विगत १६ वर्ष मूल्यांकन गर्दा मुलुकको राजनैतिक संरचना परिवर्तनलाई मुख्यरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतयाः सन् १९६० बाट १९९० सम्म पञ्चायती व्यवस्था, १९९० देखि २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र त्यसपछिको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवधिका रूपमा हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दा पहिलो चरणमा पाँच वर्षीय मन्त्रिपरिषदको आयु औसत तीन वर्ष रहेको देखिन्छ।
त्यसपछिका अवधिमा मन्त्रिपरिषद आयु करिब एक वर्षमा झरेको देखिन्छ भने गणतान्त्रिक अवधिको स्थिति पनि उस्तै छ। पछिल्लो ३० वर्षमा २८ प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने पञ्चायतको तुलनामा प्रजातान्त्रिक कालमा छिटोछिटो (छोटो अवधिमा) सरकार परिवर्तन भएको देखाउँछ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो अवधि मुलुक प्रधानमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा विकास भएको छ।
हुन त हाम्रो उद्देश्य जनतासम्म अधिकार पुर्याएर विकास गर्ने तथा देशलाई समृद्ध बनाउने थियो। २०६२ सालसम्मको राजनीति हेर्दा राज्य सञ्चालक सामन्ती भए, राजाले सबै खाए भनेर गाली गर्ने र त्यसको विरोध गर्ने पक्षमा थियौं। तर, नयाँ प्रणालीमा आउँदै गर्दा यो प्रणालीको आयुमाथि पनि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ।
कुनै पनि देशको विकासले गति लिन एउटा नीति, संस्था वा सरकारलाई लगभग १५ वर्षको अवधि चाहिन्छ। कुनै एउटा पार्टीको सरकार बनेपछि उसले देशमा परिवर्तन ल्याउन र विकासको एउटा लक्ष्य पूरा गर्न कम्तीमा १५ वर्ष राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वास्तवमा यो अवस्था आएमात्र हाम्रो आर्थिक अवस्था राम्रो हुनसक्छ। तर, नेपालमा एकै दिनमा कहाँ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने जानकारी कसैलाई हुँदैन। त्यसकारण यस अवधिमा राज्यले बनाएको नीति र सरकारको आयुबीच तालमेल मिलेको छैन। सरकारको आयु एकदमै छोटो र नीतिको आयु लामो भएकाले नीतिमा भएका विषय कार्यान्वयन गर्न, संस्थागत विकास गर्न र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर आर्थिक प्रतिफल हासिल गर्न असफल भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा अस्थिर सरकार नै हाम्रो विकासको बाधक बनेको देखिन्छ।
खुला बजार नीतिको अनुभवबाट नसिकी राज्य आफैं उत्पादन, वितरण र बजार नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा गएको देखिन्छ। नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा छ कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा छ भन्ने अस्पष्टता नचिरिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सहज बाटोमा अघि बढ्दैन।
सन् २०१५ अगाडिको लगभग ६ वर्ष राजनीतिक संक्रमण स्थिति थियो। २०१५ देखि २०२२ सम्म आइपुग्दा सात वर्ष अवधिमा मात्रै सरकार पाएको मान्नुपर्छ। यसको अर्थ हामी यस अवधिमा मुलुकको विकास र स्थिरतामा भन्दा बढी राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने र त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ स्थापित गर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। मुलुकमा प्रणाली र संरचना परिवर्तन भइसकेपछि देशको ध्यान पूर्णरूपमा आर्थिक विकासमा हुनुपर्छ। हामीले सबै प्रणाली परिवर्तन गर्यौं, सरकार पनि सबैले मिलेर तथा बेग्लाबेग्लै पनि बनायौं। तर, हाम्रो ध्यान आर्थिक कुराभन्दा राजनीतिभित्रको आर्थिक स्वार्थमा गएको देखिन्छ। यसले छोटो अवधिको सरकार आर्थिकरूपमा संरक्षित कसरी हुने? राजनीतिकरूपमा कसरी लोकप्रिय हुने भन्नेबाहेक अन्य कुनै विषय उठान भएको पाइँदैन।
