वाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको गति चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्पजस्तै छ। खासगरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग न्यून भएका कारण व्यावसायिक गतिविधिमात्रै सुस्ताएको छैन, औद्योगिक उत्पादन र आयातमा प्रतिविम्बित भएको छ। जसको असर रोजगारी र बैंक कर्जामा परेको छ। मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रको भारी बोक्न आइपुुगेका छन्– डा. प्रकाशशरण महत। महत पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका भाइ हुन्।
बेलायतबाट प्रकाशित हुने प्रतिष्ठित म्यागजिन ‘द बैंकर’ बाट दक्षिण एसियामै पहिलो उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीका रूपमा २०१६ सम्मानित रामशरणलाई अर्थतन्त्रमा समस्या पर्दा धेरैले सम्झिने गर्थे। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भाइ महतले पाएपछि दाजुुको ‘लिगेसी’ कायम राख्नुपर्ने दबाब प्रकाशशरणमाथि छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रकाशशरणसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुुभव पनि छ।
अमेरिकाको साउदर्न इलिनोइस विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका महतले सोही विश्वविद्यालयबाट नीति अर्थशास्त्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने नीति र २०८०/८१ निर्माण तयारीमा केन्द्रित रहेर महतसँग क्यापिटल नेपालका लोकबहादुर चापागाई र सुजन ओलीले गरेको कुराकानी :
राजनीतिक अर्थशास्त्रीका रूपमा बाहिर बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको थियो, भित्र छिरेर हेर्दा अवस्था कस्तो पाउनुभयो? तालाचाबी आफैले लिएका बेला रोगी अर्थतन्त्रको उपचार कसरी गर्नुहुन्छ?
सम्पूर्ण तालाचाबी मेरो हातमा मात्रै छैन। समग्र राज्य संरचनाको सहयोगको आवश्यकता छ। राष्ट्र बैंकको सहयोगको आवश्यकता छ। मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तालमेल जरुरी छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तमाम समस्या वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ।
अहिलेको मूलआवश्यकता रोजगारी हो र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुु हो। त्यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व लगानी हो। लगानीका समस्या छन्। के कारण लगानी भइरहेको छैन भन्ने विषयमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले एउटै लक्ष्य केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मुुलुुकको अर्थतन्त्र कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल वा पक्षको हुँदैन। जनता र जनताका आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबै पक्षको साझा सवाल हो। यद्यपि, सरकारले पहलकदमी भने लिनैपर्छ र बढी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। जबसम्म लगानी बढ्दैन, तबसम्म उद्योग–व्यवसाय खुल्दैनन्। उद्योग–व्यवसाय नफस्टाइकन रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
जसरी एउटा गाडीका सम्पूर्ण पार्टपुर्जाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठता साथ पूरा गरेको स्थितिमा निश्चित गन्तव्यमा पुग्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रलाई फेरि आशाप्रद परिस्थितिमा रूपान्तरण गर्न वा चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसमेत सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र (अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला) एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छु।
मुुलुुकको अर्थतन्त्र कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल वा पक्षको हुँदैन। जनता र जनताका आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबै पक्षको साझा सवाल हो। यद्यपि, सरकारले पहलकदमी भने लिनैपर्छ र बढी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ। जबसम्म लगानी बढ्दैन, तबसम्म उद्योग–व्यवसाय खुल्दैनन्। उद्योग–व्यवसाय नफस्टाइकन रोजगारी सिर्जना हुँदैन।
आम्दानी बढ्दैन। यी काम नहुँदासम्म राजस्व पनि वृद्धि हुँदैन। यी सबै एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। जहाँ अप्ठेरा छन्, जुन कारणले लगानीको वातावरण सकारात्मक हुन सकेको छैन, ती कारण वा अप्ठ्यारा फुकाउन जुन–जुन संस्था वा निकायको सहयोग आवश्यकता पर्छ, उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। यति भन्दाभन्दै राज्यको एउटा सीमा हुन्छ किनभने राज्यको भूमिका सामाजिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार विकास र पछाडि परेका वर्ग, समूह वा समुुदाय कोही पनि आर्थिक दृष्टि वा विकासको पहुँचबाट वञ्चित नहोस् भनेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले राज्यको सीमा बन्द भएको ठाउँभन्दा अघि निजी क्षेत्रले आफ्नो कदम अघि बढाउनुुपर्छ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र मूलचालक (ड्राइभर) हो। राज्य एउटा सहजकर्ताको भूमिकामा उभिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने भूमिका राज्यको हो। राज्यले निजी क्षेत्रलाई जहाँ सहयोगको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ सहयोग गर्ने हो। निजी क्षेत्र, राज्य र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र मिलेर काम गर्न सकियो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या छिट्टै समाधान हुनेछन्।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए पनि माग पक्ष सुस्त छ। माग पक्ष विस्तार नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले के काम गर्छ?
