काठमाडौं। अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा जापान र बेलायतसँगको श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँच महिनाअघि नै रोजगारदाता मुलक जापान र बेलायतमा श्रम सम्झौताका लागि पठाएको आवश्यक कागजात अध्ययन रोकिँदा समस्या भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बेलायतमा श्रम सम्झौता गर्न सहमतिका लागि आवश्यक कागजात परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको पाँच महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा समेत कुनै जवाफ आएको छैन।
‘आवश्यक राय बुझेर पठाउन पत्र पठाएको महिनौं हुँदासम्म कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा काम नै रोकिएको छ,’ ती अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा उत्पन्न समस्या हो।’
बेलायतले नेपालबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारीमा लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, नेपालले आवश्यक श्रम सम्झौतामा ढिलाइ गर्दा नेपाली जनशक्ति त्यसतर्फ जान नपाएका हुन्। श्रम मन्त्रालयले सरकारमार्फत नै जापान र बेलायतमा ‘वर्किङ भिसा’ मा कामदार पठाउने तयारी गरेको थियो।
यस्तै जापानसँगको श्रम सम्झौता पनि रोकिएको छ। जापानले अहिले ‘स्टुडेन्ट भिसा’ मा मात्र नेपाली विद्यार्थी लगिरहेकामा अब वर्किङ भिसामा समेत लैजाने तयारी गरेको थियो। तर, श्रम मन्त्रालयले जापानको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा सम्झौताका लागि आवश्यक कागजात पठाएको ६ महिना बितिसक्दा समेत कुनै जवाफ आएको छैन।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत बाँकी प्रक्रिया अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्दा कुनै समन्वय नगरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। खासगरी पछिल्लो समय श्रम मन्त्रालयमा हुने मन्त्री हेरफेरको प्रभाव पनि विभिन्न देशमा हुने श्रम सम्झौतामा परिरहेको जनाएको छ।
मन्त्री फेरिरहँदा सचिव र मातहत कर्मचारी पनि फेरिने हुँदा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। मन्त्रालयमा हुने मन्त्री अस्थिरताको असर अहिले नेपाली कामदारले भोग्दै आएका छन्।
राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका कारण राजनीतिक दलले मन्त्री हेरफेर गरिरहँदा श्रमीकलाई ठूलो मर्का परिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘हामीले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन मिल्दैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘जसरी श्रमिकको पक्षमा मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो, त्यो भने भएको छैन।’
दक्षिण कोरियाको सम्झौता नवीकरण
यसैबीच श्रम मन्त्रालयले दक्षिण कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको छ। हरेक वर्ष रोजगारीका लागि श्रमिक लगिरहेको कोरियाले केही समय अघिमात्र सम्झौता नवीकरण गरेको हो।
