काठमाडाैं । २०५६ सालतिर नेपालमा २० ओटाभन्दा बढी स्टील उद्योग थिए । सयाैंले रोजगारी पनि पाइरहेका थिए । सीमित बजारमा असिमित उद्योग खोलिएपछि कालान्तरमा अधिकांश स्टील उद्योग बन्द मात्रै भएनन्, गरिएको लगानी समेत डुब्यो । र २०६८ सालतिर आईपुग्दा ७ ओटा उद्योग मात्रै बाँकी रहे ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको व्यावसायिक कुखुरा पालन सर्वेक्षण २०७१/०७२ अनुसार नेपालमा २१ हजार ९ सय ५६ ओटा व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाल पोल्ट्री महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर १५ हजार ७ सय ३० ओटा व्यावसायिक कुखुरा फार्म छन् । ४ वर्षको अवधिमा ६ हजार २ सय २६ फार्म विस्थापित भए वा त्यस क्षेत्रमा भएको लगानी पनि डुब्यो वा बाहिरियो ।
त्यसैगरी, हाल नेपालमा २४ ओटा सिमेन्ट उद्योग छन् (यसमा ग्राइन्डिङ उद्योग जोडिएको छैन) । ती उद्योगले बार्षिक रुपमा ३६ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन् । तर, देशको बार्षिक माग जम्मा २० करोड बोरा मात्रै छ । यसको अर्थ कुल जडित क्षमताको आधा क्षमतामा मात्रै उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरि सिमेन्ट उत्पादनका लागि चुनढुङ्गा खन्ने कम्पनी पनि ५० भन्दा बढी पुगिसकेका छन् ।
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने बजारको माग तथा सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी धमाधम सिमेन्ट उद्योग खोल्दा त्यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखाउँछ । माग भन्दा झण्डै दोब्बर उत्पादन क्षमता हुनु र जति उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि बिक्री हुन छाडेपछि सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्ता आत्तिन थालेका छन्, जुन स्वभाविक पनि हो ।
स्टील उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हालत त झन सिमेन्टका लगानीकर्ताको भन्दा बेहाल छ । एक पटक धरासायी भएर अर्बौ रुपैयाँ लगानी डुबेको देख्दा देख्दै लगानीकर्ताले स्टील उद्योगमा फेरी विना अध्ययन धमाधम लगानी गरिरहेका छन् । देशभित्र अहिले २२ ओटा स्टिल उद्योग छन् । देशभित्र रडको माग बार्षिक १० लाख टन मात्रै छ भने उत्पादन क्षमता ३७ लाख ६२ हजार टन छ ।
अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्न तयार हुने उद्योगीहरु २/४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सम्भावनाको सामान्य अध्ययन समेत नगर्दा हरेक क्षेत्रमा गरिएको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । नयाँ लगानीकर्ताले एउटा क्षेत्र भेट्यो भने बाँकी लगानीकर्ताहरु पनि विना अध्ययन त्यही क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीकृत गर्ने नेपाली लगानीकर्ताको पुरानो बानीमा कुनै सुधार आएको छैन । यसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा आवश्यकताको आङ्कलन नगरी लगानी गर्दा जव प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन थाल्छ त्यसपछि आफ्नो लागतसमेत ख्याल नगरी बजार हडप्न विभिन्न किसिमले अग्रसर हुने गर्दछन् ।
जसले गर्दा विक्रेता (डिलर)हरुले महिनौंसम्म उधारोमा सामान लिँदा उद्योगीहरु झनै समस्यामा फस्ने गरेका छन् । सबै उद्योगीको लगानीको क्षेत्र एउटै हुने र माग भन्दा बढी उत्पादन हुन थालेपछि कि मागभन्दा बढी र विभिन्न सर्त मानेर बढी उधारो र कमिसन दिएर सामान बजार पठाउने कि त उत्पादित सम्पूर्ण सामग्री गोदाममै थन्काउनुपर्ने वाध्यतामा उद्योगी छन् ।
