काठमाडौं। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै आन्दाेलन सुरु गरेका छन्।
अध्यक्ष पुनले शुक्रबार बिहानबाट माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेका हुन्। माग पूरा नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए।
यसअघि अनुसन्धान, नवप्रवर्द्धन र आविष्कारलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई भेटेर आफ्नो मागपत्र बुझाइसकेका पुनले धर्ना अभियान सुरु गरेका हुन्।
अध्यक्ष पुनले आविष्कारहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, उत्पादन गर्न र व्यावसायिकरण गर्नका लागी सरकारले आवश्यक नीति नियमहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै धर्ना सुरु गरेका हुन्। नीति नियम नै नबनेकाले प्रतिभाशाली नेपालीहरुले दुःख पाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले कानुन नबनाउँदा र प्राथमिकतामा नराख्दा अधिकांश प्रतिभाशाली, सिर्जनशील र नविनतम सोच भएका युवाहरु बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेकोले त्यो अवस्था अन्त्यका लागि आफूले धर्ना सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
पुनले नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि प्राथमिकता नदिएको भन्दै बिद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय परिवार, अभिभावकसहित काभ्रे, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोटमा बसोबास गर्ने आम जनताहरुलाई जनआन्दोलनमा भाग लिन अनुरोध गरेका छन्।
अध्यक्ष पुनले राखेका मागहरु
अनुसन्धान, नबप्रवर्द्धन र आविष्कार लाई उच्च प्राथमिकता दिईयोस र निम्न अनुसारको आबश्यक कदम चालियोस भनि नेपालको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई राखिएका मागहरु :
१. अनुसन्धान, नवप्रबद्र्धन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक बर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बिकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याइयोस र ‘अनुसन्धान, नवप्रबद्र्धन र आविष्कार कोष’ मा राखियोस्। सो कोषबाट नेपालका सम्पूर्ण प्रतिभाशाली सन्ततिहरुलाई आवश्यक अनुसन्धान, नवप्रबद्र्धन र आविष्कार गर्न सहयोग गरियोस। सो कोषमा जम्मा भएको रकम सोही वर्ष खर्च नभएमा आगामी वर्षहरुमा पनि खर्च गर्न पाउने ब्यबस्था गरियोस।
२. सो कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै प्रतिभाशाली र नविनतम सोच भएका नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउन संसदले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै ‘अनुसन्धान, नबपबद्र्धन र आविष्कार प्रबर्धन, सन्चालन तथा खरिद ऐन’ बनाइयोस र आबश्यकता अनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरि नीति नियम बनाईयोस।
३. अनुसन्धान, नवप्रद्र्धन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका चिजहरुलाई उत्पादन गरि नब–उद्यमी बन्न चाहने नेपालीहरुलाई उद्यम सुरु गर्नको लागि चाहिने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराइयोस र स्वदेशी उत्पादनलाइ बजारिकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति नियम बनाइयोस। सो कामलाई सहज बनाउन र आवश्यक अनुसारको नीति नियम बनाउनको लागी ‘नब उद्यमी प्रबर्धन समिति’ बनाइयोस र सो समितिले सरकारलाई आबश्यक कदम चाल्न अनुरोध गर्ने ब्यबस्था गरियोस।
४. प्राइभेट अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरुमा व्यावहारिक अनुसंधानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न र प्रवर्द्धन गर्नका लागी विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत ‘याबहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोलियोस।
सो विभागलाई देशका प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भैसकेका प्रतिभाहरुलाई के कसरी र कुन रुपमा हुन्छ स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन र उनीहरुबाट फाइदा लिनका लागि चाल्नुपर्ने ठोस बाताबरण तयार गर्ने पूर्ण अधिकारसहित जिम्मा दिइयोस।
-1734955362.jpg)
-1734955348.jpg)
