काठमाडाैं। काठमाडौं महानगरको अडिग अडानपछि पोलमा राखिएको अनावश्यक र अव्यवस्थित तारलाई मिलेर व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ। काठमाडौं महानगरले पूर्व सूचनाअनुरुप आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने र अव्यवस्थित तार हटाएरै छोड्ने जनाएपछि अव्यवस्थित तारलाई मिलेर व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो।
आइतबार काठमाडौं महानगर, दूरसञ्चार प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, सीसीटिभी क्यामरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरीबीच भएको छलफलपछि सो सहमति भएको हो।
‘तार व्यवस्थापनको विषयमा पछिल्लो समय पुनः विवादको स्थिति सिजर्ना हुने भएपछि हामी आज छलफलमा बसेका थियौँ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका कोषाध्यक्ष पुष्कर सिंह बडालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘भोलीबाट नै संयुक्तरूपमा तार व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।’ उनले माइतिघर, नयाँ बानेश्वर हुँदै अन्य ठाउँमा निरन्तर तार व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको बताए।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले काठमाडौंको अव्यवस्थित तार जसरी पनि हटाउनै पर्ने बताए। ‘सहमतिअनुसार अन्यले काम नगरेको खण्डमा पनि काठमाडौं महानगर प्रयोगमा नरहेका तार हटाउन पछि पर्दैन,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘काठमाडौं पुरै कुरुप देखिएकाले हटाउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन।’ उनले यसका विषयमा कार्यविधि बन्न पनि ढिलाइ भएको जानकारी दिए।
सँधैको समस्या बनेको अव्यवस्थित तार विवाद
पोलमा राखिएको अव्यवस्थित र असुरक्षित तार समस्या काठमाडौंका लागि नयाँ समस्या होइन। यो त काठमाडौंले लामो समयदेखि झेल्दै आएको निकै पुरानो र सँधैको हो। विद्युतका पोलमा छोडिएका अनावश्यक र अव्यवस्थित तारले मुलुकको राजधानीलाई कुरुप बनाएको त छँदैछ, यसकै कारण नागरिकले पटक–पटक दुर्घटनाको सामनासमेत गर्नुपरेको छ। काठमाडौं महानगरका अनुसार गत वर्षमात्रै महानगरभित्र अव्यवस्थित तारका कारण ५३ ठाउँमा आगलागीको घटना भएका छन्।
यसरी पोलमा अव्यवस्थितरूपमा रहेका तारले असुरक्षा बढेको, सहरी सुन्दरता हराउँदै गएको भन्दै यसको समाधान गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ। यो विषयको विवादमा महानगर पनि बेलाबेला पर्ने गरेको छ। यसैबीच, महानगरले यही वैशाख १२ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र पोलमा राखिएको अनावश्यक तार हटाउन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो।
साथै सेवा प्रदायकसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको थियो। महानगरले १५ दिनसम्म पनि अनावश्यक तार नहटाएमा १६ दिनबाट आफैंले हटाउने र त्यसबाट लाभग्राहीमा पर्नसक्ने असुविधाको जिम्मेवारी स्वयम् सेवा प्रदायक हुने बताएको थियो।
महानगरले त्यस्तो निर्देशन दिएपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। सहरी सौन्दर्यमा संवेदनशील भइ सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तार व्यवस्थापनका लागि प्रयत्नशील रहने भन्ने टेलिकमको पत्र उधृत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रबाट आग्रह गर्यो। उसले केवल नेटवर्कहरू अन्धाधुन्ध काट्दा ठूलो परिणाममा केवल नेटवर्क विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भइ अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकाले त्यसरी तार नकाट् आग्रह गरेको थियाे।
मन्त्रालयको पत्रलाई बालेनले दिएका थिए काउन्टर
मन्त्रालयले यस्तो पत्र पठाएपछि काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सो पत्रलाई काउन्टर दिँदै समस्यालाई यथावत राखेर व्यवस्थित महानगर प्राप्त गर्न नसकिने र आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कार्य गर्ने बताए।
‘शहर व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन तथा नागरिकको जनधनको सुरक्षाको लागि हामी क्रियाशील छौँ,’ महानगर प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसमा कतिपय अवस्थामा तत्कालका लागि कसैलाई असुविधा पुग्न सक्छ तर तपाईंहरूले साथ दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछाैँ।’
महानगर प्रमुख शाहले पोलमा रहेको तारले सहर कुरुप बनेको र त्यसमा हजारौं ट्रोल बनेको बताउँदै सो तारले शहरलाई अव्यवस्थितको साथमा आगलागिको जोखिम पनि बढाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले तारलाई व्यवस्थित बनाउन, एकिकृत विकासका लागि सम्बन्धित कानुन बनाउन आग्रह गरेको र त्यसप्रति सुनुवाइ हुने अपेक्षा लिएकोमा त्यसको विपरित आदेश आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यस्तो सन्देश लेख्दै मन्त्रालयलबाट आएको पत्र र आग्रहलाई महानगरले नमान्ने र सूचनाअनुसार महानगर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
महानगरको कदमप्रति दूरसञ्चारले जनाएको थियो विरोध
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै तारको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिएको बताउँदै पूर्वधारमा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गरेको थियो। दशकौंदेखि टाँगिएका र सेवा प्रवाह भइरहेको तार एकै पटक व्यवथापन गर्न कठिनाइ हुने प्राधिकरणको भनाइ थियो। दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी यसको व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन रूपमा तार लगायत अन्य युटिलिटीहरूको व्यवस्थापनको लागि सडक निर्माण हुदाँ युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेकोले तत्काल इन्टरनेट सेवामा असर पुर्याउने कुनै कदम चाल्न नहुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको थियो।
‘अव्यवस्थित रूपमा रहेको तारलाई अल्पकालीनरूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा महानगरपालिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र प्राधिकरण समेतको सहकार्यमा सिंहदरवार वरिपरी, पुतलीसडक, कमलादी, एयरपोर्ट, माइतीघर, पाटन दरवार क्षेत्रको प्रयोगमा नरहेको तार हटाइएको छ,’ प्राधिकरणको भनेको थियो, ‘प्राथमिकताको आधारमा अन्य रुटमासमेत एबिल बनाई तार व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।’ प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अति आवश्यक सेवा भएकाले यसमा असर पुराउने कार्य दण्डनीय भएको जनाएको थियो।
