काठमाडाैं। नेपाली पात्रोअनुसार ७० को दशक सकिएर ८० को दशक सुरु भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा ७० को दशकमा ठूला प्राकृतिक विपत्ति र मानव सिर्जित अवरोधले नेपालीलाई निकै सकस बनायो। तर, भर्खरै राजनीतिक क्रान्ति गरेर मुलुकको सर्वोच्च पदमा साधारण नेपालीले राज गर्ने अवसरको ढोका खोलिएको स्थितिमा आइपरेका अनेकन कठिनाइ जनताले पचाए। ७० को दशक पछ्याउँदा त्यसअघिको ६० को दशक हेर्नुपर्ने हुन्छ। ६० को दशकमा रहेको उकुसमुुकुस र विद्रोहलाई निकास दिएर गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गर्न ७० को दशक कामयाबी भयो। यद्यपि, ६० को दशकको मध्यतिर नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भएको थियो।
राजनीतिकरूपमा ६० र ७० को दशक सफल रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारका हिसाबले भने औसतभन्दा माथि उठ्न सकेन। अझ कतिपय अवस्थामा ५० को दशकको आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्ने स्थिति बनेन। ५० को दशकका सुरुवाती वर्षमा राम्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकमा बल्झिएको सशस्त्र द्वन्द्वले आर्थिक वृद्धि सुस्ताउन थाल्यो। तथापि, कठिन अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भने व्यापक सुधार भएको थियो। २०६२/६३ मा ३ सय ५२ अमेरिकी डलर रहेको औसत प्रतिव्यक्ति आय २०६९/७० मा ७ सय १४ डलर र २०७८/७९ मा १ हजार ३ सय ७१ डलर पुगेको छ।
२०६२/६३ मा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन भइरहँदा जनमानसमा जुन उत्साह थियो, डेढ दशक अवधिमा चरम निराशामा परिणत भएको छ। लोकतन्त्र प्राप्तिका सुरुवाती ६/७ वर्ष जनतामा एक प्रकारको उत्साह, उमंग र आशाको समय थियो। तर, जब दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउनुुअघि न्यायपालिका प्रमुख (प्रधानन्याधीश) लाई सरकार प्रमुख बनाइयो र राजाको शासनमा हालीमुहाली गरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइयो, त्यसले जनमानसमा देखिएको उमंग बिस्तारै हराउँदै गयो।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रिय मुद्दा, राष्ट्रिय आर्थिक अजेन्डा र हितका कुरा यो अवधिमा जसरी उठे, सबै त्यही बाटोमा लाग्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वर्ग वा आम सर्वसाधारण पनि व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमै केन्द्रित भएको पाइन्छ। मुलुकमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकताका कारण अभिव्यक्त आमअसन्तुष्टिको असर आर्थिक नीति, आर्थिक संस्था र विधिवत चल्ने निकायमा परेको देख्न सकिन्छ। सरकार अस्थिर भएका कारण संस्थागत, नीतिगत र विधिसम्मत सुशासन करिब–करिब शून्यको तहमा ओर्लियो।
मानिसका विचार राम्रो भए पनि चरित्र नराम्रो र कार्यान्वयन शैली निरश देखिँदा अर्थ प्रणालीमा चुहावट आउन थाल्यो र त्यसैको परिणाम भ्रष्टाचार र विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभूत्व हावी देखियो। स्वार्थ समूहका कारण विकसित मुलुक वा बेलायती प्रणाली हेरेर बनाइएको मुलुकको शासन प्रणाली अस्तव्यस्तमात्रै बनेन, असफलतातर्फ मोडिएको हो कि भन्ने आभास दिलाइरहेको छ।
संघीय संरचना बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न (बलियो) बनाउन प्रणाली बलियो बन्नुपर्छ। संविधानअनुसार विधिमा चल्नुपर्छ। तर, नीति बलियो बनाउनुपर्नेमा झन् खुकुलो बनाइएका कारण त्यसको प्रभाव सिधै उत्पादनमा पर्यो। राजनीतिकरूपले शान्तिपूर्ण अवतरण गरे पनि आन्तरिक खिचातानीले मुलुकलाई अस्थिर बनाइरह्यो। स्वायत्त राज्य माग्दै मधेश आन्दोलनदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिम कायम हुनुुपर्ने माग उठेर राज्यविरुद्धको आन्दोलन यस अवधिमा धेरै नै भए। पछिल्लोपटक गत फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको विरोधमा जातीय संघीयताका पक्षधरले चर्काएको आन्दोलन त्यसैको अवशेष हो।
दोस्रो संविधानसभामार्फत चुनिएको संविधानसभाले पनि संविधान बनाउन सकेन। त्यही अवस्था २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसको पराकम्प निरन्तर देखियो। भूकम्पका कारण ८ हजार ७ सय ९० जनाको मृत्यु भयो भने २२ हजार ३ सय घाइते भए। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करिब ८० लाख मानिस प्रभावित हुँदा सहयोग, अनुदान र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि साढे ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यद्यपि, अझै केही संरचना पूर्णरूपमा तयार भइसकेका छैनन्।
भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरू पुनर्निर्माणसँगै संविधान निर्माणमा पनि जुटे। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो र त्यो झन्डै ६ महिनासम्म गयो। अघोषित नाकाबन्दीले प्रत्यक्ष मानवीय र भौतिक क्षति नभए पनि जीवनशैली, आर्थिक गतिविधि र काम–कारबाहीमा ठूलो असर पार्यो। भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त भएकै बेला २०७४ मंसिरमा आम निर्वाचन (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) हुने भयो। त्यसअघि २०७४ वैशाखदेखि असोजसम्म पटक–पटक गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको थियो। आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी नै एकीकरण गरी अघि बढ्ने मनसायसाथ निर्वाचनमा होमिँदा झन्डै दुुईतिहाइको बहुमत पायोे। तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेर संविधानमा व्यवस्था भएका कानुन निर्माण गरेर विकास गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बेला २०७६ चैतबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले छपक्कै छोप्यो।