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुुधारोन्मुख अवस्थामा रहेकाले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, बीचमा आयात प्रतिबन्धका कारण र ब्याज वृद्धिका कारण माग पक्ष केही खस्किएको छ। आयात रोकिँदा भन्सारमा आधारित राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्यायो। जसले गर्दा ब्याजदर बढ्न पुुग्यो। ब्याजदर बढ्दा लगानी विस्तार हुन कठिनाइमात्र आएन, उपभोग प्रवृत्तिमा पनि केही समस्या उत्पन्न भयो। आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको स्थितिमा ब्याजदर पनि बिस्तारै केही घटाउँदै लगेर परिस्थिति खुकुलो गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। वाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुुख भएको स्थितिमा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले केही खुकुलो नीति लिनुपर्छ र लिन्छ पनि। पछिल्लो समय ब्याजदर पनि घट्ने क्रममा देखिएको छ भने बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बिस्तारै बढ्दै गएको छ।
खुला सीमा र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र हुँदा नेपाल दुवैको चेपुवामा परेको छ। खुला सीमाका कारण आयातमा कडाई हुँदा पनि हरेक वस्तु नेपालमा सहजै उपलब्ध भयो। मूल्यवृद्धि नेपालको मात्रै नियन्त्रणमा छैन, भारतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। सामान आयात गरेसँगै मूल्यवृद्धि पनि आयात भइरहेको छ।
अहिलेको ठूलो समस्या वा चिन्ता भनेको ऋण लिएकाहरू समस्यामा छन्, ब्याज बढेकाले अतिरिक्त भार परेको छ। ऋणीमा परेको लगानीको उच्च भार कसरी कम गर्ने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। अर्थतन्त्रमा मनोविज्ञानले ठूलो काम गर्छ।
सबै पक्षले आर्थिक वृद्धिलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुुपर्छ र सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक वृद्धि न्यून अवस्थामा जान्छ कि भन्ने परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंथाका प्रक्षेपणले चिर्न खोजेको देखिन्छ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्, जुुन त्यति खराब होइन किनभने नेपालमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य माथि राख्ने चलन छ। जसले लक्ष्य र प्राप्तिबीच ठूलो खाडल (ग्याप) देखिन्छ। तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिलाई धेरै खराब भन्न मिल्दैन।
अहिलेको ठूलो समस्या वा चिन्ता भनेको ऋण लिएकाहरू समस्यामा छन्, ब्याज बढेकाले अतिरिक्त भार परेको छ। ऋणीमा परेको लगानीको उच्च भार कसरी कम गर्ने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। अर्थतन्त्रमा मनोविज्ञानले ठूलो काम गर्छ।
नकारात्मक भनेर प्रचार गरियो भने सकारात्मक हुनै सक्दैन। परिवेश नै नकारात्मक उन्मुख हुन्छ। न्यूनतम प्रयासले सकारात्मकतातिर रूपान्तरण गर्न सकियो भने फेरि लगानीको वातारण सहज हुन्छ। अहिले सबैसँग त्यही अपेक्षा गरेका छौं।
