काठमाडाैं। यहाँहरु सरकार र निजीक्षेत्रलाई साझेदार (पार्टनर) भन्नुहुन्छ। एउटै रफ्तारमा चल्छौं भन्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोस्, हाम्रो रफ्तार र यहाँको रफ्तार फरक छ।
यदि समान रफ्तार बनाउने हो भने तपाईंहरुले पनि ओभरनाइट एक्सन लिन जान्नुपर्छ। तबमात्रै हामी तपाईंहरुको पार्टनर हुन्छौ। नत्र भने सुन्दा आनन्द लागे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन।
सडक मार्ग र रेलमार्गको ढुवानीको कुरा पनि उठेको छ। तर सामान्यतया विराटनगर भन्सारमा तीन सय वटा ट्रकहरु आउँछन्। यसलाई दाँजेर एक पटक हेरौं।
सडकमार्ग भन्दा रेलमार्ग कति सस्तो पर्छ भन्ने तथ्य अहिलेसम्म सरकारले ख्यालै गरेको छैन। अहिले दैनिक २ सय ४० ट्रक भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्छन्। त्यही सामान रेलबाट ल्याउँदा हामीले ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जोगाउन सक्छौ। यसबारे सरकारको चासो खै।
हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो ऋण र हाम्रो लागत, हामी दिनरात हिसाब गरेर बस्थ्यौं। तर, यसको हिसाब हाम्रो सरकारले गरिदियोस् र यो पिडा सरकारलाई होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि त्यसाे हुन सके मात्रै सरकारले निजी क्षेत्र हाम्रो पाटर्नर हुन सक्छ, बन्न सक्छ।
२०७६ कार्तिकदेखि २०८० वैशाखसम्मको ४२ महिना अर्थात् १ हजार २ सय ६० दिनको कूल हिसाब गर्दा ७६.२० अर्ब रुपैयाँ हाम्रो अवसर गुमेको (अपर्चुनिटी लस) छ।
यो कसको जिम्मेबारी हो? केही समस्या भयो, केही अलिकति त्रुटी भयो भने निजी क्षेत्रलाई कालोबजारी ऐन, यो ऐन, त्यो ऐन भएभरको ऐन लाग्ने सरकाले यो राष्ट्रिय लस बेहोर्दा यसमा हामीले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने? यसमा जवफदेहिता भएन भने यस्तै हुन्छ।
-1732445197.jpg)
