२०७० को दशक सुरु हुँदै गर्दा २०६८ सालको जनगणनाको नतिजा भर्खरै आएको थियो। उक्त जनगणनाले नेपालको जनसंख्यामा आधाभन्दा धेरै हिस्सा अर्थात ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्षम र युवा जनशक्ति रहेको देखाएको थियो। २०५० को दशकमा सुरु भएको जनयुद्ध २०६० को मध्यमा आइपुग्दा सकिएको थियो भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालगायत विषय पनि २०७० सुरु हुँदै गर्दा करिब–करिब टुंगिदै थिए।
नेपालले आर्थिक र सामाजिक विकासको एउटा चरण सुरु गर्दै गर्दा ५० को दशकमा सुरु भएको जनयुद्ध र त्यससँगसँगै आएको संक्रमणकालका कारण ५० र ६० को दशकमा सम्पूर्ण समय राजनीतिक अस्थिरतामै बित्यो। सशस्त्र युद्धको त्रासदी र विसर्जन, लोकतन्त्र पुनस्र्थापना, दुई/दुईवटा संविधानसभालगायत संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालले आफ्नो महत्वपूर्ण दुई दशक खेर फल्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा, ५० र ६० का दुई दशक नेपालले व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक न्याय र संक्रमणकाल अन्त्य गर्नमा लगानी गर्यो भनेर भन्न सकिएला, तर लगानीको उचित प्रतिफल खासै देखिएको भने छैन।
नेपालले ५० र ६० को दशक खेर फल्यो भनेर यसकारण पनि भन्न सकिन्छ कि २०५० मा सामाजिक र आर्थिकरूपमा नेपालभन्दा पछाडि रहेका देश बंगलादेश, भारत, कम्बोडिया र भियतनामले आर्थिक विकासमा नेपाललाई निकै पछाडि छाडिसकेका छन्। यद्यपि, उनीहरूकहाँ भन्दा अगाडि विकास र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको मूल नेपालमा फुटेको थियो। यी दुई दशकमा नेपालमा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक नीतिमा यथोचित विवेचना हुँदै भएनन्, हुनैपर्ने र गर्नैपर्ने बाहेक काम खासै भएनन्। मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण सुरुवातबाहेक जनताको जीवनमा तात्विक फरक पार्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण पनि भएनन्।
२०७० को सुरुवात हुँदै गर्दा पनि नेपाल एक किसिमको संक्रमणकालमै थियो। पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि बनेको दोस्रो संविधानसभासमेत अनिर्णयको बन्धक बनेर बसेको थियो। यद्यपि, उक्त दशकको सुरुवातमै आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण नै हाम्रा राजनीतिज्ञहरू जुर्मुराएर संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सात दशकदेखिको नेपालीको सपना पूरा गरे र त्यसपछि मात्रै नेपालमा आर्थिक विकास, सार्वजनिक नीति र संरचनागत सुधारका बहस छिटपुटरूपमा सुरु हुन थाले।
नेपालका नीति निर्माता, विशेषगरी राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा सार्वजनिक नीतिप्रतिको बुझाइ कमजोर छ। नेपालको राजनीतिक वृत्तले आफूलाई फाइदा हुनेबाहेकका सार्वजनिक नीति निर्माणलाई वास्ता गर्दैनन् र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन र विवेचना बिरलै देख्न पाइन्छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा देखाएको तदारुकता, नाकाबन्दीको समयमा देखिएको राजनीतिक र नीतिगत परिपक्वताले नेपालका नीतिनिर्माताले अघिल्ला दुई दशकमा मुलुकले चुकाएको मूल्य अनुभूत गरेका छन् र अबको दशक नेपाल साँच्चिकै विकास केन्द्रित हुनेछ भन्ने अनुभूति देखियो थियो। तर ७० को दशकलाई बिट मार्दै गर्दा देशको अवस्था झनै अत्यासलाग्दो भएको छ। मुलुकको विश्वविद्यालय शिक्षा धराशयी भएर गएको छ। जेनतेन नेपालमै विद्यालय शिक्षा सकेका विद्यार्थी उच्च शिक्षा र समुन्नत भविष्यका लागि तीव्र गतिमा विदेश पलायन हुँदै गरेको देखिन्छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिदिन औसत ६ सय विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि अनुमति लिने गरेको देखिएको छ।
