फलाम व्यवसायबाट व्यावसायिक यात्रा थालेका राजेश अग्रवाल साढे तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि निरन्त यसैमा व्यवसायमा खटिरहेका छन्। सन् १९९३ मा ‘राजेश मेटल’ स्थापना गर्नुअघि नै उनी व्यवसायमा आबद्ध भइसकेका थिए। पछि उनकै नेतृत्वमा आरएमसी ग्रुप बनाइयो, जहाँ उनी प्रबन्ध निर्देशक छन्। अहिले आरएमसी ग्रुपअन्तर्गत आरएमसी सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्ट छन्। त्यसबाहेका अन्य व्यवसाय पनि छन्।
व्यवसायसँगै अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) मा आबद्ध भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। २०औं वार्षिक साधारणसभाबाट अग्रवाल अध्यक्ष बन्दैछन्। स्थापनाको चार वर्षपछि नेसनल काउन्सिल मेम्बरबाट सिएनआई प्रवेश गरेका उनले दुई कार्यकाल नेसनल काउन्सिल मेम्बरकै रूपमा काम गरे।
त्यसपछि उपाध्यक्ष भएर रोजगारदाता जिम्मेवारी लिए। दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष अग्रवालले सिएनआईका महत्वपूर्ण विभाग उद्योग, राजस्व समिति र रोजगारदाता परिषदमा कुशलतापूर्वक काम गरे।
अहिले सिएनआईमा अग्रवालको तेस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ। सिएनआईका भावी अध्यक्ष अग्रवालसँग आगामी नेतृत्वका चुनौती, उद्योगी/व्यवसायीका समस्या सल्टाउन खेल्नुपर्ने भूमिका, सरकार तथा नियामक निकायसँगको सम्बन्धलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
केही समय अन्तरालमै सिएनआई अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष बनेसँगै अझ बढी जिम्मेवारी थपिन्छ। उद्योगी/व्यवसायीले अहिले भोगिरहेका समस्या हल गर्न के कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ? उद्योगी/व्यवसायीले ठ्याक्कै भोगेका समस्या के हुन्?
मागमा आएको कमीले आन्तरिक अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो। अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र ठिकठाक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमा बन्न नसक्नुको कारण माग नै हो। मागमा सुधार आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। हामीले एक वर्षदेखि मागमा निरन्तर संकुचन आइरहेको छ भनेर भन्दै आइरहेका छौं। मूल्यवृद्धि उच्च गतिमा बढ्ने देखिपछि केन्द्रीय बैंकले मागमा संकुचन ल्याउने नीति लिएको देखिन्छ। त्यसैका कारण मागमा ठूलो गिरावट आयो।
केन्द्रीय बैंकले सबै क्षेत्रलाई एकसाथ कस्ने नीति लिँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको हो। एउटा नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको नतिजा हेर्ने र अर्को नीति ल्याउनुपर्ने थियो। एकपछि अर्को नीति ल्याउने र कार्यान्वयन पनि कडाईसाथ गर्ने गरेकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पैदा भयो।
केन्द्रीय बैंकले कोभिडकालमा चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो नीति लियो। अहिले चाहिनेभन्दा बढी कडाई गरिदियो। दुवै अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। अहिले केन्द्रीय बैंकका कारण मागमा कमी आयो। मागमा कमी आउनेबित्तिकै क्यास फ्लोमा असर पर्यो। अर्कातिर, केन्द्रीय बैंककै कारण ब्याज बढ्यो। ब्याज बढ्नेबित्तिकै खर्च पनि बढ्यो।
यसअघि पनि यो तहमा कर्जाको ब्याज पुगेकै हो। अहिलेमात्रै यसरी ब्याज बढेको होइन। तर, माग यसरी कहिल्यै पनि घटेको थिएन। एकातिर सतप्रतिशतसम्म ब्याज वृद्धि हुने र अर्कातिर सामानको माग ३० प्रतिशतमा झर्ने भएपछि अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भयो। सरकारको पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि मागमा गिरावट आएको हो। आमजनताको हातमा खर्च गर्ने पैसा नहुनु मुख्य समस्या हो।
अहिले समस्या चाहिँ ब्याज वृद्धि हो कि मागमा कमी?
माग नबढ्नु नै मुख्य समस्या हो। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि जे जस्ता नीतिहरु लियो, त्यही बेला सिएनआईका तर्फबाट गएर भनेका थियौं, यो नीतिले पछि धेरै समस्या पर्छ। कुनै पनि नीति लिँदा त्यसको असर कहाँ–कहाँ पर्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो बेला केन्द्रीय बैंकले वाह्य क्षेत्रलाई सुधार्नेतर्फ केन्द्रित भयौं।
श्रीलंकाको अवस्था देखेर नेपाल अलि आत्तिएको पनि अवस्था थियो। त्यही भएर केन्द्रीय बैंक पनि वाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलनमा ल्याउन लागिपर्यो। त्यतातिर बढि शक्ति लगाउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा कस्ता असर पर्छ भनेर हेरिएन।
अहिले उद्योगीले भोगेका समस्या के–के हुन्?
अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै मागमा आएको गिरावट हो। माग बढ्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रको चक्र लयमा फर्किन्छ। खर्च घटेको छैन। अझ यो बीचमा ब्याजलगायत धेरै खर्च बढेको अवस्था छ। तर, माग २० देखि ३० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। अर्थतन्त्रलाई पूर्णचलायमान बनाउन माग पक्षीय सुधार हुन आवश्यक छ। माग बढाउन सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। सरकारी खर्च बढ्नेबित्तिकै मागमा आफैं सुधार आउँछ। त्यसपछि उद्योगीका समस्या बिस्तारै हल हुँदै जान्छ।
1683389267.jpg)
घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको थियो, त्यसलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ। अहिले बैंकहरूले जुन ब्याजदरमा घरकर्जा ल्याइरहेका छन्, त्यसबाट केही खुकुलो नीति लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको अवस्था छ। अहिले उद्योगीहरू नयाँ कर्जा लिन डराइरहेको अवस्था छ।
माग बढाउने अस्त्र के हो?
केन्द्रीय बैंकले लिएका नीति केही खुकुलो बनाएर माग बढाउन सकिन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर मागमा सुधार ल्याउन सक्छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर पनि बढायो, बैंक दर पनि वृद्धि गर्यो। विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकले जुन रेसियोमा नीतिगत दर परिवर्तन गरे, नेपालमा त्योभन्दा धेरै गरियो। संसारभरिका केन्द्रीय बैंकले बढाएका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले गलत गर्यो भन्न खोजेको होइन, तर एकैपटक धेरै बढाइयो कि भन्ने हो।
त्यहीबेला घरजग्गा कर्जामा पनि कडाई गरियो। काठमाडौंका हकमा ४० बाट घटाएर ३० मा झारियो भने उपत्यका बाहिरका हकमा ५० लाई घटाएर ४० गरियो। त्यहीबेला सेयर बजारको जोखिम भार पनि १ सयबाट १ सय ५० प्रतिशत पुर्याइयो। पैसा चलायमान हुने क्षेत्र यिनै हुन्। आर्थिक गतिविधि भइरहने क्षेत्रभित्र घरजग्गा पर्छ। सेयर बजार पर्छ। यही क्षेत्र लक्ष्य गरी केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याउनेबित्तिकै मागमा ठूलो असर परेको हो।
२१ अर्ब कारोबार हुने सेयर बजार अहिले १ अर्बमा खुम्चिएको छ। सिस्टममा पैसा भएन। सेयर बजारमा एकजनाले बेच्छ, एकजनाले किन्छ। सिस्टममा पैसा घुम्छ, त्यसबाट माग बढ्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र पैसा चलायनमा बनाउने क्षेत्र भनेको निर्माण क्षेत्र पनि हो। सरकारले अघिल्लो वर्ष बजेट ल्याउँदा नै राजस्वको स्रोत, चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन। वाह्य ऋण पनि सोचेअनुरूप आएन। जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सरकारले दिन सकेन।
अहिले उद्योगीको मात्रै समस्या भनेर उजागर गरिएको छ। तर, अहिले समस्या जनजनमा पुगिसकेको छ। निर्माण व्यवसायीले श्रमिकको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको जनजीविका नै चल्न सकेको छैन। उनीहरूको कुरा मिडियामा आएको छैन होला। तर, उनीहरू गम्भीर समस्यामा छन्। तल्लो तहमा समस्या विकराल बनिरहेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको थियो। तर, सरकारले तथ्यांक प्रकाशित गर्दा आधारभूत मूल्यमा २.१६ र उपभोक्ता मूल्यमा १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। दातृ निकायले ४ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका थिए। त्यो तथ्यांक सुनेर वा देखेर सरकार प्रफुल्लित नै थियो। तर, वास्तविक तथ्यांक सरकार आफैंले प्रस्तुत गरेको छ।
हामीले एक/डेढ वर्षदेखि भनिरहेका थियौं, अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ गयो। आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्यो। व्यवसाय चल्न सक्ने अवस्था बनेन। कोहीले पनि सुनेनन्। वास्ता गरेनन्। अहिले पुष्टि भयो।
उसोभए देश आर्थिक मन्दीतर्फ अग्रसर छ?
