काठमाडौं । मुलुकमा बिनाशकारी भूकम्प गएको साढे चार बर्ष वितिसक्दा पनि निजी आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् । २०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, आवास, विद्यालय, अस्पताललगायतका संरचनाको पुननिर्माण सुस्त देखिएको हो । सरकारले दुइबर्षभित्र सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि नीतिगत समस्याका कारण पुनर्निर्माणले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको स्वंयम सरकारी कर्मचारी बताउँछन् ।
भूकम्पका कारण १० लाख ३६ हजार घर क्षतिग्रस्त भएको सर्वेक्षणले देखाएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ८ लाख १६ हजार घरधुरी अनुदानग्राहीको रुपमा सुचीकृत भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म ४ लाख ७२ हजार २ सय १९ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । बाँकी ६ लाख ६६ हजार घर निर्माणधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसरी हेर्दा हालसम्म निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये ५८ प्रतिशत घर बनेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म ७ लाख ७६ हजार ९१९ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएकोमा ७ लाख ६८ हजार ५५७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, ६ लाख १६ हजार २७० लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र ५ लाख १३ हजार ६१९ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन् । केहि लाभग्राही सुचीमा परेका अनुदान किस्ता लिएपनि समयमै घर बनाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै किस्ताबापतको रकम बैंकमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका लाभग्राही मर्कामा परेको गुनासो प्राधिकरणमा आउने गरेका छन् ।
अधिकांश लाभग्राहीको गुनासो व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले सकेको छैन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा पुननिर्माणको काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले अति प्रभावित र अन्य जिल्लामा गरी ७० हजार निर्माणकर्मी निजी आवास निर्माण खटिएको जनाएको छ । तर, पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र सुस्तताप्रति सरकारी पक्षको उदासीनताका कारण निजी आवास निर्माण सम्पन्न हुन अझै कति समय लाग्ने हो कुनै टुङ्गो छैन् ।
निरन्तर अनुगमन नहुनु, अनुदान प्रवाहमा सकस, झन्झटिलो प्रक्रिया, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र अनुदान पाएर पनि घर नबनाउने प्रवृत्तीका कारण एक त पुननिर्माण सुस्त बन्दै गएको देखिन्छ । तर, विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत समस्या अहिले नरहेकाले पुननिर्माणले गति लिन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले बताए । उनले चालू आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा निजी आवास पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । पुननिर्माणको अवस्था र प्रगति अनुगमनका लागि प्राधिकरणले अनुगमन टोली बनाएर अध्ययन गर्न लागेको उनले बताए ।
सहरीक्षेत्रको पुननिर्माण झनै कमजोर
निजी आवास निर्माणको तुलनामा सहरीक्षेत्रमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको अवस्था अझै दयनीय छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा अहिलेसम्म ठडिन सकेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा क्षतिग्रस्त धराहरा, रानीपोखरी, बसन्तपुर दरबार, काष्ठमण्डप, हरिहरभवन, बाल्मिकी क्याम्पसलगायतका ऐतिहासिक तथा धार्मिक संरचना केही सुरु भए भने केही अझैपनि सुरु हुन सकेका छैनन् ।
सरकारीक्षेत्रमा क्षतिग्रस्त निजी आवासले गति लिन सकेको छैन् । अनुदानबापत सरकारले उपलव्ध गराउने ३ लाख रुपैयाँले सहरीक्षेत्रमा आवास निर्माण बनाउन नसक्ने भन्दै लाभग्राहीले अहिलेसम्म केहीले किस्ता लिएर घर बनाएन् भने केहीले किस्ता नै नलिएका प्रवक्ता अर्यालले बताए । क्षतिग्रस्त सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय लगायतका संरचनाको पुननिर्माण पनि सुस्त छ ।
