काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तयार गरेको 'वाचापत्र २०७९' मा मुलुकमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले मंसिर ४ गतेको चुनाव लक्ष्य गरी ल्याएको वाचापत्रमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको परिकल्पना र आवश्यकता महसुस गरिएकाे छ। तर, रास्वपाकै सांसदहरूले आफ्नो वाचाविपरीत लोकप्रिय बन्न संसदमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गरेका छन्।
रास्वपाको घोषित नीति नै हो, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता। तर, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँमा रास्वपाका सांसद सोभिता गौतमले वाचाविपरीत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध गरिन्। उनले गरेको विरोधलाई अर्थतन्त्रका ज्ञाता सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत टेबुल ठोकेर समर्थन गरेका छन्।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार गर्नमात्रै नभई सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्कट एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि नयाँ स्कट एक्सचेन्जको आवश्यकता छ। त्यही भएर सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको हो।
सांसद गौतमले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जलाई सिध्याउने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरिन्। तर, अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धी संस्था जन्मिएर भइरहेको संस्था सिद्धिएको छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल टेलिकम हो।
निजी क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेल बजार आएपछि नेपाल टेलिकम बन्द भएन। बरु, थप सशक्त र दरिलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा खडा भएको छ। एनसेलका कारण अहिले मोबाइल शुल्क घटेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रका बैंकहरू आउँदा सरकारी स्वामित्वको कुनै पनि बैंक बन्द भएनन्, बरु निजीभन्दा सरकारी बैंकको कार्यसम्पादन अब्बल ठहरिएको अवस्था छ।
त्यस्तै नयाँ बिमा कम्पनी आगमनले नेपालमा बिमा बजार विस्तार भइरहेको छ। वायुसेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले यात्रुले पाउने सुविधा बढेको छ। यस्तो बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा भइरहेको स्टक एक्सचेन्ज सुध्रिएर अघि बढ्न सक्छ, लगानीकर्ताले विश्वास गर्न लायक बन्ने छ। धितोपत्र बजार विस्तार गर्न नयाँ स्कट एक्सचेन्जको भूमिका अहम हुनेछ।
खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती डा. वाग्लेले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लिएर गौतमले गरेको विरोधलाई टेबुल ठोकेर समर्थन जनाए। जबकि, उनीहरूको वाचापत्रविपरीत हो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सेचेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनीको बजार प्रवेशले धितोपत्र बजार र वस्तुबजार विकास र विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरैको अनुमान छ। गौतमले संसदमा बोलेको कुरालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
हाल ५० ब्रोकर कम्पनी क्रियाशील छन् भने कुनै पनि कमोडिटी एक्सचेन्जले अनुमति लिएका छैनन्। तर, चार कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्।
अहिले नेप्सेको अवस्था भारतमा सन् १९८० ताकाको बम्बे स्टक एक्सचेन्ज (बिएसई) जस्तो छ। बिएसई सुधार्न अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यहाँका ब्रोकरले नदिएपछि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) ल्याउनुपरेको थियो।
पुरातन सोचबाट अघि बढेको बिएसईमा प्रतिस्पर्धी थपिएपछि सुधारको बाटो समायो र विश्वको प्रतिस्पर्धात्मक स्टक एक्सचेन्जका रूपमा चिनिएको छ। त्यसैले नेप्सेलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन अब नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक भएको छ।
विश्वका प्रायः विकसित देशमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्टक एक्सचेन्ज छन्। भारतमा २३ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा छन्। तर, राष्ट्रियस्तरमा नाम चलेका १८७५ मा स्थापित बिएसई र १९९३ मा स्थापित एनएसई मात्र हुन् भने बाँकी प्रदेशस्तरमा क्रियाशील छन्।
सुरुमा खुलेको बिएसई पुरानो प्रविधिमै रहेका बेला एनएसईले सुरुवाती दिनदेखि नै आधुनिक प्रविधि र प्रणालीमा आधारित सेवा दिएका कारण सेयर खरीद बिक्री सजिलो बन्दै गयो।
त्यसपछि बिएसईले पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न थाल्यो। अहिले बिएसई विश्वको छैठौं स्थानमा छ। एनएसईसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण बिएसईलाई अझ अगाडि बढ्न हौसला मिल्यो।
बहुराष्ट्रिय तथा ठूला कम्पनीका सेयर एनएसई र बिएसई दुवैमा सूचीकृत छन्। भारतको धितोपत्र नियामक भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले ब्रोकरलाई दुवै एक्सचेन्जमा कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ, जसले गर्दा लगानीकर्तालाई सेयर किनबेच गर्न सजिलो छ।
यता, नेप्से सुधारमा पनि प्रयास नभएका होइनन्। तर, यो वा त्यो कारण र सरकारी हस्तक्षेपले अघि बढ्न दिइएको छैन। जसरी निजी क्षेत्रबाट बैंक र बिमा कम्पनी खुलेसँगै सर्वसाधारणले धेरै सुविधा पाएका मात्रै छैनन्, सरकारी बैंक र बिमा कम्पनी पनि बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनुुपरेको छ, ठिक त्यस्तै अवस्था नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थपिएपछि सिर्जना हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
किनकि, नेपाल टेलिकम हुँदा एउटा सिमकार्ड लिन महिनौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था एनसेलले इतिहास बनाइदिएर हरपसलमा सिम प्राप्त गर्ने तहमा पुर्याइदिएको छ।