यस्तो अवस्था औद्योेगिक क्षेत्रको मात्रै होइन । सेवा क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती बल्झिरहेका छन् । अहिले होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी भईरहेको छ । तर, आवश्यकता कति हो र कस्तो सुविधाको होटल आवश्यक हो भन्ने ख्याल गरेको पाईंदैन । जसको परिणाम होटलहरुले न्यूनतम मूल्य लिएर पर्यटकहरु राख्ने र पर्यटक ल्याउने ट्राभलहरुलाई अधिकतम कमिसन दिने प्रवृत्ति विस्तार भएको छ । यसले वास्तविक सेवाग्राही पनि मर्कामा पर्ने र लगानीकर्ता पनि समस्यामा फस्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रकै बोलवाला रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, शैक्षिक परामर्श केन्द्रलगायत सरकारको नियमनभित्र रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत), बिमा कम्पनी र सहकारी आदी क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । सरकारको नियमनकारी निकाय रहेका क्षेत्रमा सङ्ख्या बढी हुने वित्तिकै सरकारले गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सामेल गराएर सङ्ख्या कटौती गर्न थालेपनि निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा भने सङ्ख्या बढ्यो भन्ने तर, व्यवस्थापनमा खासै ध्यान नदिने गरेको पाईन्छ । अर्कोतिर औद्योगिक प्रतिष्ठान र सेवा क्षेत्रकै होटल व्यवसायमा भने गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाले खासै अर्थ राख्दैन ।
कुन क्षेत्रमा सम्भावना कति छ ?
.jpg)
कुन क्षेत्रमा कति उत्पादनको माग छ, भविष्यमा कति माग बढ्छ ? भन्ने कुराको अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा लगानी गर्दा ठूलो परिणामको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा रहेको विभिन्न क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
‘एउटा उद्योगीले सिमेन्ट उद्योग खोल्यो र राम्रोसँग सञ्चालन ग¥यो भने अन्य लगानीकर्ता पनि त्यतै झुम्मिने गर्छन्,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘लगानीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने भन्दापनि अर्काको देखासिखी गर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । दीर्घकालमा यो अत्यन्तै घातक हुन्छ ।’
उनले भनेजस्तै केही मात्रामा ठूला व्यवसायी र बढी मात्रामा साना व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर सम्बन्धित क्षेत्रबाट पलायन हुने गरेका छन् । उद्यमशीलताको हुटहुटी लिएर थोरै पुँजीमा व्यवसाय सुरु गर्ने तर, कालान्तरमा असफल हुने गर्छन् । नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर लगानी गरेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा मुलुक बलियो बन्दै जान्छ भने सीमित स्रोतबाट अधिकतम फाइदा समेत लिन सकिन्छ । तर, अहिले एउटा व्यवसायीले जे व्यवसाय ग¥यो सबैले त्यसैको सिको गर्ने परिपाटीको विकास भईरहेको छ । बजारको माग र आपूर्तिको अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो भने लगानी डुब्नबाट जोगिने सम्भावना रहन्छ ।
विगतमा पनि देखासिखी र सबै उद्योगी÷व्यवसायी एकैठाउँ लगानी गर्नाले धेरै लगानीकर्ता घरवारविहीन भएका छन् । खासगरी स्टील उद्योग, पोल्ट्री फार्म, छ्याप्छयाप्ती खुलेका साइबर क्याफे, पछिल्लोपटकको कफीसपलगायतका क्षेत्र यसका उदाहरण हुन् । सम्बन्धित क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने निकट भविष्यमै सिमेन्ट, स्टील, होटल, दाना उद्योग, ग्याँस उद्योगलगायतका क्षेत्र धरासायी हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाकाअनुसार २० वर्षअघि २० स्टील उद्योग रहेकोमा पछि विनाअध्ययन उद्योग थपिएको र त्यसअवधिमा मुलुकभित्र पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेपछि स्टील उद्योगमा गरिएको लगानी खेर मात्रै गएन लगानीकर्ता समेत पलायन भए ।