२०७६ चैतदेखि झन्डै डेढ वर्ष कोभिड–१९ जोखिमले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्न पुुग्यो। अर्कातिर, कोभिडका कारण पटक–पटक गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) र निषेधाज्ञाले व्यापार–व्यवसाय चौपट हुुनुका साथै विकास निर्माणका काम पनि ओझेलमा परे। त्यतिमात्र होइन, कोभिडका कारण १२ हजार २१ जना (२०७९ चैत २८) नेपालीको ले मृत्यु भयो भने ११ लाख ५४ हजार ६ सय ३० जना संक्रमति हुन पुुगे। दोस्रो जनआन्दोलनपछिको एक तिहाइ हिस्सा भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनका कारण बित्यो।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचन लडेका कारण एकल बहुुमत आउँदा नेपालीले चाहेजस्तो आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो। दुवै दल मिलाउँदा झन्डै दुुईतिहाइ मत पनि आयो तर, एमाले र माओवादी मिलन धेरै समय रहेन र परिस्थिति उस्तै बन्यो। मुलुक फेरि मिलिजुली सरकार बनाउने चरणमा पुुग्यो। त्यसैको परिणाम २०७९ पुस १० मा एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेसलगायत १० दलको साझेदारीमा सरकार बनाइरहेका छन्।
नेपालमा दसौं योजना (२०५८/५९–२०६३/६४) चलिरहँदा दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो। जनआन्दोलन सफल भएपछि संविधान नबनेको अन्तरिम कालखण्ड ख्याल गरेर चारवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भए तर, राजनीतिक खिचातानी र सत्ता लुछाचुँडीले कुनै पनि योजनाले आफ्ना लक्ष्य पहिल्याउन सकेन। २०७४ मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनपछि २०७६/७७–२०८०/८१ को पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा त आयो तर कोभिड–१९ र राजनीतिक अस्थिरताका कारण लक्ष्य सबै अधुरै रहने निश्चित छ। अहिलेसम्म योजनाले अघि सारेका लक्ष्य कुनै पनि पूरा हुने अवस्था छैन।
सरकार बनेको साढे तीन महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनुले आगामी राजनीति अझ अस्थिर बन्ने संकेत गरिरहेको छ। राजनीतिक संक्रमणका बेला राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको वैमनष्यताले एक वर्षमै दुुई–दुुईपटक फेरिने स्थिति आएको भन्दै संविधानमा दुई वर्ष नपुगी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था त राखियो तर, विश्वासको मत लिनुुपर्ने परिस्थितिले राजनीतिक अस्थिरता जहाँको तहीँ राखिदियो। यसबाट आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको वातावरण नबनेको र तीव्र आर्थिक वृद्धिको चाहत पुरा नभएको भनेर बहस भइरहे पनि परिस्थितिले अस्थिरताकै बाटो पछ्याइरहेको छ। खासगरी नेपालको संविधान (२०७२) मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण समस्या बल्झिएको देखिन्छ।
राजनीतिक दलहरू विकास निर्माण र जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि सत्ता कसरी हात पार्ने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमै केन्द्रित हुने परिस्थिति अझै मलजल गरिरहेको छ। त्यस्तै अवस्था प्रदेश सरकारको पनि छ। संघसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर र काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुुगेपछि पछिल्लो समय प्रदेशको संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अर्कातिर, पुराना राजनीतिक दललाई नयाँ दलले प्रतिस्थापन गर्न खोजिरहँदा गणतन्त्र र संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
संघीय सरकारले समयमै कानुन नदिएर सहयोग र सहजीकरण नगरेको र आवश्यक कर्मचारी नदिएका कारण स्थानीय तहले पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना एकातिर भइरहेको छ भने अर्कातिर स्थायी सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले आशातित काम नगर्दा असन्तुष्टिका स्वर अझ बढी मुखरित भइरहेका छन्।
नयाँ संविधान बनेपछिको साढे सात वर्षमा पनि समाजमा देखिएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभेदको अन्त्य र अवसरका समान बाँडफाँट हुन सकेन। भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारी देखाएर क्षणिक आनन्द लिन सकिएला तर जनतामा बढ्दै गएको आक्रोश मत्थर पार्न ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
मुलुकमा सबैले आर्थिक समृद्धिको समान अवसर नपाउँदा सम्पन्न र विपन्नबीचको आर्थिक विभेद झन् बढेर गएको छ। सहरी क्षेत्रमा आर्थिकरूपमा सक्रिय व्यक्तिको आम्दानी ह्वात्तै बढ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा अवसर नपाएका र संरचनात्मक समस्यामा परेकाको आम्दानी बढ्न सकेको छैन। खासगरी कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको आम्दानीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। कृषि क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको आकार घटेको अनुुपातमा काम गर्ने जनशक्ति नघट्दा गरिबी ज्युँकात्युँ छ। कृषिमा मानिस आकर्षित गर्ने काम नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने नाममा सरकारका कृषि नीति मध्यमवर्गीय, धनाढ्य र पुँजीपति वर्गलाई हित गर्ने खालका बनाउने गरिएको छ। विपन्न कृषक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन्। जसले गर्दा पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिनकोे झन्डै आधा हिस्सा बाँझै हुने गरेको पाइन्छ।
