काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रयोग बढाउँदै लानुपर्ने विषय उठेको लामो समय भइसकेको छ। त्यहीअनुसार इभी भित्रिने र प्रयोग हुने क्रम पनि बढ्दो मात्रामा छ।
हाल नेपालमा जति पनि इभी प्रयोग भएका छन्, ती अधिकांश निजी हुन्। विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग भने नगन्य मात्रामा छ। तर, यसको व्यापक प्रयोगको सम्भावना भने प्रचुर रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला स्वयं नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनको सम्भावना धेरै रहेको बताउँछन्।
‘हिजोको जस्तो अवस्थामा अहिले हामी छैनौं। अहिले विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘विद्युतीय सवारीमा मानिसहरू व्यक्तिगतरूपमा आकर्षित भए पनि सार्वजनिकरूपमा ध्यान कम पुगेको पाइन्छ। वातावरणीय प्रभावका कोणबाट पनि विद्युतीय सवारीलाई नेपालमा बढाउने र विस्तार गर्ने प्रचुर सम्भावना छ।’
त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवाली भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालमा इभीको सम्भावना एकदमै ठूलो रहेको बताउँछन्।
‘अहिले नेपालमा करिब २० हजार किलोमिटर सडक पक्की अर्थात कालोपत्र भएको छ। त्यसमा १० हजार किलोमिटर ठूला राजमार्ग छन् भने बाँकी १० हजार किलोमिटर अन्य मार्ग छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने नेपालका मुख्य–मुख्य सडकमा जहाँ कालोपत्र छ, त्यहाँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तराईका धेरैजसो भूभागमा, हुलाकी सडकदेखि महेन्द्र राजमार्गसम्म पनि विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।’
उनले नेपालका अधिकांश क्षेत्रका लामो दूरीको सडकमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने दाबी गरे।
‘मेची हाइवेबाट पाँचथरसम्म, कोशी हाइवेबाट धनकुटासम्म, सगरमाथा हाइवेबाट ओखलढुंगा खोटाङसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै बनेपा–बर्दिबास सडक पनि विद्युतीय सवारीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ।’
उनका अनुसार काठमाडौंलाई मुख्य केन्द्र बनाएर ओखलढुंगा, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटसम्म मजाले इभी चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै दाङ, कोहलपुर पनि इभीका लागि निकै राम्रो स्थान हुन्।
त्यस्तै चितवन, बुटवल, बर्दिबास, हरिऔन, लमही तथा तराईका अधिकांश राजमार्ग र क्षेत्रमा पनि काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर इभी चलाउन सकिने उनले बताए।
यसरी भौगोलिक अनुकूलता र पर्याप्त विद्युत हुँदाहुँदै काठमाडौं उपत्यकामा होस् वा छोटो तथा लामो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी हुन्, अधिकांश इन्धनबाट चल्ने छन्। दुई पांग्रे स्कुटर तथा मोटरसाइकल, कार, जिप तथा भ्यान विद्युतीय हुँदै गए पनि सार्वजनिक सवारी, बस भने पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने नै प्रयोगमा छन्।
किन बढ्न सकेन विद्युतीइ सार्वजनिक सवारीमा आकर्षण?
नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनका साथमा अन्य सवारीसाधन पनि उल्लेख्य मात्रामा विद्युतीयतर्फ नजानुका कारण सरकारको अस्थिर नीति भएको अटोमोबाइल व्यवसायी बताउँछन्।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ सरकारको अस्थिर नीतिका कारण नेपालमा इभीतर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको बताउँछन्।
‘नेपालमा प्रत्येक वर्षको बजेटमा लाग्ने भन्सारदर घटबढ हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष भन्सारदर घटबढ हुँदा इभी आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी र उपभोक्तासमेत मारमा पर्ने गरेका छन्,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा इभी प्रयोग बढाउन र सार्वजनिक यातायातलाई समेत यसतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले स्थिर र विद्युतीय सवारीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ।’
विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवाली नेपालमा इभी र चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी नीति नै नभएका कारण इभीतर्फ आकर्षण उल्लेख्य नरहेको बताउँछन्।
‘नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटिका लागि मैले धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। अहिले इभीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारले गर्ने व्यवहार, नीति तथा नियम बनाउने कुरा एकतर्फ छ भने निजी क्षत्र यसमा स्वयं लागिपरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको कुनै पनि नीतिमा अहिले पनि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनबारे कुनै प्रावधान छैन। नेपालको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हर्ने नीति र त्यसलाई हेर्ने अंग अझै पनि प्रष्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’
त्यस्तै नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुर इभी र चार्जिङ स्टेसनका लागि सुरुवाती चरणमा सहुलियत र प्रोत्साहन नमिलेको बताउँछन्।
‘जहाँ पनि कुनै नयाँ कुरामा हामीले केही सहुलियत वा प्रोत्साहन नदिएसम्म त्यसतर्फ व्यवसायी र उपभोक्ता आकर्षित हुँदैनन्,’ उपनिर्देशक ठाकुरले भने, ‘अहिले पनि चार्जिङ स्टेसन राखेर त्यसबाट व्यवसायीलाई हुने फाइदा के त? पेट्रोलियम कारोबारमा डिलरको, ट्रान्सपोर्टरको जसरी हामीले मुनाफा निश्चित गरेका छौं, त्यसरी नै चार्जिङ स्टेसनमा पनि मुनाफा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले भारतमा सुरक्षा दृष्टिगत गरी ६ मिटर दुरीमा पेट्रोल पम्पमै चार्जिङ स्टेसन राखेको बताउँदै नेपालमा भने त्यसको मापदण्डसमेत नबनेको बताए। यस्ता स–साना विषयले पनि इभीप्रतिको आकर्षणलाई उल्लेख्य मात्रामा बढ्न दिएको उनको भनाइ छ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारी प्रयोग बढाउन के गर्नुपर्छ?
