गत वर्षभन्दा यो वर्ष हामी अझ राम्रो अवस्थामा छौं किनभने गत वर्ष धेरै तरिकाबाट बिजुली आयात गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं र हाम्रो उत्पादन पनि धेरै थिएन।
तर, यसपालि केही समयदेखि उद्योगी साथीहरूले धेरै ‘लोड’ कटौती भयो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसमा केही कारण छन्। यो पूर्णप्राविधिक कुरा हो। पूर्वाञ्चलका उद्योगी साथीहरूले ३–४ दिनदेखि बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहनुभएको छ।
त्यहाँ पनि सबस्टेसनको ‘ब्रेकर’ पड्केको थियो, त्यो ब्रेकर परिवर्तन गर्दा एउटा ‘सर्किट’ ‘बाइपास’ गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यहाँ ढल्केबरबाट पूर्व जाने १३२ केभीका दुईवटा मात्रै सर्किट छ। एउटा सर्किटले काम नगर्दा २–३ दिन समस्या भएको हो। त्यसको ब्रेकर परिवर्तन भइसकेको छ।
कटैया–कुसाहामा पनि एउटामात्रै सर्किट चार्ज भइरहेको छ। बिहारबाट पनि आयात कम हुँदा २–३ दिन समस्या भएको हो। शनिबारदेखि समस्या समाधान भएर विराटनगर दुहबी क्षेत्रमा सबैले सामान्य अवस्था जसरी विद्युत पाउनु भएको छ। बेलुकाको ‘पिक आवर’ मा अलि कम हुन्छ, अरू समय मागअनुसार दिएका छौं।
गत वर्ष यही समयको कुरा गर्ने हो भने जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट थियो। पोहोर पानी र हिउँ दुवै परेकाले खोलामामा पानीको मात्रा घटेको थिएन। कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी र माथिल्लो तामाकोसीबाट राम्रो बिजुली उत्पादन थियो। त्यसकारण सन् २०२२ अप्रिलमा समस्या थिएन।
तर, यसपालि हिँउ र पानी दुवै नपर्दा प्रणालीमा केही समस्या पर्यो। जडित क्षमता बढे पनि गत वर्षभन्दा देशभरिको बिजुली उत्पादन घटेको छ। अझ पूर्वको त झनै घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बिजुली उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घटेको छ। अहिले जडित क्षमता २ हजार ७ सय मेगावाट पुगिसकेको छ।
अहिले प्रणालीमा निजी क्षेत्रको १५ प्रतिशत पनि योगदान छ। सायद यो वर्ष सबैभन्दा बढी सुक्खा हिउँदमा भयो। काबेली करिडोरमा २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। तर, उत्पादन ३०–३२ मेगावाटमात्रै भइरहेको छ।
जडित क्षमताको १५ प्रतिशत पनि बिजुली उत्पादन भएन। शुक्रबार र शनिबार पानी परेपछि उत्पादन बढेर ४० मेगावाटसम्म पुगेको छ। त्यो एकैछिनमा घट्ने र बढ्ने भइरहेको छ। तर, औसतमा यो वर्ष उत्पादन एकदमै घटेको छ।
अहिले हामीले कुलेखानीलाई चौबिसै घन्टा चलाएका छौं। चौबिसै घन्टा चलाए पनि कुलेखानीले एक महिना धान्छ। स्वदेशी उत्पादन र भारतबाट भएको आयातले पनि हामीलाई बेलुकाको माग पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।
उत्पादन घटेसँगै यो वर्ष माग झन बढ्यो। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई थप ८ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेको छ। किनकि, पहिला ‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंकलाइन’ को पैसा नदिएसम्म लोड स्वीकृत नगर्ने भनेर बन्द राखेका थियौं। तर, डेढ वर्षदेखि सबै लोड स्वीकृत गरेका छौं।
पछिल्लो समय ८ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ। सबै उद्योग चल्ने हो भने हामीलाई माग धान्न धेरै समस्या हुन्थ्यो। सबै उद्योग नचल्दा पनि गत वर्षभन्दा माग बढेको छ।
विद्युतको माग बढ्नुको अर्को कारण भनेको सिँचाइ पनि हो। आकासबाट पानी परेको छैन। दमक र अनारमनीमा मात्रै करिब ८० मेगावाट बिजुली माग छ। त्यसमध्ये ४५ मेगावाट जति सिँचाइको लोड हो। समग्रमा तराईमा सिँचाइका लागि मात्रै २ सय मेगावाट विद्युत माग छ।
सिँचाइ र उद्योगको लोड एकैपटक बढेका कारण र वितरण गर्न सुक्खा समयका कारण हामीले धेरै सकेका छैनौं। यसको समाधानका लागि आयात बढाउनुपर्छ।
आयात गर्ने ठाउँ ढल्केबर र टनकपुरबाट हो। टनकपुरबाट ७० मेगावाटभन्दा बढी ल्याउन मिल्दैन। ढल्केबरबाट ८ सय मेगावाटसम्म लिन सक्छौं। ढल्केबरमा पूर्व र पश्चिम जाने दुई–दुईवटा प्रसारण लाइन छन्।
