काठमाडौं। सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा निर्माणाधीन संसद भवनको म्याद दोस्रोपटक थप भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय र निर्माण कम्पनी तुँदी सेक जेभीबीच २०७६ असोज १६ मा संसद भवन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार २०७९ असोजमा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण ६ महिना म्याद थप गरेर २०७९ चैतसम्म दिइएको थियो। २०७९ चैतमा निर्माण पूरा नभएपछि दोस्रोपटक म्याद थप गरिएको समन्वय कार्यालयका सिनयिर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको थियो। तर, कार्यालयले ६ महिनामात्रै थपेर निर्माण छिटै सक्ने जनाएको छ। ‘आगामी असोज अर्थात ६ महिनासम्म म्याद थप गरिएको छ। इन्टेरियर डिजाइन (भित्री साजसज्जा) बाहेकको काम त्यो बेलासम्म सक्ने गरी काम हुँदैछ,’ सिडिई श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने।
तर, इन्टेरियर डिजाइन गरेर पूर्णरूपमा निर्माण पूरा हुने समय भने अझै अनिश्चित रहेको उनको भनाइ छ। भौतिक निर्माणतर्फको काम नसकिएकाले इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का सम्झौता भएको छैन। करिब दुई महिना पहिला राष्ट्रियस्तरमा निर्माणाधीन संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइन गर्न ठेक्का आह्वान भएको थियो।
आवेदनको म्याद सकिएर कम्पनीको मूल्यांकन चलिरहेको सिडिई श्रेष्ठ बताउँछन्। यद्यपि, कतिवटा कम्पनीको आवेदन परेको छ भन्ने विषय भने उनले खुलाएन्। तर, भौतिकतर्फका सबै काम नसकिएसम्म डिजाइनको काम गर्न नमिल्ने भएकाले तत्कालै ठेक्का सम्झौता गर्न सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
‘आवेदन दिएका कम्पनीहरूको मूल्यांकन हुँदैछ, सिभिलको काम सकिएपछि मात्रै डिजाइन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ठेक्का सम्झौता तत्काल हुँदैन।’
हालसम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ। संसद भवन निर्माण कार्य सुस्त हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी भए पनि निर्माणजन्य सामानको मूल्यवृद्धिले पनि काममा असर पुगेको जनाइएको छ।
भवन निर्माण लागत ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ। सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचामा नयाँ संसद भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माणाधीन संसद भवन अत्याधुनिक किसिमको हुने र डेटा, सेक्युरिटी सिस्टमलगायत सबै नयाँ प्रविधिअनुसार बनाइँदै छ। उक्त भवन करिब १ सय वर्षसम्म रहने र त्यो समयसम्म आएका नयाँ प्रविधिमा केही मात्रै परिमार्जन गर्ने गरी अहिले नै भवन बनाइएको छ।
संसद भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ। २०६५ सालदेखि सरकारसँग आफ्नै संसद भवन छैन। जसका काराण नयाँबानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गरिरहेको छ।
सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ।
२०६५ सालमा संसदका काम कारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो। तर, २०७९ सालसम्म आइपुग्दा भाडा बढेर वार्षिक साढे १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण २ करोड रुपैयाँ ती दुई वटा कार्यालयले तिर्ने गर्छन्। बाँकी साढे १४ करोड भने संसद भवनले तिर्दै आएको छ।
सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद भवन निर्माणाधीन छ। उक्त भवनमा संघीय संसद भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन हुनेछन्। १ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना तथा अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी बन्ने छन्। संसद भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ।
एक वर्षदेखि इआइए स्वीकृत भएन
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्माणाधीन संसद भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृत नगर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। संसद भवनको इआइए स्वीकृत नभएको महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक वर्ष पहिले नै वन मन्त्रालयमा इआइएको प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म स्वीकृत नभएको विभागले जनाएको छ। जसका कारण भवन निर्माण विभागको कार्य क्षमता माथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। ‘हामीले इआइए प्रतिवेदन वन मन्त्रालय पठाएको एक वर्ष बढी भयो तर स्वीकृत भएको छैन,’ सिडिई श्रेष्ठले भने।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य एवं आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गराई स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