मुलुकमा राजनीतिक व्यक्तित्व धेरै भए। राजनीति गर्ने मानिस धेरै भए। पार्टी र तिनका विचार धेरै भए। तर, धेरै विचार हुँदै गर्दा उत्पादन प्रणालीबाट हाम्रो ध्यान वितरण र मागमा परिवर्तन (सिफ्ट) भयो। यसको अर्थ उत्पादन नगरी खाने बानीको विकास भयो। बाहिरको खाने भएपछि हामीलाई कृषि, उद्योग केही पनि चाहिएन। व्यापारमा भएको लगानीका आधारमा आर्थिक क्रियाकलाप हुन थाल्यो र उच्च कमिसनको खोजीमा कृषि र उद्योग रूपान्तरण हुँदै गए।
रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व सिर्जना हुने, आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिँदै मूल्य शृंखलामा अर्थतन्त्र जोडिनुपर्ने हो। तर, मुलुकको अर्थतन्त्र त्यसतर्फ गएन। सबै कुरा ध्वस्त भएको स्थिति छ। आन्तरिक सबै कुरा ध्वस्त भएपछि उत्पादन नगरी खाने र त्यसैका आधारमा जीवनस्तर उकास्ने बाटोमा अर्थतन्त्र अगाडि बढेको छ। यसबाट देशमा पुँजी निर्माणको काम कम हुन थाल्यो। यदि उद्योग र कृषिमा लगानी गरेको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, आफ्नै देशका कच्चापदार्थ प्रयोग हुन्थ्यो। वाह्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। तर, आयातमा निर्भर भएर थोक र खुद्रामा सामान पुर्याएपछि आफ्नो कमिसन आउने प्रणालीको विकास गर्यौं। यो स्थिति चिरेर अर्को मानिसलाई काम र पुँजी निर्माणमा सहयोग नगरेसम्म मुलुक सही बाटोमा अघि बढ्दैन।
विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ले घर चलाउने र त्यसैबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न उपयोगमा अग्रसर हुँदै गयो। पहिला आफैंले उत्पादन गरेर बाहिरको किन्न नखोज्ने हाम्रो संस्कार अहिले बिग्रिएर आयातमा निर्भर छ। विश्वव्यापीकरणले दिएका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड उपभोग गर्न थाल्यौं।
घरपरिवार वा जनशक्तिमा मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्र बढ्छ भन्नेमा विश्वास रहेको देखिँदैन। पञ्चायतकालमा परम्परागत काममा मानिस (खासगरी जनजातिका दाजुभाइ/दिदिबहिनी) भारत, बेलायत, हङकङ जाने चलन थियो। १९९० पछि २००६ सम्म सुरक्षाका कारण मानिस विदेशिन थाले। मध्यम तथा धनी परिवारका मानिस बाहिर जानुमा माओवादीले आफ्नो सेनामा भर्ना गर्छ भन्ने डर बढी थियो। आन्तरिकरूपमा काम पाइन छाडेपछि गरिब वर्गका मानिस खाडी मुलुक जान थाले। २००६ पछि भने स्थिति झनै भयावह देखियो। कामको खोजीमा गरिबहरू खाडी मुलुकमा जाने क्रमले निरन्तरता पाइरह्यो नै धनी घरपरिवारका मानिस विकसित मुलुकमा रोजगारी र अध्ययनका नाममा पलायन हुने क्रम तीव्र भयो।
खासगरी राजनीतिक दल, सरकार र नेतृत्वले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने अविश्वासले युवा बाहिरिने क्रममा थप मलजल गर्यो। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ले घर चलाउने र त्यसैबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न उपयोगमा अग्रसर हुँदै गयो। पहिला आफैंले उत्पादन गरेर बाहिरको किन्न नखोज्ने हाम्रो संस्कार अहिले बिग्रिएर आयातमा निर्भर छ। विश्वव्यापीकरणले दिएका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड उपभोग गर्न थाल्यौं। यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा हाम्रो जीवनस्तर उक्सिन्छ भन्ने मानसिकतामा जीवन जिउन थाल्यौं। जसको प्रभाव मुलुकको व्यापार घाटामा पर्न थाल्यो। मुलुकमा उद्योग–कलकारखाना खुल्नेभन्दा पनि उपभोगका लागि रेमिट्यान्स प्रयोग हुन थाल्यो। रेमिट्यान्स योगदान पुँजी निर्माणमा देखिएन।