लगातार दुई त्रैमास आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको अवस्थामा देश मन्दीतर्फ गएको संकेत गर्छ। केही सूचक ऋणात्मक भएकाले हामी मन्दीमा गएको हो कि भन्ने देखाएको छ। त्यसबाहेक अन्य आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले पनि देश मन्दीतर्फ गएको हो कि भन्ने व्यवसायीलाई लागिरहेको छ।
अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्किने उपाय चाहिँ के–के हुन्?
घरजग्गा कारोबारमा केन्द्रीय बैंकले कडाई गरेको थियो, त्यसलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउनुपर्छ। अहिले बैंकहरूले जुन ब्याजदरमा घरकर्जा ल्याइरहेका छन्, त्यसबाट केही खुकुलो नीति लिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएको अवस्था छ। अहिले उद्योगीहरू नयाँ कर्जा लिन डराइरहेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र संकुचनमा गए पनि उनीहरूको मनोबल नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अहिले उद्योगको विस्तार, नयाँ परियोजना सबै ठप्प छ।
तर, घरजग्गा र सेयर कारोबार केही खुकुलो गरिदिने र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने जुन रकम छ, त्यो दिएको अवस्थामा ठूलो राहत हुन्छ। के कसरी दिन सकिन्छ सरकारले त्यसबारे सोच्नुपर्छ।
एउटा निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउनेबित्तिकै उसको श्रमिकले पाउँछ। स्टिल कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनी, गिटी बालुवा, रोडालगायत सबैले भुक्तानी पाउँछन्। पुरानो सामानको भुक्तानी गर्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीले नयाँ मालसामान पाउँछ। त्यसपछि उद्योगले उत्पादन बढाउँछ।
श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नेबित्तिकै उसले आफ्नो उधारो रहेको किराना पसललाई तिर्छ। किराना पसलेले डिलरलाई भुक्तानी गर्छ। यसो गर्दै गर्दै बिस्तारै उद्योगको उत्पादन बढ्छ, माग बढ्छ। उपभोग बढ्छ। अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ। सरकारले पनि राजस्वका रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्छ। केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीति थोरैमात्र खुकुलो बनाउने र सरकारले ऋण लिएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ।
1683389274.jpg)
माग नबढ्नु नै मुख्य समस्या हो। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा दबाब परेपछि जे जस्ता नीतिहरु लियो, त्यही बेला सिएनआईका तर्फबाट गएर भनेका थियौं, यो नीतिले पछि धेरै समस्या पर्छ। कुनै पनि नीति लिँदा त्यसको असर कहाँ–कहाँ पर्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो बेला केन्द्रीय बैंकले वाह्य क्षेत्रलाई सुधार्नेतर्फ केन्द्रित भयौं।
तपाईंहरूले लामो समयदेखि पुराना कानुन खारेज, संशोधन, पुनर्लेखन गर्न बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ। त्यसमा प्रगतिको अवस्था के छ?
कुनै–कुनै कानुन समयसापेक्ष संशोधन भएको अवस्था छ। तर, कतिपय यस्ता कानुन छन्, जसमा केही भएकै छैन। जुन संशोधन होइन, खारेज वा पुनर्लेखन आवश्यक छ। हामीले पुराना कानुन लिएर बारम्बार सरकारसँग संवाद गरिरहेका छौं, झक्झक्याइरहेका छौं, गाम्भीर्यता बुझाइरहेका छौं, आर्थिक विकास हुन नसकेको कुरा बुझाइरहेका छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेका छौ, तर त्यसमा त्यति प्रगति भएको छैन।
राजनीतिक स्थिरता नहुँदा यस्ता विषय जहिले पनि पछाडि पर्ने हुन्छ। अहिले राजनीतिक अस्थिरता बढेकाले कानुन संशोधन, खारेज वा पुनर्लेखन प्रभावित भएको जस्तो लाग्छ। तर, हामीले बारम्बार सरकारलाई सचेत गराइरहेका छौं।कानुन संशोधन तत्काल वा कसैले निर्णय गरेर हुँदैन। अन्तरमन्त्रालयका कुरा हुन्छन्, कानुन मन्त्रालय जोडिन्छ, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद हुँदै संसद जान्छ। यो लामो प्रक्रिया छ। २०२१, २०२५ र २०३२ सालका कानुन विद्यमान छन्। ती कानुनको महत्व कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यी कानुनका उपादेयता छैन भन्नेमा सबै सहमत छन्। तर, प्रगति हुन सकेको छैन।
तपाईंहरूले निरन्तर बजेट वाच र औद्योगिक तथ्यांक प्रकाशित गरिरहनुभएको छ, यसको उद्देश्य के हो?
