काठमाडौं। पछिल्लो समय एकपछि अर्को टेलिकम कम्पनी बन्द हुँदै गर्दा उद्योगपति विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको ‘सिजी टेलिकम’ भने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग निरन्तर प्रयासरत छ।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) टेलिकम केही समयअघि नै आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द भइसकेका छन्।
यही मेसोमा अन्य टेलिकम कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नसक्दा मुलुकको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा रहेको स्मार्ट टेलिकमले पनि हालैमात्र आफ्नो लाइसेन्स गुमाएको छ।
तर, पछिल्लो एक दशकदेखि टेलिकम लाइसेन्स अनुमतिका लागि प्रयासरत सिजी अहिले पनि आफ्नो प्रयासबाट बाहिरिएको छैन।
नेपालमा सीमित कम्पनीको एकाधिकार रहेको र त्यसको असर उपभोक्ताले महँगो शुल्कमा न्यून गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि आफूले लाइसेन्स चाहेको सिजीको भनाइ छ।
सिजी ग्रुपका पब्लिक रिलेसन महाप्रबन्धक मधुसुदन पौडेलका अनुसार विश्वअभ्यासमा रहेका अन्य टेलिकमले भ्वाइस सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेका छन् भने डेटा पनि निकै सस्तो शुल्कमा दिने गरेका छन्। तर, नेपालमा भने यसको ठिकविपरीत छ।
‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तुलनामा डेटा शुल्क दस गुणाभन्दा बढी छ। आर्थिक अवस्थामा कमजोर नेपालीलाई कमभन्दा कम शुल्कमा डेटा तथा भ्वाइस सेवा दिएर आर्थिक अवस्था सुधार्न योगदान गर्नुपर्नेमा हाम्रोमा त्यसको उल्टो भइरहेको छ,’ महाप्रबन्धक पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यसैले यो एकाधिकार अन्त्य गर्न सिजी टेलिकम आवश्यक छ।’
उनले सिजी टेलिकम ग्राहकलाई सबैभन्दा माथि राखेर वा उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कम्पनी हुने दाबी गरे।
‘बजारको कुनै कुरामा कसैको एकाधिकार भयो भने त्यसको आर्थिक मारमा सेवाग्राही पर्छन्, तर जहाँ–जहाँ प्रतिस्पर्धाको बजार हुन्छ, त्यहाँ सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसको उदाहरणका रूपमा अहिलेको इन्टरनेट सेवालाई लिन सकिन्छ।’
उनका अनुसार सिजीले इन्टरनेट सेवा सुरु गर्नुअघि २० एमबिपिएसका लागि ग्राहकले कम्तीमा महिनाको १ हजार २ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनपथ्र्यो। तर, जब सिजीले १ सय २० एमबिपिएस ८ सय ९९ रुपैयाँ भनेर घोषणा गरेपछि बजार तरङ्गित भयो।
उनले पहिला महँगो हुँदै गर्दा पनि इन्टरनेटको गुणस्तर निकै कमजोर भएको र बच्चाहरूले ‘जुम’ मा पनि कक्षा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए।
सिजीले सस्तो दरमा गुणस्तरीय इन्टरनेट दिन सुरु गरेपछि आज सबै सेवा प्रदायक कम्पनी आफ्नो गुणस्तर सुधार्न बाध्य भएको र कम शुल्कमा सेवा प्रदान गर्न थालेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले एनसेल र नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकाले उसलाई कसरी बँचेर जाने भन्ने छ, जसमा कसैको त्यति ध्यान छैन,’ पौडेलले भने ‘अर्को निजी कम्पनी एनसेल छ। उसले जति भनेको त्यति मिनेटको भ्वाइस कल सेवा पाउने अवस्था छैन। न डाटा नै सोहीअनुसार पाउने अवस्था छ।’
उनले अहिलेका टेलिकम कम्पनीले चार जिबी भनेको ठाउँमा एक जिबी पनि नदिने गरेको बताए। यदि सरकारी प्रणाली राम्रो भएको खण्डमा पनि यस्तो गोलमाल नरोकिने उनले स्पष्ट पारे। यही गोलमाल र भद्रगोलको अवस्था रोक्न अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
‘जबसम्म एनसेल र टेलिकमबाहेक अन्यले अनुमति पाउँदैनन्, तबसम्म यो किसिमको एकाधिकार रहिरहन्छ,’ पौडेलले भने, ‘सिजीका लागि नै अनुमति दिनुपर्छ भन्ने छैन। तर, सस्तो र सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा उपभोक्तालाई दिलाउन तेस्रो शक्तिशाली कम्पनी पनि अति नै आवश्यक छ।’
उनले हाल बजारमा एनसेल र टेलिकम हावी रहेको भन्दै सिजीले तीभन्दा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा स्वतः नागरिकबाट अस्वीकृत हुने बताए।
‘त्यसकारण सरकारले सिजीलाई लाइसेन्स दिँदा कुनै पनि प्रकारको घाटा पर्दैन,’ उनले भने, ‘यदि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर अन्यसरह सेवा प्रदान गर्न नसके सिजी आफैं डुब्ने र त्यसको कुनै पनि घाटा सरकारलाई नपुग्ने भएकाले लाइसेन्स नदिई बस्नुको कुनै औचित्य छैन।’
युटिएल, हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकम यी तीनैले हालसम्म पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम बुझाउन समेत सकेका छैनन्। स्मार्टले पछिल्लोपटक बक्यौता रकम बुझाउन नसकेका कारण खारेजीमा गएको हो। तर, पौडेल भने यसबारे राम्रो जानकारी भएको बताउँछन्।
‘अहिले सेवा प्रदान गरिरहेकाको कति फाइदा हुन्छ र कति खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि हामीलाई राम्रोसँग छ। त्यही वास्तविकता देखेर नै हामीले लाइसेन्सका लागि निरन्तर प्रयास गरेका हौं,’ पौडेलले भने, ‘हामीले लाइसेन्स हातमा लिएर अन्य कम्पनीजस्तो बार्गेनिङमा बस्ने होइन। सिजी आएर सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेको खण्डमा त्यसको खास फाइदा त आमनागरिक र उपभोक्ताले लिने हुन्।’
सिजीले टेलिकम लाइसेन्स खोज्नुको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई फाइदा पु¥याउनमात्र भएको उनको दाबी छ।
२०६० सालमा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो।
एसटिएमलाई चौधरी समूह (सिजी) ले १० वर्षअघि खरिद गरेपछि सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि २०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकामध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो।
यससम्बन्धी सूचना २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरिएको थियो। ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउनयोग्य पनि थियो।
तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सा¥यो।
त्यसबाट रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो। २०७४ मा मन्त्रिपरिषदले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधासहित सिजीलाई लाइसेन्स अनुमति दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले २०७५ असोजमा इन्टरनेट लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो। सोहीअनुसार सिजीले इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ।
सिजीले टेलिकम लाइसेन्सका लागि २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रको सूचना मान्ने भन्दै प्राधिकरणमा कागजात पठाएको र त्यसको जाँच गर्दै अपुगको माग गर्ने काम भएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ।
तर, प्राधिकरणले यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया हालसम्म चालेको छैन। सिजी ग्रुपका पब्लिक रिलेसन महाप्रबन्धक पौडेलले पनि लाइसेन्सबारे पछिल्लो समय कुनै जानकारी नआएको बताए।