रेमिट्यान्स बढेर आउँदा विदेशी मुद्रा (डलर) सञ्चिति बढायो। यसरी बढेपछि विदेशी मुद्रा भारत र चीनलगायत देशमा विभिन्न वस्तु खरिदमा उपयोग हुन थाल्यो र नेपालीको योगदान अन्य मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेमा रहन थाल्यो अर्थात हामी परनिर्भर हुन थाल्यौं। आफ्नै उत्पादन/सामाग्री प्रयोग हुँदा आन्तरिकरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। तर, हामी नेपालमा भए पनि अन्य देशको बजारका रूपमा विकसित भयौं। विगतमा कृषि, उद्योगमा लगानी गर्ने मानिस २०६३ सालपछि असुरक्षित महसुस गर्न थाले।
यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने मानिसले पनि कमिसन दिनुपर्ने, सुरक्षा तथा हरेक कुरामा खर्च गर्नुपरेपछि आफ्नो लगानी जोखिममा राखेर उद्योगधन्दा र व्यापार गर्न नचाहेको देखिन्छ। र, त्यसको असर निर्यात र आयात दुवैमा परेको देखिन्छ। हामीसँग क्षमता पनि छ, आफ्नो मौलिक र उद्योगका उत्पादन पनि छ। तर, हाम्रो लगाव/प्रेरणा बिग्रेको पाइन्छ। उद्योगधन्दा चलाउनेले असन्तुष्टि जनाएर व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्ने गर्दा आयात झन् बढायो। अहिले बाहिरबाट कच्चापदार्थ, तेल, पूर्णरूपमा तयार भएका सामग्री आयात हुन थालेको छ। यसले नेपाली अर्थतन्त्र झन्–झन् असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ।
१९९० पछि खुला बजार नीतिको अनुभवबाट नसिकी राज्य आफैं उत्पादन, वितरण र बजार नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा गएको देखिन्छ। नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा छ कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा छ भन्ने अस्पष्टता नचिरिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सहज बाटोमा अघि बढ्दैन।
अर्कातिर, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बजारले राम्रो भूमिका खेलिरहेको थियो। तर, पछिल्लो समय स्वार्थ समूह हावी हुँदा र नियमन तथा अन्य कमजोरीका कारण वित्तीय प्रणालीमा पनि समस्या आउन थालेको छ। वित्तीय प्रणालीमा बैंक एउटामात्र छैन, त्यहाँ सहकारी छ र लघुवित्तसहितका अन्य संस्था छन्, जुन एकापसमा अन्तरनिहित छन्।
अहिले बैंक, सहकारी, लघुवित्त बेग्लै हुन्, यिनीहरू एउटै वित्तीय प्रणालीका होइनन् कि भन्ने ढंगले व्यवहार गर्ने र कसरी बढिभन्दा बढी फाइदा आफूले लिन सकिन्छ भनेर मानिस लागेको पाइन्छ। सेवा दिने र यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि एकाधिकार सिर्जना गर्ने र राजनीतिक संरक्षण हासिल गरेर फाइदाका लागि नियम र परिधिमा नबस्ने उदण्ड प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यसले आगामी दिनमा झन् धेरै समस्या पार्ने सम्भावना छ।
उद्योग–व्यसायसँग बैंकको एकदमै अन्तरसम्बन्ध रहेको छ भने बैंकको सम्बन्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा बिचौलिया बढी हावी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। अर्कातिर, १९९० देखि २००६ सम्मको चरणमा हाम्रो अर्थतन्त्र र उद्देश्यबारेमा स्पष्ट थियौं र त्यहीअनुसार अघि बढेका थियौं। तर, २००६ पछिको राजनीतिक परिवर्तनले खुला अर्थतन्त्रमा प्रश्नचिह्न आयो।
खुला बजार अर्थनीतिलाई कतैबाट संकुचन गर्ने, नियमन गर्ने हिसाबमा राज्य आफैं लागेको देखिन्छ। १९८० मा आर्थिक संकट देखिएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्छ, देशलाई राज्यले मात्र उत्पादन प्रणाली र वितरण प्रणालीमा सहभागी भएर प्रतिस्पर्धी क्षमता र सक्षमता हासिल हुँदैन भन्ने धारणा बनेको थियो। १९९० पछि खुला बजार नीतिको अनुभवबाट नसिकी राज्य आफैं उत्पादन, वितरण र बजार नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा गएको देखिन्छ। नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा छ कि नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा छ भन्ने अस्पष्टता नचिरिएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सहज बाटोमा अघि बढ्दैन।
(विष्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्।)
