काठमाडौं। सांसद तथा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाहीको नीति राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले भ्रष्टाचारीविरुद्ध कडाइ पूर्वक नीति लिनुपर्ने बताए ।
भ्रष्टाचारीविरुद्ध शून्य सहनशीलता लिने सरकारको नीति रहेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइल खुलेको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पनि उनको आग्रह थियो । 'यहिँनेर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको फाइल खोलिएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अपील र आग्रह गर्न चाहन्छु,' उनले भने, 'भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले ।'
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा 'निर्दोष कोही फस्नुहुन्न, दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न' भन्ने दृष्टिकोण लिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन ऐन र सरकारले ल्याएका नीतिमा विरोधाभाष रहेको पनि शर्माले बताए । उनले भने, 'अर्थमन्त्रीले एकातिर शून्य सहनशीलताको नीति लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि ५ वर्षको हदम्याद राखिएको छ । यो विरोधाभाषपूर्ण छ ।'
भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यले कुनै पनि हदम्याद राख्न नहुने शर्माको भनाइ छ । उनले थपे, 'कुनै किन्तु-परन्तु नगरीकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ, यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन ।'
-1732445197.jpg)
