काठमाडौ। सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गराएर बेथिति झन् बढाउन खोजिएको छ।
अनुसन्धान गर्ने नाममा अर्धन्यायिक निकाय अख्तियारलाई निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न सक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिधिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमा दफाबार छलफल सुरु भएको छ।
संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ भनिएको छ ।
अख्तियार निजी क्षेत्रतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्ने संविधानले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले संविधानको धारा २३९ विपरित अख्तियारको पहिलो संशोधन विधेयक ल्याएको छ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए निजी क्षेत्र सक्किने प्रधानमन्त्रीका पूर्वपरराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले बताए।
‘कसले के प्रयोजनका लागि ल्याएको हो थाहा भएन तर यो निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने नियतसाथ ल्याएको देखिएको छ,’ सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भयो भने निजी क्षेत्र सक्किने छ।’
निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोगजस्ता २० भन्दा बढी निकाय अहिले नै क्रियाशील भएको अवस्थामा अख्तियार ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्न लागिएको हो भन्ने सुवेदीको प्रश्न छ।
उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले प्रवेश पाउने बाटो खुला हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा यस्तो व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रियसभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभा पठाएको हो । आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ माघ १० मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो।
समितिले २०७७ असार ८ मा प्रतिवेदन तयार पार्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको स्तर वा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। उक्त विधेयकलाई गत चैत २७ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज’ लगायत विषय समावेश नभएको बताइएको छ।
विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। जसमाथि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउने छ।
निजी क्षेत्रमा पनि अनियमितता हुने गरेको र कारबाही गर्न निकायले कारबाही गरिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितता राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको छ। मेडिकल कलेजहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिल, बिमाको नेपाल बिमा प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्वमा राजस्व अनुसन्धान, सेयर बजारको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वायुसेवा कम्पनीहरूको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय छन्।
विधेयक पारित भए पब्लिक कम्पनी पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउनेछन्।
मध्यस्थतामा नियुक्त भएका व्यक्ति, लिक्विडेटर, सार्वजनिक संस्थामा कर्जा प्रवाह तथा मूल्यांकनमा रहेका व्यक्ति, सार्वजनिक संस्थाका भवन, पूर्वाधार डिजाइन वा स्पेसिफिकेसनमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि सार्वजनिक पदको परिभाषामा समेटिएको छ।
यो परिभाषाअनुसार सबै व्यक्ति अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउनेछन्। पारित विधेयकले दण्ड र जरिवाना पनि बढाएको छ। १० करोड रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको कसुरमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
पदीय हैसियत दुरुपयोगको परिभाषा थप गर्दै कैद र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ। पदीय हैसियत दुरुपयोग गरे एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा ११७औं स्थानमा छ।