अहिले सिमेन्टको स्थिति पनि त्यो भन्दा कम छैन । देशको मागभन्दा दोब्बर उत्पादन क्षमता छ । ‘यसको अर्थ अहिले भइरहेको विकास निर्माणको गति दोब्बर हुँदासम्म अहिलेकै क्षमताले पुग्छ । विकास निर्माणको गति दोब्बर भइहाल्ने सङ्केत देखिएको छैन्,’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘तर, नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन २०३० सम्म ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाई र सहरी विकासका लागि २ सय ५० खर्ब लगानी आवश्यक देखिएको छ । यति लगानी भयो भने अहिले भएको जडित क्षमताले पुग्दैन ।’
अध्ययनअनुसार २२७.७२ बिलियन डलर पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । अध्ययनले १३०.५६ बिलियन डलर अर्थात १४४ खर्ब रुपैयाँ अभाव देखिएको छ । यस तथ्याङ्कले ५७.७ प्रतिशत लगानीको अभाव रहेको देखाउँछ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा सन २०३० सम्मका लागि १३ हजार, १५ हजार र १८ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहेको उल्लेख छ । यसका लागि २३ देखि ३६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले ४.३९ अर्बदेखि १९.०६ अर्ब डलर अभाव रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी सन् २०३० भित्र १ लाख २० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ८४.८८ अर्ब डलर आवश्यक रहेकोमा ४८.८ अर्ब लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि सन् २०३० सम्मका लागि ३१ अर्ब डलर आवश्यक रहेको तथा यसमा ११.७ अर्ब डलर अभाव देखिएको छ । त्यसैगरी सहरी विकासका लागि राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिको ६० प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ९० प्रतिशत र शतप्रतिशत विकासको सूचकाङ्कको आधारमा ७५.८४ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने तथा १५.६ देखि ५१ अर्ब डलर लगानी अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै आवश्यक लगानी हुँदै गएको अवस्थामा देशभित्र निर्माणसम्बन्धी उद्योग अझै धेरै चाहिने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिश मोर बताउँछन् । अबको १० वर्ष देशलाई ठूलो लगानी आवश्यक छ । ‘जति लगानी हुन्छ, सबै पूर्वाधार क्षेत्रमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधार निर्माणले गति नलिएकाले माग र आपूर्तिमा ठूलो खाडल आएको हो ।’
उद्योगीले बजारको सुनिश्चितता नगरी धमाधम लगानी गर्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । ‘लहडमा गरिएको व्यवसाय एउटा निश्चित समयका लागि मात्रै हो,’ पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्ट भन्छन्, ‘एक समय पोल्ट्री खोल्ने लहड थियो, सबैले यही क्षेत्रमा लगानी गरे । अहिले यो क्षेत्रबाट धेरै व्यवसायी पलायन हुन पुगे ।’
यकातिर हचुवाका भरमा लगानी गरेर व्यवसायी आँफै डुबिरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यले पनि व्यवसायीलाई नै हानी पुग्ने गरी गतिविधि अङ्गाल्दा झनै समस्या भएको छ । कुखुरालाई चाहिने औषधि (भ्याक्सिन तथा एन्टीबायोटिक) ल्याउन रोक लगाएको छ । कुखुरा विरामी पर्दा समेत औषधि लगाउन पाइँदैन । भनेपछि कसरी व्यवसाय गर्ने ? विष्टले प्रश्न गरे ।