हामी आयातमा निर्भर छौ, राजस्व पनि आयातमा निर्भर छ। २०४६ पछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाइरहेको स्थितिमा २०६३ देखि माओवादी केन्द्र पनि थपियो। सबैले आन्तरिक उत्पादनमै जोड दिइरहेका छन्। सबैको योजना आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्ने नै छ। तर, वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा उदारीकरण र विश्व व्यापार सम्झौताको परिणाम भन्न मिल्छ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। २०४६ सालअघि नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतहाराहारी थियो। झन्डै सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि पु¥याएको उदारीकरणपछि नै हो। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त भएको पनि हो। धेरे क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता राम्रो छ, उनीहरूले राम्र्रै प्रगति पनि गरेका छन्।
हवाई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सशक्त उपस्थिति छ, डेरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति छ। धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ। मान्छेहरूले एउटा उद्योग बन्द भएको उदाहरण दिएर कुरा गरेको पाइन्छ। तर, त्यसको ठाउँमा कतिवटा नयाँ उद्योग निजी क्षेत्रबाट आएका छन्, त्यसको कुनै कुरा गर्दैनन्।
आर्थिक उदारीकरणमा मुलुक प्रवेश गरेको केही वर्षपछि नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो। त्यसले आर्थिक विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ लाग्यो। राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासको बाधक बन्यो। जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए, आर्थिक विकासले गति नलिएको पक्कै हो।
तर, आर्थिक उदारीकरणले समस्या निम्त्यायो भन्ने कुरा किमार्थ सत्य होइन। किन समस्या आयो भनेर हेर्दा देश १० वर्ष आन्तरिक हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो। शान्ति प्रक्रियासँगै संविधान निर्माणका निम्ति धेरै समय खर्च भयो। सरकार बन्ने र विघटन हुने खेल निरन्तर चलिरह्यो।
उदारीकरणका पक्षमा लिएका नीतिलाई अझै वैज्ञानिक बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता भने छ। सुधारका प्रशस्तै सम्भावना छन्। तर, प्रभावकारी ढंगले नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण उत्पन्न परिणामलाई उदारीकरण र विश्व व्यापार सम्झौतालाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन। उदारीकरणका नीति खराब भएर अहिलेको अवस्था आयो भन्नु गलत हुन्छ।
२०४६ सालमा १२/१३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको राजस्व अहिले १० खर्बमाथि पुुगिसकेको छ। देश यतिविघ्न द्वन्द्वमा फस्दा पनि प्रशस्त प्रगति गरेको छ। देश आर्थिकरूपमा अहिलेसम्म टिकेको २०४६ पछि बनेको ‘फाउन्डेसन’ ले हो। त्यतिबेला दरिलो फाउन्डेसन बनेको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ।
२०४६ सालमा १२/१३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने गरेको राजस्व अहिले १० खर्बमाथि पुुगिसकेको छ। देश यतिविघ्न द्वन्द्वमा फस्दा पनि प्रशस्त प्रगति गरेको छ। देश आर्थिकरूपमा अहिलेसम्म टिकेको २०४६ पछि बनेको ‘फाउन्डेसन’ ले हो। त्यतिबेला दरिलो फाउन्डेसन बनेको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ।
तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र व्यावसायिक दृष्टिकोण (लेन्स) बाट सञ्चालन नगरेर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्न खोज्दा समस्या सिर्र्जना भएको हो। आर्थिक परिवर्तनका लागि प्रमाणित सिद्धान्तहरू छन्, त्यसलाई सूक्ष्म ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या होलान् तर समग्र नीति गलत छैन।
नेपाली जनताका आवश्यकता धेरै छन्, ती आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने छ। जनचाहना पूरा गर्ने स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने छ। स्रोत कसरी विस्तार गर्ने? केही सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्दा स्रोत विस्तार हुन्छ। स्रोत विस्तार नगरी वितरणमात्रै गर्छु भनेर कहिलेसम्म टिक्न सकिन्छ र! केही समयसम्म थेग्ला। स्रोत व्यवस्थापन नभई वितरणमा मात्र केन्द्रित हुँदा समस्या उत्पन्न भएको तथ्य बिर्सनुु हुँदैन।
अहिले राजस्व संकलन एकदमै कम छ। यस्तो अवस्थामा एउटा अर्थमन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा सामाजिक क्षेत्रमा थप सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन। पछाडि परेका वर्ग, लक्षित समूहलाई अझ बढी दिन मन छ। उनीहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आओस् भन्ने चाहना अत्यधिक छ।
तर, के हामीसँग स्रोत साधन छ? छैन भने किन छैन? त्यसको कारण के हो? परिस्थिति केलाउँदै जाँदा निष्कर्षमा पुुग्न सकिन्छ कि उदारीकरणको नीति लियौं तर पूर्ण कार्यान्वयनमा चुुक्यौं वा पूरा गर्न सकेनौं। फेरि, २०४९ मा लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति ठिक छैन भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि दलले भनेको छैन। तर, त्यही नीति कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएका छैनौं।
२०६२/६३ पछिको करिब डेढ दशकमा अधिकांश समय नेपाली कांग्रेस सत्तामै छ। कतिपयले विकासका दृष्टिकोणले डेढ दशक खेर गयो भनिरहेका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ?
म ठ्याक्कै खेरै गयो भनेर भन्दिनँ। डेढ दशकमा केही हुँदै भएन भन्ने स्थिति पनि होइन। यस अवधिलाई एकातिर संविधान निर्माणमा देखिएका समस्या र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताले पिरोल्यो भने अर्कातिर राजनीतिक परिदृष्यमा देखिएका अस्थिरताका कारण राजनीतिक दलहरूले सत्तामा आउने र जाने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा आर्थिक विकसको लक्ष्य ओझेलमा पर्न गयो।
राजनीतिक विषयवस्तुु अब सबै सकिएका छन्, सबैको ध्यान आर्थिक विकासमै केन्द्रित हुनुपर्छ। पछाडि फर्किने, दुविधामा पर्ने बेला यो होइन। काम गर्ने हो। संस्थागत र सरचनागत समस्याले अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्वमा पनि केही समस्या आइरहेको छ। त्यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने समस्या यद्यपि छ। अहिलेकै आर्थिक जगमा टेकेर सुधार गर्दै जाँदा आगामी दिन अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। तर, सबै सरोकारवाला पक्ष वा विपक्ष नभनिकन मिलेर अघि बढ्नु भने पर्छ।
एकातिर बजेट निर्माण गर्दा पुँजीगत खर्च घटाउँदै गइरहेका छौं भने अर्कातिर विनियोजित बजेट पनि खर्च नहुने अवस्था छ। यसले जनमानसमा थप निराशा देखाइरहेको भान हुन्छ। आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च गराउँछु भन्ने विश्वसनीय आधार कसरी दिनुहुन्छ?
