काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीमा परेसँगै बजारमा रहेका करोडौं मूल्यबराबरका रिचार्ज कार्ड तथा सिमकार्ड जोखिममा परेको छ।
लाइसेन्स नवीकरण नगरेपछि स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व अब कसले लिन्छ भन्ने विषयले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ।
रिचार्ज तथा सिमको दायित्व कसले लिने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएपछि हाल ललितपुर कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्टको कार्यालयमा रिचार्ज तथा सिमकार्ड व्यवसायीले ताला लगाएर धर्ना दिएका छन्। रिचार्ज तथा सिमबाट करोडौं रकम जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूले किनेर राखेको रिचार्ज तथा सिमवापतको रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले) सांसद गोकुल बास्कोटाले रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्छ भन्नेतर्फ ध्यान नदिई सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेको भन्दै त्यसको दायित्व सरकारले नै बहन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘सरकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको छ। तर, त्यसले जारी गरेका पचासौं करोड मूल्यबराबरका रिचार्ज कार्ड बजारमा छन् र सयौं उपभोक्ता असुरक्षित बनेका छन्,’ सांसद बास्कोटाले भनेका थिए, ‘हाल १७ अर्बभन्दा बढी त्यसको दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसको दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्छ र सडक–सडकमा मान्छे तथा रिटेलर (खुद्रा व्यापारी) हरू कुटिने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले यो विषय केही दिनमा नै निकै भयानकरूपमा उठ्न लागेको जनाउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
‘अहिले उसले १ लाख कार्ड बाँडेको छ भने ५० करोडभन्दा बढी रकम मानिसको फसेको छ, साथै यसमा सरकारको दायित्व आफ्नै छ,’ बास्कोटाले भनेका थिए, ‘त्यसले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी, त्यसवापत उसले तिर्नुपर्ने रकम अर्बौं छ। बैंकमा तिर्नुपर्ने रकम झन्डै ५ अर्बभन्दा बढी छ। यी सबै कुराको व्यवस्थापन नगरी सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेको छ। यसको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ।’
यसो त संसदमा कुरा उठे पनि हाल बजारमा कति रकमबराबरको रिचार्ज तथा सिमकार्ड छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन।
तर, स्मार्टको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेपछि प्राधिकरणमा सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै एउटा निवेदन पेस भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार उक्त निवेदनमा २५ करोड रुपैयाँबराबरको रिचार्ज कार्ड र १ लाख ७० हजारथान सिम रहेको जनाइएको छ।
त्यो निवेदन आधिकारिक व्यवसायीका तर्फबाट पेस भएको हो वा होइन भन्ने कुनै प्रमाण नभए पनि त्यसमा १७ जनाको हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, प्राधिकरणभन्दा अन्य कुनै निकायमा उक्त निवेदन परेको जानकारी नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको र चालू आवस्थामा आफ्नो सम्पति हस्तान्तरण गर्न भन्दै मंगलबार औपचारिक सूचना जारी गरेको छ।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा छ।
प्राधिकरणको सूचनामा उक्त सेवाका सम्बन्धमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत सूचित गरेको छ। यसबाट बजारमा रहेको स्मार्टको रिचार्ज कार्ड के हुन्छ भन्ने विषयमा झन् अन्यौल सिर्जना भएको छ।
यसबारे प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि प्राधिकरणका लागि नै यो नयाँ विषय भएकाले अहिले केही भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘अहिले रिचार्ज वा सिमकार्डको दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो घटना हाम्रा लागि पनि पहिलोपटक हो। त्यसैले यो विषयमा यस्तै हुन्छ भनेर बोल्ने अवस्था छैन।’
अध्यक्ष खनालले कानुन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था र तत्कालीन आवश्यकता हेरेर अगाडि बढ्ने बताए।
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को परिच्छेद ४ मा रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
जसअन्तर्गतको नियम १८ मा संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था छ। यसको उपनियम १ मा कुनै सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भए वा खारेज भए त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ।
यसैको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फछ्र्यौट नगरे प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिनेछ।’
तर, यसमा उक्त कम्पनीको बजारमा रहेको सिम वा रिचार्ज कार्डको दायित्वबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिए पनि सबैखाले सम्पत्तिको दायित्व सरकारमा जाने भएकाले सरकारमा नै यसको दायित्व कायम हुनसक्ने भने देखिन्छ।
नियमावलीको नियम १८ मा दायित्व भुक्तान गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ।’
त्यस्तै यही नियममा कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि उल्लेख छ। स्पष्ट नखुलाइए पनि रिचार्ज र सिमको दायित्व यही नियमले भनेअनुसार रहने पनि देखिन्छ।
तर, प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि सिम र रिचार्ज कार्डको दायित्व कोसँग हुन्छ र के हुन्छ भन्ने विषयमा केही बोलिएको छैन।यसका साथै नियमावलीले समेत यसबारे कुनै कुरा स्पष्टसँग उल्लेख नगरेकाले करोडौं रकमबराबरको रहेको भनिएका रिचार्ज र सिमकार्ड व्यवस्थापन र दायित्व बहनमा देखिएको अन्यौल सरकारले स्पष्ट नगरेसम्म कायमै रहने देखिन्छ।
हाल उच्च अदालत पाटनमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट विचाराधीन रहे पनि रिचार्ज र सिमबारे कुनै माग भएको छैन।
यस हिसाबले अदालतले पनि यो विषयलाई छुन्छ वा छुँदैन भन्ने टुंग्याउन कठिन छ। प्राधिकरणमा निवेदन दिएका व्यक्तिहरूको पनि प्रहरी वा अदालतमा रिचार्ज र सिम व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै कुनै उजुरी परेको छैन।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स खारेज भएको हो।
लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले हाल स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
मुलुककै तेस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्ट टेलिकमले सन् २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो भने २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको थियो।