तराई, पहाड र हिमालका कतिपय जिल्ला र गाउँपालिकामात्र होइन, नगरपालिकामा बसेका जनता अध्ययन गर्न, औषधी उपचार गर्न, व्यवसाय गर्न सहर पस्नैपर्ने बाध्यता छ। रोजगारीका लागि त विदेश नै जानुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका कृषिमा आश्रित परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण उनीहरूको खर्चयोग्य आम्दानी भने बढेको पाइन्छ। अर्कातिर, औद्योगिक उत्पादनको स्थिति पनि त्यस्तै छ। पछिल्लो समय सीमित सिमेन्ट र डन्डी उद्योगबाहेक अन्य क्षेत्रका उद्योग खुल्न सकेका छैनन्।
औद्योगिक विस्तार नभएपछि रोजगारी बढ्ने कुरै भएन। नेपालको औद्योगिक उत्पादन निर्यात केन्द्रित नभएर आयात प्रतिस्थापन गर्नेसम्म हो। तराईमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भावना छ तर ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्दैन। पहाडमा जैविक विविधता (जडीबुटी), पर्यटन र जलविद्युुतको बढी सम्भावना छ। तर, जलविद्युतलाई बहुउपयोगका हिसाबले प्रयोगमा नल्याइ खाली विद्युतका रूपमा मात्र हेरिएकाले आशातित प्रतिफल दिने स्थिति छैन।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी फस्टाएको सेवा क्षेत्र हो। सेवा क्षेत्र (खासगरि पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार, सूचना प्रविधिलगायत) मा काम गर्नेको आम्दानी पनि कृषि र उद्योग क्षेत्रभन्दा बढी छ। खासगरी व्यापार आयातमा आधारित छ। आफ्नो उत्पादन नभएकाले आयातमा आधारित व्यापारले पराश्रित बनाउने हो। अहिलेको व्यापार प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) ले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र कच्चापदार्थ प्रयोग बढाउन कुनै भूमिका खेल्दैन भन्ने देखाउँछ। चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा १० खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको कूल आयात भएकोमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५३.३ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ३८.२ प्रतिशत छ भने पुँजीगत वस्तुको आयात ८.५ प्रतिशतमात्रै छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कूल आयात हुँदा पनि पुँजीगत वस्तुको हिस्सा १०.१ प्रतिशतमात्रै छ भने मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५२ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ३७.९ प्रतिशत छ। २०७७/७८ मा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा १२.१ प्रतिशत थियो। पछिल्लो तीन वर्षको आयात तथ्यांकले पनि पुँजीगत वस्तुु आयातको हिस्सा झनै घट्दै गएको देखाउँछ। जबसम्म मध्यवर्ती वस्तु र अन्तिम उपभोग्य वस्तु आयातको हिस्सा घटेर पुँजीगत आयातको हिस्सा बढ्दैन, तबसम्म मुलुकमा औद्योगिक विस्तार सम्भव छैन।
यद्यपि, सेवा क्षेत्रले वर्षेनि आर्थिक वृद्धिमा योगदान बढाउँदै लगिरहेको छ तर सीमित व्यक्तिले मात्रै काम गर्ने अवसर पाउने भएकाले अधिकतर जनसंख्या बेरोजगार बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्छ। यसले घरपरिवारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले असन्तुलन ल्याउँछ। असन्तुलनले असमानता बढाउँछ। आन्तरिकरूपमै आम्दानी बढेमा उत्पादकत्व वृद्धिमा खर्च हुन्छ। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान र आधार फराकिलो बनाउँछ। तर, वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक अर्थतन्त्र साँघुरिँदै जान्छ। आफ्नो श्रमशक्ति निर्यात गरेर अरूको उत्पादन आयात गरेर प्रयोग गर्ने परिस्थिति अन्त्य नगरेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन।
अस्थिर राजनीतिले गिज्याएको जनअपेक्षा
२०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सरकारको कार्यकारी अधिकार हात लिएसँगै निराश देखिएका नेपाली जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमा अभूतपूर्व सहभागिता जनाए। २०६२ चैत २४ बाट सुरु भएको जनविद्रोहको लहर र स्वरूप फेरिँदै गयो। सडकपेटी भरिए। सडक जाम भए। सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै जनताले निषेधाज्ञा तोडे।
राष्ट्रियमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि तीव्र दबाब सिर्जना भएपछि २०६३ वैशाख ११ मध्यरातमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित (२०५९ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचन गर्ने गरी जेठ ८ गते विघटित प्रतिनिधिसभा) भएको र जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको उद्घोष गरे। दोस्रो जनआन्दोलन सुरु हुनुुअघि राजाको ‘कु’ विरुद्ध लडिरहेका सात दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादीबीच भारत नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त सहमतिसँगै माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक हुने निर्णयले मुलुकमा शान्ति छाउने आशामा जनतामा एकप्रकारको सकारात्मक भाव सञ्चार भएको थियो। पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०६३ वैशाख १५ मा बस्यो र राजालाई निलम्बन गर्यो। यसले मुलुकमा अनौपचारिकरूपमा गणतन्त्रको माहौल सिर्जना भयो।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै २०६४ चैत २८ गते आमनिर्वाचन भयो। आमनिवार्चनबाट माओवादी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदायो र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनायो। दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुअघि २०६५ जेठ १५ मा बसेको पहिलो संविधानसभा बैठकले राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको उद्घोष गर्यो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ गते नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार निर्माण भयो। सशस्त्र विद्रोहमा रहेको नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) सँग वार्ता सुरु भयो र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर गरे। यसरी सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया र त्यसपछि मुलुकले विकासमा छलाङ मार्ला भन्ने जनताका अपेक्षा भने अधुरै रहे।
