काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको पनि निगरानी गर्ने कानुनी व्यवस्था भए लगानीको वातावरण बिग्रने चेतावनी उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएका छन्।
अनुसन्धान गर्ने नाममा अर्धन्यायिक निकाय अख्तियारलाई निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिधिनिधिसभामा पेस गरिएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरुले चर्को विरोध सुरु गरेका हुन्।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियारले नियमन गर्ने हो, भने आन्तरिक एवंम् वाह्य लगानीकर्ताहरु त्रसित हुने बताए। उनले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको अख्तियार संशोधन ऐन तत्कालै फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायहरु धेरै रहेको अवस्थामा गलत मनसायले अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेकोप्रति उनले असन्तुष्टी जनाए। यदि अख्तियारले नियमन गर्ने हो, भने आन्तरिक एवंम वाह्य लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्ने वातावरण नै बिग्रिने छ।’
‘वाह्य एवंम् आन्तरिक लगानी बढाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै नियमनको नाममा अख्तियार प्रवेश गराउने विषय गलत हो,’अध्यक्ष ढकालले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण नबिर्गान विधेयक फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन।’
अख्तियारलाई नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी संविधान विपरित रहेको बताउँदै फिर्ता गराउनका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए।
बिहीबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता र कानुनमन्त्रीसँग समेत छलफल गरिसकेको जानकारी दिँदै शनिबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवंम पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय करिब २ दर्जन भन्दा बढी भएको तर सहजीकरण गर्ने निकाय औंलामा गन्ने मात्र रहेको बताए। निजी क्षेत्रको निगरानी गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएर सरकार उल्टो बाटोमा लागेको टिप्पणी गरे।
'अब अख्तियारले पनि नियमन गर्ने हो भने सरकारको नीति निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण र दोहन गर्ने मात्र बुझिन्छ,' वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'यसबाट सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुन्छ, समयमै हेक्का राखौं।'
सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरत्न सारडाले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने धेरै सरकारी निकाय रहँदारहँदै अख्तियारलाई दिने तयारी गलत रहेको बताए। 'निजी क्षेत्रलाई हेर्ने यतिका एजेन्सीहरु हुँदाहुँदै फेरि अख्तियारको जिम्मा लगाउनु गलत हो,' उनले भने।
उद्योगका आफ्नै नीति नियम हुन्छन्। यो नहुने कुरा हो कुनै पनि हालतमा नियमन हुनु हुँदैन,’ उनले भने, 'उद्योगको दर्ताका लागि झन्डै ३० वटा निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र उद्योग सञ्चालनमा आएपछि पनि यि निकायहरुले उद्योगलाई निगरानी गरिरहेकाले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको भूमिका आवश्यक छैन।'
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ। संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ भनिएको छ।
अख्तियार निजी क्षेत्रतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्ने संविधानले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले संविधानको धारा २३९ विपरित अख्तियारको पहिलो संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