पुँजीगत खर्चमा वास्तवमै समस्या छ। वाह्य सहयोग माग्छौं, खर्च भइरहेको छैन। यसले गर्दा थप सहयोग माग्ने अवस्था छैन किनभने दिएकै सहयोग खर्च भएको छैन। पुँजीगत खर्च नहुनुमा संरचनागत र विधिगत समस्या छन्। जस्तो, हामी सडक वा अन्य कुनै योजना अघि बढाउँछौं। ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदै ठेक्का लगाउँछौं। तर, त्यहाँ न रुख कटान सकिएको हुन्छ, न पोल सारिएको हुन्छ।
मुआब्जाको टुंगो पनि लागेकै हुँदैन। यस्ता कारणले परियोजना सम्पन्न मिति लम्बिँदै जान्छ। निर्माण व्यवसायीले दाबी (क्लेम) बढाउँदै जान्छ। समयमा काम गर्न पाइनँ, यहाँ फसियो भन्छ। परियोजना बिनाव्यवधान अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट भएपछि प्रक्रियामा लगेको खण्डमा मात्रै अहिले देखिएका सबै प्रकारका ढिलासुस्ती अन्त्य हुन्छ र सहज तरिकाले विकास खर्च हुने वातावरण बन्छ। यस्तो हुँदा निर्माण व्यवसायीले प्रश्न उठाउने ठाउँ नपाउने भएकाले समयमा सम्पन्न हुनेमात्र होइन, लागत पनि घटाउँछ।
अर्को समस्या के छ भने जनताका आकांक्षा धेरै भएकाले छोटो अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने दबाब जनप्रतिनिधिलाई छ। आयोजना हालिदिनुप¥यो भन्नेको लर्को छ। हामीले एक समय जसले जति कार्यक्रम माग्यो राखिदिने ग¥यौं। तर, स्रोतको सुनिश्चितता दिएनौं। कुनै आयोजनाको लागत ५० करोड रुपैयाँ हो भने बजेट ५० लाखमात्र राखिदियौं। यस्तो पाराले कसरी परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ? अनि जनतामा आयोजना कहिल्यै पूरा हुँदैन भनेर निराशा पैदा गर्छ।
त्यसकारण स्रोत थोरै भएको स्थितिमा अति आवश्यक र जनतालाई बढिभन्दा बढी फाइदा दिने योजना छनौट गरेर स्रोत सुनिश्चितता दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने छ। बरु, धेरै कार्यक्रम र योजना नराखौं। एकपटक अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगरौं। भवनमात्रै ठुल्ठूला बनाउने तर उपयोग नगर्ने परिस्थिति अन्त्य गरौं भन्नेमा केन्द्रित छौं र कार्यकुशलता देखाऔं भन्ने पक्षमा छौं।
पुँजीगत खर्चमा वास्तवमै समस्या छ। वाह्य सहयोग माग्छौं, खर्च भइरहेको छैन। यसले गर्दा थप सहयोग माग्ने अवस्था छैन किनभने दिएकै सहयोग खर्च भएको छैन। पुँजीगत खर्च नहुनुमा संरचनागत र विधिगत समस्या छन्। जस्तो, हामी सडक वा अन्य कुनै योजना अघि बढाउँछौं। ‘साइट क्लियरेन्स’ नहुँदै ठेक्का लगाउँछौं। तर, त्यहाँ न रुख कटान सकिएको हुन्छ, न पोल सारिएको हुन्छ।
आगामी वर्षको बजेट बनाउने चाप छ। राज्यको स्रोत पनि खुम्चिएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भनिरहेको स्थितिमा बजेट निर्माणका आधार केलाई बनाउनुहुन्छ?
समस्या र चुनौतिप्रतिको जागरुकतासँगै चुनौती चिरेर अवसरमा रूपान्तरण गर्ने जागरुकता ल्याउनुपर्छ। आम्दानी नगरिकन सबै क्षेत्रमा धेरै–धेरै खर्च गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। आम्दानी बढाउनुपर्छ अर्थात स्रोत बढाउनुपर्छ। लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्नेबारे सबैले सोच्नुपर्छ र जागरुक हुनुपर्छ। अहिले मेरो प्रयास त्यही छ।
त्यसो हुनसके माग व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर नतिजामुखी परिणाम ल्याउन सजिलो हुन्छ। तर, यसमा सबै क्षेत्रले अहिलेको समस्या बुझेर अर्थ मन्त्रालयमा त्यही किसिमबाट प्रस्तुत भएर सहयोग गरिदिनुपर्छ।
तपाईं खुला बजारको हिमायती हो। तर, राज्यका पछिल्ला नीति नियन्त्रणमुखी (आयात नियनत्रण) भएको देखिन्छ। ब्याजदर पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्न थालिएको छ। सबैतिर नियन्त्रण गरेर के सन्देश दिन खोजिएको हो?
