१५औं योजनामा हामीले मुख्य चार आधारपत्र यातायात पूर्वाधार, सहरी विकास पूर्वाधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र राष्ट्रिय परियोजना बैंकका नीति निर्माण गर्ने मौका पाएका थियौं। यसमा हामीले सूक्ष्म आर्थिक सूचक, नतिजाको खाका, प्रगति सूचक र दीर्घकालीन विकास सूचकांक राखेका छौं। यसमा पाँच वर्षे योजना तर्जुमा गरिएको छ।
आवश्यकतामा आधारित लागत, लागतका वित्तीय स्रोत, नीति निर्माणसम्बन्धी लागत र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अपुग हुने स्रोतबारे पनि यस योजनामा उल्लेख छ। जसमा निजी क्षेत्र र सहकारीसमेत गरी ४५ प्रतिशत योगदान हुने भनिएको छ। जसमा व्यक्तिको पारिवारिक आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आयका विषयमा पनि त्यहाँ प्रष्ट उल्लेख छ। ५५ प्रतिशत लगानी सरकार र वैदेशिक सहायतामार्फत गर्ने भनिएको छ। त्यसका स्वदेशी र विदेशी नीति प्रष्ट नै छ।
हामीसँग पचासौं आयोजना अगाडि बढाउन केही अपर्याप्तता छन् तर हामीले हेर्ने भनेकै नीतिगत स्पष्टता हो। जसका लागि हामीलाई पूर्वाधार पनि चाहिएको छ। चाहे त्यो सडक पूर्वाधार, विद्युत पूर्वाधार वा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने वा वितरण नेटवर्क बनाउने नै किन नहोस्, यी सबै ‘गेमचेन्जर’ नै हुन्। किनभने, यिनीहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले योजना, नीति, कानुनी र प्रक्रियामार्फत सहजीकरण गर्ने हो।
अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा सरकारले बोलिसकेको छ। लगानी बोर्डको परिकल्पना लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले करिब ११ वर्ष अगाडि गरेको थियोे। यसले स्थापनाकालदेखि नै एकप्रकारको विश्वसनियता र पारदर्शिता कायम गरिसकेको छ।
सडक पूर्वाधार, विद्युत पूर्वाधार वा विद्युत उत्पादनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने वा वितरण नेटवर्क बनाउने नै किन नहोस्, यी सबै ‘गेमचेन्जर’ नै हुन्। किनभने, यिनीहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले योजना, नीति, कानुनी र प्रक्रियामार्फत सहजीकरण गर्ने हो।
परियोजनाको पाटोमा कुरा गर्दा हामीले ९ सय मेगावाटका दुई आयोजना अगाडि बढाएका छौं। संखुवासभामा अवस्थित अरुण–३ जलविद्युत आयोजना र कर्णाली नदिमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको चरणमा छन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा विद्युत उत्पादनका क्रममा केही समस्या छन् तर समाधानका उपाय नभएका भने होइनन्।
उत्पादन ‘कम्पोनेन्ट’ अर्थात एउटा ‘कम्प्लायन्स’ ठाउँमा परियोजनाले चर्चेको थलो भनेपछि दुइटा गाउँपालिका मात्रै आउँदै छ। तर, त्यहाँबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्दा २२ गाउँपालिका भएर नेपालमा नै २ज सय १७ किलोमिटर र भारततिर अर्र्को ५० देखि ६० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा छ।
त्यसलाई समयबद्ध निर्माण गर्ने र व्यावसायिक सञ्चालन ‘क्रिटिकल’ विषय रह्यो। यो परियोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै हाम्रो निर्यात क्षमता बढ्छ। यसले हाम्रो अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्छ। यो परियोजना निर्माणमा एक दिन पनि ढिलाइ हुनुपर्ने कारण नै छैन।
किनकि, हामीले परियोजनालाई पर्याप्त अधिकारी दिएका छौं। यसका लागि हामीसँग कानुनी आधार पनि पर्याप्त छन्। जस्तै, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०३४ ले प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकारी तोकिएको छ। उक्त अधिकारीलाई प्रयोग गरेर कर्तव्यबोध र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगबाट जग्गा प्राप्ति तथा भूमी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यो परियोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक पाटोहरू मिलाइएकाले तीव्र्र गतिमा अगाडि बढेको छ। सन् २०२५ भित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी उत्पादन प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी आयोजना निर्माण सुरु भएको छ। तर, आयोजना विकासकर्ताले २०२३ जुलाईसम्म आयोजनाका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छन्, तर समाधानका उपाय पनि छन्। कार्यान्वयन मेट्रिक्स, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता म्याट्रिक्स छ। कानुनको पर्याप्त व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन पाटोमा जिम्मेवारी बहन र कर्तव्यबोधको आवश्यककता चाहिँ छ।
व्यवस्थापन र समन्वयनमा हामीले प्रभावकारिता हासिल गर्दै गएका छौं। यो त भयो माथिल्लो कर्णालीको कुरा। समग्रमा भन्नुपर्दा ३ खर्बभन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरणमा छन्। जसमा सबैको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। विकासकर्ता र लगानीकर्ता जोखिम बहन गरेर मैदानमा उत्रिसकेका छ्।