विद्युत प्राधिकरणले हाल इभी लक्ष्य गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा इभी चार्ज गर्न ५८ स्थानमा डिसी र ३ सयभन्दा बढी स्थानमा एसी चार्जर सञ्चालनमा छन्। यसै महिनाभित्र ५१ चार्जिङ स्टेसन एकैपटक उद्घाटन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ। त्यसपछि यसमा ११ थपेर ६२ चार्जिङ स्टेसन नेपालभरि जोड्ने योजना प्राधिकरणको छ।
सहायक प्रबन्धक ज्ञवाली इभी प्रयोग बढाउन सुरुमा चार्जिङ स्टेसन स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘चीनमा सुरुमा चार्जिङ स्टेसन विकास गर्न ८० प्रतिशत लागत सरकारले बेहोरेर निजी क्षेत्रलाई मद्दत गरेको देखियो। हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले अनुकूल वातावरण नबनाउँदा नबनाउँदै प्राधिकरणले पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन भएको खण्डमा त्यसपछि इभी आउँछन् भन्न सोच्यो,’ उनले भने, ‘पहिला गाडी संख्या हेरेर चार्जिङ स्टेसन बनाउने कि चार्जिङ स्टेसन छ भनेर गाडी भित्र्याउने भन्ने सन्दर्भमा बहस भइरहेको थियो। यसमा प्राधिकरणले पहिला चार्जिङ स्टेसन बन्नुपर्छ र त्यसपछि गाडी आउँछन् भन्ने धारणा राख्यो।’
उनले बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुराले बजारमा उपभोक्ताको आत्मबल बढाएको र इभी प्रयोग बढाउने काम गरेको दाबी गरे।
हाल सोहीअनुसार चार्जिङ स्टेसन राख्ने योजना अगाडि बढाइएको र बढाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
आयल निगमका उपनिर्देशक ठाकुर पनि चार्जिङ स्टेसन राख्नेलाई मुनाफा निश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘मुनाफा सुनिश्चित नगरेको खण्डमा मुलुकभरि प्रशस्त चार्जिङ स्टेसन बन्दैनन्। त्यसैले इभी चार्जिङ स्टेसन राख्नेलाई पनि मुनाफाको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ ठाकुरले भने, ‘नेपालका राजमार्ग तथा हालका पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन कहाँ–कहाँ राख्ने र कति दुरीमा राख्ने कुरा बजेटमै उल्लेख गर्न आवश्यक छ।’
उनले अहिले बाहिरबाट आयात भएको इन्धनको ठूलो मात्रा कसरी विस्थापन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए।
त्यस्तै नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ इभी प्रयोग बढाउन कूल सवारीसाधनको ३० प्रतिशत इभी नपुगेसम्म प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘इभीमा लागेको भन्सार शुल्क अझै कम गर्न आवश्यक छ भने ब्याट्री क्षमताका आधारमा भन्सार शुल्क तोकिने व्यवस्था पनि उचित छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो भएको खण्डमा नेपालमा सार्वजनिक सवारी पनि विद्युतीय नै प्रयोगमा आउन थाल्छन्।’
उनले इन्धन आयातबाट सरकारले बेहोर्नुपरेको ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न पनि केही समयसम्म इभीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। साथै, इभीतर्फ उपभोक्ताको विश्वास नबढेसम्म प्रयोग नगर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्क भएको उनले बताए।
-1732445197.jpg)