‘बजार सीमित र उत्पादन बढी भएपछि सामानको मूल्य ओरालो लाग्यो । उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा सामान बेच्नुपर्ने अवस्था आएपछि व्यवसायी टिक्न सकेनन्,’ बिष्टले क्यापिटल म्याजगिनसँग कुराकानीमा भने, ‘लगानीकर्ताले आफ्नो उत्पादनलाई एक तह प्रोसेसिङ गरेर सामान बनाउन पनि सकेनन्, सस्तोमा बेच्दा लागत उठेन । पलायनको विकल्प भएन ।’
कुखुरा पालन क्षेत्रमा यो ५÷७ वर्षको बीचमा धेरै व्यवसायी पलायन मात्रै भएनन्, यो क्षेत्रमा गरिएको अर्बौ रुपैयाँ लगानी समेत डुब्यो । केही वर्षअघिसम्म चितवनपछि सबैभन्दा बढी कुखुरा फर्म भएको ठाउँ भक्तपुर हो । त्यसपछि काठमाडौंलाई लिइन्थ्यो । काभ्रे पलाञ्चोक पनि कुखुरा पालनका लागि चर्चित ठाउँ हो । तर, अहिले न भक्तपुरमा एउटा फर्म देखिन्छन्, नत काठमाडौं वा काभ्रेपलाञ्चोक मै । व्यवस्थित रुपमा कुखुरा फर्म सञ्चालन गरेका उद्योगी अहिले पनि जेनतेन टिकिरहेका छन् । कारण–उनीहरुले आवश्यकता अनुसार मासु पनि बजारमा पठाए र एक तहको प्रोसेसिङ पनि गरे ।
कुखुरा पालन व्यवसायी पलायन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर दाना उद्योगलाई पनि प¥यो । ‘कुखुरा फार्म र दाना उद्योग सँगसँगै फस्टाएका थिए,’ दाना उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायणहरि खत्रीले भने, ‘जब कुखुरा फार्म धमाधम बन्द भए, त्यसको प्रत्यक्ष असर दाना उद्योगमा प¥यो ।’
नेपालमा अझै पनि गाईवस्तुलाई दाना किनेर खुवाउने चलनको त्यति विकास भइसकेको छैन । व्यावसायिक रुपमा गाई तथा भैसीपालन गर्नेको सङ्ख्या एकदमै कम छ । जति सजिलै कुखुरा फार्म खोल्न सकिन्छ, त्यति सजिलै पशुपालन गर्न सकिँदैन । देशबाट कुखुरापालन व्यवसाय विस्तारै विस्तापित हुँदै गएपछि दाना उद्योगमा गरिएको लगानी पनि धरर्मराएको खत्रीको बुझाइ छ ।
दाना उद्योग सङ्घका अनुसार हाल नेपालमा १ सय ११ ओटा दाना उद्योग छन् । ती उद्योगबाट दैनिक १२ हजार टन दाना उत्पादन हुन्छ । र बजारमा दानाको माग दैनिक ३ हजार टन मात्रै छ । ‘मागको तुलनामा उत्पादन क्षमता ४ गुणा बढी छ । जति बढी क्षमता हुन्छ त्यति नै बढी लगानी हुन्छ,’ खत्री भन्छन्, ‘दैनिक ३ हजार टन दाना बेचेर उद्योगको सञ्चालन खर्च समेत उठाउन सकिएको छैन् ।’
उत्पादन तथा सेवा मुलक उद्योगमा अग्रणी एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार उद्योगी÷व्यवसायीले गरेको लगानी सरकारका कारण जोखिममा परेको छ । ‘सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने भन्यो त्यही अनुसार होटलमा निजी क्षेत्रको लगानी आयो । सरकारले आफ्नो कुरा बोलीमा मात्रै सिमित ग¥यो तर, निजी क्षेत्रले व्यवहारिकतामै उतारिदियो र उसैको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले तारे होटलहरुबीच लागत भन्दा सस्तोमा कोठा (रुम) बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसरी रुम बेच्दा आफ्नो लागत नै उठ्दैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले ५० देखि ६० डलरमा रुम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि पाँचतारे होटलले आफ्नो लगात उठाउन पनि कम्तिमा १ सय २० डलरभन्दा कम मूल्यमा रुम बेच्नुपर्ने हुन्छ । ‘यति सस्तोमा रुम पाउँदा विदेशी पाहुँनालाई त राम्रै भयो । तर, होटलमा गरिएको लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ काठमाडौं म्यारियट तथा फेयरफिल्ड म्यारियटका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले भने ‘व्यवसायीबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि लगानी उच्च जोखिममा पर्छ ।’
