शिवरतन शारडा नेपालका ‘पायोनियर’ व्यावसायिक घराना सारडा ग्रुपका अध्यक्ष हुन्। ग्रुपको सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यान्न, मदिरा, अटोमोटिभ क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति छ। ग्रुपको नेतृत्व शिवरतन आफैंले गर्दै आएका छन्। अहिले बैंकको चर्को ब्याज र ‘लोडसेडिङ’ ले उद्योग समस्यामा परेको निष्कर्ष उनको छ। मुलुकको उद्योगको व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष शारडासँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानी :
अहिले मुलुकको औद्योगिक वातावरण कस्तो छ?
अहिले देशमा औद्योगिक वातावरण खस्किँदो अवस्थामा छ, त्यति राम्रो देखिएको छैन। तर, पनि सिमेन्ट र स्टिल उत्पादनमा मुलक आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं। सिमेन्ट र डन्डी उत्पादन क्षमता बढेको छ। अहिले हामी उद्योगी समस्यामा छौं। बैंकको ब्याजदर बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाबले हो वा केले हो नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन निर्देशन दिएको छ। अहिले ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। बैंकको सम्पूर्ण खर्च जोडेर मामुली नाफासमेत राखेर आधारदर तय हुन्छ। त्यसपछि बैंकहरूले हेरेर चार प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेको छ। आजभन्दा ६ वर्षअघिसम्म ब्याजदर ६ प्रतिशतहारहारी थियो। ब्याजदर बढेर दुई अंक पुगेको छ।
बैंकहरूको आधारदर नै १० प्रतिशतमाथि पुगेको छ। त्यसमा प्रिमियम थप्ने गरिएको छ। त्यसैले अहिले उद्योगी–व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिको ठूलो मारमा परेका छन्।
चर्को ब्याजदरसँगै अहिले अर्को समस्या पनि थपिएको छ। मुलुक बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयो भन्ने कुरा सुनिरहेका छौं। २०७५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) हटेको घोषणा गरेको थियो। अहिले भारतमा बिजुली निर्यात भइसकेको छ।
आजभन्दा ६ वर्षअघिसम्म ब्याजदर ६ प्रतिशतहारहारी थियो। ब्याजदर बढेर दुई अंक पुगेको छ।बैंकहरूको आधारदर नै १० प्रतिशतमाथि पुगेको छ। त्यसमा प्रिमियम थप्ने गरिएको छ। त्यसैले अहिले उद्योगी–व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिको ठूलो मारमा परेका छन्।
तर, वास्तवमा उद्योगहरूले दैनिक १२ घन्टासम्म लामो लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्। बाँकी १२/१३ घन्टा बिजुली पाइन्छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन। पहिला १२ घन्टा शून्य बिजुली छ। बाँकी १२ घन्टामा आधामात्र बिजुली आपूर्ति भएको छ।
अहिले उद्योगीले महँगो डिजेल किनेर उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। विश्वव्यापीरूपमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ। महँगो दामको इन्धन किन्दा विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरिरहेको छ। हाम्रो आफ्नो स्वदेशी बिजुली नपाएर विदेशी मुद्रा खर्चेर डिजेल किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
ब्याजदर वृद्धिपछि उद्योगीको दोस्रो समस्या बिजुली भएको छ। यो कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन। बिजुली फालाफाल छ, निर्यात पनि गरिरहेको ‘न्यारेटिभ’ बनेको छ, यो सत्य होइन।
शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट कुरा गर्दा उद्योगले दैनिक ११ घन्टासम्म लामो लोडसेडिङ भोगिरहेको छ। बाँकी समयमा पनि मागको आधा परिमाणमा मात्र बिजुली पाएको अवस्था छ। मुख्य उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।
इन्धन खरिदमा ठूलो रकम विदेशिनबाट कसरी रोक्ने हो? विदेशी मुद्रा वचत गर्नु भनेका कमाउनुसरह हो। नियमित बिजुली दिएर इन्धन खरिदमा बाहिर जाने विदेशी मुद्रा रोक्नुपर्छ। बिजुली नपाएर जेनेरेटर चलाउँदा उत्पादन लागत बढिरहेको छ।
अहिले उद्योगले १० रुपैयाँ युनिटमा बिजुली पाइरहेको अवस्था छ। तर, डिजल जेनेरेटरबाट बिजुली उत्पादन गर्दा प्रतियुनिट लागत १८ रुपैयाँ पर्छ। डिजेल खरिदमा डलर विदेशमा गइरहेको छ। त्यसैले उद्योगलाई नियमित बिजुली दिएर विदेशी मुद्रा बचाउनुपर्छ।
शिवम् सिमेन्टले जेनेरेटरबाट उद्योग चलाइरहेको हो?