दुइटा अलग–अलग विषय हुन्। परिसंघले औद्योगिक तथ्यांक र बजेट वाच नियमित गरिरहेको छ। उद्योग विभाग वा मन्त्रालय जाँदा औद्योगिक तथ्यांकको अभाव देखिएको पाइयो। त्यही ग्याप पूर्ति गर्न परिसंघले हरेक महिना औद्योगिक तथ्यांक प्रकाशित गरिरहेको छ।
हामीले डेटावेस बनाउन खोजेको हो। त्यही डेटा लिएर हामी सरकारसमक्ष जान्छौं। त्यही डेटाका आधारमा मागमा ठूलो संकुचन आउँदै छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका थियौं। कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत मागमा गिरावट आउँछ भनेर सर्वेक्षणबाटै पत्ता लागेको थियो। त्यही डेटा हामीले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं र सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध पनि गरेका थियौं।
उद्योग र उद्योगीको वास्तविक अवस्था आओस् भन्ने हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले क्वार्टरली हिसाबले तथ्यांक संकलन गर्छ। उसको तथ्यांक संकलन गर्ने आफ्नो एउटा फम्र्याट छ। हामीले डाइनामिक तरिकाले समयानुसार प्रश्न बनाएर संकलन गर्छौं। औद्योगिक तथ्यांकको डेटा भइसकेपछि आगामी दिनमा तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसैका आधारमा नीति बनाउन सकिन्छ। कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, कुन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने पनि देखिन्छ। सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि डेटाबेसमा कुरा गर्न सकिन्छ।
अर्को, परिसंघले गरिरहेको कार्य हो बजेट वाच। बजेटमा धेरै कार्यक्रम समावेश हुन्छन्। कार्यान्वयन हुँदैनन्। राजनीतिक दलको नारामात्रै हुने पनि गर्छन्। निजी क्षेत्र पनि बजेटमा कार्यक्रम आयो भनेर खुसी हुने, कति कुरा बजेटमा आएर भनेर दुखी हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय कार्यक्रम कुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्यौलकै कारण अलपत्र हुन्छन्, त्यतिकै आर्थिक वर्ष सकिन्छ। बजेटमा के–के आएको थियो, त्यसमध्ये कुन–कुन कुरा कार्यान्वयनमा गयो।
त्यसमा के देखियो?
हामीले ६३ बुँदा पहिचान गर्यौं। कार्यान्वयन कुन–कुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने? के–के गर्नुपर्ने? भनेर बुकलेट नै प्रकाशित गरेका छौं। त्यो बुकलेट निकालेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि पठायौं। वर्कसप पनि गर्यौ।
परिसंघको यो कार्यबाट सरकारी अधिकारीले पश्चाताप गरेका छन्। घोषणा गर्यौं, कार्यान्वयन भइरहेको छैन। हामीले हेर्दा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रममध्ये १५ प्रतिशतहाराहारी कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। कुनै कार्यक्रम सुरु नै भएको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन लागिसकेको छ, के–कति प्रगति भए, त्यो प्रकाशित गर्छौं।
जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउँछ, असारभित्र कम्पाइल गरेर सार्वजनिक गर्छौं। साउनदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग संवाद गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने कोसिस गर्छौं।
1683389271.jpg)
सरकारले संरक्षण घटाउनेबित्तिकै अन्य देशका उत्पादनको नेपाल डम्पिङ साइट बन्न पनि सक्छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। एन्टिडम्पिङ ऐन छ। त्यो कत्तिको कार्यान्वयनमा छ। सरकारी संरक्षणकै कारण यतिधेरै लगानी भइसक्यो। भोलि अन्य देशको डम्पिङ साइट हुनेबित्तिकै नेपालको लगानी धराशयी हुन्छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत समस्या विकराल बन्दैछ भनिरहेका छन्। उद्योगीहरू बिजुली नपाएपछि लोडसेडिङ तालिका माग गरिरहेका छन्। तपाईंका प्रदेश कार्यालय नेतृत्वकर्ता सडकमै ओर्लिएका छन्। विद्युत सन्दर्भमा तपाईंहरूको आवाज किन यतिविघ्न कमजोर?
औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै बिजुली कटौती भइरहेको छ। घरायसीमा समस्या छैन। नेपाल उद्योग परिसंघले विद्युत कटौतीबारे निरन्तर सरकारलाई सचेत गराइरहेका छ। आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हिसाबबाट हामी अघि बढेका छैनौं। तर, हाम्रा प्रदेशका साथीहरू आन्दोलनमै उत्रिनुभएको छ। हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङ, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत भेटेर यो समस्या उठाइरहेका छौं।
प्राधिकरण आफैंले भनेको हो, हामीसँग बिजुली खेर जाने अवस्था भइसक्यो। तर, हामीले उद्योगलाई चाहिने जति बिजुली नपाएको पाँच महिना बितिसक्यो। बिजुली पर्याप्त छैन भन्ने यहीँबाट पुष्टि भएको छ। केही समस्याहरू पनि छन्, भारतबाट आयात गर्नुपर्ने, आयातका लागि बाटो तयार नभइसकेको अवस्था पनि विद्यमान छन्। कुनै समयमा बढी हुने र कुनै समय कम हुने भइरहेकै अवस्था हो।
प्रसारण लाइनको पनि अभाव छ। प्रसारण लाइन नबनेका कारण पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। प्राधिकरणसँग हामीले लोडसेडिङ तालिका मागिरहेका छौं। कमसेकम, त्यही तालिकाअनुसार कुन बेला उद्योग चलाउने र कुन बेला नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्छ। प्राधिकरणले जतिखेर मन लाग्छ, त्यतिखेर लाइन काटिदिँदा उत्पादन गर्न कठिन भयो।
प्राधिकरणसँग बिजुली छँदै छैन, जबरजस्ती देऊ भनेर कहाँबाट ल्याएर दिनु? बिजुली दिन नसक्ने भएपछि उद्योगीले तालिका मागेका हुन्। तालिका देऊ। अहिले प्राधिकरणले बेलुका ५ देखि राति ११ बजेसम्म बिजुली दिँदैन। बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म बिजुली ठप्प छ। पाइँदै पाइँदैन। कतिपय क्षेत्रमा पूर्णरूपमा कटौती गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा उपलब्धताका हिसाबले लोड घटाइएको छ। १० मेगावाट स्वीकृत लोड हो भने प्राधिकरणले अहिले १ मेगावाटमात्रै दिइरहेको छ। कतिपय उद्योगलाई लाइटिङ लोडमात्रै दिएको छ। जसको अर्थ बिजुली बाल्नमात्रै प्रयोग हुन्छ। प्लान्ट चलाउने लोड हुँदैन।
प्राधिकरणबाट फोन आउँछ, अहिले लोड बढी भयो, घटाउनुस्। उत्पादन चलिरहेको हुन्छ, सम्भव हुँदैन। त्यही भएर हामीले तालिका खोजेको हो। सबै उद्योग चौबिसै घन्टा निरन्तर चलिराख्नुपर्ने प्रकृतिका हुँदैनन्। उनीहरूले उत्पादन योजना बनाउन सक्छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरिदिँदा सामानको मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो भन्न थालिएको छ, सत्य हो?
लोडसेडिङका कारण छडको मूल्य बढेको सत्य हो। स्टिल उद्योगलाई निरन्तर बिजुली चाहिन्छ। झयाप्प बत्ती जाँदा मिसरोल भएर खेर जाने धेरै हुन्छ। हिटिङ फर्नेक्स हुन्छ, हिट गर्नुपर्यो। बत्ती गयो भने फर्नेक्स चिसो हुँदै जान्छ। प्रोसेस भएको मिसरोलिङ हुन जान्छ। त्यति हुनेबित्तिकै उत्पादन पनि घट्यो। त्यसकारण अलिकति मूल्यवृद्धि भएकै हो।
अहिले सिजन आयो। यही बेला अलि–अलि कमाइहालौं भनेर जानाजान मूल्य बढाइएको भन्ने पनि आरोप छ, कुरा के हो?
त्यो सम्भव नै छैन, किनभने निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नगरेर समस्या छ। माग बढ्यो भन्दैमा मूल्य बढ्यो भन्ने होइन। उत्पादन लागत बढ्यो, उत्पादन घट्यो। त्यही भएर थोरैमात्र मूल्य बढेको हो। खासै धेरै बढेको छैन।
कुनै समय नेपालमा प्रतिबोरा ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ११ सयसम्म पुग्यो। अहिले बिस्तारै ७ सय रुपैयाँमा झर्यो। अहिले मूल्य घट्नुको कारण के हो, त्यो बेला बढी नाफा कमाउन महँगोमा सिमेन्ट बेचेको भन्ने आरोप छ नि!
