काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न दिएको १५ दिने म्याद सकिएको छ।
योसँगै प्राधिकरणले औपचारिक सूचना जारी गरी स्मार्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) स्वतः खारेज भएको जनाएको छ। स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने यस्तो सूचना प्राधिकरणले पहिलोपटक जारी गरेको हो।
लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई वैशाख ४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो। उक्त म्याद आज मंगलबार सकिएको हो।
स्मार्टलाई दिइएको म्याद सकिएसँगै अब कानुनी व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा अब प्राधिकरण नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम अगाडि बढ्छ,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘लाइसेन्स खारेजीमा परेको कम्पनी र उसको सम्पत्तिबारे नियमावलीमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं। कानुनी व्यवस्थाभन्दा दायाँबायाँ हुँदैन र गर्न पनि मिल्दैन।’
प्राधिकरणका अनुसार ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अबको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
नियमावलीको १८ नम्बर नियममा रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपनियम १ मा संरचना र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने प्रावधान छ। यसमा पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने उल्लेख छ।
यसकै उपनियम २ ले ‘अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फछ्र्यौट नगरे प्राधिकरणले उक्त अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने छ’ भनेको छ।
यस नियमावलीको १९ नम्बरमा दायित्व भुक्तान गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ।
दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ।
नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम २६ मा सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। जसमा प्राधिकरणले बिक्रीको कारबाही प्रारम्भ गर्नुअघि लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस नियमको उपनियम २ को १ मा ‘सम्पत्ति यकिन गर्ने प्रयोजनको निर्धारण भएको मूल्यलाई सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मानिने छ र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर वा शुल्क, सेवा प्रदायकले कसैलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने रकम र सेवा प्रदायकको सम्पत्ति धितो वा बन्धक राखी लिएको ऋण सो सेवा प्रदायकको दायित्व मानिने छ’ उल्लेख छ।
यसलाई आधार मान्दै लाइसेन्स खारेजीमा परेको कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन प्राधिकरणले बोलपत्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको व्यवस्था नियमावलीको नियम २७ मा उल्लेख छ।
लिलाम बढाबढका माध्यमबाट सम्पत्ति बिक्री गरिने सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्दा सम्पत्तिभन्दा दायित्व कम भए त्यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जालको मूल्य निर्धारण गरी उक्त मूल्य र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका सेवा प्रदायकका हकमा कूल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गरिने उल्लेख छ।
त्यसपछि बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरी सैबभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र सम्झौता गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
तर, त्यस्तो कम्पनीको ऋण र दायित्व स्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवाको नयाँ अनुमतिपत्र जारी हुनसक्ने बाटो समेत नियमावलीले खुला गरेको छ। जसअनुसार, यही नियमावली टेकेर स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको समयमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो।
स्मार्टले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा उसको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
लाइसेन्स खारेजीमा परेपछि टेलिकमले लाइसेन्स जोगाइदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले हाल स्मार्टको सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको हो।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरेको थियो।
