काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुन नहुने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार भएको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विधेयक पारित हुन नहुने बताएका हुन्।
यसबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने पनि देउवाको छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि संसोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई समेत समेटने व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हटाउन अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका थिए।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी र रोजगारी दिइरहेको निजी क्षेत्र उक्त व्यवस्था पारित भएमा हतोत्साही हुने र लगानीको वातावरण विग्रिनेतर्फ अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए।
संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न मिल्दैन। यसबारे महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र रक्षा एवं कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खडकाको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
यसअघिको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हुँदा उक्त व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाए।
यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने अर्को एउटा संयन्त्र निर्माण हुने बताउँदै उक्त व्यवस्था पारित हुन नहुने बताए।
यसै बिषयमा बिहीबार बार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएर अर्थतन्त्र थप जोखिममा पार्न नहुने धारणा राखेका थिए।
यसैगरि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवासंगको भेटमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुइ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह नभइरहेको अवस्थामा ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्नुेपर्नेतर्फ अध्यक्ष ढकालले पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराए।
साथै, बजार अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष ढकालको जोड दिए। ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ।
खराब कर्जा अनुपात पनि ४ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। असार मसान्तमा यो बढने सम्भावना भएको हुँदा कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष ढकाल सहित नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष निरक केसी लगायत कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको सहभागिता थियो।
