राजनीतिक दलहरूमा देखिएको चरम सत्ता स्वार्थले गाँजिरहेका बेला मुलुकको अर्थतन्त्र भने बिरामी छ। गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै आर्थिक संकटमा परेर मुलुककै स्वाधीनता र अस्तित्व संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता तत्काललाई टरेको छ। गत वर्ष पुसदेखि उच्च आयात हुने र बिलासी प्रकृतिका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध तथा सतप्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण बिस्तारै वाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएकाले तत्कालका लागि वाह्य संकट टरेको छ। वाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आए पनि अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयवहरू शिथिलप्रायः छन्।
कोभिड महामारी, वाह्य युद्ध (रुस–युक्रेन) र आपूर्ति व्यवस्थामा परेको चापजस्ता कारण सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि भएर लागत बढ्दै गइरहेको छ। अझ पछिल्लो विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि अघोषित ‘लोडसेडिङ’ चलिरहेको छ। यसले जेनेरेटर बिक्री बढाएको मात्रै छैन, महँगो डिजेल प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्दा वस्तु तथा सेवाको लागत अझ बढ्न पुगेको छ। जसले गर्दा वस्तु तथा सेवाको माग घटेको छ। वस्तु उत्पादनमा कटौती भएको छ। पछिल्लो तीन दशकलाई मात्रै हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि औसतमा चार प्रतिशत हाराहारी छ। तर, व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागेको लाग्यै छ।
नीतिगत कडाईका कारण पछिल्लो वर्ष आयात खुम्चिँदा सरकारी राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा भएको खर्चको भुक्तानी दिन पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। अहिले निर्माण व्यवसायीले सकिएको कामको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको र सरकारले विभिन्न तिकडम लगाएर भुक्तानी ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउन थालेका छन्। सरकार गम्भीर ‘बजेटरी’ संकटमा छ। उठेको राजस्व स्रोतले चालू खर्चअन्तर्गत हुने कर्मचारीलाई तलबभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन थप बढ्दै गएको छ। आर्थिक विशृृङ्खलता बढिरहेको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जनाको त कुरै छाडौं, भएकै रोजगारीमा पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा श्रमजीवि परेका छन्।
२०७९ पुस १० मा बनेको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर पहल लिने निर्णय गरेर केही सकारात्मक संकेत देखिएको थियो। त्यसैको भरोसामा सेयर बजार सूचक ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज’ (नेप्से) २२०० अंक माथि चढेको (पुस २६ गते २२७७.६१ अंक) थियो। तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको चहलपहल गठबन्धन भत्किने हल्ला सुरु भएसँगै सरकार अस्थिर बन्ने आँकलनका आधारमा नेप्से पुनः न्यूनबिन्दुको खोजीमा रुमल्लिरहेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमका कारण सरकारै नयाँ बन्ने कि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने भन्ने अन्यौल देखिन्छ भने निजी क्षेत्र, नियामक र सरकारबीच तालमेल नमिलेको खण्डमा मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ। 
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले जनतालाई कर, राहदानी, नागरिकतालगायत सेवा चुस्त दुरुस्त राख्दै छिटो छरितोरूपमा दिनुपर्ने भनी दिएको निर्देशन निर्देशनमै सीमित भएको छ। यसले जनस्तरमा थप आक्रोसको स्थिति पैदा भएको छ। सरकारले तत्काल र दीर्घकालका लागि स्थिर नीति बनाउनतर्फ खासै चासो राखेको देखिँदैन। सरकार आँफै अस्थिर भइरहेकाले अरू विषयमा सोच्ने फुर्सद नै पाउँदैन। आफैं कसरी टिक्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू आफैंआफैं छिनाझप्टीमा लागेका छन्।
