वाह्य तथा आन्तरिक कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। जसका कारण सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले नोक्सानमा छ।
सरकारसँग राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत पैसा छैन। राजस्व उठ्ती कम भएपछि विकास बजेट काटेर र ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। चैत महिनाको शिक्षकको पेन्सनसमेत सरकारले दिन सकेको छैन।
सरकारसँग पैसा नभएकाले प्रहरीले चैत महिनाको तलब समयमा पाउन सकेका छैनन। सरकारी अधिकारीहरू राजस्वमा सुधार नहुने र अनावश्यक अनुत्पादक ठाउँमा खर्च बढाउँदै जाँदा तलब दिनसमेत कठिनाइ हुने बताउँदै आएका छन्।
यस्तै निर्माण व्यवसायीले काम गरेर लिनुपर्ने बक्यौता रकम नै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता दिन पनि सरकारले सकेको छैन। पैसा ‘सर्कुलेसन’ नहुँदा बजारमा शिथिलता आएको छ।
तर, ढुकुटीमा पैसा नभएका बेला सरकारले फेरि अयोग्य लडाकुलाई भनेर जनही २ लाख रुपैयाँका दरले करिब १ अर्ब सहयोग बाँड्दै छ।
गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी गरेको छ।
शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी ‘अयोग्य लडाकु’ लाई राहत वितरण गर्न कार्यविधि बनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले अयोग्य भनेर प्रमाणित गरेका ४ हजार ९ सय जनालाई २ लाख रुपैयाँको दरले राज्यकोषबाट दिँदा ९८ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
सरकारले राहत वितरणका नाममा राज्यकोष दोहन गर्न थालेपछि यसको विरोध हुन थालेको छ। राहत दिने कार्यविधि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिसकेको छ।
शान्ति प्रवद्र्धन, पुनर्निर्माण, राहत, पुनस्र्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकुको रेखदेख तथा समायोजनजस्ता विषय व्यवस्थापन गर्न २०६३ सालदेखि ४६ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ।
यसमा माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि मासिक भत्तामा मात्रै १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। २०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादी लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो।
जसमा नेपाली सेनामा समायोजन हुन २०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र २०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सोही मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ९ सय लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए। अयोग्य ठहर भएका उनीहरूलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन।
त्यसबेला नगद रकम लिई अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुका लागि तह निर्धारण गरी माथिल्लो तहका लडाकुलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहमा रहेकालाई ७ लाख, ६ लाख र ५ लाखका दरले पैसा वितरण भएको थियो। त्यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘अयोग्य’ लडाकु पहिचानका लागि अनमिनले दिएको प्रमाणपत्रलाई आधार मानिने छ। अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि डा. प्रकाशशरण महतले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर उनको यो घोषणा पनि घोषणामै सीमित भएको छ।
डा. डिल्लीराज खनालको खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्नेमा सरकार आफैं राज्यकोष दोहनमा लागेको छ। सरकारले कोभिड–१९ प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरिब तथा विपन्नलाई २०७८ सालमा १० हजार रुपैयाँका दरले ५ अर्ब राहत बाँडेको थियो।
जुनसुकै सरकार आए पनि कुनै न कुनै बहानामा राज्यकोष दोहन गरेकै छन्। चाहे त्यो कांग्रेस, एमाले वा माओवादी होस्। उसको पहिलो लक्ष्य राहतका नाममा राज्यकोष दोहन गर्ने नै हुन्छ। त्यत्ति मात्र नभई, भिआइपीलाई विदेश लगेर उपचार गर्न राज्यकोष दोहन हुँदै आएको छ।
यसरी सरकारले पटक–पटक बाँडेका अर्बौं रुपैयाँ राहतले राज्यको आर्थिक वृद्धिमा कुनै सहयोग पुगेको देखिँदैन, केवल उपभोगमात्र बढाएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट तान्ने अस्त्र बनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सरकारले बोकेको छ।
चुनावमा मतदाता आफूतिर तान्न वृद्धभत्ता लिनेको उमेर ७० बाट घटाएर ६८ मा झारेपछि लिनेको संख्या झनै बढ्दा राज्य कोषमाथि थप भार थपिएको छ। यसरी वर्षेनि खर्ब रुपैयाँ बढी दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग नगर्ने हो भने मुलुकले कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै न कुनै रूपमा उत्पादनमा जोड्ने बेला आइसकेको छ।
सरकारले लोकप्रिय बन्न राहत बाँड्नुको सट्ट उक्त रकम रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्छ। बेरोजगारी बढेर विदेशिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउनुका साथै समाज खण्डित गरिरहेको छ। त्यसैले राहत वितरण दिगो समाधान होइन।
राहत वितरणको सट्टा अयोग्य लडाकुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाबाट मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ। उत्पादन बढेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्ने छ। त्यसैले सरकारले राहत होइन, रोजगारी दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