हुन त, व्यवसायीले विशुद्ध होटल व्यवसाय गर्ने भनेर होटलमा लगानी गरेका हुँदैनन् । होटल रहेको ठाउँको जग्गाको मूल्य बढाउन र होटलमा गरिएको लगानी त्यहाँबाट उठाउने उद्देश्यले पनि लगानी गरेको सम्बद्ध व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । होटल लगाउनुपूर्व त्यहाँको जग्गाको मूल्य र त्यसपछिको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक पर्छ । त्यही भएर होटल चलोस्, वा नचलोस्, त्यसले लगानीकर्तालाई त्यति ठूलो असर पर्दैन ।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अनुसार निर्माणको चरणमा रहेका होटल बाहेक नै २० लाख पर्यटकलाई धान्ने पूर्वाधार छ । ‘त्यो क्षमता छ । यो वर्ष नेपालमा १५ लाख पर्यटक आउँछन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘जबकि नेपालका होटलको क्षमता २० लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने छ । भनेपछि अब थपिने होटलले त्यो भन्दा बढी पर्यटकलाई राख्न सक्छन् ।’ विनायकको भनाइबाट पनि के बुझिन्छ भने, अहिले नै क्षमता भन्दा कममा होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । होटलको यो अवस्था देख्दा देख्दै नयाँ लगानीकर्ता यतातर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरुले बजारको माग धान्न सक्ने हैसियत भएपनि सोहि कम्पनीहरुले उत्पादन गर्ने औषधि नै उत्पादन गर्नेगरि थप २५ वटा औषधि उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । अहिले ५० ओटा आधुनिक मानव औषधि र ७४ ओटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरु नेपालमा छन् । नेपाली औषधि उद्योगहरुको बजारमा ४५ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । ५५ प्रतिशत औषधिको बजार हिस्सा विदेशी कम्पनीले लिएका छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नेपालमा नै उत्पादन हुने औषधि पनि विदेशबाट आयात भएकाले विदेशी औषधिको बजार हिस्सा बढिरहेको बताउँछन् । ‘हामी नेपालमा नै सक्षम हुँदाहुँदै त्यहि औषधि विदेशबाट आएको छ, सरकारले यस्ता औषधि रोक्ने भनेपनि अहिलेसम्म रोकेको छैन,’ उनले भने । ‘यो क्षेत्रमा ४ सय प्रतिशतसम्म नाफा छ भनेर नयाँ कम्पनी थपिएका छन्, वास्तविकता त्यस्तो छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् । ‘अध्ययन नै नगरि नयाँ उद्योग थपिदा लगानी फस्ने जोखिम बढेको छ,’ ।
वित्तीय क्षेत्रमा संख्या कटौतिकै चटारो
वित्तीय क्षेत्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको क्षेत्र हो । तथापी यो क्षेत्रमा पनि मनलाग्दी ढङ्गले संस्था थपिने र पछि नियामक निकायहरुले सङ्ख्या घटाउन अनेकन ढङ्गले दबाब दिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाईरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था –लघुवित्तसमेत) घटाउन पहल केही वर्षदेखी लिइरहेको छ भने बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनी घटाउन दबाब दिइरहेको छ । यद्यपी बिमा क्षेत्रमा अझै गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाले कुनै औपचारिकता पाएको छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक कटौति भएको छ ।
धेरै संस्थाहरु गाभिएर एउटै संस्था बन्ने अभियान अघि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति २०७६ साउनसम्म १ सय ७१ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा १ सय २८ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई ४३ संस्था कायम भएका छन् भने अझै दुई दर्जन वित्तीय संस्था मर्जरकै प्रक्रियामा छन् । पछिल्लो पटक लघुवित्त संस्थाहरुसमेत धमाधम मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भईरहेका छन् ।