विगतमा राजनीतिक मुद्धामा सडक आन्दोलन हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्ष आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सडक तताउन थालिएको छ। बैंकको ब्याजदर बढी भएको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीले सुरु गरेको देशव्यापी आन्दोलन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि स्थगित भएको छ। एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउन गृहकार्य भइरहेको र केही दिनमा परिणाम देखिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।
सरकारले रासायनिक मल र दूधमा एकाएक मूल्यवृद्धि गरेपछि सरकारी निर्णय फिर्ता नभए किसान र उपभोक्ता आन्दोलनमा जाने धम्की दिइरहेका छन्। सहकारी संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र मिटरब्याजी पीडितले छुट्टाछुट्टै गरेका आन्दोलनले निरन्तरता पाइनैरहेका छन्। कहाँ गएर यस्ता आन्दोलन रोकिन्छन्, त्यसको कुनै ठेगान छैन। त्यस्तै निरन्तर नेप्से घटिरहेपछि फेरि लगानीकर्ताहरू आन्दोलनम उत्रिने धम्की दिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर खाली छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थतन्त्र सुधार्न युद्धस्तरमा काम भइरहेको बताइरहेका त छन्, तर सतहमा आर्थिक गतिविधि शून्य देखिएको छ। आर्थिक गतिविधि शून्यतातर्फ गइरहँदा धेरै उद्यमी/व्यवसायी र सर्वसाधारण हण्डर खाँदाखाँदै मन सम्हाल्न नसकेर र आर्थिक भार थेग्न नसेर आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य छन्।
सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर आयात घटौती गरे पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र त्यसलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्ने स्थिति बनेको छैन। जसका कारण जति नै व्यापार भए पनि व्यापार घाटाको रफ्तार उस्तै देखिन्छ। आयात घटेजस्तो निर्यात पनि घटेकै छ। चालू आर्थिक वर्ष माघसम्म कूल वस्तु आयात १९.९ प्रतिशतले कमी आई ९ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा कूल वस्तु निर्यात पनि २९ प्रतिशतले घटेर ९३ अर्ब ४३ करोडमा खुम्चिएको छ।
अर्थतन्त्रको स्वरूप र मूल्यवृद्धि चाप
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र पूर्ति सञ्जाल (सप्लाइ चेन) मा आएको परिर्वतन र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सटही दरमा भएको वृद्धि र नेपालसहित विश्वभरि भएको ब्याजदर वृृद्धिले नेपालमा पनि महँगीको दबाब सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन नभएपछि आयातित वस्तुमा उच्च घाटा सहेरै भए पनि सरकारले कतिपय वस्तु (खासगरी पेट्रोलियम र मलखाद) उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप बढी लागतमुखी र कम उत्पादकत्व भएको पाइन्छ। उत्पादनमा नीतिहरूका प्रभाव पनि कम पर्ने गर्दछ। कम लागतमा बढी उत्पादन गर्ने भनेर नीति बनाइरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। नीतिहरूमा लिइएका लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धीबीचको अन्तर फराकिलो देखिँदै आएको छ। हरेक वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यून मुद्रास्फीति कायम गर्ने भनिए पनि न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धि भएको दृष्टान्त हामीसँग छन्।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्पmत् लगानी विस्तारमा सकारात्मक वातावरण बनाइ उत्पादन र उद्यमशिलता बढाउन भूमिका खेले पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारी नीतिकै कारण उत्पादन बढ्ने÷नबढ्ने, उद्योगधन्दा खुल्ने/सञ्चालन हुने/नहुने, खोलिएका उद्योगधन्दा लागत प्रभावी हुने/नहुने, आयात–निर्यात अनुपात घट्ने/नघट्ने परिस्थिति बन्दछ। खासगरी, सरकार र नियमन तहबाट तत्कालीन समस्या समाधानमा मात्रै केन्द्रित हुने गरी सतहीरूपमा विश्लेषण गरेर नीति तर्जुमा गर्दाको परिणाम दीर्घकालमा झनै समस्या झेल्नुपरिरहेको छ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी अन्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नु भनेको तत्कालको गर्जो टार्ने उपायमात्र हो। तर, उपभोग प्रवृत्ति भने आन्तरिक उत्पादन नभए पनि फेरिरहेको हुन्छ। त्यसमा विश्वपरिवेश, आम्दानी र समय चक्रले काम गरेको हुन्छ। पछिल्ला दशकमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा आएको विस्तारले उपभोग माग बढाइरहेको तथ्य बिर्सिन मिल्दैन।
सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर आयात घटौती गरे पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र त्यसलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्ने स्थिति बनेको छैन। जसका कारण जति नै व्यापार भए पनि व्यापार घाटाको रफ्तार उस्तै देखिन्छ। आयात घटेजस्तो निर्यात पनि घटेकै छ। चालू आर्थिक वर्ष माघसम्म कूल वस्तु आयात १९.९ प्रतिशतले कमी आई ९ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा कूल वस्तु निर्यात पनि २९ प्रतिशतले घटेर ९३ अर्ब ४३ करोडमा खुम्चिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड पुग्दा निर्यात पनि ४१.७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। लगातार आयातले थिच्दै लगेर विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेपछि वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सरकार र राष्ट्र बैंक लागेका थिए। कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध र सतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको स्थितिमा सामान्य सुधार देखाए पनि आन्तरिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन। आर्थिक परिसूचकमा अधिक महत्वका साथ हेरिने चालु खाता बचत/घाटा, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चितिजस्ता विषय प्राथमिक नभएर सहायक (बाइ प्रडक्ट) अवयवहरूको व्यवस्थापनमा लाग्दा अर्थतन्त्र शिथिल बनेर मूल सूचकहरू आर्थिक वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य, बेरोजगारी, औद्योगिक ऋण, प्रतिएकाई उत्पादन लागत ओझेलमा पर्न पुगेको छ।
इजी मनीले कामै नगरी खाने मानिसको जमात बढायो। छिटो नाफा हुन्छ भन्दै घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति नै बनेन। त्यतिमात्र होइन, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत धक्का लाग्यो। आन्तरिक रोजगार सिर्जना नभएपछि बर्र्सेनि श्रम बजारमा आउने जनशक्ति अनुत्पादक बन्न पुगे।
अर्थतन्त्र भरथेगको स्रोत विप्रेषण
पछिल्ला दुई दशकमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाली अर्थतन्त्रको भरथेगको स्रोत बनिरहेको छ। विप्रेषण घटेका बेला वाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुने गरेको छ अर्थात रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा विकास भइरहेको मात्रै होइन, तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहजता थपेको छ।
रेमिट्यान्सले आयात व्यापार प्रोत्साहित गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा विप्रेषण आप्रवाहको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) सँगको अनुपात १०.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७२/७३ मा ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर, २०७८/७९ मा यस्तो अनुपात २० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तथापि, नेपालमा रेमिट्यान्सले ठूलै हिस्सा लिएको देखिन्छ। २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालू वर्ष सात महिना (माघ) सम्म रेमिट्यान्स ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड भित्रिसकेको छ।
रेमिट्यान्सकै कारण मानिसको क्रयशक्ति बढ्दै गएको अध्ययनले देखाएका छन्। रेमिट्यान्सले समग्र माग पक्ष सशक्त बनाएर उपभोग प्रवृत्ति बढ्दा पूर्तिको स्रोत भने आन्तरिक उत्पादन नभएर आयात बन्न पुगेको छ। जसले गर्दा सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ र महँगा उपभोग्य वस्तुको तीव्र आयातले उत्पादन वृद्धि, उद्यमशिलता विस्तार, आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गफमै सीमित भए। तत्कालको आवश्यकता सहज पूर्तिले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन गरी आयात घटाएर आन्तरिक उत्पादनमा सक्षम बन्ने र निर्यातका लागि पहलकदमी लिने पक्ष ओझेलमा पर्दै गएका कारण अहिलेको अवस्था आयो।
वास्तविक क्षेत्रको उपेक्षा र ‘इजी मनी’ को बाटो
उत्पादन उद्योग स्थापनामा ध्यान पुग्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र विस्तार र विकासमा सरकारले सैद्धान्तिकरूपमा ध्यान दिए पनि व्यवहारले पुष्टि गर्दैन। सरकार लक्षित राजस्व प्राप्तिमा केन्द्रित हुने, वित्तीय क्षेत्र तरलता सहजतामै आफ्नो सफलता ठान्ने र निजी क्षेत्र व्यापारबाट यथेस्ठ नाफा कमाउने बाटो समाउँदा वास्तविक क्षेत्र उपेक्षामा पर्यो।