पूर्व जाने दुईमध्ये एउटा लाइनमा बढीमा १ सय २० मेगावाटभन्दा जान सक्दैन। यसरी हेर्दा दुई लाइनबाट २ सय ४० मेगावाटभन्दा बढी जान सक्दैन। किनकि, त्यहाँ ‘ओभरलोडेड’ छ। पश्चिममा पनि २ सय ४० भन्दा बढी आउन सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँबाट तान्न सक्ने अवस्था पनि छैन।
त्यसैले महँगो भए पनि बिहारको लाइनलाई रक्सौल–परवानीपुर, कटैया–कुसाहा, रामनगरबाट तानिरहेका छौं। केही समयदेखि भारतमा बिजुली माग धेरै बढ्यो र त्यहाँ रातिको समयमा मूल्य पनि बढ्यो। बिहारको लाइन पनि साँझ ७ बजेदेखि राति १–२ बजेसम्म काट्न थालेको छ। उनीहरूको पनि समस्या छ।
बिहारमा देखिएको समस्याको दबाब ढल्केबरमा परेको छ। वीरगन्ज क्षेत्रमा पनि बिहान र बेलुकाको समयमा उद्योगहरुलाई लाइटिङ लोड मात्रै बस्नु भन्नु पर्ने स्थिति आएको छ।
दुहबी क्षेत्रमा काबेली करिडोरमा १–२ दिन पानी परे एक सातासम्म काम गर्छ। त्यहाँको उत्पादन बढ्नासाथ दुहबीमा हामीलाई समस्या हुँदैन। समग्रमा बिहान र बेलुका बढी माग हुँदा ‘लाइटिङ’ लोडमात्रै चलाउनुस् भनेका छौं।
यो धेरै ठूलो समस्या होइन, १०–१५ दिनमा हट्छ। तर, उत्पादन बढेपछि निर्यात कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ।
पानी पर्नासाथ उत्पादन बढ्ने हुन्छ। १५ दिनपछि ‘प्रि–मनसुन’ सुरु हुन्छ। गत वर्ष पनि जेठ १६ बाट हामीले निर्यात नै सुरु गरेका थियौं। यसपालि भने जेठ पहिलो साताबाटै निर्यात गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एक दिन तराईमा पानी पर्यो भने २ सय मेगावाट सिँचाइको माग स्वतः घट्छ।
अहिलेको समस्या सुक्खा यामका कारण भएको हो। उद्योगी साथीहरूले एकदमै ठूलो समस्याका रूपमा लिनुभएन। आगामी हिउँदमा विद्युत अभावको समस्या नआउने गरी काम गरिरहेका छौं।
इनरुवादेखि ढल्केबर र ढल्केबरदेखि हेटौंडासम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइनको केही ठाउँमा समस्या छ। त्यसलाई समाधान गर्दै एक वर्षभित्र त्यो लाइन निर्माण पूरा गर्छौं।
हेटौंडादेखि भरतपुर र भरतपुदेखि न्यु बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। ४–५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्छौं। यति बनेपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत वितरणमा धेरै समस्या आउँदैन। मुख्य समस्या प्रसारण लाइनको हो।
दुवै भेगमा कसरी वितरण गर्ने भन्ने हो। यसपालिसम्म भएको समस्या प्रसारण लाइनको हो। यो समस्यालाई उद्योगी साथीहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं। प्रसारण लाइन क्षमता बढेपछि आयात बढाएर भए पनि माग पूरा गर्ने सम्भावना छ।
१२ सय मेगावाट बिजुली बेच्न चिन्ता
निर्यातका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने चरणमा छौं। प्रसारण लाइन भएन भने मर्स्याङ्दीको विद्युत ढल्केबरमा लगेर कसरी बेच्ने भन्ने चिन्ता छ। अबको २० दिनपछि निर्यात सुरु हुन्छ।
निर्यात गर्न बिहारको कुसाहा–कटैया, रक्सौल–परवानिपुर र रामनगरलाई पनि प्रयोग गरेर विद्युत निर्यात गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। बिहारलाई शुल्क तिरेर त्यहाँबाट पनि ४–५ सय मेगावाट विद्युत बेच्न सक्छौं।
यो वर्ष गर्मीयाममा १ हजारदेखि १ हजार २ सय मेगावाट बेच्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने, जडित क्षमता २ हजार ८ सय मेगावाट पुग्ने छ। त्योमध्ये ५३ मेगावाट डिजेल प्लान्ट उत्पादन हो, त्यो चल्दैन।
कुलेखानी जलाशयको क्षमता १ सय ६ मेगावाट छ, बर्खामा यो पनि चल्दैन। १ सय मेगावाटमा कहिलेकाहीँ अवरुद्ध हुनसक्छ। त्यसैले करिब ३ सय मेगावाटबाहेक २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत हामीसँग हुन्छ। १ हजार २ सय मेगावाट बेच्न स्वीकृतिका लागि पठाएका छौं।
(घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
