काठमाडौं। आर्थिक मन्दी र ब्याजदर वृद्धिका कारण उद्योग–व्यवसाय चालउन धौधौ भइरहेका बेला उद्योगी–व्यवसायीको ढाडमा पछिल्लो समय ‘लोडसेडिङ’ (विद्युत कटौतती) डण्डा बज्रिएको छ।
खासगरी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज, विराटनगर र हेटौंडास्थित उद्योगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घन्टौं लामो अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी–व्यवसायी मारमा परेका छन्।
बजारमा तरलता अभावले उत्पादन माग नै घटेर व्यापार–व्यवसाय खुम्चिरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणले गरेको अघोषित लोडसेडिङले थप मार परेको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ। दुई–तीन महिनादेखि औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज र विराटनगरमा दैनिक १० देखि १५ घन्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ हुँदै आएको छ। तर, प्राधिकरण भने यसलाई लोडसेडिङ मान्न तयार छैन।
प्राधिकरणले बिनासूचना औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती गर्ने र झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली निभाउँदा गम्भीर समस्या परिरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले जानकारी दिए।
‘अहिले आर्थिक मन्दी जारी छ। उच्च ब्याजदर वृद्धिको समस्या जस्ताको तस्तै छ,’ अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस्तो समस्या परिरहेका बेला प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रमा दिनहुँ १० देखि १६ घन्टासम्म बिजुली कटौती गरेर पोलेको घाउमा नुनचुक छर्किरहेको छ।’
ब्याजदर बढेर किस्ता र सावाँ–ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको बेला बिजुली कटौती हुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको उनले बताए। ‘उसै त खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको बेला बिजुली अनियमितताले उद्योग क्षेत्रमा अर्को समस्या उब्जिएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार आर्थिक मन्दीका कारण हाल बजार खुम्चिएर उद्योगको उत्पादन नै २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यही बेला विद्युत समस्याले झनै गाह्रो भएको र उद्योग चलायमान हुन सकेको छैन।
‘एकातिर केन्द्रीय बैंकको नीतिले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नै बिग्रिएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘चर्को ब्याजदरका कारण साँवा–ब्याज र किस्ता तिर्नै मुस्किल भइरहेका बेला विद्युत कटौतीले उत्पादनमा झनै संकुचन आएको छ।’
उद्योग क्षेत्रमा बिनाजानकारी बिजुली कटौती गरिएको गुनासो उद्योगी–व्यवसायीको छ। यो समस्या समाधान गर्न उनीहरूले वीरगन्जस्थित विद्युत प्राधिकरण जाँदा ‘केन्द्रीय कार्यालय गएर कुरा गर्नुस्’ भनेर पठाउने गरेको उद्योगीको भनाइ छ।
‘लगानीकर्ताले सरकारबाट सहज बिजुली पाउँदैनन् र त्यही बिजुली नियमित पाऊँ भन्दै कति ठाउँमा धाउने,?’ संघ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यही कारण उत्पादनमूलक उद्योग संकटमा मात्र परेका छैनन्, भएका उद्योग बन्द गर्ने र नयाँ उद्योग नचल्ने स्थिति आइसकेको छ। यो मुलुकका लागि ठूलो घाटा हो। यसबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्यो।’
बिजुलीका कारण उद्योगीले बेहोर्दै आएको घाटा कसरी पूर्ति गर्ने र रोजगारी धेरैभन्दा धेरै कसरी वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ। उद्योगको घाटा लगानीकर्ता आफ्नै कारणले भएको हो वा सरकारले विद्युत आपूर्ति सहज नगरिदिँदा भएको हो भन्ने विषय यकिन गर्ने बेला आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
अहिलेको डिजेल वा पेट्रोलबाट विद्युत उत्पादन गर्न मूल्यले आकास छोइरहेको अवस्थामा विद्युत आपूर्तिसमेत नियमित नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई जति पीडा अहिले कसैले नभोगेको अग्रवाल बताउँछन्।
‘मुलुकमा उद्योग–कलकारखाना बढाउने नीति र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने मनसाय सरकारको हो भने तुरुन्तै बिजुलीको समस्या सल्टाउन सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बेला आइसकेको छ,’ एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणको भर पर्दा र कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङको कुरा पत्याउँदै जाने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबै उद्योग बन्द हुन अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन।’
अहिले वीरगन्ज, विराटनगर र हेटौंडा औद्योगिक करिडोरमा विद्युत समस्या अत्यधिक छ। अर्बौं लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राधिकरणले पनि विषेश प्राथमिकतामा राखेर नियमित बिजुली दिनुपर्ने भए पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको व्यवसायीको आरोप छ।
‘यो वा त्यो बाहनामा विद्युत कटौती गरेर दुःख दिइएको छ,’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई मात्र घाटा होइन, सरकारलाई पनि ठूलै घाटा भइरहेको छ।’
उद्योगीका अनुसार नियमित बिजुली आपूर्ति नहुँदा मोटर बिग्रिने र उत्पादित सामग्रीसमेत बिग्रिने गरेको छ। ‘निर्यातमूलक उद्योगमा पनि नियमति विद्युत आपूर्ति हुँदैन भने स्वदेशी उत्पादन कसरी विदेश निर्यात गर्न सकिन्छ?,’ ती उद्योगीले भने, ‘एउटा उद्योगमा २ हजारसम्म श्रमिक कार्यरत हुन्छन्। बिजुली नभएका बेला श्रमिकलाई कसरी ज्याला दिने? त्यसको घाटा कसले बेहोर्ने?’
जितपुर–सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बिजुली समस्याले उद्योगी–व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउन थालेको बताए। प्रचारका लागि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भनिए पनि उद्योगमा दैनिक १६ घन्टाभन्दा बढी समय बिजुली कटौती भइरहेको उनले बताए।
‘रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकको राजस्व वृद्धि गराउने उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ,’ शर्माको आरोप छ, ‘विद्युत भनेको उद्योगका लागि अतिआवश्यक कच्चापदार्थ हो। भन्ने बेला विश्वकै धेरै पानी भएको मुलुक र विद्युतमा आत्मनिर्भर भनेर हल्ला गर्ने तर उद्योग–व्यवसायलाई नै पर्याप्त विद्युत दिन नसक्नु विडम्बना हो।’
विद्युत अनियमितताका कारण उत्पादित सामग्री पनि गुणस्तरको नहुने गरेको छ। बीच–बीचमा बिजुली आउने–जाने गर्दा उद्योगमा करोडौं लगानी गरेर जडान गरिएका मेसिनसमेत बिग्रिन थालेको अध्यक्ष शर्माले बताए।
‘सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग कर उठाउने तर आवश्यक सेवा सुविधा भने दिन छाडेको छ,’ उनले भने। यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने १५ दिनभित्र उद्योग क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्ति समस्या समाधान हुने दाबी गरेका छन्। उनले आउँदो हिउँददेखि उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ नै नहुने आश्वासनसमेत दिएका छन्।
