काठमाडौं। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमातहत २५ वटा भवन तथा सरकारी कार्यालय नक्सा पासबिनै निर्माण पूरा भएका छन्। त्यस्तै ४० भवन पनि नक्सा पासबिना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनका अनुसार निर्माण पूरा भएका र निर्माणधीन गरी ६५ सरकारी कार्यालयका भवन नक्सा पासबिनाका छन्।
नक्सा पास तथा मापदण्ड भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, भवन निर्माणको डिजाइन बनाउने तथा नक्सा पास गर्ने निकाय भवन विभागले नै मापदण्ड पूरा नभएका भवन निर्माण गरेको महालेखाले जनाएको छ।
तर, कुन ठाउँका कुन–कुन भवन नक्सा पासबिना निर्माण भएका छन् भन्ने विषयमा महालेखाले प्रष्ट पारेको छैन।
भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृर्ण तुलाधर कानुनी अल्झनका कारण नक्सा पास नभएको बताउँछन्। तर, कहाँका कति वटा भवनको नक्सा पास भएको छैन भन्ने जानकारी भवन विभागलाई पनि नहुने उनको भनाइ छ।
‘नक्सा पास स्थानीय तहबाट हुन्छ। कुनैले छिट्टै गरिदिन्छन्, कुनैले पास गर्दैनन्। हामीलाई देशभरिका सबै नक्सा पास भएका छन् कि छैनन् भन्ने थाहा हुँदैन,’ उपमहानिर्देशक तुलाधरले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनभन्दा पनि बढी संख्यामा हुनसक्छ।’
नक्सा पासका लागि भवन विभागले स्थानीय तहमा फाइल पठाए पनि स्वीकृत नहुँदा महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएभन्दा बढी भवनका नक्सा नभएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारी कार्यालयका भवन एवं सभाहल निर्माण गर्न तत्कालै नक्सा पास गर्नुपर्ने कार्यविधि स्थानीय तहले ल्याएमात्रै यसको समाधान हुने उपमहानिर्देशक तुलाधर बताउँछन्।
स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी भवन निर्माणको डिजाइनका लागि एउटै कार्यविधिबाट काम गर्दै आएका छन्। हालको कार्यविधिअनुसार भवन विभागले नक्सा लिएर गए पनि धेरै समयसम्म स्थानीय तहले स्वीकृति दिँदैनन्।
निर्माणको सबै तयारी गरेपछि नक्सा स्वीकृत नभए पनि काम रोक्न नमिल्ने भएकाले भवन निर्माण हुने उनको भनाइ छ।
सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील भवनका सम्बन्धमा कानुनी स्पष्टता कायम गरी नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराएरमात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृति नभई संघीय संसद भवन र दमक भ्यु टावर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पनि महालेखाको प्रतिवेदने औंल्याएको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य एवं आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण तथा इआइए गराइ स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले पेस गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा इआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा तीनवटा प्रतिवेदन पठाइएको थियो। तर, एउटाको मात्रै इआइए स्वीकृत भएको छ।
दमक भ्यु टावर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र संघीय संसद भवनको काम पनि धेरै भइसक्दासम्म इआइए स्वीकृत भएको छैन।
राष्ट्रियस्तरको निर्णयमा बन्न लागेका भवनमा इआइए पास भएपछि मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले संसद भवन बनाइएको उपमहानिर्देशक तुलाधर बताउँछन्।
‘हामीले डिजाइन, प्रतिवेदन स्थानीय तहलाई दिएको वर्षौं भयो तर स्वीकृत हुँदैन,’ तुलाधरले भने, ‘उता स्वीकृत गराउँदा निर्माण कार्य ढिलो हुन्छ, त्यसैले भवन बन्दै गर्छन्।’