जुनबेला नेपालमा ११ सय रुपैयाँ सिमेन्टको मूल्य थियो, त्यो बेला क्लिंकर भारतबाट आयात हुन्थ्यो। सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ भनेकै क्लिंकर हो। क्लिंकर नै बढी मूल्यमा आएपछि सिमेन्टको मूल्य स्वाभाविकरूपमै उच्च हुने नै भयो।
प्रतिटन १२ हजार रुपैयाँसम्म क्लिंकर आयात गर्दा मूल्य पथ्र्यो। सिमेन्टको सिजन हुने भएकाले भारतमा पनि सिमेन्टको मूल्य बढ्ने गथ्र्यो। क्लिंकको मूल्य हाम्रो नियन्त्रणमा नभएकाले सिमेन्टको मूल्य पनि हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन थियो।
तर, नेपालमा बिस्तारै क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लागे। भारतबाट आयात कम हुन थाल्यो। आफ्नै क्लिंकरबाट सिमेन्ट बन्न थालेसँगै मूल्य ओरालो लागेको हो। आफ्नै चुनढुंगा, आफ्नै बिजुली हुँदा सिमेन्ट अहिले सस्तोमा आएको हो। क्लिंकरको लागत घटेर गएकाले सिमेन्टको मूल्य ओरालो लागेको हो।
अहिले नेपाली सिमेन्ट उद्योग कोइलासँग मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहन्छ। त्यसबाहेकका सम्पूर्ण कच्चापदार्थ नेपालकै हो। तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव भएकाले धेरथोर असर पर्छ। किनभने, खानीबाट उद्योगसँग चुनढुंगा ढुवानी गर्नुपर्छ।
नेपालमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिटनमा क्लिंकर बिक्री भइरहेको छ। जबकि, कुनै समय नेपाली उद्योगले भारतबाट १२ हजार रुपैयाँ प्रतिटनमा क्लिंकर किनेर सिमेन्ट बनाएका थिए। अहिले पनि भारतमा १० हजारमाथि छ। नेपाली उद्योगीमाथि निरन्तर लाग्दै आएको एउटा आरोप के हो भने जहिले पनि संरक्षण खोज्ने। अहिले पनि सिमेन्ट,
स्टिललगायत धेरै उद्योगमा सरकारी संरक्षण छ। कहिलेसम्म संरक्षणका भरमा व्यापार गर्ने? तपाईंहरू प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्दैन?
आफ्नो उत्पादन बढाउन सुरुमा संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ। त्यो संसारभरि छ। अझ नेपालमा भन्दा चीन, भारत, बंगलादेशमा अत्यधिक संरक्षण छ। सरकारले संरक्षण नदिइकन आफ्नो उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका छौं भने छड उद्योगलाई संरक्षण गर्नैपर्छ।
सरकारले ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसनमा अब फर्नेक्स लगाउनुपर्छ भन्ने नीति लियो। त्यसपछि स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाइदियो। तर, छडको भन्सार कायम राखेको छ। एक तहसम्म संरक्षण गर्नुपर्छ, जब हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं, त्यसपछि बिस्तारै सरकारले हटाउँदै लैजानुपर्छ।
नेपालमा आफ्नो उत्पादन खासै केही छैन। पर्यटन क्षेत्र होला, जडीबुटी हुन सक्छन्। तर, छिमेकी मुलुक भारत तथा चीन जहाँ मास प्रोडक्सन हुन्छ, त्यस्ता देशको बीचमा हामी बसेका छौं। त्यस्ता देशमा सरकारी संरक्षण चाहिन्छ। संरक्षण चाहिन्छ, त्यसपछि मात्रै ग्रोथ हुन्छ, त्यसको उदाहरण सिमेन्ट र स्टिल। अर्को एउटा उदाहरण छ, सरकारले टायलको भन्सार ४० प्रतिशत पुर्यायो। त्यसपछि ६ वटा टायल उद्योग आए। त्यसमध्ये दुईवटामा विदेशी लगानी छ। सरकारी संरक्षणबाटै टायल उद्योग खुलेको हो।
1683389272.jpg)
प्राधिकरणबाट फोन आउँछ, अहिले लोड बढी भयो, घटाउनुस्। उत्पादन चलिरहेको हुन्छ, सम्भव हुँदैन। त्यही भएर हामीले तालिका खोजेको हो। सबै उद्योग चौबिसै घन्टा निरन्तर चलिराख्नुपर्ने प्रकृतिका हुँदैनन्। उनीहरूले उत्पादन योजना बनाउन सक्छन्।
एकपटक संरक्षण दिएका उद्योगलाई सदाबहार संरक्षण दिइरहने हो?
मेरो व्यक्तिगत विचारमा जुन–जुन उद्योगलाई सरकारले वर्षौंदेखि संरक्षण गरिरहेको छ, त्यस्तो संरक्षण बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्छ। उद्योग आफैं प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्छ। आजीवन संरक्षण भन्ने हुँदैन।
तर, सुरुमा संरक्षण दिएपछि फस्टाउनका लागि केही समय दिनुपर्छ। ट्रेडिङ व्यापारजस्तो आजको भोलि प्रतिफल उद्योगबाट आउँदैन। उद्योगबाट प्रतिफल लिन न्यूनतम पाँच वर्ष लाग्छ। अलिकति स्टेबल भएर मार्केट लिन थालेपछि संरक्षण बिस्तारै घटाउँदै लैजाने हो।
सरकारले संरक्षण घटाउनेबित्तिकै अन्य देशका उत्पादनको नेपाल डम्पिङ साइट बन्न पनि सक्छ। त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। एन्टिडम्पिङ ऐन छ। त्यो कत्तिको कार्यान्वयनमा छ। सरकारी संरक्षणकै कारण यतिधेरै लगानी भइसक्यो। भोलि अन्य देशको डम्पिङ साइट हुनेबित्तिकै नेपालको लगानी धराशयी हुन्छ।
नेपालबाट दुई उद्योग (अर्घाखाँची र पाल्पा) ले निरन्तर निर्यात गरिरहेका छन्। अहिले निर्यातको अवस्था के छ? ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने सम्भावना कति छ?