हो, हामीसँग अहिले १२ मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटर छ। त्यसमध्ये केही डिजेल र केही फर्निस आयलको छ। ६ मेगावाटको फर्निस आयलको छ भने बाँकी डिजेलको छ। फर्निस आयल पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्छ।
ब्याजदर वृद्धिपछि उद्योगीको दोस्रो समस्या बिजुली भएको छ। यो कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी छैन। बिजुली फालाफाल छ, निर्यात पनि गरिरहेको ‘न्यारेटिभ’ बनेको छ, यो सत्य होइन।शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट कुरा गर्दा उद्योगले दैनिक ११ घन्टासम्म लामो लोडसेडिङ भोगिरहेको छ। बाँकी समयमा पनि मागको आधा परिमाणमा मात्र बिजुली पाएको अवस्था छ। मुख्य उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।
जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा सिमेन्ट लागत कति बढेको छ?
डिजेल जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा प्रतिबोरा लागत ७० रुपैयाँसम्म बढेको छ। नियमित बिजुली पाएको भए बोरामा ७० रुपैयाँ लागत पनि कम हुन्थ्यो। अहिले अधिकांश सिमेन्ट उद्योग नोक्सानमा छन्। यस्तै स्टिलमा पनि यही समस्या छ। स्टिल उद्योग इन्धनबाट चलाउने मिल्दैन बिजुली नै चाहिन्छ।
अहिले उद्योगहरू कति प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्?
५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र उद्योग चलिरहेका छन्। केही उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। गत चैतमा प्रायः उद्योग ७५ प्रतिशत क्षमतामा चलेका थिए। उद्योगको उत्पादन क्षमतामा सुधार देखिएको छ। सरकारको बजेट खर्च भएर पनि होला सिमेन्ट र डन्डीको माग बढेपछि उत्पादन पनि बढेको हो।
यो राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै बिजुली नहुँदा सिमेन्ट उद्योगमा समस्या आइरहेको छ। सिमेन्ट लागत बढिरहेको छ। प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सिमेन्ट बेच्नुप¥यो। समयमै बैंकको ब्याज तिनुप¥यो। ब्याजदर वृद्धि र बिजुली समस्या समाधान भयो भने उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बन्ने छ।
मन्दीका कारण निर्माण गतिविधि सुस्त हुँदा बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको माग कति घटेको छ?
