काठमाडौं। गहुँ र चामलपछि भारतले चिनी निर्यात पनि रोक्ने भएको छ। आन्तरिक माग पूरा गर्न धौ धौ पर्न थालेपछि भारत सरकारले चिनी निर्यात रोक्ने तयारी थालेको हो।
गहुँ निर्यात रोक्दा नेपाली भान्सामा प्रत्यक्ष असर परेको थियो। तर, नेपाल सरकार र नेपाली व्यवसायीको निरन्तर प्रयासपछि ५० हजार टन गहुँ ल्याउन भारतले कोटा तोकिदिएको थियो।
स्रोतका अनुसार भारतले चिनी निर्यात पनि रोक्ने भएको हो। यद्यपि, अहिलेसम्म औपचारिक सूचना आइसकेको छैन। नेपालमा वार्षिक ३ लाख टन चिनीको माग छ। नेपालको उत्पादनले कुल मागको ५० प्रतिशत पूरा हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत चिनी भारतबाटै आउँछ।
तर, भारतमै चिनीको माग ह्वात्तै बढेकाले निर्यात रोक्न लागेको हो। भारतले चिनी निर्यात रोक्ने वित्तिकै नेपालमा त्यसको सिधा असर पर्ने देखिन्छ। नेपालले सबैभन्दा बढी चिनी भारतबाट आयात गरिरहेको छ। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक हो।
त्यसबाहेक नेपालमा पाकिस्तानबाट पनि चिनी आयात हुने गरेको छ। भारतले लगाएको प्रतिबन्ध रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धका कारण कतिपय देशमा चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला विभिन्न राष्ट्रहरुले चालेका कदमहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ।
विस्कुट, कन्फेस्नरीलगायतका उद्योगका लागि चिनी मुख्य कच्चा पदार्थ हो। भारतबाट चिनी आयात प्रतिबन्ध हुने वित्तिकै गहुँको जसरी चिनीको मूल्य पनि बढ्ने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
भारतले गहुँ आयात रोक्दा चोर बाटोबाट नेपालमा गहुँ भित्रिँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको थियो। चिनीको बैधानिक बाटो बन्द भएको अवस्थामा अवैधानिक बाटोबाट चिनी नेपाल आउने गर्छ।
सरकारले चिनीको भन्सार ४० प्रतिशतसम्म तोकेको छ। अवैधानिक बाटोबाट चिनी आउँदा राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व समेत गुमाउने र उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
अहिले चोरी पैठारीले दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। सरकारले चोरी नियन्त्रण गर्ने बताए पनि रोकिएको छैन। चिनी सबैभन्दा बढी तस्करी भएर नेपाल भित्रिने वस्तु हो।
अहिले पनि ठूलो परिमाणमा चिनी अवैधानिक बाटोबाट नेपाल आउँछ। भारतले वैधानिक रुपमै निर्यात रोकेपछि चोरबाटोबाटै भित्रिएको चिनीले नेपालको माग पूरा गर्न खतरा उत्तिकै छ।
