा ३४ वटा वार्ड छन्। चारवटा पालिका छन्। कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानुपर्छ। परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन। राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छैन।
अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ सेवा, त्यसका लागि आवस्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावस्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू लगायतका सुविधा आवस्यक पर्छन्। मलाई लाग्छ, प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउनुको साटो तीन–चारवटा पालिका मिलेर सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ,सबैको स्वामित्व हुने गरी। ती अस्पतालहरूलाई सबै किसिमका सुविधा हुने गरी ‘मल्टी स्पेसालिटी’ बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता समस्याको समिक्षा गरि बजेटले मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कनिका छराईले समस्याको समाधान गर्दैन।
किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ। तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ। यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ। भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ। किसानहरू त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन्।
रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरी ७ लाख मेट्रिक टन मल स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं। तर यससम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ।
(आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पूर्व–बजेट छलफलमा विनोद चौधरीले संघीय संसदमा राखेकाे धारणा)