शासन व्यवस्था फेरिए पनि सर्वसाधारण जनताको अवस्था फेरिन सकेन। पछिल्लो १६ वर्षमा १३ पटक (प्रक्रिया हेर्ने हो भने १५ पटक) नयाँ प्रधानमन्त्री बने। मन्त्रीमण्डल फेरबदलको त हिसाबकिताब नै छैन। गत पुस १० मा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने तर राष्ट्रपति निर्वाचनअघि फागुन पहिलो साता दाहालले सत्ता सहयात्री दलहरू परिवर्तन गरिहाले।
सरकारमा देखिएको अस्थिरताले गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, असुरक्षा, स्वास्थ्य पहुँचको विगत र वर्तमानको स्थितिमा तात्विक भिन्नता देखिएन। धनी झन् धनी हुँदै जाने र सीमित वर्गका मानिसले सत्ताबाट लाभ लिने प्रवृत्तिमा एकरति पनि कमी आएन र जनतामा देखिएको उत्साह बिस्तारै सेलाउँदै जाने क्रम सुरु भयो। यसले रोजगारी र राम्रो अध्ययन खोजीमा युवा विदेशिने क्रम झनै फस्टायो।
अधिकांश युवा १२ कक्षा पूरा गर्दा नगर्दै विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र देखियो। २०७२ को महाभूकम्प र २०७६–२०७८ मा देखिएको कोरोना महामारी र त्यसपछि फैलिएको डेंगुु प्रकोपमा पनि जनताले सरकारको अनुुभूति गर्न नपाएपछि वितृष्णा र असन्तुष्टिका स्वर अझ बढ्दो क्रममा देखिइरहेको छ। जसको परिणाम विगतमा लामो समय सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई ओझेलमा पार्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीहरूको उदय भइरहेको छ। नयाँ पार्टीमा पनि पुराना पार्टीजस्तै चौर्यतन्त्र/आसेपासेहरूकै बाहुल्य र भ्रष्टाचार लिप्त देखिन थालेपछि जनतामा थप निराशा देखिइरहेको छ। जनतामा देखिएको निराशा समयमै निरुपण गर्न नसके र झन्पछि झन् बढाउँदै लगेको परनिर्भरता घटाउन नसके मुलुकले फेरि नयाँ विद्रोह खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
भ्रष्टाचार सूचकमा छैन सुधार
नेपालमा राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेकाले सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको पाइन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) को प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्ष कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायलगायतका पदाधिकारी÷प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पद दुरुपयोग गर्ने गरेको उल्लेख हुने गरेको छ। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा खासै संलग्न भएको पाइँदैन। तर, स–साना पदमा आसिनहरू बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइन्छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीका काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिकको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड, आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गर्दै आएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले सन् १९९५ बाट विश्वभरिको सिपिआई सूचक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। २००६ मा नेपालको सिपिआई १२१/१६३औं स्थान रहेकोमा १६ वर्षपछि २०२२ मा आइपुग्दा ११०/१८०औं स्थानमा छ। यसले पनि भ्रष्टाचारका सवालमा नेपालले खासै सुधार गर्न नसकेको देखाउँछ। अझ कतिपय वर्ष त भ्रष्टाचार मानक ह्वात्तै बढेको पाइन्छ।
ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहीनता अन्त्य, कानुन पालना र नियन्त्रणमुखी निकायका प्रभावकारिता बढाइ सुशासन वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि कामयाबी नदेखिएको जनाउँदै आएको छ। खासगरी ट्रान्सपरेन्सीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार नहुनु र भ्रष्टाचारी ठहर व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले संरक्षण गर्नु झनै गम्भीर भएको उल्लेख गरेको छ।
२०७९ चैत २६ गते रास्वपा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो। यसअघि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्बन्धमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको सम्बन्धमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र विजयप्रकाश मिश्र शर्मा, नेपाल बारका तत्कालीन कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, माओवादी केन्द्र नेता कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ अधिकारीबीच ५० करोड रुपैयाँको ‘डिल’ का विषयमा गरिएको कुराकानीको अडियो टेपका विषयमा अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन।
त्यतिमात्र नभई, भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकदेखि प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसम्म भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिएका छन्। यसबीच माओवादी लडाकुु शिविरमा भएको घोटालादेखि बालुवाटार जग्गा काण्डसम्म कैयौं घटना अन्देखा गरिएको स्थिति छ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी दर्तामा अनियमितता, जग्गा किनबेच तथा रोक्का फुकुवा, रिसवत लिएको, राजस्व रकम हिनामिना, गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्याएको, किर्ते कागजात तयार गरी रकम हिनामिना, निर्माण कार्यमा भएको भ्रष्टाचार, गैरकानुनी कर्जा कारोबार/बैंक हिनामिना/प्रतीतपत्र कारोबारलगायत विषयमा अनुसन्धान गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको पनि छ। २०६२/६३ मा अख्तियारमा ४ हजार ३ सय २४ उजुरी परेकामा २०७८/७९ मा ६ गुणा बढेर २४ हजार ३ सय ३१ पुगेको छ। तर, अख्तियारको कामकारबाहीलाई लिएर व्यापक प्रश्न भने उठिरहेको छ।