विकास खर्च स्रोतमा निर्भर रहन्छ। स्रोत नभइकन जति पनि गर्छु भनेर हुँदैन। जहाँसम्म आयात नियन्त्रण कुरा छन्, देश साँच्चिकै समस्यामा प¥यो भने यस्ता उपाय अवलम्बन गरिन्छ। त्यसको यथार्थ विश्लेषणका आधारमा नियन्त्रण गरिन्छ। हामीले अलिकति समस्या देखिने बित्तिकै प्रयोग गर्न हुँदैन।
मौद्रिक औजारहरू बेला–बेला प्रयोग हुन्छन्। खासगरी अर्थतन्त्रका वह्य क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुँदा यस्ता औजार प्रयोग गर्नु औचित्यपूर्ण पनि हुन्छ। अब हामी नियन्त्रणमुखी भएर जाने अवस्था छैन। अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रले पनि बिस्तारै साथ दिँदै गएको अवस्था छ।
अब केन्द्रीय बैंक अहिलेको नीतिबाट पछाडि फर्कनु (ब्याक हुनु) पर्ने हुन्छ। यही विषयमा केन्द्रीय बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ र उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ। ब्याजदर राज्यले नियन्त्रण गरेको होइन र गर्दैन पनि। तर, उद्यम÷व्यवसाय नै समस्यामा परे, अधिक ब्याजदरका कारण ऋणीहरू सावाँ–ब्याज, किस्ता तिर्न नसकेर सडकमै आउने स्थिति बन्यो भने वित्तीय क्षेत्र जोगाउन पनि केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर ऋणीहरूको उद्धार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो ठाउँ कतै छ भने खोजी होस् भनेर सरकारले भन्नुु अन्यथा हो र!
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यसपटक कांग्रेस अर्थमन्त्रीलाई गिज्याएको जस्तो लाग्दैन। पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधानको सूत्र पहिल्याउनुभयो?
सेयर बजारमा समस्या पहिचान भइसकेको छ। केन्द्रीय बैंकका नीतिका कारण सेयर बजार प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको छ। सेयर बजारलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान केन्द्रीय बैंकबाट गाँठो फुकाउन पहल गरिरहेको छु।
सेयर लगानीकर्ताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्, सेयर बजारको साँचो अर्थमन्त्रीसँग छैन, अन्यत्रै छ।
अलिअलि म आउनुपूर्व बढिसकेकाले म आउने बित्तिकै ह्वात्तै बढ्ने भन्ने हुँदैन। धेरै नघट्नु पनि राम्रो कुरा हो। बजारले मबाट अपेक्षा गरेकै कारण धेरै घटेको छैन। पहिले अलिकति बढिसकेको थियो। अहिले थोरैमात्रै घटिरहेको छ। तर, सम्बन्धित निकायबाट केही उपकरण प्रयोग होस् भन्ने अपेक्षा गरेकोजस्तो लाग्छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्नेमा आशावादी छु।
सेयर बजार प्राकृतिकरूपले चल्नुुपर्छ तर अप्राकृतिकरूपले सञ्चालितजस्तो देखिन्छ। एकैपटक बढ्ने र घट्ने गरेकाले लगानीकर्ताहरू मारमा परेका हुन्। त्यसैगरी संस्थागत सुधार गर्दै जानुपर्ने छ। त्यसमा म लागिसकेको छु। कतिपय स्थितिमा आवश्यकता नभएका ठाउँमा पनि यो वा त्यो ढंगले सर्त (कन्डिसन) राखिएको छ, त्यसलाई खोल्न जरुरी छ।
समस्या र चुनौतिप्रतिको जागरुकतासँगै चुनौती चिरेर अवसरमा रूपान्तरण गर्ने जागरुकता ल्याउनुपर्छ। आम्दानी नगरिकन सबै क्षेत्रमा धेरै–धेरै खर्च गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। आम्दानी बढाउनुपर्छ अर्थात स्रोत बढाउनुपर्छ। लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। साधारण खर्चमा व्यापक कटौती गर्नेबारे सबैले सोच्नुपर्छ र जागरुक हुनुपर्छ। अहिले मेरो प्रयास त्यही छ।
मन्त्री फेरिएर आउनेबित्तिकै हरेक मन्त्रालयमा सुधारका लागि भनेर समिति बनाउने, प्रतिवेदन लिने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने चलन व्यापक छ। सीमित टिम बनाएर राज्य स्रोत दोहन गर्ने जुन चलन छ, अर्थमन्त्रीका हैसियतले यसलाई रोक्न कसरी पहल गर्नुहुन्छ?