कुनै पनि वस्तु निर्यात हुन सुरु हुन्छ, त्यसको मार्केट लिनलाई समय लाग्छ। नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो, हामीले निर्यात सुरुवात गर्यौं। सम्भव भयो।
तर, बजार सिर्जना गर्न समय लाग्छ। विदेशी बजार हो, पैसाको एस्योरेन्स हुनुपर्छ। गुणस्तरमा पनि उनीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। हामीले एकैपटक धेरै निर्यात हुन्छ भनेर सबैले बढी अपेक्षा गरे। तर, बिस्तारै बजार लिँदै गइरहेको छ। विश्वास बढ्दै गएको छ। माघसम्मको निकासी तथ्यांक हेर्दा १७ करोडको निकासी थियो। चैतमा आइपुग्दा ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। दुई महिना अवधिमा २५ करोडको निर्यात भएको छ। त्यसबाट के बुझिन्छ भने बजार बिस्तारै बढ्दै गएको छ। सम्भावना धेरै छ। स्टिल निर्यात पनि सीमा क्षेत्रमा सम्भव छ।
तपाईंहरू बैंकको ब्याज सरकारले तोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर औद्योगिक उत्पादनको मूल्य पनि सरकारले तोकिदियो भने तपाईंहरूलाई मान्य हुन्छ?
नेपाल उद्योग परिसंघले कहिले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकको ब्याज तोक भनेको छैन। नीतिगत हस्तक्षेपबाट बैंकको ब्याज घटाउनुपर्यो भनेका छौं। बढ्दा पनि नीतिगत हेरफेरकै कारण बढ्ने हो, घट्दा पनि त्यसै गर्नुपर्यो भनेको हो।बैंकर्स एसोसिएसनले तोकेका भरमा बैंकको ब्याज दिगो हुँदैन। कोभिडका बेला हाम्रा केही संगठनले २ प्रतिशत ब्याज घटाइदेऊ भने, केन्द्रीय बैंकले घटाइदियो पनि। त्यो बेला पनि हामीले केन्द्रीय बैकलाई नीतिगत हस्तक्षेपबाट मात्रै ब्याजदर घटाउन भनेका थियौं।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण ब्याजदर बढेको हो। घटाउँदा पनि नीतिगत हस्तक्षेप हुनुपर्छ। तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर बढेको होइन। धेरथोर बढ्यो होला। सम्पूर्ण कारण त्यही होइन। बैंकदर बढायो। नीतिगत दर बढायो। बजारमा पैसा कम भयो भने रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाइदिन्छ। राष्ट्र बैंकसँग धेरै औजार छन्। त्यही भएर हामीले नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत घटाउने हो। हामी खुला बजारको पक्षमा छौं। जे कुरा नीतिगत परिवर्तनमार्फत हुन्छ, त्यसलाई नीतिगत तवरबाटै हल गर्नुपर्छ भन्ने हो।
1683389269.jpg)
नेपाल उद्योग परिसंघले ओभरअल अर्थतन्त्र र उद्योगलाई हेरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ट्रेडिङ, जिल्लाका साथीहरू पनि छन्, ठूला उद्योगी/व्यवसायीको प्रतिनिधित्व छ। उनीहरूले दिने सुझाव हामीसँग मिल्दोजुल्दो हुँदैन। फरक हुन सक्छ।
अर्थतन्त्रका तीनवटा चालकबीचको सम्बन्ध कस्तो पाउनुभएको छ। तपाईंहरुले यसअघिका अर्थमन्त्री, गभर्नर तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षबीचको कार्यशैली पनि हेर्नुभएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै छ कि फेरिएको पाउनुभएको छ?