स्वतन्त्रता, निष्ठा, पारदर्शिता, जवफदेहिता, व्यावसायिकताको दुहाइ दिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन केलाउँदा पनि भ्रष्टाचारको स्थिति कस्तो छ भन्ने दर्शाउँछ। वर्षेनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै गइरहेको छ। फेरिरहने सरकारले बेरुजु फछ्र्योटमा कुनै चासो दिने गरेको पाइँदैन। महालेखाले सरकारी कार्यालय (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार) को फछ्र्याैट गर्न बाँकी बेरुजु अन्य संस्था र समितिको बेरुजु, लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी बेरुजु वर्गीकरण गरेको हुन्छ भने शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋण, जमानत बसी दिएको ऋणको साँवा–ब्याज पनि बेरुजुमा राख्ने गर्छ। महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ सम्म अद्यावधिक बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र राजस्व बक्यौतासमेत कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कूल बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
विधिको शासन?
‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ (डब्लुजेपी) का अनुसार नेपालमा विधिको शासन खस्किँदै गएको छ। डब्लुजेपीले सन् २०१५ बाट निश्चित मापदण्ड तोकेर त्यसका आधारमा मुुलुकहरूलाई असल अभ्यासबाट श्रेणीकृत गर्ने गर्छ। २०१५ मा ४८औं स्थानमा रहेको नेपाल २०२२ मा २१ स्थान तल झरेर ६९ मा बसेको छ। यद्यपि, रिपोर्ट प्रकाशित गर्दा २०१५ मा विश्वका १ सय २ देश समेटिँदा २०२२ मा १ सय ४० समेटिएका छन्।
डब्लुजेपीले विधिका शासनमा केही मूलभूत विशेषता रहने उल्लेख गरेको छ। कानुनका नजरमा सबै बराबरी, कानुनको समान संरक्षण र कानुनमा लेखिएअनुसार शासन मुख्य विषय हुन्। डब्लुजेपीले सरकारी शक्ति (गभर्मेन्ट पावर), भ्रष्टाचार स्थिति (एब्सेन्स अफ करप्सन), खुला सरकार (ओपन गभर्मेन्ट), मौलिक अधिकार, आदेश र सुरक्षा (अर्डर एन्ड सेक्युरिटी), नियामकीय प्रवर्तन (रेगुलेटरी इन्फोर्समेन्ट), नागरिक न्याय (सिभिल जस्टिस) र अपराधिक न्यायजस्ता आठ विषयमा प्राप्त अंकभारमा प्राप्त औसतका आधारमा देशहरूको श्रेणी सार्वजनिक गर्ने गर्छ।
पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सार्वजनिकरूपमा दोहोरो राहदानी बोकेको कुरा स्वीकारेको तथ्य हो। तर, चैत ६ मा महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले रविविरुद्ध दोहोरो राहदानी प्रयोगका सम्बन्धमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे भने रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दियो। यद्यपि, यस विषयमा मुद्दा चल्नुपर्ने कि नपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। दोहोरो राहदानीमा रवि दोषी हुन् कि होइनन् भनेर फैसला गर्ने अधिकार पनि न्यायालयलाई मात्र हुन्छ । तर, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गर्ने सर्तमा रास्वपा अध्यक्षको मुद्दा अघि नबढाएको आरोप लागिरहेको छ।
पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै राजनीतिक दलहरूले सहमतिका नाममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाउने निर्णय पनि कानुनी परिपालनाको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त थियो। रेग्मीले २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म मन्त्रिपरिषद अध्यक्षता गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूखुसी निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याएर कार्यविधि नै परिवर्तन गराएर विपक्षी दलका नेता, सभामुख र उपसभामुखबिना प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरे। तर, अर्को दिन ओलीले संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइबिना पदाधिकारीहरूले नियुक्ति लिए र अहिले पनि क्रियाशील छन्। तर, उनीहरूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले साढे दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सुनुवाइ सुरु गरेको छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा पनि विधिको शासनमाथिको प्रश्न हो। खासगरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा विधि मिचिएको भन्दै जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) को स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले नेपालको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो। २०२३ अक्टोबरमा संसारभरिका आयोगको पुनरावलोकन गर्न बस्ने सञ्जालको बैठकले सिफारिस अनुमोदन गरे नेपालको आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने छ। २०५७ जेठ १३ मा स्थापित आयोग अहिलेससम्म ‘क’ श्रेणीमा रहँदै आएको छ।
२०७८ फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायत) ले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बित भए। तर, जबराको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल नै भएन। ‘राजनीतिक सबक’ सिकाउने उद्देश्यले प्रेरित भएर दर्ता भएको महाअभियोग अघिल्लो संसद कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भयो। तर, जबराको संरक्षणमा अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास साझा गर्न अस्वीकार गरेका न्यायाधीशहरू जबरा अदालत फर्किए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिएपछि जबरा अदालत नगई अवकास पाए।