अनावश्यक कमिटी, समिति, आयोग बनाउने काम छैन। तर, जहाँनिर ‘इनपुट’ को आवश्यकता छ, अध्ययनको आवश्यकता छ, विश्लेषणको आवश्यकता छ, त्यसको योग्यता र क्षमता हेरेर, त्यसको निष्कर्ष र निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हुन्। बिनाआधार बिनाकारण अनाश्यक भार थोपर्ने काम गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन। अझ अहिले अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने भनिरहेका बेला जो कसैले पनि राज्यलाई भार थप्ने काम गर्नुहुँदैन।
कमजोर आर्थिक कुटनीति र अन्तरनिकाय विवेकशील समन्वय नहुँदा विकासका काम प्रभावकारीरूपमा हुन नसकेको घटनाक्रमले पुष्टि भइसकेको छ। यसलाई कसरी सल्टाउनुहुन्छ?
समस्या सबैतिर छन्। अहिले हामीले कामप्रतिको क्रियाशिलता र समर्पण कर्तव्यनिष्ठतामाथि पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्छ। बाहिरबाट सहयोग नगरेर भित्र समस्या भएको होइन। समस्या आन्तरिक नै छ। हामी जो–जसले जुुन–जुन तहमा बसेर जे–जस्ता संस्थाको जिम्मेवारी लिएको छौं, उच्च कर्तव्यनिष्ठता साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। राज्यले दिएको जिम्मेवारी रातदिन गरेर पूरा गर्नुपर्छ। आफंै ठिक भयांै भने वाह्य क्षेत्रको सद्भाव छ। सहयोग पनि पाइन्छ। त्यसका लागि आन्तरिकरूपमा सबै तहमा विवेकशील समन्वय गरेर नै अघि बढ्छौं।
राजनीतिक दल वा अन्य क्षेत्रमा पनि मौलाएको चौर्यतन्त्र वा यो वा त्यो बहानामा आसेपासे पोस्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंले कसरी काम गर्नुहुन्छ?
आसेपासे अर्थतन्त्र वा चौर्यतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा मेरो तर्फबाट प्रश्रय हुँदैन। मलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न लागेको छु। जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मेरो प्रण छ। निश्चित समूह वा व्यक्तिलाई लाभ हुने कार्य मबाट नचिताए पनि हुन्छ। विधि विधानबाट मिल्ने काम मबाट हुन्छ, बाँकी सम्भव छैन। र, यसलाई सधंैका लागि निर्मूल पार्नुुपर्छ।
त्यसका लागि राज्यस्तर वा मेरोतर्फबाट समग्रमा आवश्यक कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका हुन्छ। तर, कतिपय स्थितिमा व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारलाई कानुुनले कहीँकतै पनि छेक्ने स्थिति नरहन पनि सक्छ किनभने वैयक्तिक कुरामा कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।
