काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ‘सिलिङ’ (सीमा) घटेसँगै विकासे मन्त्रालयहरूले नयाँ आयोजनाका कामलाई प्राथमिकता नदिने भएका छन्।
मन्त्रालयहरूमा बजेट सिलिङ घट्नुका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको समग्र बजेट सिलिङ नै घटाएर पठाउनु हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि २०७९ जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेर चालू आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित गरेको छ। यद्यपि, योजना आयोगले भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। जुन संशोधित बजेटभन्दा बढी र गत वर्षभन्दा कम हो।
यतिबेला सरकारी कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङअनुसार बजेट बाँडफाँटमा व्यस्त छन्। केही मन्त्रालयले बजेट फाँडफाँट गरेको सिलिङ अर्थ मन्त्रालय पठाइसके भने केही मन्त्रालय अन्तिम चरणको काम गर्दैछन्।
कर्मचारीका अनुसार यो साता सबै मन्त्रालयले आफ्नो काम सक्ने देखिन्छ। घटेको बजेटमा यसरी काम गर्ने योजना बनाउँदैछन् विकासे मन्त्रालयहरु :
सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेका अनुसार मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घट्ने छ। चालू आर्थिक वर्ष सहरी मन्त्रालयको कूल बजेट ६१ अर्ब १ करोड ३२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७९ जेठ १५ मा बजेट भाषण गर्दा सहरी मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, साउनमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) सहरी मन्त्रालयमा गाभिएपछि ३७ अर्बबाट बजेट बढेर ६१ अर्ब बजेट पुगेको थियो। उक्त बजेटभित्र मन्त्रालयको नाममा नआएको तर मन्त्रालयमातहत रहेर काम हुने आयोजना एवं ससर्त अनुदान रकम पनि जोडिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहरी मन्त्रालयले ५६ अर्ब ७८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको छ। उक्त सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले आफूमातहत कार्यालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा रहेका १७ र डोलीमा १२ गरी कूल २९ उपशीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गरेको छ।
सूचना अधिकारी वाग्लेका अनुसार नियमित सञ्चालनमा रहेकै आयोजना, बहुवर्षे आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ। बजेटकै कारण नयाँ आयोजना सञ्चालनलाई सहरी मन्त्रालयले प्राथमिकता दिन नसक्ने भएको हो।
भौतिकमा ५४ अर्ब बजेट घट्यो
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि आगामी अर्थिक वर्ष घट्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष भौतिकको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ। तर, २०८०/८१ का लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटेर आएको छ। भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ छ।
बजेट घट्दा नयाँ आयोजना निर्माणतर्फ ध्यान दिन नसक्ने मन्त्री ज्वाला बताउँछन्। बजेट कम हुँदा पुरानै आयोजनालाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ।
जोस जाँगर लिएर मन्त्रालय हाजिर भए पनि काम गर्न बजेटले बाधा पुग्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै भौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा आगामी वर्ष ४० प्रतिशतसम्म पुँजीगत बजेट कटौती हुने बताउँछन्।
ऊर्जाको बजेट १४ अर्ब घट्ने
चालू आर्थिक वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट ४२ अर्ब रुपैयाँ छ। आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब घटेर २८ अर्बबराबरको सिलिङ पाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेट घटेपछि निर्माणाधीन आयोजनामै काम गर्ने तयारी थलिएको छ।
पर्यटन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि बजेट घटेकाले योजना कटौती गर्ने तयारी गरेको छ।
खानेपानी मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालयको पनि बजेट घट्दा नयाँ काम हुने सम्भावना कम भएको छ।
