‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन’ कार्यक्रम समयानुकुल छ भन्ने मलाई लागेको छ। सरकारका तर्फबाट आज चार बजे बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभाको सदनमा प्रस्तुत हुँदैछ। त्यही दिन यो कार्यक्रमको आयोजना गरी सहि समयमा गम्भीर बहस कार्यको पहल भएको मैले ठानेको छु।
हामी अहिले निकै जटिल चुनौतीपूर्ण स्थिति, मुख्यरूपमा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीका बीच अघि बढेका छौँ। मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु। यस्तो जटिल परिस्थितिमा मैले देशको कार्याकारी प्रमुखको हैसियतमा अर्थतन्त्रमा देखा परेको ठूलो संकट र दबाब झेल्न सक्छु की सक्दिनँ, राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका उत्तारचढावहरूलाई सामना गरेर सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने हेरेर नै यसलाई चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको हो।
‘अर्थतन्त्रमा देखा परेका संकटहरूको सामना गर्न निजी क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहकार्य अनिवार्य छ। राज्यको तर्फबाट सहकार्य गर्न जरुरी छ’ भन्दै मैले पहिलो क्याबिनेट सुरु गरेको थिएँ। आज हामी सरकारको तर्फबाट बजेट नीतिकार्यक्रम प्रस्तुततको अन्तिम तयारीमा छौँ।
यहाँहरूले सुनि-देखिरहनु भएको छ, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि हाम्रो नीतिकार्यक्रम र बजेटको पहिलो प्रथमिकतामा पर्नुपर्छ। त्यसले मात्रै हामीलाई विस्तारै सहजतातिर लान सक्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढेका छाैँ।
यो बीचमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा धेरै अन्तरक्रिया र सहकार्यहरू भएका छन्। र, निजी क्षेत्रको तर्फबाट, संस्थागत रुपले र व्यक्तिगत हैसियतमा पनि जे–जति सुझाव, आलोचना, टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन् तिनलाई आत्मसात गर्ने कोसिस सरकारले गरी रहेको छ।
तत्काल देखा परेका सङ्कटलाई समाधान गर्न मध्यकालिन रूपमा अगाडि ल्याउनु पर्ने नीतिकार्यक्रमहरू र दीर्घकालीन रूपमा अगाडि जाने नीति योजना र कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर छलफल हामीले गरेका छौँ।
गत वर्ष श्रृलंका जुन अवस्थामा गुज्रेको थियो त्यही अवस्था नेपालको हुन्छ भनेर आतंक फैलिएकाे थियो । त्यसको उदाहरण दिदैनौं र त्यहाँ के भएको थियो भन्ने विषयको चिन्ता पनि हामीले लिएका छैनौँ।
अर्थतन्त्रलाई कसरी सहज तुल्याउने भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित भएका छौँ, यो सकरात्मक कुरा हो। त्यसकारण समस्या समाधानका पहल पनि भइरहेकाे छ। देशको अर्थतन्त्र सबलिकरणका लागि आयोजना गरिने यस किसिमका सम्मेलनहरूले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तसर्थ आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु।
यहाँ जति पनि विचारहरू प्रस्तुत भए चाहे त्यो यूरोपियन यूनिएनको प्रतिनिधिको हैसियतले वा आइएफसीको प्रतिनिधिको हैसियतले, आयोजकहरूको तर्फबाट पनि र सासंद विनोद चौधरीले अलि आलोचनात्मक रूपमा राख्नु भएको छ। त्यसले सरकारलाई मद्दत पुगेको मैले महसुस गरेको छु।
हामीले भुकम्प र कोभिड माहामारीको संकट पनि बेहोर्नु पर्यो । अहिले रुस युक्रेन युद्ध र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय परिघट्नाहरूको असर पनि सामना गुर्न परिरहेकाे छ। अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा २०२३ लाई रिसेनको वर्ष हुने प्रक्षेपण भइरहेको छ। त्यसको असर हाम्रो देशमा पनि पर्छ र सामाना गर्न हामी तयार भएर बस्नुपर्छ।
तर, ति बाह्य कारणलाई देखाएर हाम्रो नीतिमा भएका कमजोरी, ऐनमा भएका समस्या र राजनीतक नेतृत्वका कमीकमजोरीलाई छुट दिन सक्ने स्थिति देख्दिनँ। अहिले बाह्य कारण पनि छन् तर ति हाम्रो आफ्नो बलबुतामा भएका कमीहरूलाई सच्याए मात्रै बायसकाे सामना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार मातहतका निकाय, विकास साझेदार, प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू एकाकार भई आर्थिक गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउनु र संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु वर्तमान अवस्थाको प्रमुख आवश्यकता हुन आएको छ।
म दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई गति दिने केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थिए। मेरो अनुभवले दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ काम गर्याे भने निकै जटिल र विषम परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ।
त्यतिबेला राष्ट्रिय एकता पनि सुदृढ भयो, लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो, झण्डै साढे सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल भयो। अहिलेको परिस्थिति झन बढी असहज र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुराको मलाई राम्रोसँग हेक्का छ। तर पनि हामीले सामूहिक प्रयास गरेर दृढताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने सुधार गर्न सक्छौँ।
यसै विषयलाई हृदयगंम गर्दै आयोजित यस सम्मेलनमा सहभागी विभन्न क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्वहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधि र नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित वरिष्ठ उद्यमी तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच घनिभूत छलफल हुनेछ र आर्थिक सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा बहुमूल्य सुझावहरू नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त हुने नीतिगत सुझावहरूले आगामी मार्ग तय गर्नसरकारलाई ठोस दिशाबोध गर्ने मैले ठानेको छु।