अर्थतन्त्रका सवालमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चिन्तित देखिनुहुन्छ। यसअघि कुनै क्षेत्रले पनि बढी चिन्ता र कोही व्यक्तिले चाहिनेभन्दा कम चिन्ता लिएको हो कि भन्ने लागेको थियो। तर, अहिले त्यस्तो छैन। तीनवटै निकाय अर्थतन्त्रका सवालमा संवेदनशील भएको पाएका छौं।
यसअघि राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखाउँथे भने कुनै राजनीतिक दलले कम समस्या देखाएको पाएका थियौं। एउटा कुरा सत्य के हो भने त्यो बेला जति प्रचार भयो त्यो तहमा अर्थतन्त्र बिग्रिसकेको थिएन। त्यति कडा कदम चाल्नुपर्ने थिएन कि भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। अहिले सबै चिन्तित छन्, सबैजनाको समान चिन्ता भइसकेपछि अर्थतन्त्रलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्ने सोच जागेको छ। कसरी हुन्छ, कत्तिको हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। सरकारी तथ्यांकले अर्थतन्त्रको चित्र प्रस्तुत गरेकाले केही न केही सुधार गर्न जरुरी भइसकेको जस्तो लाग्छ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ। संकटपूर्ण अर्थतन्त्रबाट माथि उक्सिन सरकारले कस्ता–कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाओस्, उद्योगीको मनोवल उच्च गराओस्?
सरकारले साधारण खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु जरुरी भइसकेको छ। साधारण खर्च घटाउन खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिएको देखिँदैन।
अहिले खर्च घटाउन सबै क्षेत्रबाट दबाब आइरहेको छ। अर्थमन्त्री आफैंले पनि खर्च कटौतीमा लाग्न भनिरहनुभएको छ। तर, अहिलेसम्म कतैबाट प्रयास भएको देखिँदैन। अहिले निर्मम तरिकाले खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था छ। संघीयता महँगो भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बारम्बार उठिरहेको छ। खर्च त्यतातिर बढेको छ। तर, स्थानीय तहसम्म विकास भएका छन्। रोजगारी सिर्जना पनि भएको अवस्था छ। तर, कुन खर्च अनावश्यक हो, त्यसको पहिचान गरेर खर्च कटौती गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ।
निजी क्षेत्रका संस्थाबीच बोलीमा जहिले पनि एकै ठाउँमा छौं भनेको सुनिन्छ, तर व्यवहारमा कहिल्यै त्यस्तो देखिँदैन। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि सबै संस्थाको फरक–फरक धारणा दिने गरेको पाइन्छ, त्यस्ता अजेन्डामा किन निजी क्षेत्र एक हुन सक्दैन?
नेपाल उद्योग परिसंघले ओभरअल अर्थतन्त्र र उद्योगलाई हेरेर सरकारलाई सुझाव दिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा ट्रेडिङ, जिल्लाका साथीहरू पनि छन्, ठूला उद्योगी÷व्यवसायीको प्रतिनिधित्व छ। उनीहरूले दिने सुझाव हामीसँग मिल्दोजुल्दो हुँदैन। फरक हुन सक्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा धेरैजसो ट्रेडिङमा आबद्ध व्यवसायी छन्। उनीहरूको आफ्नै व्यथा हुन्छ। आफ्नैखाले सुझाव हुन्छ। त्यही भएर फरक हुन सक्छ।
तर, आर्थिक विकासका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रबीच खासै फरक छैन। केही वर्षअघि सँगै सुझाव दिने अभ्यास पनि गरेका छौं। तर, निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता छ। तर, केही वर्षदेखि इस्युबेसमा हामीसँगै छौं। कतिपय अभिव्यक्ति पनि सँगै निकालेका हुन्छौं।
निजी क्षेत्रलाई अहिले पनि बेला–बेलाा ‘नाफाखोर’ भन्ने सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरूको धारणा छ। कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रको व्यवहारले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। त्यसलाई किन चिर्न सकिरहनुभएको छैन?
त्यस्तो अवस्था अहिले छैन। पहिलाको कुरा हो। अहिले राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्र सबैले बुझिसकेका छन्, निजी क्षेत्रको महत्व। जुन तपाइले भन्नुभयो केही गतिविधिले त्यस्तो देखाउँछ। हरेक क्षेत्रमा केही न केही त्यस्ताखाले प्रवृत्ति भएका व्यक्ति हुन्छन्, हामीकहाँ पनि नभएका होइनन्। होलान्। त्यसका लागि केही गर्न सकिँदैन। पुराना ऐन, कानुन नियमका कारण पनि अनाहकमा व्यवसायी उल्झनमा परेका छन्। कतिपयको पुरानो सोच बाँकी छ।
जुन नाफाखोरको कुरा छ, उद्योग–व्यवसाय नाफाकै लागि त गर्ने हो। समाज सेवा गर्नलाई अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरेको होइन। उसले नाफा गरेकै कारणले त सरकारले कर पाएको हो। रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका हुन्। सोचमा बिस्तारै परिवर्तन आउँदै छ। निजी क्षेत्र पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ। सामाजिक कार्यमा पनि अग्रसर हुँदैछ।