२०७८ फागुन १ यताको १४ महिना मुलुकको न्यायालय कायममुकायम (कामु) का भरमा चलिरहेको छ। त्यस्तै २०७४ वैशाख १७ मा पनि सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। यद्यपि, वैशाख २२ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग भावनाअनुसार नआएकाले प्रस्ताव अघि नबढाउन र कार्कीलाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दियो।
भएका कानुन परिपालना नगर्ने र आफूखुसी निर्णय गर्न अध्यादेश ल्याउने र प्रचलित कानुन निष्क्रिय बनाउने रणनीति विधिको शासन खस्कँदै जाँदाको परिणाम हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजन गरी नयाँ दल बनाउन केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक रहने व्यवस्था भए पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ भदौमा अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी ऐन संशोधन गराए। त्यसैका आधारमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एमाले विभाजन गरी एकीकृत (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन भयो।
नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको हकमात्रै दिएको छैन, रोजगारीको सुनिश्चितता पनि गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने उपचार नपाएर जनताको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । संविधान, ऐन र कानुनमा भएका तर व्यवहारमा लागू नभएका व्यवस्थाले विधिको शासन कमजोर बनाइरहेको छ। घटनाक्रम केलाउँदै जाने हो भने कानुनको खिल्ली उडाएका सयौं घटना सतहमा आउँछन्। भ्रष्टाचारको विषय होस् वा नियामकीय प्रावधान परिपालना नगरेको कुरा होस् वा जनसुरक्षा कायम गर्न नसकेको किन नहोस् विधिको शासनमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नु पछिल्लो समय नेपालमा नियमित निरन्तरताजस्तै भएको छ।
२०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अदालतमा निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको विषय होस् वा २०७९ मंसिर १० को आमनिर्वाचनमा निर्वाचित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेर कारबाहीको भागिदार नबनेको विषय वा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा दोषी पत्ता नलगाएको विषय नै किन नहोस्, विधिको शासनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठाइरहेका छन्।
१६ वर्ष बित्दा पनि सकसमा संक्रमणकालीन न्याय
२०६३ मंसिर ५ मा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्ने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचन र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरियो। बितेको १६ वर्षमा ढिलै भए पनि संविधानसभा निर्वाचन (दुईपटक) बाट चुनिएका सभासदले संविधान बनाए। यद्यपि, संविधानमा अझै असन्तुष्टिका स्वर कायमै छन्।
शान्ति सम्झौताका काममा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित (मृतक र बेपत्ताका हकदार) १६ हजार परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले राहतस्वरुप करिब २० अर्ब रुपैयाँ बाँडिसकेको छ। अझै द्वन्द्वपीडितका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी प्रयोग गर्न कमी आएको छैन।
संविधान बनेपछि पनि दुईपटक (२०७४ मंसिर र २०७९ मंसिर) प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा दुईपटक नै स्थानीयतह निर्वाचन भइसकेका छन्। सेना समायोजनको काम पनि केही ढिला गरी सम्पन्न भयो। तर, संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने काम भने अझै भएको छैन। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने विषय शान्ति सम्झौतामा समेटिएको थियो। शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक कोइरालाको निधन भए पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाल पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा भएको मात्रै होइन, २०७९ पुस १० मा समेत गरी तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्।
शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए पनि उनीहरूले उजुरी लिनेबाहेक कुनै काम गरेनन्। सत्यनिरुपणमा करिब ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार २ सय उजुरी छन्। दुवै आयोगबिना काम सम्भव नहुने भएपछि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधनका लागि फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। यसबाट पनि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गरी समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल चुकेको प्रष्टै हुन्छ।
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठिरहेको छ। अर्कातिर, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन गठन गरिएका दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसकेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा गहकिलो काम हुन नसकेको भनेर बेलाबेला सचेत गराएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ भने सरकार र राजनीतिक दल आफूहरू लागिपरेको बताउने गर्छन्। तर, विषय जहाँको त्यहीँ रहिरहेको पाइन्छ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि कति समय लाग्छ?