मुलुकमा रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार भएको देखिएको छैन। गत फागुनमा मात्रै ९९ हजार ८ सय ३९ व्यक्तिले विदेशमा काम गर्ने श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। यो तथ्यांक आधार मान्ने हो भने हाल प्रतिदिन ३ हजारभन्दा धेरै युवा जनशक्ति काम गर्नैका लागि विदेश जाने गरेका छन्। भूमण्डलीकरणको आजको यूगमा काम अथवा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु खासै ठूलो कुरा होइन तर नेपालजस्तो औसत उमेर ७१ वर्ष रहेको मुलुकबाट प्रतिदिन ४ हजार बढी युवा जनशक्ति भविष्य खोज्दै विदेश पलायन हुनु निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो। यसले मुलुकको खस्किँदो शैक्षिक अवस्था र शिथिल श्रमबजारको अवस्था देखाउँछ।
बितेको एक दशकमा मुलुकभित्र उद्योग–व्यवसाय विस्तार पनि खासै भएको देखिएन। केही हदसम्म सुधारिएको विद्युत आपूर्तिका कारण केही ठूला सिमेन्ट र डन्डी उद्योग स्थापना भए पनि हाल तिनको अवस्था नाजुक देखिएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी थपिए पनि, कनेक्टिभिटी र यातायातलगायत अन्य पूर्वाधार असुविधाका कारण उल्लेख्य विदेशी पर्यटक भित्रिएका छैनन्। अघिल्ला दशकभन्दा पर्यटक आगमन बढे पनि लगानीका अनुपातमा यो विस्तार निकै न्यून हो।
यी दुई दशकमा नेपालमा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक नीतिमा यथोचित विवेचना हुँदै भएनन्, हुनैपर्ने र गर्नैपर्ने बाहेक काम खासै भएनन्। मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण सुरुवातबाहेक जनताको जीवनमा तात्विक फरक पार्ने ठूला पूर्वाधार निर्माण पनि भएनन्।
संक्रमणकालका दुई दशकमा मुलुक आयात निर्भर हुनु स्वाभाविक मानिए पनि संक्रमणकाल अन्त्य भएको दशकमा आयात हिस्सा झनै बढेको छ। पछिल्लो एक दशकमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै ठूला उद्योग स्थापनामा विशेष ध्यान पुग्नुपर्नेमा आयात बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। निर्यात मूल्य प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए पनि अमेरिकी डलरसँग तुलना गरेर हेर्दा निर्यात क्रमशः घट्दै गएको छ।
आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीच तालमेलमा देखिएको समस्याका कारण यो दशकका हरेक आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या देखियो र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीति र ब्याजदरमा देखिँदै आएको छ। मुलुकको पुँजीबजार र घरजग्गा व्यवसाय सकंटको अवस्थामा छन्। यी क्षेत्रमा जुनसुकै बेला समस्या देखिन सक्छ। लघुवित्त, सहकारीलगायत क्षेत्रमा पनि समस्या देखिँदै छ।
अर्कातर्फ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हिसाबले पनि यो दशकमा उल्लेख्य सुधार देखिएन। स्मार्ट लाइसेन्स, ई–पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरुवात भए पनि यिनले नागरिकको जीवनमा सजिलोभन्दा अप्ठ्यारो धेरै बनाइदिए। हरेक सरकारी निकायमा सेवाग्राहीको निकै लामो लाइन यसै दशकमा देखियो।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता उल्लेख्य बढेन। सरकारले सुरु गरेका निर्माण कार्य समयमा नसकिँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर परेकै छ। सडक र हवाई कुनै पनि यातायात सेवा भरपर्दा छैनन्। राजमार्ग यातायातको औसत गति ३७ किलोमिटर प्रतिघन्टाबाट घटेर २५ किलोमिटर हाराहारीमा झरेको छ। हचुवा भरमा राजनीतिक प्रतिफल हेरेर गरिने निर्णयले राज्यको अनिवार्य दायित्व हरेक वर्ष बढेको छ। यसमा पर्याप्त नीतिगत विश्लेषण देखिँदैन।
२०७० को दशकमै नेपालले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी सिर्जित सकंट बेहोर्यो। यो दशकमा नेपालको उन्नति/प्रगति नहुनुमा भूकम्प र कोरोना देखाएर पन्छिने मौका त नेपालका नीतिनिर्मातालाई छ, तर यो दशक नेपालले पर्याप्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै खेर फालेको दशक हो।
