काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले स्मार्टको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीको प्रक्रिया रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका छ। स्मार्टले खारेजीको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र दिपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
यसअघि ४ गते मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि ६ गते बोलाउने आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि ८ गते बुधबार न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले पुनः आठ गतेलाई बोलाउने निर्णय गर्दै लाइसेन्स प्रक्रिया तत्कालअघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
लाइसेन्स जोगाइदिन माग गर्दै स्मार्ट टेलिकमले दायर गरेको मुद्दामा बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई वैशाख ८ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बोलाएको थियो। जसअनुसार शुक्रबार यस्तो फैसला आएको हो।
स्मार्ट टेलिकमको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ बन्ठा थारुले गत बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा लाइसेन्स जोगाइ दिनुपर्ने भाग राख्दै उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित चार संस्थालाई विपक्षी बनाइएको छ।
तोकिएको समयमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र जरिवाना गरी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ आइतबार साँझ पाँच बजेसम्म प्राधिकरणलाई बुझाउन नसक्दा लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको हो।
सन् २०१३ मा ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ पाएको स्मिार्ट टेलिकमले २००८ देखि ग्रामीण भेगमा मोबाइल सेवा सुरु गरिसकेको थियो।
