काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडानका लागि निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल सहमत भएको छ।
भ्वाइस, एसएमएस र डेटाको ट्राफिक मनिटरिङ, फ्रड डिटेक्सन र सेवा गुणस्तर जाँच गर्न भन्दै टेरामक्स जडानका लागि सामग्रीसमेत ल्याइसकेको प्राधिकरणले केही समयदेखि दूरसञ्चार कम्पनीसँग त्यसको एक्सेस मागिरहेको थियो। जसको एक्सेस दिन एनसेल हालैमात्र सहमत भएको हो। तर, एनसेल टेरामक्स जडानका लागि एक्सेस दिन तयार हुँदा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले भने आनाकानी गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई मनिटरिङ र नियमन गर्न पाउने अधिकार तथा कानूनी व्यवस्था बमोजिम टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। हाल त्यसका लागि आवश्यक सबै सामग्री आइसकेको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसका लागि आवश्यक एक्सेस दिन एनसेल हालै सहमत भएपनि नेपाल टेलिकम भने आनाकानी गरिरहेको छ।’
ती अधिकारीका अनुसार यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सामग्री आपूर्तिको जिम्मा पाएको लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीले सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिट लगायतका सबै आवश्यक सामग्री ल्याइसकेको छ।
उनले यो प्रविधि जडान भएपछि ‘फ्रड’ पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीका अन्य गतिविधिमाथि निगरानी हुने भएकाले नेपाल टेलिकमले यसमा असहमति जनाउनुपर्ने कारण नभएको बताए।
‘नेपाल टेलिकममा बिलिङको समस्या पटकपटक आएको छ भने जनताको पैसा बढी काटिएको र सेवा गुणस्तरीय नभएको गुनासो पनि आउने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा राज्य निरीह बस्नु परेको छ। नियामकको रूपमा रहेको प्राधिकरणले पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। यस्ता विषयको वास्ताविकता बुझ्न र समस्या समाधान गर्न टेरामक्स जडान गर्न खोजिएको हो।’ उनले प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर एक्सेस मागेकाले अस्वीकार गर्ने अधिकार कुनै पनि टेलिकमसँग नभएको बताए।
तर, टेरामक्समा सेवा प्रदायक कम्पनीका ग्राहकको सबै किसिमको रेकर्ड, एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखेको म्यासेजको रेकर्ड, कसले कसलाई कल गर्याे र के भन्यो भन्ने जस्ता सबै रेकर्ड रहने, सेवा प्रदायकका सिस्टमको रेकर्ड पनि रहने भएकाले नियामकका लागि यो सबै आवश्यक नहुने भन्दै नेपाल टेलिकमले एक्सेस दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
नियामक निकायले ग्राहकका सबै रेकर्ड राख भनेर सेवा प्रदायकलाई भन्ने र समय–समयमा रेकर्ड राखे/नराखेको अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा आफैंले सबै रेकर्ड राख्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमले असहमति जनाउँदै आएको छ।
टेलिकमको यो तर्कसँग असहमति जनाउँदै प्राधिकरणका ती उच्च अधिकारी भने, ‘सेवा प्रदायक कम्पनी र टेलिकमका गोप्य राखिनुपर्ने विषयको गोपनियताको ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गर्नुपर्छ र गर्छ। यसको अलावा टेलिकममा केही गलत कार्य हुँदैन भने उसले खुल्ला रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न र नियामकलाई निगरानी गर्न अनुमति दिन मान्न हुँदैन।’
उनले टेरामक्स प्रविधिमा र प्राधिकरणको नियतमा केही खोट भए एनसेलले पनि यसमा असहमति जनाउने उल्लेख गर्दै अब नेपाल टेलिकमले मात्र यसमा असहमति जनाउनुको अर्थ नभएको बताए। सही ढंगबाट चलेको सेवा प्रदायक कम्पनी यसबाट भाग्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनको भनाइ छ।
टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दाको फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
कूल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० रुपैयाँ) लागत रहेको यो योजनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति जिम्मा लेबनानको भानराइस सोलुसन कम्पनीले पाएको थियो। टेरामक्स प्रविधि काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डेटा सेन्टर (जिआइडिसी) मा जडान गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
विशेषगरी टेरामक्सले टेलिकम कम्पनीले दिने सेवामाथि निगरानी गर्ने काम गर्छ। टेलिकम कम्पनीमा विदेशबाट आउने अनधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘भ्वाइस डेटा ट्राफिक भोल्युम’ परीक्षणसमेत गर्ने काम गर्छ।
कल रेकर्ड (सिडिआर) विश्लेषण गर्ने, फ्रड पत्ता लगाउने र भ्वाइस ट्राफिकको अवस्था पनि यसले जाँच्न सक्छ। टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने, राजस्व छली गरे दायरामा आउने र समस्या पत्ता लागे समाधानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले टेरामक्स जडान गर्न लागेको प्राधिकरणले बताए पनि नेपाल टेलिकमले भने नियामक निकायले अनावश्यक तथ्यांक राख्न खोजेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।