यो सत्य हो। अहिले आधा क्षमतामा उद्योग चलेका छन्। सरकारले विकास खर्च बढाउन नसकेर पनि माग घटेको हो। तीन तहको सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रो छ। उनीहरूलाई खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताको विषय छ। विकास खर्च भएन भने सिमेन्ट र स्टिललगायत निर्माण सामग्री बिक्री हुँदैन।
अहिले सरकारको राजस्व घटेको छ। आठ महिना सरकारले बिलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धपछि बिस्तारै क्रयशक्ति पनि घट्यो।
कार र मोटरसाइकल दुवै बिलासी वस्तु नभई अत्यावश्यक हुन्। अहिले कार किन्दा बैंकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिँदैन। बैंकले कार किन्न ऋण दियो ५० प्रतिशत तर, ऋण लगानी गर्ने बैंकले १ सय ५० प्रतिशतसम्म नोक्सानी जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्छ। त्यसपछि बैंकको १ सय ५० प्रतिशत पैसा लगानी गर्न पाइँदैन र होल्ड भएर बस्छ।
केही महिना अघिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको अवस्था थियो। तर, अहिले त्यो समस्या छैन। तै पनि बजारमा गाडी बिक्री छैन। शोरुमको भाडा तिर्न व्यवसायीलाई गाह्रो परेको छ। स्रोतको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने कुरा सत्य हो। माग र आपूर्तिका साथै केही प्रावधान खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर सस्तो बनाउन पनि सकिन्छ। एक रातमा यो सम्भव छैन।
पहिला बैंकहरूबीच बचतमा प्रतिस्पर्धा थिएन। बचतको ब्याजदर पनि सस्तो थियो। हाम्रो पनि बचत खातामा पैसा हुन्छ। आवश्यक परेका बेला बैंकबाट निकाल्ने गर्छौं। बैंकहरूले बचतको ब्याजदर बढाएर आठ प्रतिशत पु¥याएका छन्। बैंकले बढी दर तिर्नुप¥यो भने बढी रकममा ऋण लगानी गर्नुपर्छ।
मुद्दती र बचत खाताको ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुभएन भन्ने नियम पनि हटाउनुपर्छ। यो नियम हटेपछि ब्याजदर पनि घट्छ। बैंकरले औसत लागत हिसाब गरेका हुन्छन्। यी कुरा सच्याउनुपर्छ। यसमा राष्ट्र बैंक अग्रसर हुनुपर्छ। गाडी किन्ने ऋण लगानीमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गरेपछि बैंकहरूले पनि यसमा लगानी गर्दैनन्।
केही महिना अघिसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको अवस्था थियो। तर, अहिले त्यो समस्या छैन। तै पनि बजारमा गाडी बिक्री छैन। शोरुमको भाडा तिर्न व्यवसायीलाई गाह्रो परेको छ। स्रोतको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने कुरा सत्य हो। माग र आपूर्तिका साथै केही प्रावधान खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर सस्तो बनाउन पनि सकिन्छ। एक रातमा यो सम्भव छैन।
यहाँले माग गरेको जस्तो ऋणको ब्याजदर एकल अंकमा आउने सम्भावना कत्तिको छ?
ब्याजदर घटाऊ भन्दैमा तुरुन्त एकल अंकमा झार्न सकिन्न। यो त स्रोतको माग र आपूर्तिको अवस्थामा निर्भर हुन्छ। अहिले बजारमा तरलता बढेको छ। तर, बैंकहरू हामीलाई लगानी गर्न ठाउँ छैन भनिरहेका छन्। नयाँ उद्योग आउन सकेको छैन। बजारमा तरलता बढाउने संयन्त्र केन्द्रीय बैंकको हातमा छ। केन्द्रीय बैंकले संयन्त्र खुकुलो बनायो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्वतः बढ्छ।
तरलता बढेपछि बैंकलाई पनि बचत खातामा बढी ब्याजदर तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। बचत र मुद्दतीबीच पाँच प्रतिशत अन्तर छ, यसको सीमा हटाउनुप¥यो । सरकारको राजस्व बढाउन गाडीमा लाग्दै आएको २ सय ६० प्रतिशत कर छ। यसलाई पनि कम गर्नुपर्छ। गाडी नै बिक्री नभएपछि राजस्व बढ्दैन।
त्यसैले १ सय ५० प्रतिशत प्रोभिजनको व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यी कुरा भए बिस्तारै ब्याजदर एकल दरमा आउन सक्छ। तरलता बढाउन केन्द्रीय बैंकसँगै धेरै वित्तीय औजार छन्। सिडी रेसियो सीमा घटाउने, सिआरआर रेसियोलगायत धेरै उपाय छन्। राष्ट्र बैंकलाई आइएमएफले दबाब दिएको कुरा पनि छ।
विश्वभरि ब्याजदर बढेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढाउन दबाब दिएको होला। उद्योगधन्दा धान्न ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ।
उद्योगीले सिमेन्ट निकासी सुरु गरेका छन्। तर, ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन। सिमेन्ट निर्यात गर्न के समस्या छ?
