काठमाडौं। अबदेखि नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ता हुने भएको छ। भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुरानो कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था ल्याएसँगै अब नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ताको बाटो औपचारिकरूपमा खुलेको हो।
यसअघि नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको ‘यात्री मोटरसाइकल’ पलायन भएको र उत्पादन बन्द गरेको विषय उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले तथा यातायात व्यवस्था विभागले वैशाख १३ गते नेपालमा उत्पादित सवारी दर्ताको बाटो खोल्ने निर्णय गरेका थिए।
जसअनुसार यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० को बुँदा नम्बर ११.१ मा नयाँ बुँदा ११.१.९ थप गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० संशोधन गरिएको हो।
‘यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशबाट पाटपुर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारीलगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक पर्ने छैन,’ नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको एक नम्बर बुँदमा उल्लेख छ।
त्यस्तै यही व्यवस्थाको दुई नम्बर बुँदामा ‘नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुन दर्ता र नामसारीलगायत कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक र प्रचलित कानुनबमोजिम अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीका हकमा अन्तःशुल्क निकासी फारमसमेत पेस गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ।
यसअघि नेपालमा कुनै सवारीसाधन दर्ताका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य थियो। सोही कारण यात्री मोटरसाइकल दर्ता हुनसकेको थिएन। तर, यो कार्यविधि बनेपछि भने यात्री तथा नेपालमा उत्पादित सवारीले सहजै दर्ता पाउने भएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यात्रीका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो। यात्री स्वयं यो कार्यविधि ल्याउनका लागि भएको छलफलमा सहभागी भएका कारण यात्रीले तत्काल आफ्नो सवारी दर्ता गर्ने जनाइएको छ।
यो व्यवस्थाले चार वर्षदेखि नेपालमा विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आएको तर दर्ता हुन नसकेर हैरानी खेप्दै आएको यात्री मोटरसाइकलको सपना साकार भएको छ भने नेपालमा उत्पादन गर्न चाहने अन्यका लागि पनि यस कार्यविधिले सहजता ल्याइदिएको छ।
यात्री मोटरसाइकल चार वर्षअघि नेपालमै डिजाइन, विकास र उत्पादन गर्ने गरी स्थापना भएको ‘ब्रान्ड’ हो। स्थापनादेखि यात्रीले करिब १ सय मोटरसाइकल उत्पादन गरेर बिक्री गरिसकेको छ। दर्ता हुन नसक्दा यात्री मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताले हैरानी खेपेको र दर्ता हुन नसकेको कारण उत्पादनमा सुस्ताएको यात्रीले आफ्नो उत्पादन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
-1732445197.jpg)