कागजमा तयार पारिएका प्रगति र मानिसको जीवनमा आएको परिवर्तन फरक प्रसङ्ग हुन्। कागजमा देखिने प्रगतिले मानिसको जीवनमा परिवर्तन महसुुस भएन भने त्यस्तो परिवर्तनको कुनै अर्थ रहँदैन। मुलुुकमा सामान्य आर्थिक वृद्धि भए पनि औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने बढेको स्थितिलाई धेरैले सहर्ष स्वीकार गर्न सकेको देखिँदैन। खासगरी धनी र गरिबीच मूल्यांकन गर्ने हो भने अवस्था फरक छ। धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीले धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढाएको छ। पछिल्लो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युुएनडिपी) को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बहुुआयामिक गरिबी २५.२ प्रतिशत छ। सबै क्षेत्रमा परिवर्तन हुने गरी विकास गर्न कम्तीमा १५ वर्षको समय लाग्ने गर्छ।
पञ्चायतकालको ३० वर्ष नेपालमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता दुवै थियो तर विकास भएन। त्यसै कालखण्ड (सन् १९६०) तिर दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर र चीनबीच केही समानता थियो। खासगरी शासन व्यवस्था र प्रतिव्यक्ति आय लगभग उस्तै थियो। तर, नेपालबाहेकका देशले आर्थिक विकासमा फड्कोे मारे। अर्कातिर, भियतनाम, कम्बोडिया, लिबिया, घाना, सुडान र इथियोपियाजस्ता मुलुकले द्वन्द्व समाप्तिपछि तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरे। तर, नेपालले भने द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेन।
दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हिले १९५० को दशकमा जापानी युद्घमा ध्वस्त भएको मुलुकलाई छोटो अवधिमै कायापलट गर्दै सारा विश्वलाई ‘इकोेनोमिक मिराकल’ को विकास पढाउन सफल भए। १९९० को दशकमा महाथिरले ‘मलेसिया क्यान’ (मलेसियाले गर्न सक्छ) भन्ने नारासाथ उदाए र छोटो समयमै मुुुलुुकमा परिवर्तन सम्भव बनाए। १९५६ मा उदाएका लि क्यान युले सिंगापुरलाई सानो र गरिब बन्दरगाह भएको सहरलाई विश्वकोे वित्तीय केन्द्रका रूपमा विकास गरे।
१९८० को दशकमा देङ सियाओ पेङको उदयसम्म चीन विकासशील देश थियो। तर, १९८५ देखि १९९५ बीचको एक दशकमा चीनले आन्तरिक उत्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउँदै आफूलाई प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा उभ्यायो। २००५ मा आइपुुग्दा मध्यम आय भएको मुलुक बनेको चीन अर्को एक दशक अर्थात २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधि विकास गर्न सफल भयो। मेहेनती र इमान्दार जनता भए विकास हुन्छ भन्ने मान्यता संसारभरि प्रचलित छ। एक दशकमै चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र भियतनामहरू बदलिए। तर, संसारभरि मेहेनती, इमान्दार र बहादुरीका लागि कहलिएका नेपालीले भने आफ्नै देशमा केही गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक परिवर्तनको कार्यसूचीका सबै काम पूरा गरिसकेकाले नेपाललाई पनि विकास गर्ने अभूतपूर्व अवसरमात्रै थिएन, जनताबाट अपार समर्थन पनि पाएका थिए। तर, सीमित क्षेत्र र वर्गमा बाहेक अन्यत्र परिवर्तनको अनुुभूति हुन पाएन। उदाहरणीय नेतृत्व अभावमा प्रशासनिक तथा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, भाग्यवाद, आफन्तवाद मौलाउँदै गयो भने नैतिकताको तीव्र क्षयीकरण देखियो। राजनीतिज्ञसँगै धनीहरूको उपभोक्तावादी विलाशी सोचशैलीको बढावा र नेतृत्व परिवर्तन अरूमा खोज्ने प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रमा खेती गर्ने शैलीसमेत बदलिएन। जसले गर्दा बेरोजगारी दर तीव्ररूपमा बढ्दै जाँदा जताततै असन्तुष्टि बढ्न पुग्यो।
खोजियो सुशासन, पाइयो कुशासन
राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी खोजिएको विषय हो सुशासन। खासगरि जनस्तरको अत्यधिक चाप रहने यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग, स्थानीय तह, कर कार्यालय जहाँ जाँदा पनि लामो लाइनमा उभिनुपर्ने र सोझो हिसाबले काम नहुने कार्यशैलीबाट युवा बढी रुष्ट छन्।
‘कामै हुँदैन, पैसा खुवाउनुपर्छ, गल्ती कर्मचारीले गर्ने तर त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने’ भन्दै युुवा उद्देलित हुँदै गएको पाइन्छ र त्यसको झिल्को समग्र प्रणालीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। जनताका मूलमुद्दा छाडेर नैतिक पतन भएका अनैतिक व्यक्ति, गुन्डा र तस्कर संरक्षण गर्ने अनि उनीहरूकै साँठगाँठमा सरकार सञ्चालन हुने स्थितिले जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको छ। धेरै ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा ‘मुलुकमा अब केही हुँदैन’ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदैछ। त्यसैले आगामी दिनमा अझै संयमित भएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ।