सिमेन्ट निर्यात गर्दा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। एक आर्थिक वर्षमा जति निर्यात हुन्छ त्यसको दाबी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्नुहोस्, त्यसपछि पैसा दिने हो भनेको छ। मैले सस्तोमा वस्तु निर्यात गरेँ, सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान अर्को आर्थिक वर्षमा पाउने हो कि होइन? यो कुरा निश्चित भएन।
सरकारले धेरै कुरा बोलेको हुन्छ तर पूरा कम हुने गरेको छ। केहीमा नियमम्मत हुँदैन भने सरकारसँग बजेट पनि नहुन सक्छ। उद्योगहरूले चार प्रतिशत बचत गर्ने योजना बनाएको हुन्छ। तर, नगद अनुदान समयमा नपाउँदा समस्या हुन्छ। यो नीतिलाई निर्यात गरेको महिनाको अन्त्यमा नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनिमात्र निर्यात बढ्न सक्छ।
ब्याजदर घटाऊ भन्दैमा तुरुन्त एकल अंकमा झार्न सकिन्न। यो त स्रोतको माग र आपूर्तिको अवस्थामा निर्भर हुन्छ। अहिले बजारमा तरलता बढेको छ। तर, बैंकहरू हामीलाई लगानी गर्न ठाउँ छैन भनिरहेका छन्। नयाँ उद्योग आउन सकेको छैन। बजारमा तरलता बढाउने संयन्त्र केन्द्रीय बैंकको हातमा छ। केन्द्रीय बैंकले संयन्त्र खुकुलो बनायो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्वतः बढ्छ।
भारतमा नेपाली सिमेन्टको निर्यात बढ्न सकेको छैन, किन?
भारतले रोकेको छैन। सिमेन्ट निकासी गर्नुअघि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। हामीले भारतीय स्ट्यान्डर्ड लिनुपर्छ। त्यो लिएपछि हामीले सहज सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं। गुणस्तरका हिसाबले भारतभन्दा नेपाली सिमेन्ट राम्रो देखिएको छ। यद्यपि, निर्यात हामीले सोचेको जस्तो भएको छैन। यसमा धेरै फ्याक्टर छन्। भारतमा सिमेन्ट उद्योगलाई डेडिकेटेड कोइलाखानी छ। सरकारले उद्योगलाई सहुलियत दरमा कोइला उपलब्ध गराउँछ।
त्यहाँका सबै सिमेन्ट उद्योग पुराना छन्। ती सबै उद्योग ऋणमुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा सबै उद्योग युवा छन्। धेरै ऋण तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि बैंकको चर्को ब्याजदर छ। कोइलामा सरकारले अनुदान दिएको छैन। भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट कोइला आयात गर्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरेको छ।
अनुदान केही छैन। सरकारले दिने भनेको आठ प्रतिशत नगद अनुदान पाएर पनि नेपाली सिमेन्टले भारतीयसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। त्यसैले निर्यातका आधारमा प्रत्येक महिना अन्त्यमा सरकारले नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हामी सबै उद्योगीको माग छ। सिमेन्टमात्र होइन, वस्तु उत्पादन गरेर निकासी गर्ने सबै उद्योगले नगद अनुदान ढिला पाउने गरेका छन्।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्ता प्रयास गरिरहनुभएको छ?
लागत घटाउनु भनको कर्मचारी घटाउनु पनि हुनसक्छ। कम जनशक्तिबाट उत्पादन गर्ने हो कि भन्ने पहिलो कुरा हो।
दोस्रो कुरा, कोइलाको खपत कम गर्ने हो कि। हुन त अहिले कोइलाको भाउ घट्दो क्रममा छ। यसबाट उद्योगलाई राहत हुन्छ। ऊर्जा दक्षता बढाएर खपत कम गर्नुपर्छ। बिजुली भरपर्दो र निरन्तर पाए डिजेल जेनेरेटर चलाउनु नपर्दा उद्योगको उत्पादन लागत कम हुन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ। बजेटमा उद्योगका लागि के कस्ता नीतिगत व्यवस्था होस् भन्ने चाहनुभएको छ?
