अहिलेको जस्तो कठिन अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रमा योभन्दा पहिला कहिल्यै पनि थिएन भन्ने मेरो मान्यता छ किनभने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमात्रै भनिरहेको छ, जुन वृद्धिदर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा कम हो।
यो वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो भने एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले पनि करिब ४ प्रतिशतहाराहारी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेका छन्। यो विषय हेर्दा पनि नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसेको कुरा लगभग पुष्टि हुन्छ। दुई त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ भन्नुको अर्थ आर्थिक मन्दीमा जानु हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। गत आर्थिक वर्ष अन्तिम त्रैमासिकदेखि नै लगातार तीन त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।
बजेटले लिएको लक्ष्यका तुलनामा राजस्व संकलन अत्यन्तै न्यून छ। यो आर्थिक वर्ष करिब साढे १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा करिब ५१ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ। वार्षिक करिब १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख २० सम्म करिब ७ खर्ब १६ अर्बमात्रै संकलन भएको छ। बाँकी अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले समेत स्वीकार गरिसकेको छ।
पछिल्लो ५५ वर्षको इतिहासमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थिएन। चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै भए पनि राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने निश्चित देखियो। कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि नकारात्मक रहेको छ। जिडिपीका हाम्रा पिलर अत्यन्त कमजोर अवस्थामा देखिएका छन्।
उत्पादनमूलक उद्योगमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको सरकारका रिपोर्टहरूले पुष्टि गर्छन्। निजी क्षेत्र हतोत्साही छ, बजारमा मन्दीका लक्षण देखिएका छन्। विभिन्न प्रतिवेदनले ३५ प्रतिशतसम्म उद्योग विस्थापित भएको देखाएका छन्। तर, हाल मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सटर खुल्न थालेका छन्। हाम्रो समग्र वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्याका लक्षण देखिएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनतर्फका शीर्षकमा रकम व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकालाई कठिन भइरहेको छ। यसका लागि करिब २ खर्बको दायित्व सरकारसँग रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ, तर यस्तो दायित्वको विषय सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि होइन।
बैंकहरूको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने यो पनि दोब्बर हुँदै ४ प्रतिशतमा पुग्ने देखिएको छ। ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २२ हजार रहेकोमा अहिले ४८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
हामीले राजस्वबाट चालू खर्च धान्दै आएका थियौं, तर यो वर्ष हामी यसमा पनि चुकेका छौं। वैशाख २० सम्म ७ खर्ब १६ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा हाम्रो चालू खर्च ७ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ। राजस्व र चालू खर्चबीचको ग्याप ४२ अर्ब बढेको छ। यो गम्भीर अवस्थामा समेत हामी चालू खर्च घटाउनेतर्फ गम्भीर भएका छैनौं। यो अवस्था सुधारको पहल पहिल्यै हुनुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन।
चालू खर्च कटौती गर्ने, पुँजी खर्च बढाउने र बजेट संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार सार्वजनिक मञ्च र संसदमा कुरा उठाउँदा पनि त्यसमा सरकार गम्भीर भएको अवस्था छैन। डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावेदन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउने हिम्मत २०७४ पछिका सरकारले गर्न सकेका छैनन्।
अहिले विकास निर्माणको प्रक्रिया ट्र्याकमा ल्याउन सकेका छैनन्। विकास निर्माण गतिविधि समयमै हुन सकेको भए राजस्व संकलन र आर्थिक वृद्धिदर पनि हामीले यति कमजोर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन। यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी रहँदा हाम्रो पुँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
विकास निर्माण प्रवृत्तिमा प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारलाई नै पछ्याइरहेका छन्। सातवटै प्रदेशको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक वृद्धि केही पनि दिन नसक्ने र नागरिकको टाउकोमा भारमात्रै थप्न योगदान गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ। सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनतर्फका शीर्षकमा रकम व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकालाई कठिन भइरहेको छ। यसका लागि करिब २ खर्बको दायित्व सरकारसँग रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ, तर यस्तो दायित्वको विषय सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि होइन।
बैंकहरूको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै २.६३ प्रतिशत पुगेको छ भने यो पनि दोब्बर हुँदै ४ प्रतिशतमा पुग्ने देखिएको छ। ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २२ हजार रहेकोमा अहिले ४८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ।
पार्टीहरूले वृद्धभत्ता पाउने समूहको उमेर प्रतिस्पर्धा गरेर घटाउने गरेका छन्, जबकि हाम्रो औसत आयुमा भने सुधार आएको छ। हामी ९० रुपैयाँको आयात गर्दा १० रुपैयाँ निर्यात गर्ने गर्छौं। यो अवस्था सुधार ल्याउन हामीले धेरै प्रयास गर्यौं तर काम गर्न सकेनौं। आयातमा पनि हचुवा भरमा नियन्त्रण गरेको पृष्ठभूमिमा समेत हामीले अहिले ९ खर्बको व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौं।
यस अवधिमा १० खर्ब ५८ अर्बको आयात गर्न जम्मा १ खर्ब ८ अर्बको निर्यात गरेका छौं। अर्थतन्त्रको यस गम्भीर परिस्थितिमा अहिले पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागबण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तीहरूको नियुक्तिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट राजनीतिले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन। राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्ने आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
अर्थकेन्द्रित तथा हाम्रा प्रत्येक राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयसमेत विकासमैत्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा नै अहिलेको मूलमन्त्र हुनुपर्छ। हाम्रा अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको सूची लामो छ। तर यी तमाम कुरा गर्दागर्दै हामीले नेपालको अर्थतन्त्रको कालोबादलमा चाँदीका घेरा पनि थुप्रै देखेका छौं। विभिन्न निर्यातमुखी जलविद्युत परियोजनामा सम्झौता भएका छन्। देशको आर्थिक वृृद्धि गर्न स्पष्ट सोच र सोचलाई योजना र काममा परिणत गर्न सक्ने दृढता अहिले आवश्यक छ।
(उद्यमी चौधरीले नेपाल बिजनेस समिट २०२३ मा व्यक्त गरेको विचार)
