काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँचभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने नीति हटाउन लागेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरायो।
महासंघ महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘सरकारले एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचभन्दा बढीको काम लिन नपाउने र अर्को लिन पहिलेको काम पूरा गरिसक्नुपर्ने नीति हटाउन लागे त्यो मान्य नहुने’ चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले २०७९ असार २० मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन गर्दै एउटा निर्माण कम्पनीले अधिकतम एकपटकमा पाँचवटा मात्र काम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, संशोधन भएको छोटो समयमै पहिलाको व्यवस्था हटाएर पाँचभन्दा बढी काम लिन पाउने नीति ल्याउन लागेको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ गते बसेको ५०औं बैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को १२औं संशोधनले निर्माण व्यवसायीले अधिकतम पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने सीमा तोकेपछि कतिपय साना कार्यमा बोलपत्र पर्न छाडेको हुँदा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन पाउने सीमा टेन्डर मूल्यको आधारमा गर्ने वा संख्या सीमा बढाउने वा भौतिक संरचना (आयोजना) को किसिमबमोजिम संख्या सीमा तोक्नेलगायत अन्य समसामयिक विषय समावेश गरी नियम संशोधन गर्ने विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।
१२औं संशोधन भएको १० महिना नबित्दै अर्को संशोधन गर्ने कुरा कहाँबाट सुरु भयो र कसले सुरु गर्यो?, के पाँचवटा ठेक्काकै सीमाका कारण निर्माण व्यवसायी टेन्डरमा सहभागी नभएका हुन्?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षता भएको उक्त बैठकमा कसले यस्तो प्रस्ताव ल्यायो भन्ने विषयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसम्म हलचल ल्याएको छ। उक्त प्रस्ताव सुनेर दुवै निकायका अधिकारीहरूसमेत चकित परेका छन्। यतिसम्म कि गत चैतमा भएको निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा दर्तासमेत भएको छैन।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले ठूला निर्माण कम्पनीसँगको साँठगाँठमा ठेक्का मिलाइदिने बिचौलियाहरूको सक्रियतामा काम लिने संख्याको सीमा बढाउन चलखेल सुरु गरिएको बताए।
यसले विचौलियाका रूपमा काम गर्नेमात्र नभई सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत ठेक्का मिलाइदिएवापत पाउने कमिसन हटेको कारण संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘कन्भिन्स’ (सहमत) गराएर निर्णय गरेको हुनसक्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
पछिल्लो समय पाँचवटा कामको सीमा तोकिएपछि पहिलेजस्तो ठेक्का मिलाउन कोही नजाँदा बिचौलिया र बिचौलिया कर्मचारीको धन्दा नै समाप्त भएको अध्यक्ष सिंहको ठहर छ।
यतिमात्र नभई, कतिपय निर्माण कम्पनीले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिने र साना कम्पनीलाई ‘पेटी’ मा दिएर कमिसन खाने, ठेक्का अलपत्र पार्नेको खेतीसमेत समाप्त भएपछि यो नियमन नै उल्ट्याएर पहिलेकै सीमामा नराखे ठेक्का हाल्नेहरू नै घट्ने ‘रिपोर्टिङ’ गरी प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्दै चलखेल सुरु गरेको सिंहको आरोप छ।
ठेक्का सीमा तोक्दा अहिले सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाहरू पेटीमा काम दिएर लथालिंग बनाउनेलाई सुधार गरेकोमा त्यसबाट आर्थिक लाभ लिँदै आएकाहरू वञ्चित भएका समूह, ठेक्का मिलाइदिन्छु भनेर कमिसन खाने समूह र प्याकेजिङ गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने समूह नै १२औं संशोधनमा भएको नीति उल्ट्याउन लागेको महासंघको ठहर छ।
१२औं संशोधनअघि ठूला कम्पनीहरू एउटैले २५ भन्दा बढी काम लिने र साना व्यवसायीलाई दिएर कमिसन खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएपछि ती सबै रुष्ठ थिए। कर्मचारीले पनि ठेक्कामा ७÷८ प्रतिशतको मापदण्ड बनाइदिएवापत पैसा लिने बाटो पनि बन्द भएको छ।
यसरी हुनसक्छ ठेक्का नपर्ने समस्या समाधान
महासंघ अध्यक्ष सिंहले कस्ता किसिमका काममा ठेक्का परेन भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर कसरी पार्ने भन्ने विषयको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए।
साना–साना काममा भने डेढ गुणाको ‘टर्न ओभर’ हटाएर अगाडि बढ्न सके ठेक्का धेरै पर्ने उनको भनाइ छ। योसँगै साना कामका लागि ४० प्रतिशतको सर्टिफिकेटको सीमा घटाएर २५ करोडसम्मको कामलाई २५ प्रतिशतको राख्न सके सरकारले खोजेको कामको सम्बोधन हुने उनको भनाई छ।
योसँगै टर्न ओभरलाई १.५ प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा झारेर अगाडि बढे ठेक्का परेन भन्ने समस्या तत्कालै समाधान हुने सिंहको भनाइ छ। अहिले ५ करोडको कामलाई ४० प्रतिशतको सर्टिफिकेट आवश्यक पर्छ।