जसका कारण मानिसहरू उत्पादन गर्ने, आय आर्जन गर्ने, उद्यमशिलता विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका आयाम बनाउनेभन्दा क्षणिक लाभहानीका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थाले। यसले घरजग्गाा र सेयर बजारमा अनावश्यक भीड सिर्जनामात्रै गरेन, त्यसले अत्यधिक मूल्यवृद्धिको चापमा पुर्यायो। अनावश्यकरूपमा घरजग्गामा भएको लगानी विस्तारले दलाली अर्थतन्त्र विकासलाई पश्रय दियो। यसले धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढेर गएको छ। मानिसलाई सहजै पैसा (इजी मनी) कमाउने बाटो अँगाल्न थाले। अहिले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा देखिएको विरोध सहज पैसा कमाउन नपाउने परिणाम हो।
निजी क्षेत्रले चर्को ब्याजदर भयो भनेर गरिएको आन्दोलन ब्याजदर प्रकरणमा कम र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन खारेजीमा बढी केन्द्रित छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले मागदर्शनमा केही लचकता अपनाएर चालू पँुजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयन नरोकिने जनाएको छ। विगतमा चालू पुँजी कर्जाका नाममा सहजै ऋण उपयोग गरिरहेका व्यापारीहरू चालू पुँजी कर्जाले कसेर अप्ठ्यारो बनाएका कारण परिस्थिति बिग्रिँदै गएको गुनासो गरिरहेका छन्। यसले आगाामी दिनमा निस्क्रिय कर्जाको मात्रा ह्वात्तै बढाउने छ।
इजी मनीले कामै नगरी खाने मानिसको जमात बढायो। छिटो नाफा हुन्छ भन्दै घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने स्थिति नै बनेन। त्यतिमात्र होइन, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमा समेत धक्का लाग्यो। आन्तरिक रोजगार सिर्जना नभएपछि बर्र्सेनि श्रम बजारमा आउने जनशक्ति अनुत्पादक बन्न पुगे। अनुत्पादक श्रम शक्ति भए पनि उत्पादकत्व बढ्नै सवालै रहेन। इजी मनी प्राप्त हुँदा मानिसहरू पेसा/व्यवसाय छाड्ने र तुलनात्मक लाभ बढी भएका क्षेत्र खोजीमा लाग्ने भए। अन्त्यमा केही नपाएपछि जोखिम कम भएको वैदेशिक रोजगार रोज्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ।
मानिसलाई जमिनको सट्टा आधुनिक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटतर्फ आकर्षित गर्न सकिए त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारको पनि लागत घटाउन मद्दत पुग्थ्यो। बरु, त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘सार्वजनिक हाउजिङ प्राधिकरण’ संस्था स्थापना गरी त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिन्छ।
राज्यले आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीति प्रभावकारी नबनाइ आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन निरन्तर बढाए पनि त्यसको योगदान भने उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक मूल्य सिर्जनामा कतै पनि देखिएन। जसले गर्दा सार्वजनिक ऋणले मुलुकको आर्थिक दायित्व तथा भार बढाउने काममात्रै गर्यो। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिबिना अन्य क्षेत्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। स्थानीय स्रोत र साधन (कृषि, जलस्रोत, पर्यटन) र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा राज्यस्तरबाट ठूलै लगानी र निरन्तर राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ।
पुँजीगत खर्च नियमित र दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्ति र जहाँ प्वाल पर्यो त्यहाँ टाल्ने प्रवृत्तिमा केन्द्रित रहेको देखिन्छन्। राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना भनेर अघि सारिएका आयोजना सम्पन्न गर्न तीन/चार दशक लाग्ने परिस्थितिले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई गिज्याइरहेको छ। नेपालमा अव्यवस्था छ र दीर्घकालीन सोचसँग तत्कालीन नीति तथा कार्यक्रमको तादात्म्यता छैन भन्ने विषयलाई पुँजीगत खर्चको परिणामले झल्काइरहेको छ।
अराजक र स्वार्थ केन्द्रित निजी क्षेत्र