पहिलो, उद्योगले पाउने ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ। दोस्रो, उद्योगलाई नियमित र भरपर्दो सस्तो बिजुली चाहिन्छ। तेस्रो, जग्गाको भाउ महँगो भएको छ। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। चौथो, सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। पूर्वाधार बनेका औद्योगिक क्षेत्र पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यदि सरकारले सक्दैन भने नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिए हुन्छ।
परिसंघले पनि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सरकारसँग माग गरिरहेको छ। सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग पनि ल्याउने छ। परिसंघले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सरकारलाई अफर गरेको छ। सरकारबाट प्रतिक्रिया पाएको छैन। सरकारले बनाएका औद्योगिक क्षेत्र हामीलाई दिए नयाँ उद्योग ल्याउने जिम्मा हामी लिने छौं।
बजारमा ठूलो लगानीमा सिमेन्ट र डन्डी उद्योग आएका छन्। अझै केही आउने तयारीमा छन्। अहिले बजार माग छैन। यस्तो अवस्थामा भएका उद्योग समस्यामा पर्ने सम्भावना कत्तिको छ?
यसमा दुईमत छैन। अहिले माग संकुचन भएको अवस्था छ। सधैं यस्तो अवस्था नहोला। हामी उद्योगीले जहिले पनि सकरात्मक सोच राखेका हुन्छौं। आउँदो केही वर्षभित्र सुधार हुने देखिएको छ।
पहिलो, उद्योगले पाउने ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ। दोस्रो, उद्योगलाई नियमित र भरपर्दो सस्तो बिजुली चाहिन्छ। तेस्रो, जग्गाको भाउ महँगो भएको छ। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। चौथो, सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। पूर्वाधार बनेका औद्योगिक क्षेत्र पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यदि सरकारले सक्दैन भने नेपाल उद्योग परिसंघलाई दिए हुन्छ।
सिमेन्ट र डन्डीमा धेरैजसो नयाँ द्योग आइरहेका छन्। सिमेन्ट उत्पादन गर्न केही ठूला उद्योग पाइपलाइनमा छन्। उद्योग संख्या बढ्दै गइरहेको छ। बजार माग सुस्त छ। निकासी पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। यही अवस्था हो भने उद्योगहरू समस्यामा पर्दैनन्?
यसमा दुई मत छैन। माग सम्बोधन भएको छ, तर सधैं यस्तो नहोला। हामी उद्यमी जहिले पनि सकारात्मक हुन्छौं। अहिलेको अवस्था राम्रो नभए पनि आउने दुई÷तीन वर्षपछि अवस्था राम्रो होला।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टले क्षमता बढाएर दैनिक १२ हजार टन पुर्याउने योजना थियो। अहिले क्षमता विस्तार रोकिएको छ। सिमेन्टको बजार नभएर हो कि के हो?
अहिले सिमेन्टको बजार नभएर हो। फेरि, सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी शिवम्ले पनि सुरुको दुई÷तीन वर्ष राम्रो नाफा कमायो। उद्योगको ३ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा छ। २२ अर्ब रुपैयाँको उद्योगको क्षमता विस्तारको योजना थियो। हामीले सुरुङ बनाएर ढुंगा ल्याउनेदेखिका योजना थिए।
त्यसले गर्दा हाम्रो पोस्टअफ लाइमस्टोन ह्वात्तै कम हुन्छ। बीचमा त्यो पनि रोकियो। अहिले माग पनि छैन र बजार पनि छैन। फाइदा पनि छैन। कमाइ पनि भएन, पैसा पनि छैन, संस्थापकबाट पैसा लिएर लगानी गर्ने कुरा छैन। हामीले दिने पैसा दिइसक्यौं। कमाएर क्षमता विस्तार गरे त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन।
होङ्सीको क्षमता विस्तार योजना निकट भविष्यमा अगाडि बढ्ने सम्भावना कत्ति छ?