नियामकहरुले आफू अन्तर्गतका संस्था कति आवश्यक छ र किन धेरै संख्या चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने अहिलेसम्म केही उल्लेख गरेका छैनन् । तर, सुरुमा अनुमति दिने र पछि बढी भयो भन्ने प्रवृत्तिले पश्रय पाउँदै गएको छ । अहिले विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई धमाधम राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिइरहेको छ । तर, पछि तिनै संस्थाहरु फेरी बढी भयो भन्ने त होइन भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक सेलपेका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले अहिले जतिले लाइसेन्स पाइरहेका छन् ती नै बजारका लागि बढि भैसकेको बताए । ‘अहिले नै सञ्चालनमा आएका कम्पनीका लागि बजार ठिक्क छ, राष्ट्र बैङ्कले अझ एकदर्जनलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।
सहकारीमा मर्जरको दबाब
नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको छ । त्यसैका आधारमा सहकारीसम्बन्धि ऐन र नियमावली बनिसकेको छ । जसले सहकारीलाई पनि नियमन गर्ने बलियो संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । त्यसैगरी ब्याजदरको नियन्त्रण गर्ने, नाफा वितरणमा कडाई गर्ने, कारोबार र पुँजीको सीमा निर्धारण गर्ने, खारेजीमा जाँदा रकम फिर्ता गर्ने जस्ता विषयले बग्रेल्ती खुलेका सहकारीलाई एकीकृत गर्न थप बल मिल्नेछ । अहिले देशभरीमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्य्मा कुमारी अर्यालले सहकारीलाई १५ हजारमा झार्ने बताईरहेकी छन् भने सहकारी अभियन्ताहरुले यसलाई ५ हजारमै झार्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सरकार संघीय प्रणालीमा गईसकेको र मुलुकलाई समाजवादी ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने बताईरहेका बेला यति धेरै सहकारीको आवश्यकता नै पर्दैन । प्रति वडा एउटा सहकारीको अवधारणा अनुसार अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । हाल मुलुकभर ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ५ सय ५४ वडा कार्यालयहरु छन् ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा भएका सहकारीहरुलाई एकीकृत गरेर एउटा वडामा एउटा सहकारी बनाउने अभियान नै चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी सहकारीको लगानी पनि जुन वडामा संस्था छ र त्यही वडाका सदस्यहरुलाई पनि ऋण लगानी गर्ने तथा बचत जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेर वडाका प्रत्येक घरपरिवारबाट एक जना सदस्य अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रले नयाँ किसिमले फड्को मात्रै मार्दैन् हरेक नागरिक सहकारी सदस्य बन्ने र त्यसको सिधा फाइदा प्रत्येक नागरिकलाई हुने वातावरण बन्दै जान्छ ।
कम्पनी मोडलमा संचालित ठूला बस पनि संकटमा
आवश्यकता र पूर्तिको ख्याल नगरी जथाभावी सेवा विस्तार गर्दा समस्यामा परेको क्षेत्र यातायात पनि हो । यातायात क्षेत्रमा आएका सयौं कम्पनीहरु केही समय चलेपछि हराउने पुरानै रोग हो र त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन । खासगरि जथाभावी एउटै रुटमा धेरै गाडी हाल्ने र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरु अपारदर्शी भईदिँदा यातायात कम्पनीहरु घाटामा जाने र विस्तारै हराउने अवस्थामा पुगेको पाईन्छ ।
विगतमा सरकारी व्यवस्थापनले डुबेको साझा यातायातले २०७० सालमा पुर्नजन्म लियो । साझा यातायातको पुनः आगमनसँगै उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । साना (माइक्रोबस)बाट आजित उपभोक्ताका लागि साझाले रौनकनै ल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि ठूला बस (४० सीट क्षमताभन्दा बढी सीट भएका)हरुलाई ८० प्रतिशतसम्म राजस्व छुट दिने नीति अङ्गिकार गरियो । यसले उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा ठूला बसहरुले ठाउँ पाएभने साना सवारी साधनहरु विस्तारै हराउँदै गए ।
