काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई खुकुलो हुने गरी ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडिएमएस) पूर्णकार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
मुलुकमा अवैध ढंगबाट मोबाइल फोन भित्रिने गरेको र त्यसको असर राजस्वमा परेको चर्चापछि हाल अर्थ मन्त्रालयले एमडिएमएस कार्यान्वनका लागि बाटो खोल्ने तयारी गरेको हो।
‘अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई कतिवटा मोबाइलको निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने भन्नेबारे नयाँ व्यवस्था बन्दै छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘अर्थले कार्यविधि बनाएपछि भन्सार पठाउँछ र त्यसपछि एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउँछ।’
स्रोेतका अनुसार अबको एकदेखि दुई साताभित्र एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आइसक्ने छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि आफूलाई अर्थ मन्त्रालयले अबको केही दिनमा नै एमडिएमएस कार्यान्वनमा आउने आश्वासन दिएको बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीबाट आउने व्यक्तिलाई एक वा दुई मोबाइलको प्रज्ञापनपत्र निःशुल्क जारी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयबाट आएको छ,’ अध्यक्ष मल्होत्राले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट आएकालाई एउटा पनि फोन निःशुल्क नछाड्ने भन्ने विषयले गर्दा एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। अब अर्थले रेमिट्यान्समा योगदान गर्नेलाई विशेष व्यवस्था गरेर भन्सार पठाएपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ।’
मल्होत्राका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने र रेमिट्यान्समा योगदान गर्नेलाई एउटा वा दुइटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्दा कुनै समस्या हुँदैन।
‘जति चाँडो एमडिएमएस कार्यान्वयनमा आउँछ, त्यति नै छिटो हाल भइरहेको मोबाइलको अवैध कारोबार रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘अवैध कारोबार रोकिएपछि राजस्व संकलनमा हाल परिरहेको असर पनि रोकिन्छ।’
अर्थले यो विषय पहिलै नै टुंग्याउनुपर्नेमा हालसम्म झुलाएर राखेको भन्दै मल्होत्राले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए।
‘एमडिएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्ने विषयबारे हाल कुनै जानकारी आएको छैन,’ सहायक प्रवक्ता मिश्रले भने, ‘भन्सारले प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने शुल्कबारे एमडिएमएस कार्यान्वयन रोकिएकाले उक्त समस्या समाधान भए प्राधिकरण एमडिएमएस कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा छ।’
उनले एमडिएमएसमा समस्या भएर वा नभएर प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने सर्तका विषयमा विवाद हुँदा एमडिएमएस पनि पूर्णकार्यान्वयनमा नआएको स्पष्ट पारे। त्यसैले यो समस्या समाधान हुनासाथ यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ।
एमडिएमएस प्रणाली अवैध ढंगबाट हुने मोबाइल बिक्री वितरण रोक्न र राजस्व दायरामा ल्याउनुअघि सारिएको परियोजना हो।
२०७९ पुस १५ बाट पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको यो प्रणाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा स्थगित भएको थियो।
सरकारले २०७७ जेठ १० मा निजी झिटीगुन्टासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विदेशबाट आएका नेपालीले बोकेको पहिलो मोबाइलको दर्ताका लागि निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र जारी गर्ने, दोस्रोका लागि १८ प्रतिशतसम्म भन्सार तिरेर प्रज्ञापनपत्र लिने र दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याए जफत गर्ने व्यवस्था थियो।
एमडिएमएस पूर्णकार्यान्वनयनमा आएको भए यही व्यवस्थाबमोजिम प्रज्ञापनपत्र जारी भएका मोबाइलमात्र दर्ता हुने र अन्य मोबाइल नचल्ने हुन्थे। तर, त्यसैको विरोध भएपछि एमडिएमएस कार्यान्वयन रोकिएको हो।
अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत आएदेखि नै एमडिएमएसका विषयमा निकै चासो राख्दै आएका छन्। उनले एमडिएमएस कार्यान्वयनमा नआउँदा ठूलो राजस्व गुमेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए।
तर, लामो समयपछि अब भने यो कार्यान्वयनमा आउने देखिएको छ। एमडिएमएस पूर्णकार्यान्वयनमा आए भन्सार विभागद्वारा प्रज्ञापनपत्र जारी भएका मोबाइलमात्रै यस प्रणालीमा दर्ता हुनेछन् भने दर्ता नभएका मोबाइल चल्ने छैनन्।
