काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना’ मा डेढ वर्ष म्याद बाँकी हुँदै सरकारले करिब अढाइ वर्ष म्याद थप गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको वैशाख ५ मा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको म्याद एकैपटक करिब अढाइ वर्ष थपेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन्।
सामान्यतया विकास निर्माणका आयोजनामा आवश्यकताका आधारमा ६ महिनादेखि एक वर्ष म्याद थप्ने गरिन्छ। तर, फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भने सरकारले एकैपटक दुई वर्ष चार महिना म्याद थप गरेको छ। सरकारले वैशाखमा थप गरेको बाहेक आयोजना कार्यालयसँग डेढ वर्ष म्याद बाँकी नै छ।
अब आयोजनाले चार वर्ष अर्थात २०८३ चैतसम्म फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कूल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्र्याकले काठमाडौं र तराई जोड्ने छ। हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २३.१८ प्रतिशत भएको छ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम नेपाली सेनाअन्तर्गतको काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गले गरेको छ। सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी एकैपटक दुई वर्ष चार महिना म्याद थप हुनुको आधिकारिक कारण आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। डेढ वर्ष म्याद बाँकी हुँदाहुँदै म्याद थप हुनुको कारण पनि आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ।
‘आयोजनासँग डेढ वर्ष म्याद बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद्ले अढाइ वर्ष म्याद थप गरेको छ,’ भण्डारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘म्याद थप भए पनि आधिकारिक पत्र आएको छैन। त्यसैले के कारण म्याद थपियो भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम ११ प्याकेजमा भइरहेको छ। जसमध्ये निजगढतर्फबाट सात प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन्।
बाँकी चार प्याकेजको ठेक्का आह्वान नै हुन सकेको छैन। प्याकेज नम्बर ११ अर्थात ललितपुर खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवाद नटुंगिदा ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने अवस्था तत्काल नभएको आयोजनाले जनाएको छ।
त्यसबाहेक ८, ९ र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का खुलाउने तयारीमा आयोजना छ। तीनवटै प्याकेजको ठेक्का आह्वान तयारी भइरहेको र असार मसान्तसम्म ठेक्का आह्वान हुने सूचना अधिकारी भण्डारी बताउँछन्।
‘११ नम्बर प्याकेजको जग्गा विवादमा समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ र अन्य तीनवटै प्याकेजको ठेक्का आहवान एकैपटक हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भण्डारीले भने।
८, ९ र १० नम्बर प्योकज बाँकी हुनुको कारण ‘कन्सेप्चुअल डिजाइन’ र ‘रिभ्यु’ गर्न ढिला हुँदा ठेक्का आह्वान गर्न ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ।
के हो खोकनाको जग्गा समस्या?
ललितपुर बुङ्मती र फर्सिडोल क्षेत्रमा ३ सय ७६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। सम्बन्धित जग्गाधनी सम्पर्कमा नआउनु, जग्गाको मूल्यांकन कम रहेको गुनासो हुनु, जग्गाधनीले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्नु मुख्य समस्या हुन्।
त्यस्तै गुठीका जग्गाको कागजपत्र जुटाउन नसक्नु, सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयबाट पुर्जा बनाउने कार्यमा ढिलाइ हुनुलगायतका कारण जग्गा विवाद टुंगिन सकेको छैन।
उक्त समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा २०७७ पुस १७ गते उपसमिति गठन भई नियमितरूपमा आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। तर, उक्त उपसमितिको प्रभावकारिता भने निर्माणको प्रगतिबाट देखिँदैन।
त्यस्तै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि जग्गा विवाद समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्न समिति गठन गरेको छ।
जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा आवश्यक विकल्पसहित निर्माण कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिव र आयोजना हेर्ने नेपाली सेनाका रथी सदस्य रहेको समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले तीन महिनाभित्र समस्या समाधानका विकल्प पेस गर्नुपर्ने छ।
फास्ट ट्र्याक आयोजनामा ५५.५ किलोमिटर सडक, १०.५९ किलोमिरट पुल र ६.४१ किलोमिटर लम्बाइमा सुरुङ निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। ६.४१ किलोमिटर क्षेत्रमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन्।
त्यस्तै १०.५९ किलोमिटर लम्बाइमा ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन्। तीनवटै सुरुङमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ। आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
-1732541848.jpg)