त्यसपछि सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्ने नीति अख्तियार ग¥यो । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ साल चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका संशोधन गर्दै सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय लियो । जसको भरपुर फाइदा मयुर यातायातले लियो । उसले काठमाडौंबाट बनेपा, पनौति र धुलिखेलसम्मको सार्वजनिक यातायातमा आफूलाई प्रस्तुत मात्रै गरेन सरकारको सिन्डिकेट खारेजी प्रक्रियामा दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो ।
यससँग महानगर, सिटी मेट्रो, ओरेन्ज, बाबा गोकर्णेश्वर, सुन्दर, मध्य उपत्यका नगरबस, दुप्चेश्वरलगायतका कम्पनीहरुले ठूला बस भित्र्याए । सिन्डिकेट हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा ‘गेमचेन्जर’ बनेका यिनै ठूला बसहरु निरन्तर घाटामा गएपछि विस्तारै हराउन थालेका छन् ।
सहकारी अवधारणामा आएको साझा अझै घाटामा सञ्चालित छ । उसले ७० भन्दा बढी बस छन् । विद्युतीय बसमार्फत सेवा दिने बताएको साझामा काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको लगानी छ । एक वर्षमै १ हजार बस थपेर सेवा विस्तार गर्ने दावी गरेको मयुरले लगानीकर्ताहरुबीच कुरा नमिलेपछि आफूसँग भएका बसहरु विस्तारै बेच्न थालेको छ । उता, लगानीकर्ताकै मनमुटावले ८० भन्दा बढीठूला बस रहेको बाबा गोकर्णेश्वर विभाजित भयो भने १७ बस रहेको दिगो शहरी यातायात, १५ बस भएको सिटी मेट्रो यातायात, ४० भन्दा बढी बस भएको महानगर यातायात निरन्तर घाटामा भएपछि अन्योलमा फसेका छन् ।
म्यानपावर व्यावसायको अवस्था पनि उस्तै
विगतमा अन्धाधुन्ध रुपमा खुलेका म्यानपावर कम्पनीहरु अहिले संकटमा फसेका छन् । विशेषगरी सरकारले म्यानपावर कम्पनीसँग लिने धरौटी रकम बृद्धि गरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने इजाजत पाएका म्यानपावर कम्पनीहरु आफूलाई टिकाउन गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सामेल भईरहेका छन् । एक्लैले धरौटी पु¥याउन नसक्ने तथा एकै परिवारका फरकफरक सदस्यद्वारा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीहरु गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियाको पहिलो सूचीमा छन् भने अन्य साना कम्पनीहरु पनि विस्तारै यात मर्जर यात पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारले भदौ १८ गतेभित्र सबै म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौ संसोधन अनुसार लागू गरीएको नयाँ धरौटी रकम राखिसक्नु पर्ने गरि निर्देशन दिएको थियो । सरकारले विगतमा अनुमति दिएर खुलेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन गर्न समस्या भएको भन्दै सरकारले नै गत भाद्रमा म्यानपावरको धरौटी बढाएर संख्यालाई केहि तल झारेको हो । भाद्र १ गतेसम्म १५ सय २७ म्यानपावर रहेकोमा भाद्रको १८ गते धरौटीकै कारण ८ सय ४८ वटामा झरेका छन् । ३ सय ३ वटा म्यानपावर एकआपासमा गाँभिएर ३१ वटा बनेका छन् । सरकारले म्यानपावरको धरौटी २ करोडदेखि ६ करोडसम्म बढाएको छ ।
नयाँ ऐनले दुई आर्थिक वर्षमा १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर स्वतः खारेजीमा जाने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट साढे ५ सय म्यानपावर कम्पनी खारेजीको जोखिममा परेका छन् ।
क्यापिटलकर्मी सुवास याेञ्जनकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे रिपाेर्ट