प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छन्, तर समाधानका उपाय पनि छन्। कार्यान्वयन मेट्रिक्स, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता म्याट्रिक्स छ। कानुनको पर्याप्त व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन पाटोमा जिम्मेवारी बहन र कर्तव्यबोधको आवश्यककता चाहिँ छ।
अहिले हाम्रो प्रमुख दायित्व जोखिम व्यवस्थापन र नतिजा व्यवस्थापन नै हो। र, यसमा लगानी बोर्डले लगानीकर्तालाई एकदमै राम्रो सहयोग गरेको छ। बोर्डको विश्वसनियता बढेको छ। त्योबाहेक करिब १० खर्बका परियोजना विकासका विभिन्न चरणमा छन्।
कुनै मूल्यांकन चरणमा र कुनै अध्ययन चरणमा छन्। केही संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारका परियोजना ६ अर्बभन्दा माथिका र २ सय मेगावटभन्दा माथिका जलविद्युत तथा अन्य परियोजना एउटा निश्चित समय अवधि तोकेर निर्माण तयारी चरणमा छ।
तयारी चरण भन्नाले जग्गा व्यवस्थापन, रुख कटानलगायत क्षेत्रमा हामी थप परिस्कृत हुँदै जिम्मेवारीसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। हामीसँग अपर्याप्त चाहिँ छ। हामी पुरातनवादी र पराम्परागत छौं। हामी अहिले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) को वृहत क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सकेका छनौं।
सबैप्रकारका जोखिम कमर्सियल, बजार, प्राविधिक जोखिम विकासकर्तालाई थोपरेका छौं। हामीले सडक पूर्वाधार, मास ट्रान्सपोर्टेसन, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग, मेट्रो रेल वा मोनोरेल लगायतमा हामी आर्थिकरूपमा सक्षम छौं वा छैनौं भनेर त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। यस्ता परियोजना अगाडि बढाउँदा भोलिका दिनमा यसबाट नतिजा आउँछ वा आउँदैन भनेर हेर्न आवश्यक छ।
कूल बजेटको ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्नु भन्नुको अर्थ संघीयताको ‘स्पिरिट’ लाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो। पिपिपीको पाटोमा हामीले ‘डिजाइजन बिल्ड अपरेट एन्ड म्यानेजमेन्ट’ मोडल अपनाउनैपर्छ। गुणस्तरीय पूवार्धार निर्माण गर्ने हो भने यो मोडल अपनाउनु नै पर्छ। मुलुकको आर्थिक समाजिक विकासका लागि क्षेत्रगत विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यसका लागि ५ हजार मेगावटका परियोजना निर्माण चरणमा छन्।
९ हजार डिपिटी क्षमताको सिमेन्ट उद्योग निर्माण अन्तिम चरणमा छ। होङ्सी नारायणी सिमेन्ट पनि यही अवधिमा निर्माण भइसकेको छ। उक्त उद्योग हामीले विद्युतमा आधारित भएर सञ्चालनमा ल्याएका छौं। त्यसको निर्भरता पराम्परागत प्राकृतिक ऊर्जामा नभएर विद्युतमा छ। नेपालमा नै उत्पादित विद्युत होङ्सीको प्राङ्गणमा पुगेको छ।
हाम्रो भविष्य उज्वल छ। हामीले कानुनभित्र रहेर समन्वयात्मकरूपमा काम गर्नुपर्छ। यो पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन पाएकोमा खुसी लागेको छ। वास्तवमा यो कार्यक्रम पूर्वाधार क्षेत्रमा निकै प्रभावकारी भएको विश्वास लिएको छु।
पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधानका उपायबारे यस दुई दिने चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भएको छ। हामीले संवेदनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बल, समय, सहभागितामूलक ‘अप्रोच’ र अर्काे क्षेत्रलाई पनि परिपूरक हुने गरी काम गर्न आवश्यक छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका समस्या र समाधानका उपायबारे यस दुई दिने चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भएको छ। हामीले संवेदनशील पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बल, समय, सहभागितामूलक ‘अप्रोच’ र अर्काे क्षेत्रलाई पनि परिपूरक हुने गरी काम गर्न आवश्यक छ।
सडक तथा यातायात पूर्वधार, औद्योगिक पूर्वाधार, जलविद्युत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिबीच तादत्म्यता कायम गरेर पूर्वाधार विकास गर्न सक्नुपर्छ। पूर्वाधारलाई जनता तथा उनीहरूको जीवनस्तर र समग्र आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक निर्माण गर्ने अवसर पाएको थिएँ।
सार्वजनिक साझेदारी ऐनले विशेषगरी दुई/तीनवटा मुद्दाको कुरा गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिमसेती जलविद्युत परियोजना एकदमै राम्रो र पारदर्शितासाथ नतिजामुखी आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
आयोजना बैंकअन्तर्गत रहेका परियोजना विकासका लागि हामीले विकासकर्तालाई आह्वान गरेका छौं। उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच र बजारमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि हामीले संरक्षण दिएका छौं।
(भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)
