मैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको तीन सातामात्रै भएको छ। यसबीचमा हामी आन्तरिक काममा केन्द्रित भयौं। मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न कार्यालयको सुझाव लिने कुरामा पनि केही समय लाग्यो। त्यसपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणघाट खण्ड र अर्को मुग्लिङ–पोखरा खण्डलगायत राजमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन स्थलगत निरीक्षणमा गयौं। त्यसमा पनि एक साता समय गयो।
त्यसबाहेक विभिन्न महत्वपूर्ण गोष्ठी पनि थिए। त्यहाँ सहभागी हुँदा मन्त्रालयलाई धेरै समय दिन पाएको छैन। पहिला केही कुरा गरौ, अनिमात्रै सार्वजनिकरूपमा देखिन खोजेको हो।
‘यात्री’ मोटरसाइलका विषयमा पहिला हामीलाई कुनै जानकारी थिएन। मिडियामा समाचार अइसकेपछि थाहा भयो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यात्री मोटरसाइकलका सञ्चालकहरू बसेर छलफल गरेका थियौं। एउटा बैठकबाटै यसको निकास निकालियो। त्यसैले कम बोल्ने धेरै काम गर्ने हाम्रो प्रयास छ।
पदबहाली गर्दा हामीले दुईवटा निर्णय गरेका छौं। एउटा सडक वर्गीकरण गर्ने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनु, मर्मत गर्नु वा संरक्षण गर्नुपर्ने सडक वर्गीकरणका आधार तयार गर्ने निर्णय गरेका छौं।
अहिले भद्रगोल छ, कुनै ठाउँको एउटै सडकमा तीनवटै सरकारको बजेट गएको छ, कतै महत्व दिनुपर्ने सडकमा बजेट नहुँदा बेवारिसेजस्तै भएका छन्। त्यसकारण यसलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यसका आधार तयार गर्न लागेका छौं।
‘यात्री’ मोटरसाइलका विषयमा पहिला हामीलाई कुनै जानकारी थिएन। मिडियामा समाचार अइसकेपछि थाहा भयो। त्यसलगत्तै मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यात्री मोटरसाइकलका सञ्चालकहरू बसेर छलफल गरेका थियौं। एउटा बैठकबाटै यसको निकास निकालियो। त्यसैले कम बोल्ने धेरै काम गर्ने हाम्रो प्रयास छ।
संघीय सरकारले हेर्ने सडकहरू कुन ‘लेभल’ का हुन्छन्, अनि प्रदेश र स्थानीयतहका कस्ता सडकमा जिम्मेवारी हुन्छ भनेर अब छुट्ट्याउँछौैं र कानुनी रूप दिने तयारी छ। त्यसका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ।
त्यस्तै संशोधन गरेर नयाँ रूपमा सडक ऐन ल्याउने निर्णय पनि गरेका छौं। यस्ता केही निर्णय हामीले सुरुवातमै गरेका थियौं र अनुगमन क्रममा पनि जुन आयोजनामा ठेक्का लागेको छ, निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढेको छ। त्यस्ता आयोजनाका काम जति सक्यो छिटो गरौं भनेका छौं।
तोकिएको समयावधिभित्र निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र नीतिगत, कानुनी, बजेटका विषय, प्राविधिक हिसाबले मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने सहयोगका निम्ति हामी सधैं तत्पर छौं भन्ने विश्वास पनि दिलाएका छौं। ठेक्का तोड्नेमात्रै मुख्य काम होइन, सकेसम्म त काम गर्नुपर्छ। कुनै आयोजनामा काम भएन ठेक्का तोड्यो, फेरि अर्कोसँग सम्झौता गर्न समय गुजार्नुभन्दा सकेसम्म काम गराउन हामी केन्द्रित छौं।
तर, वर्षौंसम्म अल्झिरहने कुरा अब हुँदैन, काम हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने ठेक्का सम्झौता तोडिन्छ। जस्तै, भारतीय र नेपाली कम्पनीहरूको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (जेभी) मा काम गरिएका कतिपय आयोजनामा गुनासो आएका छन्। त्यसमा ठेक्का तोड्नुपर्ने हुनसक्छ।
यातायात क्षेत्रमा अलि बढी गुनासा आउँछन्। पूर्वाधार निर्माण एउटा पाटो भयो। यातायात भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा क्षेत्र हो। त्यसकारण यातायातले अलि छिटो सर्वधारणलाई असर पु¥याउँछ। त्यसमा हामीले सुधारका प्रयत्न अघि बढाइसकेका छौं।
वर्षौंसम्म अल्झिरहने कुरा अब हुँदैन, काम हुनै नसक्ने अवस्था आयो भने ठेक्का सम्झौता तोडिन्छ। जस्तै, भारतीय र नेपाली कम्पनीहरूको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ (जेभी) मा काम गरिएका कतिपय आयोजनामा गुनासो आएका छन्। त्यसमा ठेक्का तोड्नुपर्ने हुनसक्छ।
स्मार्ट लाइसेन्स छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्यो भन्ने प्रमुख कुरा छ। यसका लागि यातायात विभागमा गएर अनुगमन तथा छलफल गरेर काम छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएका छौं।
विभागका साथीहरु त्यहीअनुसार काममा लाग्नुभएको छ। हाम्रो योजनाअनुसार करिब आठ महिनाभित्र नागरिकले धेरै समय पर्खिनु तथा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ।
अहिले पाँच वर्षमा सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, स्मार्ट कार्डको आयु २० वर्ष छ। त्यसैले ५/५ वर्षमा नवीकरण गर्दा झन्झटिलो र म्याद सकिएको अवस्थासमेत थाहा नहुने पक्षलाई अन्त्य गरौं भनेर १० वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था ऐनमै गरेका छौं। केही समयपछि त्यो लागू हुन्छ।
त्यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएपछि केही गुनासा र आलोचना आए। अहिले भइसकेको कामलाई परिवर्तन गर्दा खर्च बढ्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अंग्रेजी र नेपालीमा प्रिन्ट गर्ने निर्णय गरेका छौं। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो पनि लागू हुन्छ।
यातायात क्षेत्रमा मूलतः लाइसेन्स सहज प्राप्त गर्ने, नवीकरण सहज गर्ने, प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सहज सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा हामीले गर्ने सहयोग र संघकै भौतिक मन्त्रलयमा सुशासन र पूर्वाधार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुझाव दिने योजना छ।
त्यतिमात्रै होइन, सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ? भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं। गठन गरिएका समितिले दिने सुझावले नीति, कार्यक्रम निर्माण र काम गर्न पक्कै काम गर्लान्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजनामा हाम्रो बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ। यो वर्ष बजेट ‘सिलिङ’ घटाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब छ। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिलिङ घटाएर १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ आएको छ।
५४ अर्ब बजेट घट्ने भएकाले काम गर्ने उत्साह र जाँगरमा ठूलो चुनौती छ। त्यसबाहेक योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर, चालू तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर बढिभन्दा बढी पुँजीगत खर्च बढाउँछौं।
नीतिनियम, ऐन सुधार गर्नुपर्ने, विधेयक ल्याएर ऐन निर्माणको कुरा होलान्, आयोजनाका रुखकटान, जग्गा प्राप्तिमा अवरोध, प्रदेश र स्थानीयतहरूसँग समन्वयको कुरामा नीतिगतरूपमा प्रष्ट पार्दै जाने हाम्रो योजना छ भने समन्वयसाथ काम गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं।