यहाँहरू सबैलाई विदितै छ, विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार पूर्ण सजगता र सक्रियताका साथ लागि परिरहेको छ। विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजूद अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको कुरा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकडाहरूले प्रष्ट पारेका छन्। अन्य विकसित एवं विकासशील मुलकहरूको अर्थतन्त्रमासमेत शिथिलता देखिन सक्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकले विभिन्न प्रक्षेपणहरूका बाबजूद नेपालको अर्थतन्त्रमा भने विगत केही समयदेखि शोधानान्तर घाटामा समेत उल्लेख्य मात्रामा सुधार आई शोधानान्तर बचत रहेको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था पनि उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको, आयातको परिमाणमा पनि उल्लेख्य मात्रामा कमी भएको, विप्रेषणमा उत्साहजनक वृद्धि भएको हुनाले देशको समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख छ।
नेपाल जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र युवा जनशक्ति जस्ता स्रोतहरूले भरिपूर्ण देश हो। यिनै क्षेत्रहरूमा देखिएका प्रचुर सम्भावनाहरूको खोजी, परिचालन एवं उपयोग विना समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव देखिँदैन। सम्भावना र अध्ययनका आधारमा अझ नेपालको उर्भर जमिन अर्थात् कृषि क्षेत्रले अझ अपार सम्भावना बोकेको छ।
तसर्थ, देशको कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहेको र कूलग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको यथार्थलाई मनन् गर्दै कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएको प्रचुर सम्भावना र आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता ख्याल गर्दा उद्यमशीलतामार्फत् सानो लगानीबाटै राम्रो र दिगो सफलता प्राप्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ।
नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता र बनाएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ उद्यमीहरूको उत्पादन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा विस्तार गर्दै रोजगारी वा स्वरोजगार बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरूको विकास, विस्तार गर्दै औद्योगिक एवं आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। यस दिशातर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आवश्यक अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मैले पाएको छु। उक्त अध्ययनले औँल्याएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार आवश्यक पहलकदमी लिन, सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध रहने विश्वास दिलाउँछु।
तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायतका प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वेदशी-वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यी क्षेत्रहरूमा देखिएका विभिन्न प्रशासनिक एवं कानुनी व्यावधानहरूलाई सरलीकरण गर्न नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ। ती क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि देश तथा विदेशका वित्तीय संस्थाहरूबाट पूँजी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्नेछ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा घरेलु उत्पादन बढाउनु, निर्यातमा सुधार ल्याउनु, अर्थतन्त्रलाई उत्साहित बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रका बृहत् आर्थिक सूचक सकारात्मक बनाउन गरिने पहलबाट तरलता अभाव टारिने र वैदेशिक विनिमय सञ्चित बढ्दै जाने हुनाले यसतर्फ सरकार गम्भीर छ। राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने, रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाउने तथा स्वावलम्बी अर्थनीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सक्रिय रहेमा आर्थिक धरातल बलियो बन्न सक्छ।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका र योगदान उल्लेखनीय रहदै आएको छ। तसर्थ, उत्पादनमुलक र निर्यातमुलक जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी बिस्तार गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहेको छ। स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा र उपभोगको संस्कृतिले प्रश्रय पाइरहँदा मूलुक परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको अवस्थामा समेत अब नेपाल सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत समग्र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने देखिएको छ। केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम उठाइसकेको छ। यस क्षेत्रको सुरक्षा, सुधार र विकासका लागि नेपाल सरकार गम्भीर छ र रहनेछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले उठाएका विभिन्न मुद्दाहरूको उचित समाधानका लागि समेत आवश्यक पहल हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी लगानीको लागि आवश्यक पुँजी परिचालन गर्ने कार्यमा पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।
अर्थतन्त्रमा विगतमा केही समस्या र चुनौतीहरू देखापरेका छन्। ती समस्या एवं चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचानसहित दिर्घकालीन समाधान गर्नका लागि हामी आफै सक्षम छौं। हामी हाम्रै बलबुतामा उल्लेखित समस्या एवं चुनौतीहरूको सामना गर्ने र समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्छौँ। त्यसका लागि नेपाल सरकार, जिम्मेवार निकायहरू र तपाई सम्पूर्ण सरोकारावालाबीच बलियो र घनिष्ट सहकार्य र परस्पर सहयोग जरुरी छ।
अन्तमा, समग्र आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं उन्नयनसहित सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले लिएका र लिने दूरगामी योजना तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा सहकार्य गर्दै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कार्यमा कुनै पनि प्रकारको कमी हुन दिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षासहित दिगो आर्थिक विकास, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने साझा अभियानमा सरिक हुन यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्छु।
(नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मन्तव्य)