सिमेन्टको बजार राम्रो हुन्छ, फाइदा हुँदै गयो भने र समस्या हट्यो भने उद्योगको क्षमता बढ्ने योजना अघि बढ्ने छ।
अहिले सिमेन्टको बजार नभएर हो। फेरि, सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी शिवम्ले पनि सुरुको दुई÷तीन वर्ष राम्रो नाफा कमायो। उद्योगको ३ अर्ब रुपैयाँ रिजर्भमा छ। २२ अर्ब रुपैयाँको उद्योगको क्षमता विस्तारको योजना थियो। हामीले सुरुङ बनाएर ढुंगा ल्याउनेदेखिका योजना थिए।
दाङमा पनि होङ्सीले नयाँ सिमेन्ट उद्योग खोल्न लागेको छ। तपार्इंहरू पनि त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ?
त्यसमा हाम्रो संलग्नता छैन। त्यसको औचित्य पनि देखिएको छैन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता होङ्सीको क्षमता दोब्बर बढाएर दैनिक १२ हजार टन पु¥याउने हो। थोरै लगानीमा यसको क्षमता दोब्बर हुन्छ। खानीबाट अहिले चुनढुंगा ल्याउँदा टनमा ८ सय पर्ने गरेको छ। कोस्टा बेल्ट सञ्चालन भए घटेर २ सय रुपैयाँमा आउने छ।
उत्पादन लागत सस्तो पर्ने रहेछ। थोरै पैसा लगानी गरेर किन नयाँ पूर्वाधार बनाउनुहुन्न?
लगानी गर्नलाई बैंकबाट ऋण पाउनुप¥यो। हामी लगानी गर्ने तयारीमा छौं।
राष्ट्रियसभाले अख्तियारको संशोधन विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भनिएको छ। यसबारे तपाईंको भनाइ के छ?
निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो पारेर कमजोर बनाउने प्रयास भएको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धेरै निकाय भएका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नु राम्रो होइन। निजी कम्पनीलाई सञ्चालनमा आएपछि पनि ९/१० निकायले हेरेका हुन्छन्। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेरे सामान खरिद बिक्री गर्न टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डरमार्फत खरिद गर्दा निजी क्षेत्रको हरेक निर्णय ढिलाइ हुँदा सामान महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
बोलकबोल गर्नुभयो कि भएन, कति खरिद गर्नुभयो, गोलमाल गर्नुभयो, के गर्नुभयो जस्ता प्रश्न आउन सक्छन्। यस्तो नियम आउनु हुँदैन।
तपाईं कृषि व्यवसायमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। कृषिजन्य वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्न?
खाद्य सुरक्षाका हिसाबले हेर्दा देशमा डरलाग्दो स्थिति आएको छ। खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ। आफूलाई वर्षभरि पुग्ने धान र गहुँ उत्पादन छैन। सबै भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालमा मैदा ४२ रुपैयाँ किलो छ। भारतमा २१ भारुमा पाइन्छ। भारतीय उद्योगको लागत सस्तो छ।
उनीहरूको उद्योगको सस्तो मैदा नेपाल आउँछ। हाम्रो बिस्कुट महँगो हुन्छ। बिस्कुटको चोरीपैठारी रोकिएको छैन। तर, भारतले गहुँ निकासी रोकेको छ। भारतले प्रतिबन्ध गरेको सामान नेपाल पठाउँदैन। जुन चिज नेपालमा छ, त्यो भारतले पठाउँछ। त्यस्तो हुँदा नेपालको उद्योग बिग्रिरहेको छ।
नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन घट्यो भन्नुहुन्छ। धान र गहुँलगायत खाद्यन्न नेपालमै उत्पादन गर्न किन लगानी गर्नुहुन्न?
हामीसँग खेती गर्न जग्गा हुनुपर्यो। गोल्यान गु्रपले कृषिमा काम गरिरहेको छ। त्यो सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। युवाशक्ति बढी विदेश जान्छन्। बुढापाकाले खेतीपाती कसरी गर्छन्? विदेशबाट आएको पैसाले खाइन्छ। खेतीपातीमा कसैको पनि ध्यान गएन, अनि अरूमा निर्भर हुनुप¥यो। हामी मुस्किलले तीन महिना पुग्ने खेती गछौं । बाँकी आठ÷नौ महिना अरू देशमा निर्भर रहन्छौं।