सरकारले काम गरेन भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्र पनि आफ्नो कर्तव्य भुलेर अराजकता सिर्जनामा केन्द्रित भएको स्थिति छ। निजी क्षेत्रका संघसंगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, कर्जा तिर्नुपर्दैन/तिर्दिनँ भनेर हुलहुज्जत (क्याम्पेन) गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा/निसानी हो। राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएकै रोग पछिल्लो समय उद्यमी/व्यवसायीमा पनि देखिन थालेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन लक्षित भएर उद्यमी/व्यवसायीले जथाभावी बोल्ने र भाइरल हुने प्रवृत्तिको शिकार वित्तीय क्षेत्र भइरहेको छ। ऋण लिँदा खुरुखुरु लिने र तिर्ने बेला तिर्दिनँ भन्नु सरासर द्विपक्षीय करार उल्लंघन हो। यस्ता गतिविधिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दैन। अर्कातिर, वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास अनि भरोसाबिना मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुने मौका पाउँदैन। यसले समाजलाई थप विशृङ्खलित बनाउने काममात्र गर्दछ।
जग्गालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्दासम्म समस्या
खुला बजारमा सबै चिज माग र पूर्तिले आफैं निर्धारण गर्दछ भन्ने सिद्धान्त अर्तिका रूपमा मात्रै काम आउँछ। व्यावहारिकरूपमा यो सिद्धान्त जस्ताको तस्तै स्वीकार्ने र लागू गर्ने स्थिति छैन। माग र आपूर्तिबीच धेरै कुराले प्रभाव पार्ने गर्दछ। यो जग्गाका हकमा पनि लागू हून्छ।
राज्यले जग्गालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्ने नीति लिइरहँदा त्यसले व्यक्तिहरूलाई अभावग्रस्त जिन्दगीमा त पुर्याएको छ नै उद्यम/व्यवसाय र विकास आयोजना अघि बढाउन पनि समस्या भएको छ। जमिनलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति नमान्ने नीति अख्तियार भएको खण्डमा जीवनभरिको कमाइ घरजग्गामा लगाएर बाँकी कुरामा उस्तै दुःखी र अभावग्रस्त जीवन बाँच्नुपर्ने पीडाबाट मानिसले मुक्ति पाउँथे। मानिसलाई जमिनको सट्टा आधुनिक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटतर्फ आकर्षित गर्न सकिए त्यसले सम्बन्धित व्यक्ति र सरकारको पनि लागत घटाउन मद्दत पुग्थ्यो। बरु, त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘सार्वजनिक हाउजिङ प्राधिकरण’ संस्था स्थापना गरी त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिन्छ।
अकुत सम्पत्ति कमाउने र राज्य संयन्त्रमा लामो समय बसेर मनमौजी गर्नेहरूको मिहिन ढंगले अध्ययन गरी वास्तविक स्थिति पारदर्शी नबनाएसम्म नेतृत्वप्रति जनविश्वास कायम हुने स्थिति रहँदैन। श्रीलंकाको राजापाक्षे, पाकिस्तानको भुट्टो–सरिफ परिवारजस्तै असंवेदनशील र जनघृणाका पात्र हुनबाट जोगिन र मुलुकलाई नयाँ उचाइमा लैजान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम मोल्नैपर्छ।
अर्थतन्त्रको चक्र टुट्ने संकेत
कोभिड–१९ ले पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएर श्रीलंका टाट पल्टिएको भनिरहँदा त्यसको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रीलंकाली कामदारको कमजोर स्वीकृति, अतिमहत्वाकांक्षी अर्गानिक कृषि योजना, वैदेशिक ऋणको पासो र भ्रष्टाचारका कारण श्रीलंका आजको स्थितिमा पुगेको हो। राज्यका गलत निर्णय र कुशासनले श्रीलंकापछि दक्षिण एसियाको अर्को देश पाकिस्तान पनि श्रीलंकाकै हालतमा पुगिसकेको छ। यद्यपि, आर्थिक आपतकाल घोषणा हुन बाँकी छ।
अर्थतन्त्रको चक्र टुटेको परिस्थिति हेर्दा नेपाल पनि टाट पल्टिने स्थितिबाट धेरै टाढा छैन। खराब कर्जाको आकार वृद्धि र खराब ऋणी संख्या निरन्तर बढ्नुले अर्थतन्त्रको चक्र टुट्दै गएको संकेत गर्दछ। गत असारमा १.२ प्रतिशत रहेको निस्क्रिय कर्जा पुसमा आउँदा २.४९ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी दिनमा अझ बढ्ने निश्चित छ। यद्यपि, नेपालले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही मजबुत बनाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको विश्वास कायम राखिरहने सम्भावना छ। राम्रो वा नराम्रो जे भए पनि नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग बाँधिएको छ।
भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो आघात नपुगेसम्म नेपाली अर्थतन्त्र टाट पल्टिन समय लाग्छ। अर्कातिर, भारतीय मुद्रासँग नेपाली स्थिर विनिमय (पेग) प्रणालीमा रहेकाले सिधै असर नपर्न पनि सक्छ। श्रीलंका र पाकिस्तानपछि त्यस्तो हालतको नजिक नेपाल छ। तर, जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन्। राजनीतिक दलहरू गठबन्धन बनाउन र तोड्न, सम्झौता गर्न र धोका दिन, आफूले भनेजस्तै भागबण्डा गरेर खानमै व्यस्त छन्। सरकार आफैं अस्थिर भइरहेकाले अरू विषयमा सोच्ने फुर्सद नै पाउँदैन। आफंै कसरी टिक्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू आफैंआफैं छिनाझप्टीमा लागेका छन्।
बढ्दो बेथिति र अराजकताले निम्त्याउने संकट
मुलुकको समग्र सुशासन प्रणालीले घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारलाई अघोषितरूपमा वैधानिक कमाइ मानेको स्थिति छ। अहिले भइरहेको कुशासन नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायले मात्रै यथार्थ स्थिति पहिल्याउन सक्दैनन्।
जबसम्म पछिल्ला तीन दसकमा राज्यका प्रमुख पदमा बस्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र पदाधिकारी (संवैधानिक पदमा आसिन) हरूको सम्पत्तिमाथि न्यायिक छानबिन हुँदैन, तबसम्म मुलुकले नयाँ धार पक्रन सक्दैन। पुरानै ‘लिगेसी’ समाएर हुने योजनाले मुलुकको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सक्दैन र दीर्घकालमा त झन् सम्भवै छैन।
अकुत सम्पत्ति कमाउने र राज्य संयन्त्रमा लामो समय बसेर मनमौजी गर्नेहरूको मिहिन ढंगले अध्ययन गरी वास्तविक स्थिति पारदर्शी नबनाएसम्म नेतृत्वप्रति जनविश्वास कायम हुने स्थिति रहँदैन। श्रीलंकाको राजापाक्षे, पाकिस्तानको भुट्टो–सरिफ परिवारजस्तै असंवेदनशील र जनघृणाका पात्र हुनबाट जोगिन र मुलुकलाई नयाँ उचाइमा लैजान नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम मोल्नैपर्छ।
पछिल्लो समय अराजकता र बेथिति बढ्दो छ। यस्तो स्थितिमा बजार चक्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन जोसुकैले जस्तोसुकै हर्कत गर्न सक्छन्। यातायात मजदुरले फागुन १ मा गरेको प्रदर्शन क्रममा काठमाडौं गोंगबुको ल्होत्से मलस्थित मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटलाई अराजकता र बेथितिको चरम रूप मान्न सकिन्छ। निश्चय पनि बजार चक्र चुँडियो भने गरिब र असहायमात्रै होइन, धनी र शक्तिशाली पनि सुरक्षित रहन सक्दैनन् भन्ने ल्होत्से घटनाले देखाएको छ। बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवा अभाव भयो र हुलदंगा मच्चियो भने अवसरवादीले यसको उसको नभनी सम्पत्ति (सुन, चाँदी, पैसा) माथि कब्जा जमाउन सक्छन्।
त्यस्तो स्थिति आउन नदिनेतर्फ राज्यले सतर्कतापूर्वक आफ्ना नीतिनियम, व्यवहार, आचरणमा परिवर्तन गराउन भूमिका खेल्नुपर्छ। खासगरी, सफल भनिएका कतिपय उद्योगी÷व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थले कुनै न कुनै रूपमा राज्यशक्ति र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका छन्। उनीहरूको जीवनशैली र आम्दानीबीच अमिल्दो तालमेल देखेर आमजनमानस निराश छन्। त्यसैले जनमानसमा देखिएको निराशा आशामा परिणत गराउनु राज्यको प्रमुख दात्यित्व हो।
तर, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत पहलकदमी कहीँ कसैले लिएको छैन। खुला अर्थनीति भने पनि निजी क्षेत्र स्वार्थी देखिएको छ। आफूलाई सजिलो हुँदा खुला अर्थतन्त्र भन्ने गरेको छ भने अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले कडाई गर्नुपर्ने र निर्देशित नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
युवाको बढ्दो महत्वाकांक्षा र उपभोक्तावादी सोच
राजनीतिक दलहरूको अव्यवस्थापन र विश्वव्यापीकरण प्रभावले नेपाली युवामा महत्वाकांक्षा बढ्दो छ। तर उत्पादन, अनुसन्धान, खोज र नवप्रवर्तनमा युवाको एकदमै चासो कम भएको मात्र होइन, उपभोक्तावादी सोच, मनोरञ्जनात्मक चिन्तन र विश्वव्यापी फेसनशैलीले घर गरेको छ। जसले गर्दा मुलुकभित्र केही पनि नगर्ने र गर्न पाइएन भनेर गुनासो गर्ने तर, मुलुकबाहिर रहँदा जुनसुकै काम गर्न तयार हुने जमात बढ्दो छ। खाडी मुलुकमा बाध्यताले रोजगारीका लागि जाने युवा जमातभन्दा पढाइका नाममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता देश छिर्नेहरूमा यस्तो सोच हावी भएको पाइन्छ।
