काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा काठमाडौंमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ शीर्षकमा भएको संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा भएको छलफलमा श्रेष्ठले भने ‘समितिले सुुझाव दिंदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ।
महासंघले तयार गरेको आधारपत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वास छ’।
उनले अवको परिस्थितिमा एकापरिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुई जनाको आम्दानी हुनुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्यरूपमा उठाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्र्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा प्रस्तुुत आधारपत्रले ठूलो सहयोग गर्ने धारणा उनको भनाइ थियो। उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक वहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको कार्यपत्र प्रस्तोता एवं महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डले प्रस्ट्याए।
त्यस्तै कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सवैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुझाव राखे।
यो आधारपत्र महासंघले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत तयार गरेको हो। नेपालमा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ।
-1732445197.jpg)
