काठमाडौं। पछिल्लो समय देश छाडेर विदेशीनेको संख्या बढेको छ। अहिले सरकारले रोजगारीका लागि खुला गरेको मध्ये १० देशसँग मात्र श्रम सम्झौता भएको छ।
अहिले सरकारले रोजगारीका लागि खुला गरिएको देशमध्ये १० देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २८.१७ प्रतिशत नेपाली रोजगारीमा गएको साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता नभएको महालेखाले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ मा कुनै इजाजत पत्रवालाले विभागबाट स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा इजाजत पत्रवालाले कुनै झुटो आश्वासन दिई प्रलोभन देखाई रकम लिई विदेश नपठाएमा त्यसरी पठाएको रकमको ५० प्रतिशतले हुने रकमले भराई त्यस्तो इजाजत पत्रवालालाई ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवान र तीन वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र इजाजतपत्र समेत रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफामा यस्तो कार्य उल्लेख गरिए पनि श्रम सम्झौता विना नै रोजगारको लागि विदेश पठाउने कार्य भईरहेको छ। अहिले विदेशिने आशामा कयौँ नेपालीहरु दलालहरुले ठगी रहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि अनमुति दिने, अनमुति नवीकरण,अनगुमन, वैदेशिक रोजगारीको सम्बन्धमा परेका उजुरीको आवश्यक जाँचबुझ र क्षतिपुर्ति भराउने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो वर्षसम्म संस्थागत रुपमा १ सय ११ र निजिगत रुपमा १ सय ७८ देशमा वैदेशिक रोजगारको लागि खुला गरेको छ। हाल इराक, लिबिया र युक्रेनमा रोक्का गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि श्रम सम्झौताविना लाखौं नेपालीहरु विदेशिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३० मा सीपमूलक तालिम आवश्यक पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि पाँच वर्षको अवधिमा गएका २२ लाख ८८ हजार २६ मध्ये पाँच वर्षको औसत प्रवृतिलाई विश्लषेण गर्दा उच्च दक्षतायुक्त ०.०३ प्रतिशत, पेशाविद् ०.१३ प्रतिशत, अर्धदक्ष, ८.७५ प्रतिशत, दक्ष ३६.५१ प्रतिशत र अदक्ष कामदार ५४.५८ प्रतिशत रहेका छन्।
नेपालबाट रोजगारीका लागि जाँदा दक्ष व्यक्ति न्युन रहेकाले नेपालमा शिक्षा र तालिमको आवश्यक रहेको छ। मन्त्रालयले ०७२ असार २१ मा कतार, साउदी अरब, मलेसिया, ओमन, बहराइन, कुबेत र युएई गरी ७ श्रम गन्तव्य मलुकुमा जाने नेपाली कामदारहरूको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यर्हाेन पर्ने निर्णय गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा जान चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि सर्वाेच्च अदालतले २०७५ पुस १८ मा उलेखित निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
अहिले वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुकमा जान फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरुमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र दलालको हातमा पर्दा सोझो व्यक्तिहरु लाखौँ ठगी रहेको पनि छ।
