काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पेट्रोल तथा डिजेललगायतका उर्जाप्रतिको निर्भता घटाउने किसिमले करको निर्धारण गर्न र सोहीअनुसार अलग्गै कार्ययोजना बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित उर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्राथमिकता दिँदै र पेट्रोल तथा डिजेललगायतका उर्जाप्रतिको निर्भता घटाउने किसिमले करको निर्धारण गर्न र सोहीअनुसार अलग्गै कार्ययोजना बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेपछि जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शशी बस्नेत, चुनबहादुर गुरुङ्ग, विष्णुप्रसाद पोखरेल, बालमाया विश्वकर्मा र सुन्दरबहादुर सेनीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। परमादेशको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो।
उनीहरुले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसबाट पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडी प्रोत्साहित हुने र वातावरण प्रदुषण बढ्ने दाबी गर्दै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदतालमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गरेका थिए, जसमा सर्वोच्चको यस्तो पूर्ण आदेश जारी गरेको हो।
‘स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजललगायतका प्रदुषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाद्वारा प्रतिस्थापित गराई देशैभरी जनताले संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जीवनको हकको उपभोग गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न करसम्बन्धी नीति नियम र विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधान प्रदत्त स्वस्थ वातावरणको हक सन्तुलित संरक्षण गर्दै वातावरण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम वायु प्रदुषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न आवश्यक पूर्वसतर्कता अपनाउने गरी करको दर निर्धारण गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
साथै वायु प्रदूषणबाट संरक्षण गर्दै स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनि विपक्षीहरुको नाउँमा पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
त्यस्तै आदेशमा नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्काले अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई सहज आकर्षक बनाउनको लागि यस्ता साधनको ब्याट्री चार्ज गर्ने विषय समेत महत्वपूर्ण भएकाले ब्याट्री चार्ज केन्द्र भरपर्दो र पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने एवं चार्ज गर्ने क्षमता समेत राम्रो र प्रभावकारी बनाई छोटो समयमा ब्याट्री चार्ज गर्न सक्ने हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित निकायहरूले यातायात क्षेत्रबाट भइरहेको वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न समग्र सवारी साधनहरूको सञ्चालन गर्दा तिनीहरूको संख्या र सडकको गुणस्तर तथा त्यसको क्षमताको निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रदूषण मापदण्डलाई समयसमयमा पुनरावलोकन गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न मौजुदा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमतामा उल्लेख्य सुधार तथा प्रवलीकरण गर्ने र आम सर्वसाधारण नागरिक समेतको सहभागितामा वायु प्रदुषण कम गर्न प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
-1732445197.jpg)
