काठमाडौं। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकारी अधिकार खोस्न मुलुकको उड्डयन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कानुनी छिद्र खोजिरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिएर काम गरिरहेका नेवानि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले कार्यकारी अधिकार खोस्ने कानुनी आधार खोजिरहेको हो। प्राधिकरणले केही समयअघि अधिकारीलाई तीन बुँदे स्पष्टीकरण मागेको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीलाई २०७९ असार ६ गते नै निलम्बन गरिसकेको थियो। तर, अधिकारी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमार्फत काम गरिरहेका अधिकारीलाई निलम्बन गर्न नसके पनि उनको कार्यकारी अधिकार खोस्ने कानुनी आधारको खोजीमा प्राधिकरण लागिरहेको छ।
प्राधिकरणले नियामक निकायको दृष्टिकोणबाट ‘अहिलेका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले निगम सञ्चालन गर्न नसक्ने र हवाई उड्डयन क्षेत्रमा निगमले धेरै लापरबाही गरेको’ भन्दै कार्यकारी अधिकार खोस्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले नेवानि अध्यक्ष अधिकारीको गल्ती खोजिरहेका बेला बिनापास त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेको, उडामा रहेका पाइलटलाई ‘ग्राउन्डेड’ गरेको र योग्यता नै नपुगेका क्याप्टेनलाई अप्रेसन डाइरेक्टर बनाएको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणमा लिखितरूपमा सकारात्मक जवाफ पठाएको र आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेपछि कस्तो किसिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै कमिटी गठन गरेको छ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार नेवानि कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले केही दिनअघि मात्र स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्। अधिकारीले बुझाएको स्पष्टीकरणमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र प्राधिकरणले अर्को निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी भुलले जानकारी दिए।
उक्त समितिले अधिकारीले बुझाएको स्पष्टीकरणपत्र सहित उनले गरेका काम कारबाहीबारे समेत अध्ययन गरेर प्राधिकरणलाई रिपोर्ट बुझाउने छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि फेरि प्राधिकरणले सेफ्टी विभाग र कानुन शाखाका दुई विज्ञ समावेश गरी अध्ययन कमिटी गठन गरेको हो।
यसमा अधिकारीको गल्ती देखिए नियामक निकायले हस्तक्षेप गरी कार्यकारी अधिकार खोस्नसमेत सक्ने छ। हवाई उड्डयनसम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका र क्षमतालाई प्राधिकरणले निरीक्षण र हस्तक्षेप गर्न पाउने अधिकार रहेकाले त्यही अधिकार टेकेर अगाडि बढ्न थालिएको उनको भनाइ छ।
दुई सदस्य सम्मिलित समितिले खासगरी अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकारी पद कसरी खोस्न मिल्छ र कानुनी आधार के–के हुनसक्छ भन्ने सुझावसमेत प्राधिकरणलाई दिनेछ।
यसबाट प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबीचको शितयुद्ध चरमबिन्दुमा पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन। हुन त, दुवै अधिकारीलाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नै नियुक्त गरेका थिए।
२०७८ कात्तिक ८ गते युवराज अधिकारी नेवानि कार्यकारी अध्यक्ष तथा २०७८ माग १८ गते प्रदिप अधिकारी प्राधिकरणका महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए। दुवै अधिकारीबीच सुरुदेखि नै एकापसमा कुरा मिलिरहेको थिएन।
जुन बेला पर्यटनमन्त्रीका रूपमा आले थिए, त्यो बेलादेखि नै एकअर्काबीच विवाद चरम बिन्दुमा पुगेको थियो। अधिकारीलाई कारबाही गर्नकै लागि हवाई उड्डयन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने गरी कार्यविधिसमेत बनाउन लागेको छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले नेवानिलाई गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने उडान कटौतीदेखि विभिन्न समयमा हुने चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति रोकेर दबाब दिँदै आएका छन्।
