काठमाडौं। औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १२ घन्टा 'लोडसेडिङ' हुन थालेपछि २०७९ पुस २६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए- ‘अहिलेको समस्या दुई/तीन दिनमा समाधान हुन्छ, उद्योगीले रोइकराइ गर्नुपर्दैन।’
‘बिजुली फालाफाल हुने सिजनमा उद्योग नचलाउने र विद्युत प्रवाहमा सामान्य समस्या आउँदा किन रोइलो गर्नुपर्यो? तीन दिनभित्र सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छ। तपाईंहरूले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको लोड निर्वाध पाउनुहुन्छ,’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर तीन दिनभित्र बिजुलीको समस्या समधान हुन्छ भनेको चार महिना बित्यो। तर, अहिलेसम्म उद्योगले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ खेपिरहेको छ। त्यसबेला उद्योगीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भनेको विश्वास गरेका थिएनन्।
तर, जनताले उनको कुरा विश्वास गरेका थिए। साँच्चै तीन दिनमा बिजुलीको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरणका कर्मचारी पनि विश्वस्त थिएनन्। नभन्दै चार महिना बितिसक्दा पनि उनले उद्योगले प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको लोड पाएका छैनन्, दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भोगिरहेका छन्।
सर्वसाधारणका घरमा लोडसेडिङ गर्दा कूलमानको सस्तो लोकप्रियता गुम्ने डरले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिएको आरोप उद्योगीको छ। बिनासूचना आफूखुसी बिजुली काटिदिने, स्वीकृत गराएको लोडको १० प्रतिशतभन्दा बढी खपत नगर्नू भनेर उद्योग–उद्योगमा फोन आउन थालेको चार महिना बित्यो।
तीन दिनभित्र सम्पूर्ण प्रणाली सुधारेर विद्युत निर्वाध प्रवाह गर्छु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका कूलमानले केही दिनअघि पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर सोही प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
चार महिनापछि कूलमानले पुनः पत्रकार सम्मेलन गरेर लोडसेडिङ नगरेको दोहोर्याए। पुसमा तीन दिनमा तत्कालीन समस्या समाधान गरेर बिजुली चाहिएजति दिन्छु भनेका कूलमानले वैशाख १० मा आएर फेरि त्यही कुरा भनिरहेका छन्।
घिसिङले प्रणाली सुधारमा कुनै ध्यान नदिँदा त्यसको असर अहिले उद्योगीले भोग्नुमात्रै परेको छैन, निर्वाध भइरहेको सिमेन्ट र स्टिल निर्यात पनि प्रभावित भएको छ।
स्वीकृत लोड उपलब्ध नहुनेबित्तिकै उद्योग चल्दैन। जेनेरेटर चलाएर गरिएको उत्पादन महँगो हुने उद्योगीको भनाइ छ। लोडसेडिङ हटेपछि उनले प्रसारण लाइन पूर्वाधारमा कम ध्यान दिएका कारण आज समस्या आएको उद्योगीको भनाइ छ।
अहिले निर्माणजन्य उद्योगको सिजन हो। लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र बिस्तारै तंग्रिन खोजेका बेला १२ घन्टा लोडसेडिङ खेपेर बस्नुपरेको छ।
लामो समयदेखि अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिएर बिस्तारै लयमा फर्कन लागेसँगै औद्योगिक उत्पादनको माग आउन थालेको थियो। तर, त्यही बेला प्राधिकरणले बिजुली नदिँदा फेरि उद्योग बन्द गर्नुपरेको शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक गौरव शारडा बताउँछन्।
प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेकाले उद्योगमा ताल्चा लगाउनुपरेको छ। प्राधिकरणले दैनिक १२ घन्टा बिजुली काटिरहेको छ।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब बिस्तारै कम हुँदै गएसँगै औद्योगिक उत्पादनको माग बढ्न थालेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले आयात प्रतिबन्ध बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगेको र आर्थिक गतिविधि धिमा गतिमा बढिरहेका बेला प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरिदिँदा गम्भीर समस्या पैदा भएको शारडाको भनाइ छ।
चार महिना अघिबाट प्राधिकरणले देशभरिका औद्योगिक नगरीको अघोषित लोडसेडिङ सुरु गरेको छ। बिहारको विद्युत् प्लान्ट मर्मतका लागि गएको बहाना देखाएर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प बनाएको प्राधिकरणले चार उद्योगीका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तीन दिनभित्र बिजुली दिन्छ भनेर गरेको वाचा अहिलेसम्म पूरा भएन।
प्राधिकरणले देशैभरि एकैसाथ लोडसेडिङ सुरु गरेको छ। बुटवल–भैरहवा, पोखरा, वीरगन्ज, विराटनगरमा एकसाथ औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित लोडसेडिङ छ। पूर्वका उद्योगीले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसँग माग गरिरहेका छन्।
‘सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउन प्रयत्नशील छ। तर, प्राधिकरणले आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाएर आफ्नो नाफा बढाउन लागेको देखिन्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य नविन रिजालले भने, ‘प्लान्ट मर्मत भइरहेको बहाना देखाएर देशभरि लाइन काटिएको हो।’
उद्योगहरूमा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन छाडेपछि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसँग मागसमेत गरेको छ। अघोषित लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू थप समस्यामा परेको भन्दै तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उद्योगी-व्यवसायीको माग छ।
‘विद्युतमा देखिएको ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेजलगायत समस्याबाट नियमित तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने, उत्पादन नहुँदा भइरहेको सिमेन्ट निर्यात प्रभावित हुने, एकाएक विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा करोडौं रुपैयाँ पर्ने मेसिनमा क्षति पुग्ने, उद्योग सञ्चालन नहुँदा कामदार र कर्मचारीको तलब, ज्याला बढ्नेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ,' विराटनगरका व्यवसायी भीम घिमिरेले भने, ‘विद्यमान समस्याको तत्काल समाधानका लागि नियमितरूपमा भारतीय बजारबाट विद्युत् खरिद गरी उद्योगहरूलाई निर्वाध उपलब्ध गराउन वा त्यो सम्भव नभए उद्योगमा विद्युत कटौती हुने तालिका सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध गर्दछौं।’
अघोषित भइरहेको लोडसेडिङका कारण आफूहरू थप समस्यामा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा बुटवल-भैरहवा, बारा-पर्सा, सुनसरी-मोरङलगायत औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेच्नुपरेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई नदिँदा औद्योगिक उत्पादनमा समस्या पैदा भएको हो।
‘प्राधिकरणले बिजुली दिन्छु भनेर हामीसँग सम्झौता गरेको छ। उसको काम हामीलाई चाहिने जति बिजुली दिने हो।कुन बेला उद्योग चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने होइन,’ वीरगन्जका व्यवसायीसमेत रहेका माधव राजपालले भने, ‘आफू बिजुली पनि दिन नसक्ने, लोडसेडिङ तालिका पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने, अझै पर्याप्त बिजुली भएका बेला उद्योग किन नचलाएको भनेर गैरजिम्मेवार प्रश्न गर्ने?’
