काठमाडौं। सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ९ सयवटा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्न प्रस्ताव पुगेको छ।
पुल महाशाखा प्रमुख नररेशमान शाक्यका अनुसार दैनिक २० भन्दा बढी पुल बनाउने अनुरोध एवं प्रस्ताव महाशाखा पुग्ने गरेको हो। यद्यपि, बजेटमा कतिवटा पुलको योजना समावेश हुन्छ भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन।
त्यस्ता प्रस्ताव मुलुकका मुख्य राजमार्गमा नभई सहायक राजमार्ग र गाउँ–गाउँ जोड्ने सडकका खोलाका लागि आउने उनको भनाइ छ। मुख्य राजमार्गमा सबैको आँखा पुग्ने र कर्मचारी आफैंले पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा सांसदहरू ग्रामीण पुलमा बढी केन्द्रित हुने गर्छन्। बजेट सीमा (सिलिङ) मा रहेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने चटारोबीच प्रत्येक वर्ष महाशाखामा नयाँ पुल निर्माण योजना राख्ने प्रस्ताव पुग्छ।
अधिकांश राजनीतिक दलका नेता एवं सासंदहरू नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल बनाउने योजना लिएर जाने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता तत्काल नदेखिने महाशाखा प्रमुख शाक्यले बताए।
‘आवश्यकता हेर्ने हो भने हामीलाई योजना पारिदिनुस् भनिएका कतिपय पुल यही वर्ष वा २/४ वर्ष निर्माण नगर्दा पनि हुने देखिन्छ भने केही ग्रामीण क्षेत्रको अवस्थाका कारण तत्कालै निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ,’ प्रमुख शाक्यले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सकेसम्म हामी योजना लिन चाहँदैनौं। निर्माणाधीन योजनामा बजेट पुगेको हुँदैन, काम गर्न समस्या हुन्छ भनेर, तर लिनैपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ।’
धेरै आवश्यक नभएको ठाउँमा पुल निर्माण योजना राख्न अस्वीकार गर्दा बहालवाला मन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक व्यक्तिले दबाबसमेत दिने गरेको उनको भनाइ छ।
सकेसम्म आवश्यकता र बजेट हेरेर योजना छनौट हुने गर्छ। यद्यपि, कर्मचारीले चाहेका भरमा मात्रै नहुने र अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै योजना समावेश गरेर पठाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व भने कर्मचारीलाई हुन्छ।
‘मलाई दबाब र त्रासमा रहेर काम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, हाम्रो क्षमता र आवश्यकता बुझाएर भन्छु,’ शाक्यले भने, ‘त्यसपछि भने उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। पहिला ठूलो स्वर गर्नेहरू पछि शान्त भएर जानुहुन्छ।’
तर, पनि पुल महाशाखाको क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी पुल निर्माण भइरहेको शाक्य स्वीकार्छन्। यस्तो अवस्थामा भने राजनीतिक व्यक्तिकै भ२मिका बढी हुने र कर्मचारीले कार्यान्वयनमात्रै गराउने भूमिका रहन्छ।
हाल पुल महाशाखाअन्तर्गत करिब १ हजार ६ सयवटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन्। जुन संघीय सरकारअन्तर्गतका सडक आयोजनामा निर्माण गर्न लागिएका पुल हुन्। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पुल संख्या छुट्टै छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार महाशाखामा १ हजार २ सय मोटरेबल पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेर पनि निर्माण भएका छैनन्। त्यस्तै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर १ हजार १ सय ७० पुल निर्माण हुन सकेका छैनन्। एउटा पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न औसतमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। आठ लाखका दरले ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
पूर्वतयारी बिनै सडक विभागले पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेको र त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, विनियोजन गरेका स्थानमा पनि थोरैमात्र बजेट देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा पूर्णसहमत हुन नसक्ने प्रमुख शाक्य बताउँछन्। ‘बजेट विनियोजन गर्ने विषय कर्मचारीको मात्रै होइन, त्यसमा राजनीतिक कुरा पनि जोडिन्छन्, डिपिआर बनेर पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको आवश्यकताको विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘अध्ययन हुँदा पैसा सकिएको मात्रै सोच्नु हुँदैन। सम्भावना छ कि छैन भनेर थाहा हुन्छ र आवश्यकता बढ्दै गएपछि निर्माणको चरणमा पनि जान्छ।’
डिजाइन कमजोर भएको विषय भने महालेखाको अध्ययनमै कमजोरी रहेको उनको दाबी छ। प्राविधिकसहित गरिएको अध्ययन भए पनि पढेर जानेका तर कार्यान्वयन गरेका प्राविधिक महालेखासँग नहुँदा पुल महाशाखाले स्वीकृत गरेको डिजाइनलाई कमजोर भनिएको शाक्य बताउँछन्।
‘हामीसँग पढेर फिल्डमा काम गरेका प्राविधिक छन्, जसले नेपालको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरेका छन् अनि महालेखासँग पढेका तर फिल्डको अनुभव धेरै नभएका व्यक्ति छन्,’ शाक्यले भने, ‘त्यसैले एक दिन फिल्डमा गएर बाहिरबाट हेर्दा देखिएको आधारमै कमजोरी भएको भन्न मिल्दैन।’
महालेखाले पुलको डिजाइन त्रुटिपूर्ण भने पनि त्यसको विस्तृतमा उल्लेख नगरेको पनि शाक्य बताउँछन्।
उनका अनुसार पुल महाशाखाको काममा दोस्रो/तेस्रो पक्षमा अध्ययन भएर कमिकमजोरी औंल्याउनु सकारात्मक विषय हो। तर, गहिराइमा गएर अध्ययन गरेपछि मात्रै कमिकमजोरी औंल्याउनुपर्ने शाक्यले बताए।
यसैबीच महालेखासँग बसेर पनि यो विषयमा कुरा गरेको र प्रतिवेदनमा आफ्ना कमजोरी भएको महालेखाले स्वीकार गरेको शाक्य बताउँछन्।
-1732541848.jpg)