निश्चय पनि राजनीति अस्थिर हुँदा उद्योग–व्यवसाय गर्ने वातावरण र मनोविज्ञान खल्बलिन्छ। निर्वाचनपछि बनेको सरकार दुई–अढाइ महिनामै तुहिने र तीन महिनाभित्र दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थितिले ८० को दशकलाई अझ कठिन बनाउँदै छ। साथै, रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएजस्तै र भारतले विगतमा लगाएको जस्तै नाकाबन्दी फेरि लगाए वा ठूलो प्राकृतिक विपति आए वा महामारी भए अहिले भएका अवसर झनै खुम्चिने स्थिति आउन सक्छ। त्यसका लागि समाजका विद्यमान संरचनात्मक समस्या हल गर्दै क्षमता उपयोगका अवसर र सम्पत्तिमाथिको पहुँचमा देखिएको समस्या उपचार गरेर सुुगम र दुुर्गम नभनी सबै क्षेत्र, वर्ग, जाति, धर्म, समुदाय र सम्प्रदायले समान अवसर पाउने आधार निर्माण गर्न जरुरी छ।
अनेक संकटसँग सजिलै जुधेर अघि बढ्न सक्ने सामथ्र्य नेपाली समाजले देखाउँदै आएको छ। पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तनमा हेलिएको नेपाली समाजले तुरुन्तातुुरुन्तै विभिन्न संकट बेहोरे पनि सधैं खुसी रहँदै आएका छन्। पछिल्लो एक दशकमा जतिसुुकै अप्ठ्यारो र संकट आए पनि नेपालीको खुसीको दर ह्वात्तै बढेको छ।
विश्व खुसी प्रतिवेदनअनुसार २०१३ मा औसत ४.१६ अंक प्राप्त गरी १३५/१५६ स्थानमा रहेको नेपाल २०२३ मा औसत ५.३६ अंक प्राप्त गर्दै ७८/१३७औं स्थानमा छ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, मानव सम्बन्ध (परिवार, काम र समुदाय), आय र रोजगारी, चारित्रिक गुण र विश्वास, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार स्थिति र सरकारको प्रभावकारिताका आधारमा जीवनको मूल्यांकन गरी खुसी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेको छ।
गणतान्त्रिक अवधिमा केही भएन भन्ने पनि होइन। तर, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन र नियमित निरन्तरताका रूपमा मात्रै आर्थिक गतिविधि अघि बढ्यो भन्ने चिन्ता हो। यसले जनमानसमा बढी नैराश्यता सिर्जना गरेको हो। निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील मुलुुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ७६औं महासभालाई १९७१ देखि राष्ट्र संघको अतिकम विकसित मुलुुकको सूचीमा रहेको नेपाललाई २०२६ बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।
यस अवधिमा वित्तीय क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि, होटल र हवाई उड्डयनका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने आन्तरिकरूपमा अरू धेरै विमानस्थल बनेका छन्। आधा दर्जन बढी आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भइसकेको छ। पाँचतारे होटल र अन्तर्राष्ट्रिय होटल सञ्जाल विस्तार हुने होड चलिनैरहेको छ। सडक सञ्जाल विस्तार र जलविद्युत क्षेत्र पनि विस्तारको रफ्तारमा छ।
तर, कृषि र कृषिको व्यावसायीकरण तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्र (जहाँ बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ) को विस्तार भने आशातितरूपमा अघि बढ्न सकेको (यद्यपि पछिल्लो समय सिमेन्ट उत्पादनमा मुुलुक आत्मनिर्भर हुने स्थितिमा पुुगेको छ।) छैन। जसले गर्दा बेरोजगारीमात्रै बढेन, बजार प्रणालीको राम्रोसँग विकास गर्न नसक्दा किसानले दूध र तरकारीजस्ता खाद्य पदार्थ सडकमा फ्याँक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। बजार प्रणालीमा राज्यले प्रभावकारी काम नगर्दा नेपाल कतिपय आयातित वस्तु ‘डम्प’ गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ।
यसबीचमा न्यायिक विचलनमात्र होइन, सुरक्षा चासोमा पनि प्रश्न उठेको छ। अपराधिक गतिविधि (वित्तीय तथा सामाजिक, सांस्कृतिक) बढ्दै गइरहेको आभाष मिल्छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायदेखि एसिड आक्रमण र अन्य बलात्कार तथा अपराधिक गतिविधिको समयमै न्याय निरुपण हुन सक्दा यदाकदा व्यवस्था माथि नै पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। त्यसैले २०८० को सुरुवातसँगै तमाम क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले सचेततापूर्वक आफ्ना कदम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। ८० को दशकमा जनस्तरमा देखिएको निराशा चिर्दै पुुनः आशाको किरण जगाउनुपर्ने छ। तर, कसले र कहिले?
क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनको २०८० वैशाख अंकबाट