२०७० सुरु हुँदै गर्दा नेपालीले एक दशकसम्म झेलेको लोडसेडिङ अन्त्य हुँदै थियो। मुलुक अल्पविकसितबाट विकासशीलमा उन्नति हुने संघारमा आएको थियो। प्रतिव्यक्ति आय बढेको थियो, विप्रेषण अप्रावाह उच्च रहँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत सुधार हुँदै आएको थियो। लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य र संविधान निर्माण भइसकेको हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च देखिएको थियो र त्यसको प्रभाव लगानी वृद्धिमा देखिएको थियो।
आर्थिक र मौद्रिक नीतिबीच तालमेलमा देखिएको समस्याका कारण यो दशकका हरेक आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलताको समस्या देखियो र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुद्रास्फीति र ब्याजदरमा देखिँदै आएको छ।
बैंकहरूले सर्वाधिक कर्जा प्रवाह यसै दशकमा गरेका थिए। तर, यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा देखिएन। यसो हुनुका पछाडिका कारण धेरै देखाउन सकिए पनि प्रमुख कारण सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र अलमलिएका प्राथमिकता नै हुन्। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यी तीनवटै हिसाबले उपयुक्त हुँदाहुँदै बितेको दशकमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न नसक्नुका कारण नीतिगत अस्पष्टता र अकर्मण्यता हुन्।
यहाँ चर्चा गरिएका विषय प्रतिनिधिमात्र हुन्। बितेको एक दशकमा नेपालले राम्रो गर्न सक्ने धेरै क्षेत्र हुँदाहुँदै कुनै एकमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन। यसको प्रमुख कारण राज्यको प्राथमिकता अलमलिनु नै हो। गएका १० वर्षमा सातपटक सरकार परिवर्तन भए। ती सात सरकारका प्राथमिकतामा सार्वजनिक नीति निर्माण पर्दै परेनन्। एउटा सरकारले लिएको नीति अर्को सरकारले परिवर्तन गर्ने, एउटा सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय अर्को सरकारले अपनत्व नलिइदिने गर्दैमा नेपालले आफ्नो महत्वपूर्ण र युवक दशक गुमायो।
सार्वजनिक नीतिको केन्द्रमा जनता हुनुपर्ने हो। सार्वजनिक नीति र राज्यका प्राथमिकतामा एकरूपता देखिनुपर्ने हो। नीतिका विषयमा नागरिक समर्थन र अपनत्व रहनुपर्ने हो। बितेको एक दशकमा यो बिरलै देखियो। राज्यले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बिरलै निभायो। हाम्रा सार्वजनिक नीति जनताका लागि उपदेयताभन्दा सन्त्रस्तकै पृष्ठपोषणका लागि बढी भयो। नेपालमा बन्ने नीतिनियम कुनै व्यक्ति, संस्था, र समूहको निश्चित फाइदामा मात्रै केन्द्रित रहे र त्यसको मूल्य समग्र मुलुकले चुकाउनुपरेको छ।
नेपालका नीति निर्माता, विशेषगरी राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा सार्वजनिक नीतिप्रतिको बुझाइ कमजोर छ। नेपालको राजनीतिक वृत्तले आफूलाई फाइदा हुनेबाहेकका सार्वजनिक नीति निर्माणलाई वास्ता गर्दैनन् र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन र प्रभावकारितासम्बन्धी अध्ययन र विवेचना बिरलै देख्न पाइन्छ।
बितेको दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रका नीति तथ्यगत र वास्तविक परिवेश ध्यान दिएर तर्जुमा नगर्दा अपेक्षित नतिजा दिन असफल छन्। नेपालले बितेको दशक यी र यस्तै नीतिगत अष्पष्टतामै बितायो र तत्काल केही असर नदेखिए पनि नेपालले यो बितेको दशकमा गरेका नीतिगत त्रुटिका असर आगामी दशकमा देखिनेछन्। सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायत क्षेत्रमा राज्यले थेग्नै नसक्ने भार बढिसकेको छ।
त्यसैकारण २०८० दशकलाई सफल बनाउने हो भने नेपालले सार्वजनिक नीति निर्माण अगाडिदेखि कार्यान्वयनसम्म नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ। अबको दशक तथ्यमा आधारित सार्वजनिक नीतिको दशक हुन जरुरी छ। बर्षौंदेखि अद्यावदिक नगरिएका नीतिनियम तथा कानुन परिवर्तन, बदलिँदो विश्वव्यवस्थामा आधारित रहेर नीति निर्माण गर्नु आगामी दशकका लागि राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने छ। तथ्यमा आधारित रहेर सार्वजनिक नीति निर्माण र तिनको प्रभावकारिता अध्ययन र मूल्यांकन गरिएन भने नेपालले २०८० दशक पनि अघिल्ला दशकजस्तै गुमाउने छ र त्यसपछिका वर्ष अझै कठिन रहनेछन्।
(खनाल अर्थशास्त्री हुन्।)