२०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्रलाई नै अहिले मुलुकले अंगिकार गरिरहेको छ। एसियाका चार बाघको उपमा पाएका सिंगापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया र ताइवानले सन् १९६० को दशकमा निर्यात र औद्योगिकरणका माध्यमबाट उच्च गतिको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थिए। आफ्ना नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेकै कारण ती देशले १९९७ मा थाइल्यान्डबाट देखिएको एसियाली वित्तीय संकट र २००८/०९ मा देखिएको विश्वव्यापी वित्तीय संकट सहजै पार लगाए। पछिल्ला वर्ष भारत र चीनले आफू स्तरिकृत अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सफल भएका छन्। १९९७ को एसियाली संकट र २००८ को विश्वव्यापी संकटले पनि नछोएको नेपाल अहिले गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ।
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत पहलकदमी कहीँ कसैले लिएको छैन। खुला अर्थनीति भने पनि निजी क्षेत्र स्वार्थी देखिएको छ। आफूलाई सजिलो हुँदा खुला अर्थतन्त्र भन्ने गरेको छ भने अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले कडाई गर्नुपर्ने र निर्देशित नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। पछिल्लोपटक भएको ब्याज वृद्धिमा निजी क्षेत्रका तमाम संघसंगठन मिलेर सरकारसँग ब्याज नियन्त्रण गरी एकल अंक कायम गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। २०४९ पछि अर्थतन्त्रमा गरिएका परिवर्तनले तीन दशक पूरा गरे पनि त्यसले बिस्तारै काम गर्न छाडेको छ।
खासगरी, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्ने र रेमिट्यान्स भित्र्याएर मुलुकको आम्दानी बढेको देखियो, तर दीर्घकालीन भएन। विप्रेषणले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक भूमिका खेल्यो। रेमिट्यान्सले मानिसको आम्दानी बढेपछि माग बढ्न पुग्यो। माग बढ्यो, तर आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातबाट त्यसको पूर्ति हुन थाल्यो। सरकारले पनि राजस्वको स्रोतका रूपमा आयातलाई नै लियो। परिस्थिति यस्तो भयो कि विप्रेषण निर्भर उपभोग र आयात, आयात निर्भर सरकारी स्रोतले मुलुकको अवस्था दयनीय स्थितिमा पुगेका पछिल्ला दिनले देखाइरहेका छन्। विगतमा लिइएका नीतिले विगतलाई एक चरण स्थिरता दिए पनि भविष्यलाई अघि बढाउन सक्दैन भन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ।
समग्र संरचनागत परिवेश पुनर्परिभाषित नगरी अहिलेको अस्तव्यस्तता पार लगाउन सकिँदैन। ठूलो इच्छाशक्ति र दुरदृष्टि राखेर तमाम समस्या खोजी गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ सिराबाट अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वको दृढ संकल्प र अठोट त चाहिन्छ नै सरकारी तहमा अर्थतन्त्र बुझ्ने मानिस चाहिन्छ। एउटाले भनिदिने बित्तिकै हो मा हो मिलाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविकता पहिचान नगरी अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा चालिने कदम झनै घातक साबित हुँदै आएका छन्। ‘निजी क्षेत्र भनेका लुटेरा हुन्’ भन्ने सरकारी धारणाले झनै समस्या थपेको छ।
त्यसको प्रतिविम्ब सरकारी कामकारबाहीमा देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको आर्थिक संकटबाट पार पाउन आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन तथा आन्तरिक स्रोतमा निहित राजस्व परिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। अर्थतन्त्रले गति लिनुअघि आन्तरिक औद्योगिक विस्तार झनै संकुचित हुने स्थिति बन्छ। आयात केन्द्रित संरचना भत्काएर आन्तरिक संरचनामा मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने ठूलै जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राज्यले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन महसुस हुने गरी अर्थनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तथा राष्ट्र बैंकलगायत सबै नियामक र संरचना) र निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो दायित्व आ–आफ्ना किसिमले पूरा गर्नुपर्छ। तर, त्यसको सुरुवात कहिले गर्ने र कसको नेतृत्वमा गर्ने?
(चैतको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
