पुँजी बजार वित्तीय प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो। बैंक र बिमाजस्तै पुँजी बजार पनि राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ। यो क्षेत्रलाई हस्तक्षेप नगरी जैविकरूपमा वृद्धि हुन दिए पाँच–सात वर्षकै अवधिमा औसत दैनिक कारोबार ५० अर्बमाथि हुने र पुँजीगत लाभकरबाट मात्र राज्यको वार्षिक आम्दानी खर्ब नाघ्ने देखिन्छ।
यसका अलावा राज्यलाई आयकर, स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) र अन्य कर उठ्नुका अतिरिक्त सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा रोजगारी विस्तारमा पनि सहयोग गरेको हुन्छ। पछिल्लो समय पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष ५२ लाख लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको अनुमान छ। पुँजी बजारमा आएको तरंगले मध्यम र निम्नवर्गीय नेपालीको चुलोमा समेत असर पर्न थालेको छ।
अल्पविकसित र अविकसित मुलुकमा ठूला उद्योग तथा विकास परियोजनालाई वित्तीयकरण गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूको हुँदैन। नेपालमा औसत क्षमताका जलविद्युत परियोजना र केही उद्योगलाई बैंकहरू मिलेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेका छन्। उद्योग तथा विकास परियोजनाका लागि पुँजी स्रोत पनि हो, पुँजी बजार।
पछिल्लो समय पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष ५२ लाख लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको अनुमान छ। पुँजी बजारमा आएको तरंगले मध्यम र निम्नवर्गीय नेपालीको चुलोमा समेत असर पर्न थालेको छ। अल्पविकसित र अविकसित मुलुकमा ठूला उद्योग तथा विकास परियोजनालाई वित्तीयकरण गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूको हुँदैन।
पुँजी बजारमा गैरवित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति नगण्य छ। यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र परामर्श सेवा दिएर बजारमा सहभागी गराउन सकिन्छ। संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउँदा बजारमा जोखिम कम हुनेछ। ‘बुक बिल्डिङ’ का प्रभावकारी कार्यान्वयन भए सेयर बजारमा ठूलो संख्यामा नयाँ उद्योग थपिने देखिन्छ। यी सबै काम पूरा गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट मात्र सम्भव देखिँदैन।
नेप्सेमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको तथ्यांक छ। उक्त कारोबार दोब्बर बनाएर विश्वस्तरमा जान सक्ने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्प छैन। बजार विकास र लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउन पनि नयाँ एक्सचेन्ज अपरिहार्य छ। अहिले पनि वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का धेरै कम्पनी सूचीकृत भएका छैनन्। त्यसका पछाडि धेरै कारण छन्।
वित्तीयरूपमा अब्बल कम्पनीले त्यसबराबरको मूल्य नपाउने, बजारमा भित्री कारोबार तीव्ररूपमा बढेकाले उनीहरू नाफा बाँड्न अनिच्छुक छन्। तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आइसकेपछि वास्तविक मूल्य दिने, भित्री कारोबार रोकिने, सीमित वर्गको पहुँचबाट बजार लगानीकर्ताको मातहतमा पुग्ने देखिन्छ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा पुँजीबजारलाई लिने गरिन्छ। गत भदौ अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद बैठकले पुँजी बजारको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका ओगट्ने ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९’, ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७९’ र ‘धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७९’ स्वीकृत गरेसँगै पुँजीबजार विस्तारमा थप ढोका खुलेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नयाँ स्टक एक्सेचन्ज आउँदैमा कसैको बिजोग हुँदैन भने नेप्से पनि टाट पल्टिँदैन। निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेलाइ प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न दबाब पर्छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थान सुधारमा निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले भूमिका खेल्ने गरेको इतिहास छ।
धितोपत्रसम्बन्धी उपकरणको विविधिकरण गर्ने, डेरिभेटिभ साथै वस्तुबजार (कमोडिटी मार्केट) विकास गर्ने, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कम्पनीको समेत सूचीकरण गर्नुपर्ने, वैकल्पिक लगानी कोषहरू जस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल र हेज फन्ड विकास गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउनुपर्ने अबको बाटोलाई नियामक निकाय, बजार सञ्चालक, दलाल व्यवसायी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाले ध्यान दिनु वाञ्छनीय हुन्छ।
नेपालको पुँजीबजार सुधार र विस्तारका लागि अब सरकारी र निजी स्टक एक्सचेन्जबीच प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ। तबमात्रै लगानीकर्ताले अरू देशको स्टक एक्सचेन्जमा जस्तै नयाँ उपकरण, गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउनेछन्। पुँजीबजार नै प्रतिस्पर्धी भएर जाने छ।
कुनै पनि काम आफैंमा नराम्रो हुँदैन। नयाँ स्टक एक्सेचन्ज प्रवेशपछि पुँजीसँगै प्रविधि भित्रिने छ। नयाँ दलाल कम्पनी थपिनेछन्। लगानीकर्ताको संख्या वृद्धिसँगै आक्रमक बजार विस्तार हुन मद्दत पुग्छ। पुँजीबजारको अथाह सम्भावना रहेको बेलामा बजार सानो छ दुइटा स्टक एक्सचेन्ज के चल्ला र! भनेर बस्ने बेला होइन।
सबै पक्षले सम्भावनाको बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने हो। नयाँ स्टक एक्सेचन्ज आउँदैमा कसैको बिजोग हुँदैन भने नेप्से पनि टाट पल्टिँदैन। निजी क्षेत्रबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि नेप्सेलाइ प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न दबाब पर्छ। सरकारी स्वामित्वका संस्थान सुधारमा निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले भूमिका खेल्ने गरेको इतिहास छ।
भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।
(क्यापिटल बिजनेश म्यागजिनको २०७९ कात्तिक अंकबाट)
